+
+
संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर :

सांसदले के सोधे ? प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिए ? (प्रश्न र जवाफसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८० जेठ ४ गते २०:३६

४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भयो । २५ जना सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरे र प्रचण्डले जवाफ दिए ।

सांसदहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टिकापुर घटना, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि फिर्ता, माओवादी लडाकुका नाममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले प्रश्न सोधेका थिए ।

४ मंसिरमा सम्पन्न आम चुनापछि बनेको प्रतिनिधिसभामा बिहीबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार अब प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

बिहीबारको प्रश्नोत्तरमा सांसदको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ

ईश्वरी देवी न्यौपानेको प्रश्न :

सरकारी स्कुलबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने परिस्थिति र विद्यमान मानचित्रका कारण दिनभरि काम गरेर हातमुख जोड्न धौ धौ अविभावक पनि सकिनसकी आफ्नो बालबच्चाको भविष्यका लागि प्राइभेट स्कुलमा भर्ना गर्न बाध्य छन् भने नेपालको डिग्री थन्क्याएर रोजगारीका लागि ५० डिग्रीको गर्मीका खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् युवाहरु ।

सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको के नीति छ ? विदेशमा पढ्न जाँदा एक वर्षमा नेपालको कति रुपैयाँ विदेशिन्छ ? बाहिर रोजगारीबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ?

कृषि प्रधान देशमा मलको हाहाकार छ । मलको कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ ? सुदुरपश्चिम प्रदेशले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट काम गर्न कहिले पाउँछ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ :

सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारीमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ । साथै विद्यालयहरुको संरचनात्मक र भौतिक सुधारमा जोड दिइएको छ । शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिँदै आइएको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई शिक्षा प्रणाली थप सुदृढ गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ९ महिनामा ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २४.२ प्रतिशतले बढी हो । यसै अवधिमा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्डमा प्राप्त भएका बिभिन्न प्रस्तावहरुको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनका आधारमा मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइन्छ ।

पदम गिरीको प्रश्न :

प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नका लागि एउटा प्रश्न तयार गरेको थिएँ । यही क्रममा देशका विभिन्न कुनाबाट गरिब किसानले फोन गर्नुभयो । लम्पीस्किन भन्ने विमारका कारणले हाम्रा गाईहरु धमाधम मर्न लागे । सयौं हजारौंको संख्यामा गाईहरु विरामी भए । भ्याक्सिन पाइएको छैन । हाम्रो कुरा उठाइदिनुस् भन्नुभएको छ ।

हिजो बेलुकादेखि मधेशबाट धेरै साथीहरुले फोन गर्नुभएको छ । प्लस टु पास गरेका हजारौं नागरिकले नागरिकता नपाएको कुरा गर्नुभएको छ । नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ प्रधानमन्त्रीलाई सोधिदिनुहोला भन्नुभएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब माथिको छ । तर, संघीय सरकारको सञ्चित कोष १६९ अर्बले घाटामा छ । आयोजनाहरुको भूक्तानी दिन ८० अर्बभन्दा बढी बाँकी छ ।

करिब ६० प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? संघको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा आफ्नो तजबिजमा बनाउने योजना र खर्चको सोधभर्ना कसरी हुन्छ ? उनीहरुले गर्नैपर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्छन् ? आर्थिक मन्दी सामना गर्ने सरकारको योजना के छ ?

प्रचण्डको जवाफ :

माननीयले प्रश्न गर्दा सुरुमा म अलि झस्किए । किनभने, रातभरि गाईंको निबन्ध पढेर आएको तर प्रश्न आउँदा नदीको बारेमा आएपछि कसरी लेख्ने समस्या पर्‍या जस्तै होला कि भन्ने डर लागेको थियो । प्रश्नको दोस्रो भागमा निर्धारित नै प्रश्न सोध्नुभयो ।

२०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र माग माथि ह्रास आएको कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ । तरलताको संकुचन हुनुको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित हुन नसकेको अवस्था पनि सबैलाई जानकारी नै छ ।

अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउँछु । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन् । सरकारी खर्चमा मितव्ययीता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ । राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट कम गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सरकारका यी नीतिहरुको सकारात्मक प्रभावहरु सबैले देख्ने गरी आएकै छन् । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारको रहेको छ । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको राजश्वको क्षमतामा वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी गराउँछु ।

पूर्णबहादुर घर्तीको प्रश्न

बहृत शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य शान्ति प्रक्रियाको १८ बर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्षलाई माओवादीलाई फौजदारी मुद्दाबाट तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप सदनभित्र र बाहिर आइराखेका छन् ।

तपाईं वृहत्त शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता र तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमाण्डर हुनुहुन्छ । हाल तपाईं नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए, गरेका प्रयासहरु र जटिलताहरु के हुन् ? कहिलेसम्म समाधान हुन्छ ?

