+
+

म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार मागको सूचना लुकाउन सघाउँदै सरकार

संसदमा छलफल भएर यही मस्यौदाअनुसार नै कानुन पारित भए श्रमिकले विदेशी कम्पनीमा भएको कामदार मागबारेका सूचना लिन हरेक कम्पनीको वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८० जेठ २ गते २०:३८
वैदेशिक रोजगार विभाग

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुले प्रकाशित गर्ने कामदार मागको सूचनामा पहुँच नै रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

विदेशमा कामका लागि जाने नेपाली नागरिक छनोटका लागि म्यानपावर कम्पनीले माग सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर म्यानपावर कम्पनीकै वेबसाइटमा प्रकाशित गर्दा हुने व्यवस्था गर्न सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि कामदार छनोटका लागि कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर आफ्नै वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशित गर्न सकिने उल्लेख छ । विज्ञापन प्रकाशित भएको जानकारी भने त्यसै दिन वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि यो संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल पनि सुरु भएको छैन ।

संसदमा छलफल भएर यही मस्यौदाअनुसार नै कानुन पारित भए श्रमिकले विदेशी कम्पनीमा भएको कामदार मागबारेका सूचना लिन हरेक कम्पनीको वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइनबाट सूचनाहरु प्राप्त गर्न सकिने भएपनि त्यस्ता सूचनाहरु एकीकृत रुपमा एउटै वेबसाइटमा प्राप्त नहुने भएकाले श्रमिकले इजाजत पाएका ८५२ वटा म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जुन, सामान्यतयाः नेपालबाट विदेशिने अधिकांश श्रमिकहरुको लागि सम्भाव्य र सहज हुने देखिंदैन ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ लुइँटेल म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नै वेबसाइटमा कामदार मागको सूचना प्रकाशित गर्न दिँदा अनुगमनम र नियमन गर्न पनि असहज हुने बताउँछन् ।

यसैपनि पत्रिकामा प्रकाशित भएका सूचनाअनुसार श्रमिक छनोट नगरी भित्री समझदारीेका आधारमा श्रमिक छनोट गरेपछि कर्मकाण्डी अन्तर्वार्ता मात्रै गर्ने गरेको आरोप म्यानपावर कम्पनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । पत्रिकाको सूचनामा उल्लिखित सेवा सुविधा दिनुपर्ने र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन दबाव पर्ने गरेका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीका सूचनाहरु कमजोर वितरण सञ्जाल भएका पत्रिकामा प्रकाशित हुने गरेको व्यवसायीहरु नै स्वीकार्छन् । जसले गर्दा कामदार मागको सूचना धेरै सर्वसाधारणको पहुँचमा नै छैन। यस्तो विकृति तोड्न सूचना सम्पेषणको माध्यमको प्रयोगमा विविधीकरण गर्नुपर्नेमा सरकार म्यानपावर कम्पनीकै चाहना अनुसार व्यवस्था गरिदिन अग्रसर भएको हो ।

विज्ञको विरोध

वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुइँटेल सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई श्रमिकको मागबारेको सूचनाहरु पाउन कठिन हुने बताउँछन् । ‘यसले श्रमिकलाई सूचनाको पहुँचमा पुग्न समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘सबै कम्पनीको वेबसाइटमा पुग्न श्रमिकका लागि सम्भव हुँदैन, धेरैलाई त कम्पनीका वेब ठेगाना नै थाहा हुन्न ।’

हाल ऐनमा यस्ता सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने र कम्पनीको आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ । मागबारेका सूचना लिन प्रत्येक कम्पनीको वेबसाइटमा पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएमा प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने श्रमिकहरु समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले पत्रिकामा आउने सूचनाले श्रमिकलाई धेरै हदसम्म सहज अवस्था छ, विदेशिने अधिकांश श्रमिकहरुको जुन डिजिटल साक्षरताको अवस्था छ, त्यसका कारण समेत यस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन’, उनी भन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले श्रमिकको हितभन्दा व्यवसायीको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘रोजगारदाता कम्पनीले नेपालको श्रमिक आपूर्ति प्रक्रिया लामो भयो भनेर गुनासो गरेको आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हुन सक्छ’, उनी भन्छन्,‘तर, यसले श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियाको परादर्शितामाथि नै थप प्रश्न जन्माउँछ ।’

