प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : भुल्न नहुने केही सवाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेठ १७ देखि २० गतेसम्म छिमेकी देश भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् । यसभन्दा पहिला उनले २०६५ र २०७३ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले २०६५ मा गरेको चीन भ्रमणको समयमा उठाएको त्रिदेशीय साझेदारीको कुराले यो भ्रमणको चक्रमा नयाँ निरन्तरता पाउनुपर्छ।

२०७३ कात्तिकमा गोवामा भएको ब्रिक्स बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहितको तीन पक्षीय भेटले निकै चर्चा पाएको थियो। र, उनले पुनः २०७९ मा नेकपा माओवादी अध्यक्षको रूपमा भारतको भ्रमण गरेका थिए। बदलिएको भूराजनीति र नेपालमा २०७९ को चुनावमा देखिएको नयाँ लहरको समयमा प्रम दाहालको आसन्न भ्रमणबाट नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका छन्।

बदलिंदो सन्दर्भमा नेपालको रणनैतिक महत्व ह्वात्तै बढेको छ। भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल भौगोलिक रूपमा मात्र नभएर अन्य विविध कारणले नयाँ मोडमा उभिन पुगेको छ। दुई ठूला छिमेकीको बीचको नेपाल विश्वको शक्तिको केन्द्र एट्लान्टिक महासागरबाट प्रशान्त महासागरमा परिवर्तन हुन थालेको समयको केन्द्र भागमा छिट्टै पर्दैछ। बदलिएको परिदृश्यमा नेपाललाई विश्व राजनीतिमा फरक किसिमले चिनाउने प्रयास यो भ्रमणबाट हुनुपर्छ।

नेपालले छिमेकी देशसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिने र सुनिने अवस्था बनाउन आवश्यक छ। नेपालले विभिन्न देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध राखे पनि हाम्रो आफ्नै आन्तरिक समस्या र नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालका मुद्दालाई विश्वमञ्चमा विरलै सुनिने देखिएको छ। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले अबको दशकदेखि सुनिने, देखिने र बुझिने कूटनैतिक चाल चाल्नुपर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको शक्तिको छिनाझपटी १९९० पछि मत्थर भए पनि २०१० देखि ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिका-चीन-भारत-रुस जस्ता देशहरूको स्वार्थका तन्तुहरू शीतयुद्धको समयमा भन्दा बलिया बनेर नेपालसम्मै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण नेपालको कूटनीतिमा कोसेढुङ्गा हुनुपर्छ।

भ्रमणका समयमा आफ्ना समकक्षी तथा अन्य भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट हुनु सामान्य नियमित प्रक्रिया हो। दुई देश बीचका आपसी हितका विविध विषयमा पटक–पटक कुराकानी भएका छन्। सहमति पनि भएकै होलान्। तर पनि नेपाल-भारत बीच केही अँध्यारा पक्षहरू पनि सतहमा देखिएका छन्।

नेपाल-भारत बीच पटक-पटक उठेर निष्कर्षमा नपुगेको विषय १९५० को सन्धि हो। यो विषय नेपालका कम्युनिष्टहरूले पटक-पटक उठाइसकेका छन्। दाहालले २०६५ सालमा भएको भारत भ्रमणको समयमा उठाएको यो पक्षसहित नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नकै लागि २०११ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रम भएको समयमा दुवै देशबीच प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो।

सन् २०१६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाल र पछि भारतमा गठित यो समितिले २०१८ मा प्रतिवेदन दिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा दुई देश बीचका समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा भयो तर काम बनेको छैन।

प्रम दाहालको भारत भ्रमण अगाडि नेपालीले जान्न खोजेका विषयमा कूटनीति र राजनीति आदिमा सरोकारवाला पक्ष सहित व्यावसायिक संघ, संस्था र नीति निर्माता सहित अध्ययन–अनुसन्धानमूलक निकायसँग सार्वजनिक छलफल गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सदनमा उठाएका विषयलाई सरकारले छलफलका माध्यमबाट आश्वस्त पार्नु उत्तम विकल्प हो। अहिले सर्वसाधारणले जान्न खोजेका पक्ष पनि यिनै हुन्।

देशको हित हुने विषयहरूमा नेपाल पक्षले अब्बल तयारी गर्नुपर्छ। १५ गते नै संसदमा बजेट आउने र भारत भ्रमणका विषयमा तयारी पनि हुनुपर्ने हतारोमा सरकार छ। तर पनि, प्रम दाहालको भारत भ्रमणलाई लक्ष्यमूलक बनाउन दुई देशका सरकार प्रमुखबीच हुने छलफलको एजेन्डा भारत प्रस्थान गर्नुअगाडि नै सार्वजनिक गरेर छलफल चलाउनुपर्छ।