प्रचण्डको जवाफ :

शान्ति सम्झौताको सबै बाँकी कामहरु बृहत्त शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतको आधारमा जनयुद्ध र जन आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।

यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ । र, यो विषयमा मैले वृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको छु । बृहत्त शान्ति सम्झौता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा जेजति परिवर्तन भएका छन्, त्यसमा सहमत सबै राजनीतिक सहयात्रीहरुको सहमतिबाट नै यो विधेयकलाई पारित गर्ने अनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ ।

जति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र यसै हलमा हामीले ७ राजनीतिक दलका तर्फबाट दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा बेपत्ता छानबिन गर्ने कुरा वा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप गर्ने कुरा एकै चोटी सकिनुपर्छ भन्ने भएको थियो ।

अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो समस्यालाई बाँकी राख्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो । उहाँले पटक पटक मलाई सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो कि यसलाई हामीले फरगिभ एन्ड फर्गेट गरौं । जे भयो भयो, अब हामी शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि फेरि छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने कुरातिर लाग्दा त्ससले शान्ति प्रक्रियामै अप्ठ्यारो आउन सक्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।

मैले विद्रोहीको एक हस्ताक्षरकर्ताको नाताले त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने गर्दथेँ र, जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि उन्मुक्ति नदिने प्रतिवद्धतासहित मैले दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यसको निम्ति कन्भिन्स गरेको थिएँ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभई उचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि म यो सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु । धेरै मेहनत गरेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यहाँ विचाराधीन छ । त्यसमा राजनीतिक सहमति बनाउने निकै ठूलो प्रयाससहित प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बीचमा एक किसिमको राजनीतिक समझदारी भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

शिशिर खनालको प्रश्न

२०७३ साउनमा यहाँको नेतृत्वमा तराइ मधेश र थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्‍यो । त्यसपछि पनि यहाँहरु पटक–पटक सरकारमा जानुभयो । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो । ७ वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनेको छ । थरुहट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ । लाल आयोगको रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ?

यस्तै, करोडौं खर्च गरेर बनेको उच्च शिक्षा आयोगले बनाएको रिपोर्ट पनि आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यो हुन्छ कि हुँदैन ?

यस्तै, पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु हेलिकप्टर चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरु हराउन जिल्ला जिल्ला जानुभयो । गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो । त्यो आश्वासन आफैंमा आचारसंहिताको विपरीत थियो कि थिएन ? यो नैतिकताको प्रश्न सोध्धिन । आज सोध्न चाहन्छु – त्यो हेलिकप्टरको खर्च जनताको रगत पसिनाले तिरिन्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ ?

प्रचण्डको जवाफ

म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको साँचो हो । र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्दछु म पनि । तर त्यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनवरालोकन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको ब्यहोरा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । त्यस्तै तराइ मधेश र थरुहट आन्दोलनका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो । यी र यस्ता प्रतिवेदनहरु शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमनचयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ । तर, जानकारी गराइसकेँ यो विषय सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ ।

प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनको मुलभुत अंशहरुलाई बेलाबेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ । देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा खलल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ । सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरु मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही) को प्रश्न :

नक्कली भुटानी शरणार्थीको केसमा तपाईंले चालेको कदमप्रति हाम्रो साथ र समर्थन रहने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । तपाईंलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रश्न छ – सरकारी कर्मचारी विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरु विगत चार महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेका छन् । यो समस्या समाधान गर्नका लागि के कदम चाल्नुहुन्छ ?