श्रमिकले कुन कम्पनीमा विदेशबाट माग आएको छ भन्ने कुरा नै थाहा पाउन नसक्ने भन्दै उनले हरेक कम्पनीको वेबसाइटमा पुगेर सूचना लिन सम्भव नै नहुने धारणा राखे ।

वैदेशिक राजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ काठमाडौंमा सीमित हुने पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर श्रमिकले लाभ पाउन नसकेकाले अनालाइन माध्यमको प्रयोगलाई पनि वैधानिकता दिन माग गरिएको बताउँछन् ।

‘वैदेशिक रोजगार विभागकै वेबसाइटमा सबै म्यानपावरको श्रमिकको डिमान्ड हेर्न मिल्ने सजिलो प्रणाली बनाएमा त्यसले केही हदसम्म श्रमिकलाई सूचनाको पहुँचमा ल्याउन सघाउँछ’, विज्ञ डा. गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्म पत्रिकाकै सूचनामा श्रमिकले सजिलो मानिरहेका छन्, यस्तो सूचना रोकेपछि श्रमिकलाई के फाइदा ?’

म्यानपावर कम्पनीहरुले धेरै पैसा लिएर श्रमिक छनोट गर्ने र प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै अन्तर्वार्ता गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले उनीहरुले अन्तर्वार्तामा सकेसम्म कम श्रमिक उपस्थित होउन् भन्ने उद्देश्य राख्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर सरकार भने म्यानपावर व्यवसायीकै योजनामा सहयोगी बनेको विज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् ।

‘यस्तो व्यवस्था भयो भने म्यानपावरको एजेन्टहरुमा श्रमिकको निर्भरता बढ्छ, श्रमिक आपूर्ति प्रक्रिया झन् अपारदर्शी हुन्छ’ उनले भने, ‘म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टले श्रमिकलाई ठग्न सजिलो हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’

वैदेशिक रोजगार विज्ञ लुइँटेल म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नै वेबसाइटमा कामदार मागको सूचना प्रकाशित गर्न दिँदा अनुगमनम र नियमन गर्न पनि असहज हुने बताउँछन् । ‘सूचना राखेर त्यसमा संशोधन भए वा ठगीको उद्देश्यले सुचना निकालेमा त्यसको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई हुँदैन’, उनले भने ।

कानुन संशोधन भएर म्यानपावर व्यवसायीले वेबसाइटमा नै विज्ञपन गर्न पाउने भएमा जथाभावी म्यानपावर कम्पनीका नाममा वेबसाइट डोमेन दर्ता हुने र श्रमिकको माग देखाउँदै ठगीधन्दा मौलाउने खतरा समेत छ । राष्ट्रियस्तरको पत्रिमामा समेत फर्जी सूचना प्रकाशित गरेर ठग्ने गिरोह सक्रिय रहेको अवस्थामा वेबइसाइटकै सूचना आधिकारिक मान्नुपर्ने अवस्थाले ठग्ने गिरोहलाई सहज भएर मनोबल बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘म्यानपावरहरुले आपूर्ति प्रक्रिया पारदर्शी गर्न सार्वजनिक रुपमा सञ्चारमाध्यम र सरकारको आधिकारिक पोर्टलमा श्रमिकको मागबारेको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था नै उपयुक्त हुन्छ’, विज्ञ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘नत्र अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थाले श्रमिक आपूर्तिमा ठगी मौलाउन सहयोग मात्रै गर्छ ।’

वैदेशिक राजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ काठमाडौंमा सीमित हुने पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर श्रमिकले लाभ पाउन नसकेकाले अनालाइन माध्यमको प्रयोगलाई पनि वैधानिकता दिन माग गरिएको बताउँछन् ।

‘कम्पनीको वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित गर्न पाउने व्यवस्थाले श्रमिकलाई अप्ठेरो हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, सार्वजनिक अनलाइन सञ्चारमध्यममा प्रकाशित भएको सूचनालाई पनि वैधानिकता दिने गरी कानुन बनेमा सबैको हित हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य श्रमिक आपूर्तिका क्रममा गरिने सूचनाका कारण आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो हुन नदिन विभिन्न नियमहरु परिवर्तन भइरहेको बताउँछन् ।

‘ऐनमा कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन’, उनले भने, ‘तर, श्रमिक आपूर्तिका पुरक सूचनाहरु पटक–पटक प्रकाशन गर्दा समय लाग्ने र त्यसले अवसर गुम्ने अवस्था बन्न नदिन केही नियम बदल्न आवश्यक भने छ ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?