मधेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै गठबन्धनमा विभाजन

९ जेठ, जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा गठबन्धनमा भनने विभाजन आएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी एकातर्फ उभिएको छ भने जनमत, माओवादी केन्द र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अर्कोतर्फ । यद्यपि यो विवादले सरकार अप्ठ्यारोमा नपर्ने जसपा नेताहरुको दाबी छ ।

जसपा संसदीय दलका नेता यादव नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै केन्द्रको गठबन्धन फेरियो, एमालेले २१ चैतमा मधेशमा पनि सरकार छाड्यो ।

तर मुख्यमन्त्री यादवले लामो समय सरकार विस्तार गर्न सकेनन् । केन्द्रमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाँदा पनि मधेश प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाएनन्, बरु १० वैशाखको उपचुनावको पूर्व सन्ध्यामा मुख्यमन्त्री फेर्ने सहमति भयो ।

उपचुनावपछि लोसपा र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी पनि गरेका हुन्, तर केन्द्रको सत्ता समीकरणमा निर्णायक भएको जसपाले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री छोड्न मानेन । शीर्ष नेताहरु त्यसमा सहमत भएपछि मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएका कांग्रेस र लोसपाका प्रदेशस्तरका नेताहरु स्वीकार गर्न बाध्य भए ।

शीर्ष नेताहरुले मन्त्रालय भागवण्डा मिलाएर सरकारमा मन्त्रीहरु पठाउन निर्देशन दिएपछि जनकपुर पुगेका प्रदेशका नेताहरुबीच सोमबार छलफल पनि भएको थियो । तर १० वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा दलहरुको दाबी १६ थियो, त्यसैले सहमति जुटेन । मंगलबार फेरि छलफल गर्ने भन्दै नेताहरु उठेका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री यादवले सत्तारुढ दलहरुको बैठक राख्नुको साटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्र सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनाएका उनले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता गोबिन्दबहादुर न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनाए ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाह कृषिमन्त्री थिए । एक नेताका अनुसार सोमबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री यादवले जनमत पार्टीका नेताहरुलाई कृषि मन्त्रालय छाड्न र भौतिक पूर्वाधार र अर्थ बाहेक अरु रोजेर लिन प्रस्ताव गरेका थिए । जनमतका नेताहरुले भने हाल लिएको मन्त्रालय नछाड्ने बताए ।

मंगलबार उनले जनमत पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गरेनन्, कुशवाहलाई विना विभागीय मन्त्री बनाएर एकीकृत समाजवादीका न्यौपानेलाई कृषि मन्त्री बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री दाबी गरेको लोसपालाई सरकारमै सहभागी गराइएको छैन भने माओवादीलाई पनि उसको मागअनुसार थप मन्त्रालय दिइएको छैन ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले तीन दल रुष्ट बनेका छन् । तीनै दलका नेताहरु नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण समारोहमा समेत सहभागी भएनन् ।

मंगलबार दिउँसो मधेश भवनको कभर्ड हलमा मन्त्रीहरुको शपथको तयारी भइरहँदा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले मनपरी ढंगले सरकार विस्तार गर्न लागेकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिता यादव र राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साह बताउँछन् । उनले यस विषयमा मौखिक जानकारी मुख्यमन्त्री यादव र पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका छन् ।

जनमत पार्टी भने कृषि र शिक्षा मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने मुडमा छ । कृषि मन्त्रालय खोस्न लागेको थाहा पाएपछि भएको छलफलमा पनि नेताहरुले पनि त्यही धारणा आएको थियो ।

‘मुख्यमन्त्रीले बिना सल्लाह मन्त्रालय खोस्नु ठीक भएन । गठबन्धनको सरकार छ भने सबैको भावना बुझेर कुनै निर्णय गर्नुपथ्र्यो’, संसदीय दलका नेता महेश यादव भन्छन्, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले मुख्यमन्त्रीजीले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाउनुहुन्न ।’

विना विभागीयमन्त्री कुशवाहका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएपछि सरकारमा बस्ने वा छाड्ने भन्ने विषयमा पार्टी केन्द्रले आवश्यक निर्णय गर्छ ।

मधेश प्रदेशका लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा पनि केन्द्रमा भएको निर्णय विपरित जाँदा मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार गरेको बताउँछन् । शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको सहमति र गाइडलाइन अनुसार सरकारले अघि बढ्नुपर्ने भन्दे उनले भने, ‘अब लोसपाले के गर्ने विषयमा पुनः छलफल गर्छौं ।’

मंगलबार नै जनमत, माओवादी र लोसपा नेताहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो, जसले मुख्यमन्त्रीको कदमको भत्र्सना गरेको छ । ‘तीन दलको बैठकले चोरबाटोबाट मुख्यमन्त्रीले गरेको सरकार विस्तार र शपथग्रहण प्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ’, माओवाद, संसदीय दलका नेता साह भन्छन्, ‘यो काम गठबन्धनको मर्म र भावना विपरीत छ । गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दै अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।’

उनका अनुसार कसरी अघि बढ्ने विषयमा तीन दल पुनः भोलि बसेर ठोस धारणा बनाउने छ ।

जसपाका नेताहरु भने माओवादीको मधेश प्रदेश संसदीय दलको निर्णयका कारण जसपा खासै डराएको छैन । किनकी केन्द्रको समीकरणका कारण पनि माओवादीले मधेश प्रदेशसमा सरकार छाड्दैन भन्नेमा जसपा नेताहरु ढुक्क छन् ।

संयोग पनि कस्तो भने मधेशमा माओवादीले जसपा नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिरहँदा केन्द्रमा भने प्रचण्डले जसपा नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका छन् । जसपाबाट वीरेन्द्रकुमार महतो वन तथा वातावरणमन्त्री र प्रमिलाकुमारी यादव शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा मधेशमा सरकारलाई चाहिने बहुमत (५४) पुग्छ । त्यसैले जनमत र लोसपालाई फकाउनेतिर नलाग्ने जसपा नेताहरु बताउँछन् । जनमतलाई अब दुई वटा मन्त्रालय दिइराख्न नसक्ने भन्दै जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘उहाँहरुले छाडे पनि सरकार ढल्दैन ।’

मुख्यमन्त्री यादवले भने जनमत मात्र होइन, जसपाकै एक मन्त्रीलाई पनि विना विभागीय बनाएको र छिट्टै छलफल गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने दाबी गरेका छन् ।

मधेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १० मन्त्रालय छ । मंगलबारको विस्तारपछि पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्री यादवसँग तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ भने दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री विना विभागीय छन् ।

नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री वीरेन्द्र सिंहका अनुसार अब हुने विस्तारमा कांग्रेसले थप दुईवटा मन्त्रालय वा एक मन्त्रालय र सभामुख पाउने छ ।