अर्को प्रश्न – पूर्वलडाकुको नाममा त्यतिखेर अर्बौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको थियो । तर, ती ८ हजार ४६० जना को हुन्, कहाँ छन्, नाम के हो त्यसको कहीँ कतै पनि रेकर्ड छैन । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको २०६४ सालमा एउटा भिडियो आयो । त्यो भिडियोमा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ‘हामीसँग ७ देखि ८ हजार लडाकु हो । तर हामीले ३५ हजार बनायौं, बाँकी के बनायौं भन्नुभएको छ ।

साथसाथै प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु ८ हजार ४६० लडाकुको नाममा विगतमा राज्य कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ । आज तपाईंलाई छ यो आरोप । यो आरोप अन्त्य गर्नका लागि संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

प्रचण्डको जवाफ :

पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा ब्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आरोपका निम्ति आरोप मात्रै हो । किनकी त्यतिबेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरुको रासनपानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम, त्यसको अडिट, त्यसको हिसाबकिताब, त्यहाँ को को थिए, को कोले लिए भन्ने कुरा सबै रेकर्ड रहेको कुरा माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो । यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफैँ आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु ।

इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्‍यो । इतिहासको त्या संवेदनशील घडी जतिबेला बिभिन्न क्यानटोनमेन्टमा हजारौं लडाकुहरु राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्‍यो र त्यो रकम जो राज्यको तर्फबाट दिइयो त्यसको अडिट भएर टुंगो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रुपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

यदि त्यस्तो केही छ, छानबिन गर्नपर्छ भने हामीले दलको घोषणा पत्रमा २०४८ सालदेखिकै सबै घटनाहरुको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या बिभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरुमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेका छौं । हामी सबै राजनीतिक तहमा एउटा संकल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चीज छानबिन गर्न सकिन्छ । देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा युग सुरु गर्न सकिन्छ ।

म फेरि पनि माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्न चाहन्छु – क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीका आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैं जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

दीपक कार्कीको प्रश्न :

जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नागरिकको सन्तानले कहिले नागरिकता पाउँछन् ? बाबुको नागरिकता वशंज छ तर छोराछोरीले जन्मसिद्धको नागरिकता पाएका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरुको फास्ट ट्रयाकबाट कानून ल्याई अबिलम्ब नागरिकता दिन सकिन्छ कि सकिदैन ? यसअघिको सदनले दुई–दुई पटक नागरिकता विधेयक पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा प्रमाणीकरण नभई अड्किएको छ । बर्तमान राष्ट्रपतिले त्यो नगरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? उक्त नागरिकता विधेयकप्रति प्रधानमन्त्रीको के धारणा छ ?

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईंले ६ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधन गर्छु भन्नुभएको थियो । आज पाँच महिना बितिसक्यो । तपाईंलाई एक महिनाको अवधि छ । यो समयभित्र नागरिकता समस्या समाधान होस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ ।

प्रचण्डको उत्तर

नागरिकता बिषयको संवेदनशीलताबारे हामी सबै विज्ञ नै छौं । यसअघिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट समेत जन्मसिद्ध बाउ आमाका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ गएको कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारीमै छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट सदनमा फिर्ता पठाइयो । दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणित गरेर पठाएको तथ्य पनि हामीलाई अवगत नै छ ।

दोस्रो पटक तत्कालीन राष्ट्रपतिजीले न त्यसलाई खारेज भन्नुभयो, न त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने प्रावधान थियो न त्यसलाई अरु केही गर्न सकिने स्थिति नै थियो । खाली त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्रै थियो । संविधानले कहीँ कतै राष्ट्रपतिलाई ठाउँ दिएको थिएन ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ न फिर्ता, न खारेज, न अरु कुनै बाटो । अब त्यसको पोजिसन के हुने र अहिले नयाँ सदन र नयाँ राष्ट्रपतिले होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने या अर्को कुनै बाटो छ भन्ने कुरामा संविधानविद, कानुनविद, राजनीतिज्ञहरुसँग छलफल चलिराखेको छ ।

हामीले बार एसोशिएसनलगायत संविधान र कानुनका विज्ञहरुसँग एउटा ठूलो छलफलको आयोजना बालुवाटारमा गरेका थियौं । त्यो छलफलमा उपस्थित सबै पूर्वमहान्याधिवक्ता, अहिलेका महान्याधिवक्ता लगायत सबै संविधान र कानूनका विज्ञहरुले सर्वसम्मत रुपमा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमारणीकरण गर्न केही बाधा छैन । उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र, गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै सुझाव थियो । मैले त्यो छलफल राष्ट्रपतिजीलाई जानकारी पनि गराएँ । राष्ट्रपतिले यो बारेमा मैले पनि केही कानुनविद, संविधानविदहरुको राय लिएर मात्रै टुंगोमा पुग्छु भन्ने जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ।

अब म दुईवटा सम्भावना देख्छु । त्यहाँ उपस्थित भएकाहरुको सुझावको आधारमा एउटा बाटो, अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै या त संकल्प प्रस्तावमार्फत या अरु कुनै प्रस्तावमार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने । या अर्को, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुनसक्छ ।