सन् २०२० पछि विश्वमा आर्थिक रूपमा कठिन मोडमा पुगेको परिस्थितिमा नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति सहित सगरमाथाको उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ। यसका लागि नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूको इच्छा र प्रम दाहालको आँटले धेरै हदसम्म देशलाई सफल बनाउने छन्। यो कठिन समयमा हुन लागेको भ्रमणलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सबैभन्दा पहिला २०१८ मा तयार भएको प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई विश्वासमा लिएर प्रतिवेदन बुझ्ने बनाउनु यो समयको प्रमुख विषय नै हो। दोस्रो नेपाल-भारत बीच सीमा छुट्टाउने ८ हजार ५५३ वटा सीमा स्तम्भमध्ये २ हजार २०० भन्दा बढी सीमा स्तम्भ छैनन् भन्ने विषयमा के हुन्छ भन्ने नेपालीले जान्न खोजेका छन्। तेस्रो नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका बारेमा नेपाल सरकारले प्रष्ट कुरा राख्नुपर्छ। नेपालका राजनैतिक दलहरू लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका मुद्दामा एक देखिने तर भित्री रूपमा छिमेकीको नजिक हुन छिर्के हान्ने प्रवृत्तिबाट टाढिनुपर्छ।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका लक्ष्मणपुर, रसियावाल–खुर्दलोटन, महलीसागर जस्ता बाँधका कारण नेपालको भूभाग डुबानमा परी नेपाली जनताको उठीबास हुनबाट रोक्न भारत तयार हुनुपर्छ। यो बाहेक जलविद्युत् उत्पादन आयोजनामा भारतीय सहभागिता रहने र नेपालका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खरिद र बंगलादेशमा ऊर्जा निर्यातको बाटो पहिल्याउनु नेपालको हितमा छ। यसबाट नेपालमा नयाँ लगानी सहित आर्थिक सहयोगको सम्भावना रहन्छ।

भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ जेठ २ गते उद्घाटन भए पनि नियमित हुनसकेको छैन। यसपछि उद्घाटन भएको पोखरा विमानस्थलले पनि काम पाएको छैन। भारत सरकारसँग आवश्यक कुरा गरेर नेपालले नै यी विमानस्थललाई संचालन गर्ने गरी हवाई बाटो बारे सहमति दिन भारतलाई तयार गराउनु आवश्यक छ। नेपाल र भारतबीचको रेगुलेटेड व्यवस्था अन्तर्गत चलेको वायुयान मार्गलाई खुकुलो बनाउन सकेमा नेपालका दुई नयाँ विमानस्थल राम्रोसँग संचालन हुन सक्छन्।

नेपालको बाराबाट नेपाल पस्ने वायुयानलाई भारतको लखनउबाट नेपाल छिर्ने बनाउने रुट बारे भारतलाई विश्वस्त पार्न सकेमा नेपालमा पश्चिम दिशा इस्तानबुल, दोहा, काबुल, इस्लामावाद, राजस्थान, दिल्लीउत्तर सहितका विमानले छिटो प्रवेश पाउन सक्ने सम्भावना छ। २०८० को भ्रमणको समयलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई यसबारे राजी गराउन आवश्यक छ।

वर्तमान गठबन्धनमा रहेका १० दलले २०७९ चैत २३ मा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ उल्लेख छ । यी सबै कुराबाट सीमा मामिला छलफल गर्न सरकारलाई दबाब परेकाले यसलाई पनि भारत भ्रमणको एजेन्डाभित्र पार्नुपर्छ । आपसी वार्ता, कुराकानी, छलफल र समझदारीबाट यी विषय हल हुन आवश्यक छ ।

अबको समयमा नेपालले भारत सहित चीन र पश्चिमा राष्ट्रहरूसित चाल्ने विदेश नीति बारे प्रष्ट हुनुपर्छ। हामी असंलग्नताको विषयमा रुस-युक्रेन द्वन्द्वमा नजिकिने र टाढिने अवस्था हुनुहुन्न। हाम्रा दुई छिमेकीहरू चीन र भारतलाई साथ लिएर हिंडेमा मात्र नेपालको हित हुन्छ। राजनैतिक स्थायित्व, कूटनीतिमा स्थिरता, नेपाल र नेपालीको पहिचान सहितको संस्कृतिको निर्माण प्रचारप्रसार सहितको नेपालको आर्थिक समृद्धिका कुरालाई सबैले समयमा नै बुझ्नुपर्छ।

नेपाल-भारत बीचमा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विषयमा मात्र नभएर नेपालीले उठाएका पक्षहरूलाई चिया-वार्तामा पनि उठाउनुपर्छ। आजको विज्ञान तथा प्रविधिको समयमा नेपालीले तयार पारेको सफ्टवेयरलाई भारतीय बजारमा छिटो बाटोबाट पुर्‍याउने सजिलो उपाय खोज्नुले नेपालमा युवाहरूमा नयाँ आशा भर्छ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले अमेरिकापछि दोस्रो अर्थतन्त्र भएको देश चीन र पाँचौं अर्थतन्त्र भएको भारतबाट नेपालले फाइदाको बाटो नै खोज्नुपर्छ। त्यस्तै सैनिक हिसाबले अमेरिका र रुसपछि तेस्रो क्षमता भएको चीन चौथो शक्ति बनेको भारतको बीचमा रहेको नेपालले बदलिंदो सामरिक महत्वलाई बुझ्नुपर्छ। यसलाई अवसर मानेर बलियो कूटनैतिक चालले नेपाललाई फाइदै फाइदा मिल्न सक्ने समय आइसकेको छ।

यी सबै पक्षहरूलाई नेपालले बुझेर नेपालको पक्षमा स्पष्ट धारणा प्रम दाहालले भारतसमक्ष राख्नुपर्छ। दुई सरकार प्रमुखबीच औपचारिक र नेपालको हितमा ठोस कुराकानी सम्पन्न भएमा नेपाल र भारतबीच सयौं वर्षदेखिको सम्बन्धले नयाँ उचाइ पाउने छ। यसका लागि भ्रमणको समयमा नेपाल पक्षले पूरै तयारी गरेर सदियौंदेखिको नेपाल-भारत बीचको आपसी र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई प्रगाढ र विश्वासिलो बनाउन नेपालले भूमिका खेल्नुपर्छ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्।)