‘सुदूरपश्चिममा गोरखामा गए जत्रो भूकम्प जाने हो भने भयावह अवस्था आउँछ’

१९९० सालमा गएको भूकम्पले पश्चिम नेपालमा खासै क्षति गरेन । २०७२ सालको भूकम्पले पनि यहाँ त्यस्तो क्षति नगरेको सबैलाई थाहै छ । ती भूकम्पले पूर्वी नेपालमा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो ।

१९९० सालमा त म जन्मिएको नै थिइनँ तर मैले सुनेको, पढेको कुरा के हो भने त्यो बेला भूकम्पले काठमाडौंको न्यूरोड लगायत क्षेत्र ध्वस्तै भएको थियो । दशौं हजार मान्छे मरेका कारणले त्यो भूकम्प चर्चामा रह्यो ।

तर, त्यसले सुदूरपश्चिममा उति क्षति गरेन । भूकम्पको इपी सेन्टर पूर्वी क्षेत्रमा भएका कारणले यहाँ क्षति नभएको हो । अरू बेला गएका सानातिना भूकम्पले पहाडी जिल्लामा केही असर पारेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी लगायत जिल्ला भूकम्पको उच्च जोखिममा छन् । अपि, सैपाल लगायत हिमाल यसै क्षेत्रमा छन् । यहाँ भूकम्पको जोखिम हुन सक्छ । किनभने जमिनको सतहमुनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चट्टानहरूका बीचमा टक्कर अथवा ती एकापसमा ठोक्किन जान्छन् । त्यो हुँदा भुइँचालो जाने हो ।

सुदूरपश्चिम भूकम्पको उच्च जोखिममा छ । किनकि यहाँ ठूलो भूकम्प नगएको पनि लामो समय भइसकेको छ । यहाँ धेरै पहिले ढुङ्गा र इँटाले बनाइएका घरहरू निकै जीर्ण भइसकेकाले यस क्षेत्रमा भूकम्प जाँदा तिनीहरू भत्किने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

अहिले स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार घर बनाऔं, १२ फिटको पिलर राखौं भनेर ल्याएको नियम ठीक हो । पहिले कुनै मापदण्ड बनाइएको थिएन । कडाइ पनि गरिएको थिएन । मानिसहरूले आ–आफ्नो ढंगले संरचना बनाउने गर्दथे । भूकम्पप्रति ध्यान पनि दिइएको थिएन ।

तर, दुई/तीन वटा ठूला भूकम्पको असर देखेपछि नगर विकास कोष र जीआईजेडले केही मापदण्डहरू तयार गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि धेरैपछि मापदण्ड तयार भएको छ । तर, अहिले पनि पहाडी क्षेत्र बझाङ, बैतडी, डोटी, बाजुरा लगायत जिल्लामा जोखिम बढी छ ।

अहिले मानिस चेतनास्तरको हिसाबले सचेत र सतर्क छन् । किनभने प्रायः सबैले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका बारेमा पढेका, सुनेका छन् । त्यस कारण पनि उनीहरू सतर्क छन् । तर पहिले यस्तो थिएन । जस्तोसुकै संरचना बनाएर भए पनि बस्ने गर्दथे । मान्छेहरूको चेतनास्तर बढे पनि भूकम्पीय जोखिमप्रति अझै पनि कमै सचेत भएको देख्छु ।

पश्चिम नेपालमा जान सक्ने महाभूकम्पबाट धेरै क्षति हुन नदिन मुख्य कुरा पुराना संरचनालाई बलियो बनाउने र नयाँ संरचना मापदण्ड अनुसार नै बनाउनुुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ । बलियो संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । यो एकदमै जरूरी कुरा हो । पहिले जस्तो लापरबाही गरिनुहुँदैन । नियम, कानुन कडाइका साथ लागू गरेर भए पनि हाम्रा संरचनालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने चेतनाको विकास भएको छ तर सबैलाई यो बारेमा उत्तिकै ज्ञान छ भन्ने होइन । जुन रूपले सतर्क हुनुपर्ने थियो त्यो तहमा हामी पुगिसकेको मैले देखेको छैन । सरकारी निकाय मात्रै होइन यो क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले समेत यस सम्बन्धमा सचेतना फैलाउने काम गर्नुपर्छ ।

अबका हाम्रा कार्यक्रमहरू भूकम्पीय जोखिम र सुरक्षाकेन्द्रित हुनुपर्छ । गोरखामा २०७२ सालमा गएको जतिकै शक्तिशाली भूकम्प सुदूरपश्चिममा जाने हो भने कति क्षति होला अनुमान पनि गर्न सकिन्न । त्यसै कारण अहिले नै सचेत भएर सुरक्षाका कामहरू गर्नुपर्छ ।

भुइँचालो भन्ने बित्तिकै हात्तीले हल्लायो, माछाले हल्लायो भन्ने बुझाइ पनि यहाँको समाजमा कता–कता रहेको देख्छु । त्यस्तो होइन । भूगोलशास्त्रमा यसलाई भूचाल सम्बन्धी गडबडी भन्छन् । प्रत्यक्ष रूपमा दुई वटा चट्टान एकापसमा ठोक्कियो भने हल्लिन्छ भने अर्कोतिर अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा चट्टानले अर्को चट्टानलाई धकेल्ने काम पनि गर्छ । चट्टानहरू एकापस ठोक्किने वा एकअर्काेलाई धकेल्ने क्रममा भुईंचालो जाने हो ।

पृथ्वीभित्रका चट्टानहरू जुध्न पनि सक्छन्, एकअर्कोलाई धकेल्न पनि । सुदूरपश्चिममा दुवै सम्भावना छ । तर, यो कतिखेर हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन । जुन दिन भूकम्प जान्छ त्यो दिन क्षति हुने निश्चित छ । त्यसैले क्षति न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । खासगरी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत नै सचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाउनु राम्रो हुन्छ ।

किनकि उनीहरू जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुने हुनाले नागरिकले जनप्रतिनिधिका कुरामा विश्वास गर्ने र भनेको कुरा मान्ने पनि हुन्छन् । सोही कारणले चेतनास्तर वृद्धि गर्ने, भौतिक संरचनाको सुधार तथा मापदण्ड अनुसारका बनाउने सन्दर्भमा पनि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका मुख्य छ । त्यसैले स्थानीय तहले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर महाभूकम्पबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

(धनगढी उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा भूगोलका शिक्षक, ७५ वर्षीय पाण्डेसँग अनलाइनखबरका लागि जनक विष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)