तर, त्यो विधेकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरु छन् । त्यो जिरोमा गयो, फेरि अर्को विधेयक ल्याउनुपर्छ, जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदन बाहिर पनि छ, भित्र पनि छ । त्यसकारण यो बिषयमा छलफल चलेको छ । म के ठान्छु र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोशिस छ भने एक महिनाभित्रै यसको टुंगो लाग्छ ।

शेरबहादुर कुँवर (मेटमणि चौधरीको तर्फबाट ) प्रश्न

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा करौंडोको ठगी धन्दा भएको छ । यस प्रकरणमा शीर्ष नेताहरु नै संलग्न रहेको सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको छ । थुनामा रहेका आरोपितहरुले भीभीआइपी संलग्न रहेको बयानहरु दिइरहेका छन् । खासमा यो के कुरा हो ? मानौं, प्रमाण जुट्यो भने भीभीआइपीलाई के गर्नुहुन्छ ? कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न ?

मूलुक आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त छ । बजारमा पैसा अभावका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । जनताहरुलाई छाक जुटाउन मुश्किल परिरहेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने ? समाधानका लागि के योजना छ ?

प्रचण्डको जवाफ :

यो विषय संवेदनशील र चर्चामा रहेको विषय हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधीहरु माथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी भएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकार कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।

नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यवसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन । हस्तक्षेप गरिने छैन र, हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुन अनुसार अनुुसन्धान र कारबाही हुने व्यहोरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । दोषी कोही पनि उम्कन नपाओस् । निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने जोड रहेको छ । जुनसुकै तह र तप्काका भएपनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् । र, त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि छ । भीआईपी र भीभीआइपीहरुले पनि परि त राखेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले छानबिन भइराखेको कुरा यसले प्रमाणित गर्दछ ।

यस्ता कुरामा सरकारले आग्रह र पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यवसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ । गृहमन्त्रीलाई दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नउम्कने र निर्दोष नपर्ने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको छु । प्रहरीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । सबै राजनीतिक दल र नेतृत्व, देशकै निम्ति निकै गम्भिर र संवेदनशील विषय भएको छ । उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको नयाँ थालनी गर्न सकिन्छ । यसमा सरकार दृढ रहेको छ ।

अनिता देवीको प्रश्न

किसानहरुलाई धानको बिऊ छर्ने समय आइसक्यो । हामी आफ्नो जिल्ला, क्षेत्रमा जाँदा किसानहरुको एउटै माग हुन्छ – यसपालि समयमै मल र बीऊ पाउँछ कि पाउँदैन ? किसानहरुको माग पूरा गर्न जनमत पार्टीले लामो समयसम्म किसान आन्दोलन पनि गर्‍यो ।

जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले गोलीसमेत खाए, जेल पनि गए । अझै अनेकौं झुटा मुद्धाहरु किसानहरुमाथि लगाइएकै छ । त्यो फिर्ता लिने पहल पनि सरकारले गरेन । के यो सरकारले पनि किसानहरुलाई बेवास्ता गर्ने र किसानहरु र किसान आन्दोलनकारीहरुलाई दमन गर्ने नीति लिएकै हो त ?

प्रचण्डको जवाफ

हाम्रो कृषिको उत्पादन र उतपादकत्व मौसमी प्रणालीम्मा आधारित रहँदै आएको छ । किसानहरुलाई समयमै मल र बिऊ उपलब्ध गराउन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमै स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर ढंगले अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सर्वसुलभ तरिकाले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको साथै भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

यस वर्ष समयमै मल बिऊ उपलब्ध गराउन मैले बेलैमा कृषि मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु र कृषि मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढि पनि सकेको छ । यस वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई र किसानहरुको हितलाई अनि उत्पादन र रोजगारी सृष्टिको कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको प्रश्न :

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन कानुन, सुशासन अनुरुप राज्यको आचरण र सम्बन्धित नियकायहरुबीच तालमेलको अभावले गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धका काम कारबाही यथेस्ट रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो समन्वय कहिलेसम्म गर्ने र कहिलेसम्म हुने ? यसबारे सरकारको योजना केही छ भने जानकारी पाउँ ।

प्रचण्डको जवाफ

भ्रष्टाचारलाई कुनै किसिमले वा कुनै किसिमबाट पनि छुट दिइनु हुँदैन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै प्रकारका अनियमितता, विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

कतिपय सन्दर्भमा के भन्ने र प्रचार गर्ने गरिएको छ भने – यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि भन्ने किसमले प्रचार गरिएको छ ।

अहिलेको सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यूलाई मात्रै होइन । अन्य तमाम विगतका ठूला ठूला घटना जो विवादमा रहे ती सबैको छानबिन गर्ने, सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ठूला ठूला केसहरुलाई छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा, राजश्वमा भएका ठूला ठूला चलखेलहरुलाई छानबिन गर्ने, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ठूला ठूला सेटिङलाई भत्काउने कुरा सरकारले सुरु गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसकारण यी भ्रष्टाचारका विषयसँग सम्बन्धित विषयका निम्ति आवश्यक परे ऐनहरुमा संशोधन गर्ने, आवश्यक ऐनहरु निर्माण गर्ने कुरालाई पनि अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

देश जसरी आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृति रुपमाले पनि गम्भीर अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिनुपरेको छ त्यसको एउटा र मुख्य कारण भन्न सकिन्छ – संस्थागत भ्रष्टाचार नै हो ।

चौतर्फी भ्रष्टाचार र विकृतिले गर्दा देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँतिर जान थालेको हुनाले म सबै राजनीतिक नेतृत्वसँग अपिल गर्न चाहन्छु – हामीलाई अहिले एउटा अवसर छ आफूलाई सच्याउने, राजनीतिक दलहरु यो सदनलाई पनि एउटा ऐतिहासिक अवसर छ भ्रष्टाचार र विकृतिका विरुद्ध, विसंगतिका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियानको थालनी गरेर त्यसलाई साँच्चै लोकतन्त्र र गणतन्त्र, देशको लागि, विकासको लागि, जनताको लागि, समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त छ । यो अवसर हामी कसैले गुम्न नदिऔं भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु ।

गंगाराम चौधरीको प्रश्न

२०७२ सालको टिकापुर घटनालाई लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई भूमिपुत्रहरु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सम्मान गर्दछ । अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ । तर पहिचानसहितको आफ्नो हक अधिकार माग्दा गरिएको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला न्यायपूर्ण भयो र ? थारुहरुले २०७२ सालमा हक अधिकार र पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाइएको घटनासहितको टिकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन ?

माननीय रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका राजवन्दीहरु अन्यायमा परेका छन् । टिकापुर घटनापछि गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । तर हालसम्म त्यो बाहिर आएको छैन । त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ ? को सँग छ ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ ? त्यो प्रतिवेदन किन लुकाइराखिएको छ ? अदालतको फैसला स्वीकार गरेर हाम्रा नेता जेलमा बस्नुपर्ने तर सरकारले अदालतको फैसला नटेर्ने ?

अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नदिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मैले पाएँ । तर, अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेशलाई पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगर्नु कति अन्यायपूर्ण छ ? लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई बाधा कहाँ के छ ? त्यस्तो के रहस्य लुकेको छ त्यो प्रतिवेदनमा ? कुन जादुको छडी छ ? अरु को को फस्दैछन ? कतै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई बचाउन त्यो प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको त होइन ?

टिकापुर घटनाको कारण ७ वर्ष जेल जिवन बिताउने सीताराम थारु निर्दोष सावित भएर कारागार मुक्त भएका छन् । ७ वर्षे जेलजीवनको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? टिकापुर घटनामा सफाइ पाएका सबैलाई सरकारले अबिलम्ब क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ ।

हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बन्न नसक्नुको राज के हो ? सरकार बनेको पाँच महिना पुग्दैछ । सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन नसक्ने सरकार के कारणले बन्न सकेको छैन ?

प्रचण्डको जवाफ

सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ । किनकी म नै प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हो । तर त्यसमा जे व्यवहारिक र कानुनी जटिलता छन् तिनलाई फुकाएर मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भनेर म प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।

राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरुका सम्बन्धमा सरकारको यसै संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ । र विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । खाली थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्रै होइन, मधेश आन्दोलन लगायत अन्य आदोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरुको रिहाइको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । त्यो बिधेयकको बाटो गरी बन्दी रिहा गर्नेमा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौं ।

रेशमलाल चौधरीको बारेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु – हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए पनि उहाँलाई छुटाउने प्रयास गरेकै हो । अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रुपमा आवाज उठाएकै हो र अहिले टुंगिएको छ । अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौं र मलाई विश्वास छ यस विषयमा हामी छिट्टै एउटा टुंगोमा पुग्ने छौं ।

प्रेम सुवालको प्रश्न

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने भन्नुहुन्थ्यो । अहिले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी किन बनाइयो ?

रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी प्रधानमन्त्रीजीकै सुरुका कार्यकर्ता होइन र ? अहिले पो एमाले भएका हुन्, प्रतीक थापा र सन्दीप रायमाझी लगायत नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने नाममा राज्यविरुद्धको कसुर, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सरकारी कागजातर छाप दस्तखत कीर्ते, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार र ठगीमा काण्ड मच्चाएकालाई के कस्तो कारबाही हुने हो ? यसमा केही अनुमान गर्नुभएको छ ? के यसमा प्रधानमन्त्री भएकाहरु सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र ?

यतिबेलै तीन दलबीच सहमति पनि भयो समिति सभापति लगायत भागवण्डामा यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरुलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन ?

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले तत्कालीन ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेलाई मुद्दा दर्ता गर्नै लगाएन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि महान्यायधिवक्ताले फालाना फालानालाई छोडिदिनु, फलाना, फालनालाई मुद्दा दर्ता गर्नु भनेर आदेश दिने हो कि अथवा मुद्दा नै नलाग्ने हो कि ? महान्यायधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो आदेश जाने हो कि ?

साथसाथै, ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी निर्माण हुन्छ ?

प्रचण्डको उत्तर :

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने संगठित अपराधका सम्बन्धमा धेरै प्रष्ट पारिसकेको छु । सरकार पुरै दृढ छ, कसैप्रति पनि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन । कुनैपनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन ।

यो केस, यो मुद्दा अब कुनै पार्टी विशेषको, सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन । यो आम जनताको विषय भइसकेको छ । यो राष्ट्रिय विषय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले पनि बडो गम्भीर रुपले यो विषय हेरिसकेको अवस्था पनि छ । एकारित सरकार दृढताका साथ दोषीलाई नछोड्ने, निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन अगाडि बढेको छ । अर्कोतिर, जनता र विश्वको नजर पनि अर्कोतिर परेको हुनाले माननीय सदस्यले कुनै शंका गर्नुपर्दैन । यसलाई तर्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार दृढ रहेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारमूलक र जीवनउपयोगी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न ख्वप विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरु माग र आवश्यकता कानुन बनाउँदै सञ्चालनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु । ख्वप विश्वविद्यालय मैले आफैँले पनि गएर अध्ययन अनुसन्धान अनुगमन गरेको छु । मेरो रुचि छ त्यसमा । त्यसकारण अगाडि बढाउने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

चित्र बहादुर केसीको प्रश्न :

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलो भ्रमण भारतबाटै आरम्भ गर्नु पर्ने नेपालीको के बाध्यता होला ?

प्रचण्डको उत्तर

यो बाध्यता छैन भन्ने कुराको जवाफ मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाट नै । तर भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना, हाम्रो आर्थिक, ब्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भएपनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता भने हामीलाई छैन । र यो कुरा हामीले प्रमणित पनि गरिसकेका छौं ।

प्रभु शाहको प्रश्न :

अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेको संख्या कति हो ?, उनीहरुले नेपाल किन त्यागे ? नेपाल छोडेपछि उनीहरुको सम्पत्तिको अवस्था के छ ? विदेश लगे भने कति सम्पत्ति लगे ? यसलाई रोक्न सरकारले के कस्तो कदम चालेको छ ? विदेशमा नेपालीले लुकाएर राखेको ब्ल्याक मनि कति हो ? त्यसको छानबिन र

फिर्ता ल्याउन सरकारले के के गरिरहेको छ ? नेपालीले नेपालमा किन भविष्य देख्न छाडे ? गौर हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ ? अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? पीडितहरुले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ?

प्रचण्डको जवाफ :

नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गरिरहेको नागरिकको गृह मन्त्रालयबाट तथ्यांक संकलनको कार्य भइरहेको छ । नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा विदेश जानेहरुले लगेको विदेशी मुद्राको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।

जहाँसम्म गौर हत्याकाण्डको कुरा माननीय सदस्यले उठाउनुभयो । म विगतका सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । चाहे त्यो गौरको केस होस चाहे त्यो भयानक दरबार हत्या काण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ ।

अहिले जे जसरी त्यसलाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ । त्यसलाई गम्भीर रुपले लिनुपर्दछ । मदन आश्रितको बारेमा पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । तर यसका लागि यस्ता घटनाको पुनः छानबिनका लागि राजनीतिक स्तरमा सहमति हुनुपर्छ ।

अमरेश कुमार सिंहको प्रश्न :

२०६३ साल पछि ठूला ठूला भ्रष्ट्राचारका काण्डहरु पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइडवडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा काण्डको छानविन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? साथै राजनीतिरहित गुणस्तरीय सहज एवम सुलभ तरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एवं रोजगारी र किसानले समयमा नै मल बीऊ र उत्पादनको उचित बजार पाउने दिन कहिले आउँछ ?

प्रचण्डको जवाफ

यी सबै ठूलाठूला काण्डहरु या हत्या काण्डहरु, भ्रष्टाचारका काण्डहरु छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनेबारे सरकार गम्भीर रुपले अगाडि लागिरहेको जानकारी गराउँछु ।

योगेन्द्र मण्डलको प्रश्न

तपाईंले यस गरिमामय सदनको पहिलो सम्बोधनमा ६ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै प्रगति भएको देखिएन । यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई रकम दिने भनी सरकारले घोषणा गर्ने, त्यो पहिला पनि घोषणा गर्ने र पहिला पनि नपाएको भन्ने आएको छ के भएको हो ?

प्रचण्ड जवाफ 

नागरिकता समस्या समाधान सम्बन्धमा म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दुईवटा गठबन्धन अगाडि आयो । संयोग नै भन्नुपर्छ दुईवटै गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्दै गर्दा नागरिकताको मुद्दालाई ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यहाँ, माननीय सदस्यले ६ महिनामध्ये पाँच महिना बित्यो अब कति महिना लाग्छ ? भनेर सोधेको सन्दर्भमा मैले केही ब्याख्यासहित अब एक महिनाभित्र यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ भनेर मैले विश्वास दिलाएको छु । एक महिनाभित्र मेरो विचारमा यो समस्याको शतप्रतिशत समाधान गर्न सकिन्छ ।

दिपक गिरीको प्रश्न

२०११ सालमा स्थापना भएको दाङ तुल्सीपुरस्थित ऐतिहासिक र मध्यपश्चिमका जनताका लागि महत्वपूर्ण टरीगाउँ विमानस्थल हालसम्म स्तरोन्नति हुन सकेन ।

हाल तपाईंको प्रधानमन्त्री कालमा एटीआर ७२ वा सो सरहको जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्नेगरी सो विमानस्थलको धावन मार्ग स्तरोन्नति हुँदैछ भनेर चर्चा चलेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा टरीगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग के कस्तो योजना र रणनीति रहेको छ ?

प्रचण्डको जवाफ

देशको एउटा मेरुदण्डकै रुपमा रहेको हवाइ सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको छ । टरीगाउँ विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । यसलाई स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । तर, त्यसको बारेमा जति गम्भीर ढंगले विचार गरिनुपर्ने हो ? कुन हवाई मैदान सबैभन्दा पहिला बनाउनुपर्ने हो ? कुन पछि बनाउनुपर्ने हो ? भन्नेमा कहिँ न कहिँ हामी चुकेको महसुस हुन्छ ।

हामीले फास्ट ट्रयाक भनेर अरबौं खर्च गरेर फास्ट ट्रयाक रोड बन्दैछ । सेनाले त्यसलाई अगाडि बढाइराखेको छ । यहाँहरुलाई जानकारी भएकै छ । केही दिन अगाडि म लगायत सरकारको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले त्यसको अनुगमन भ्रमण पनि गर्‍यो ।

फास्ट ट्रयाक रोड यथार्थमा तराइ मधेशलाई र मुख्यत निजगढ विमानस्थललाई टार्गेट गरेर बनाउने निर्णय गरिएको हो । त्यसकारण निजगढ विमानस्थललाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि सरकार प्रतिवद्ध छ । समग्रमा नेपालको हवाइ सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

रघुजी पन्तको प्रश्न

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तपाईंको भ्रमणका बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन ?

यदि भारत भ्रमणको बेला पनि बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईंले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईंको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन?

प्रचण्डको जवाफ

भारत भ्रमणमा ईपीजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्या, हाम्रो जमीनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुन्छ । हामीले के कुरा प्रष्ट गरेका छौं भने हाम्रो एक इन्च जमिन पनि हाम्रो छोड्न सक्दैनौं । हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन । यो नीति अन्तर्गत नेपालका सबै दलहरु, सम्मानित सदन हामी सबै एकमत नै छौं ।

त्यही मान्यतामा रहेर नै हाम्रो भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ । जहाँसम्म रिपोर्टलाई बुझ्ने वा नबुझ्ने कुरा या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ । तर, म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या भ्रम पर्न दिइने छैन ।

दिलेन्द्र प्रसाद बडूको प्रश्न

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भारत भ्रमणमा देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेण्डा समावेश छ, छैन ? यस सन्दर्भमा उच्चस्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ ?

प्रचण्डको जवाफ

नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको कुरा यो सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी छिमेकी राष्ट्रसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र पारस्पिक सम्मान र लाभको आधारमा दुई देशीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरु पनि कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग सौहाद्र्ध सम्बन्ध र घनिष्ट राख्ने नीति सरकारले लिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष बनाउने कुरामा कुटनीतिक पहलहरु जारी रहेको जानकारी पनि यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु ।

नेपाल आफ्नो एक इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरु राष्ट्रको भूमि पनि नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ । यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ । मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

विद्या भट्टराईको प्रश्न

भ्रष्टाचार, बेथिती र आर्थिक संकटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ । चर्चित काण्डका रुपमा चर्चामा रहेका वाइडबडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ ?

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी पहिचान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा आम नागरिक उत्साही भएको अवस्था छ । तर, संशय पनि छ, स्टन्ट, सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि ? यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता रहन्छ भन्ने सवालमा सदनलाई कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ ?

प्रचण्डको जवाफ

संगठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छुट दिइने छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ छ । सबै प्रकारमा भ्रष्टाचार र अनियमितताजन्य कार्यहरुको अधिकारप्राप्त निकायहरुबाट छानबिन गरी टुंगोमा पुर्‍याउन र यस्ता सवालमा निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न यो सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।

जहाँसम्म भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरा छ । यो करिब ३ करोड नेपालीको आँखा केन्द्रित भएको र विश्वको ध्यान समेत केन्द्रित भएको हुनाले यो स्टन्टबाजी गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठूलो भूल हुन्छ । हामी सबै र देशकै इच्जत र प्रतिष्ठाको कुरा भएको छ ।

भ्रष्टाचार र बेथितीलाई रोक्ने प्रक्रियाको थालनी विन्दु हुँदैछ यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यु । त्यसकारण यसमा कुनै आशंका नगर्न र अहिले गृहमन्त्रालय र प्रहरीले जसरी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । त्यहाँ कुनै दबाव र हस्तक्षेप छैन । स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढेको विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

रामहरि खतिवडाको प्रश्न :

प्रधानमन्त्री भएको ५ महिना भयो, देशको आर्थिक, सुशासन र राजनीतक स्थिरताका के के काम भए ? अझ ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न के कस्ता कार्यक्रम छन् ? अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो र अर्को भनेर छुट्याउनुहुन्छ कि हुन्न ? र भूकम्प पीडितलाई बाँकी दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम कहिलेसम्म जान्छ ?

प्रचण्डको जवाफ

बर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउने कुरा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको निम्ति विभिन्न उपाय र कदमहरु चालिएको छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा सामन्जस्यता ल्याउनका निम्ति राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका बीचमा लगातार छलफल, बहस, गर्दै सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

यी सबै सचेत र इमान्दार पहलका कारण विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । साथै राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, श्रम स्वीकृति लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहामा जनताले अनुभूति गर्ने गरी सुधार भएको छ । विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमनलाई थप सशक्त बनाइएको छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको छ ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट मार्गदशनका साथ अगाडि बढेको कुराले आम नागरिकमा सरकार र राज्यप्रतिको भरोसा विस्तारै बढ्न थालेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अख्तियारलाई कुनै पनि बिषयमा सम्झौता नगर्ने र परिणाममा देखिने गरी काम गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ । फौजदारी र संगठित अपराधको जालो तोड्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशनसहित अगाडि बढाइएको छ । भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता २०८० असार मशान्तसम्म भुक्तानी गरिने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु ।

२०६४ र २०७९ को अहिले तुलना गर्दा नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क विभागको सूचना हो । २०६४ सालमा प्राथमिक विद्यालयको संख्या ३० हजार ९ सय २४ थियो । अहिले त्यो बढेर ३५ हजार १ सय ८७ भएको छ । माध्यमिक तहका विद्यालयको संख्या १० हजार ६ सय ३६ थियो। त्यो अहिले बढेर १७ हजार १ सय ८३ भएको छ । उच्च माध्यमिक विद्यालयको संख्या ६ हजार ५ सय १६ थियो । त्यो अहिले १० हजार ९ सय ६४ भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?