चालु खर्च कटौतीको नारा लगाएर पूँजीगत खर्चमाथि तरबार

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकारमा व्यापक कटौती गरेको छ । कुल बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा ४२ अर्ब ५२ करोड मात्रै घट्दा पूँजीगत खर्चको विनियोजन भने ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारलेआगामी वर्षका लागि साढे २ प्रतिशत कम गरी १७ खर्ब ५१ अर्बमा झारेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ ।

यसरी सरकारले कुल बजेट जति घटेको हो, त्यसको दोब्बर रकम पूँजीगत खर्च नै घटाएको छ । ‘खर्च कटौतीको नारा दिएको सरकारले पूँजीगत खर्च चाहिँ निर्मम रुपमा कटाउनु बजेटको सबैभन्दा खराब पक्ष हो,’ अर्थशास्त्री तथा सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडिएस)का कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष पूँजीगत खर्चको विनियोजन नै घटाएर जम्मा १७ प्रतिशतमा झारिएको छ । ‘जबकि, विगत ६ वर्षको यथार्थ खर्चमा औसत २० प्रतिशतभन्दा माथि हिस्सा पूँजीगततर्फ हुन्थ्यो, यसरी १७ प्रतिशतमा झारिदिएपछि विकास प्रभावित हुनेछ । सरकारले पूँजीगत खर्च नघटाएर चालू खर्चमा त्यसको भार पार्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको डा. गौचनले बताए ।

सरकारले पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्न नसकेर विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘स्रोतकै कमीका कारण समग्र बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा काट्ने र विकास प्रकृतिका पूँजीगत खर्च रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भने बजेटको आकार अविश्वसनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘बजेटको आकार बत्तियर, हौसियर ल्याएको देखिन्छ, त्यसैले पनि  कार्यान्वयन हुने गुञ्जायस छैन,’ उनले भने ।

उनले  अर्थमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा भने रहेको बताएका छन् । ‘केहि ५–७ वटा कुराहरु सकरात्मक देखिएका छ । फजुल खर्च, घटाउने, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, आधुनिकीकरण गर्ने जस्तो केही विषयमा सकरात्मक भएकोले शंकाको लाभ दिएका हौं,’ उनले भने ।

‘बजेटले झुक्यायो, एकतातिर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको कुरालाई आधार मानेर खर्चमा मितव्ययी हुन्छु भन्यो,’ अर्थविद् तथा  सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्यका रुपमा काम गरेका डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्,–पैसा नै छैन, ठूलो आकारको बजेट बनाएपछि त अर्थतन्त्र ट्रयापमा परिहाल्यो नि !’

मुख्य पूर्वाधारका बजेटमा नै कैंची 

सरकारले सडक, पुल, ऊर्जा तथा सिँचाइलगायत पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट पनि २१ अर्ब घटाएर ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । चालु आवमा ऊर्जा र सिँचाइ गरेर कुल १ खर्ब ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले बजेट भने घटाएको छ । चालु आवमा सरकारले १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्ष ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भने वृद्धि गरिएको छ । मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।

भन्ने खर्च कटौती, फजुल खर्च उस्तै

सरकारले यो बजेटमा चालु खर्च कटौतीमा केही प्रयासको थाली गरेको छ । २० वटा सरकारी संरचना खारेज गर्ने, नयाँ गाडी नकिन्ने, कर्मचारीको प्रोत्साहनलगायत भत्ता खारेज गर्ने लगायतका कार्यक्रम घोषणा सरकारले गरेको छ ।

एकातर्फ चालु खर्च कटौतीको लोकप्रिय घोषणा गर्दै अर्कोतर्फ चालु खर्चको आकार ठूलो दरमा बढाउने काम भएको छ । यो आवमा १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड चालु खर्च गर्ने अनुमान गरेको सरकारले त्यसमा साढे ९ प्रतिशत वृद्धि गरी ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड पुर्‍याएको छ ।

सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारी कटौतीलगायत अनेक घोषणा बजेट भाषणमा गरिएको छ । तर, सामान्य सार्वजनिक सेवा शीर्षकको बजेट भने ५७ अर्बले बढाएको छ । त्यस्तै, शान्ति सुरक्षा शीर्षकमा पनि बजेट बढाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको बजेट २ खर्ब ५ अर्बबाट बढाएर २ खर्ब १९ अर्ब पुर्याएको छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब साढे ४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यो नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । सरकारले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ नारा दिएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझै ‘ग्लोरिफाइ’ गर्न खोजिएको छ ।

तर, चालु खर्च कटौतीको घोषणा कार्यान्वयन सहज नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । चालु खर्च घटाउने कुरा अर्थमन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै बजेटको चालु खर्च कटौतीको योजना सफल हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यो हुँदा आगामी आवमा पनि त्यो हुँदैन,’ उनले भने ।

सांसदलाई पैसा बाँड्न प्रतिगमन

दुई वर्षअघि एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरेको थियो । त्यसअघि २०५१ सालदेखि नै यो कार्यक्रम निरन्तर रहँदै आएको थियो ।

गतसाल एकीकृत माओवादीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो कार्यक्रमलाई पुनः शुरु गर्न हिम्मत गरेनन् । तर, यस वर्ष नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरे ।

जबकि २०७७ साल वैशाख १७ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि कांग्रेसकै अर्थमन्त्री डा. महतले त्यसलाई पुनर्जन्म दिएर कुल ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्यूँताउने निर्णत सरासर गलत छ,’ डा. गौचनले भने, ‘सरकारको राजस्वमै समस्या परेको बेला यो कार्यक्रम ब्युँताउने निर्णय कुनै हालतमा सही पुष्टि हुन सक्दैन ।’

स्रोतमा पनि प्रश्न

सरकार आम्दानीका शीर्षकमा तय गरेका लक्ष्य भने यथार्थपरक देखिएपनि प्राप्ति र असुलीमा भने चुनौती छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनेको छ । त्यो चालु आवको संशोधित अनुमान ११ अर्ब ८० अर्बको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत मात्रै धेरै हो । सरकारले केही पाँचतारे होटेल, विदेश यात्राजस्ता विलासिताका सेवामा कर लगाएको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा आयकरको दरमा वृद्धि गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको छ। यसले पनि थप कर संकलनलाई टेवा दिनेछ ।

यसैगरी वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य सरकारको छ, जुन चालु आवमा लिएको लक्ष्यभन्दा पनि कम हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य बजेटले तय गरेको छ । चाल आवमा २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने अनुमान गरिएकोमा आगामी आवका लागि त्यसलाई पनि कम गरिएको छ ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ उठाउनसक्ने सुविधा भए पनि सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब मात्रै उठाउने भनेको छ । यो चालू आवमा उठाउन लागिएको २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि कम हो ।

तर पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने यो लक्ष्य पनि पूरा हुनेमा शंकमा व्यक्त गर्छन् । ‘अहिले दैनिक अढाइ अर्ब राजस्व उठिरहँदा यो वर्षको संशोधित राजस्व लक्ष्य भेटाउन दैनिक साढे ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । ‘यो वर्ष ११ खर्ब राजस्व उठ्यो भने पनि अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन करिब २९–३० प्रतिशत असुली बढाउनुपर्छ, त्यो अहिलेको अवस्थामा कसरी सम्भव होला ?’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण २४० अर्ब उठाउने भन्नु भएको छ, त्यो त्यति धेरै त होइन, बैंकिङ प्रणालीमा त्यति नै तरलता छ, अहिलेको तरलताको स्थितिमा त्यो सबै सरकारले लियो भने त समस्या हुन्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भने राजस्व र अन्य आम्दानीको स्रोत कमजोर भएका बेला सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्नेमा सरकारले आकार धेरै बढाएको बताउँछन् । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको अनुमान बराबरीजस्तै बनाइएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन सकस हुने उनको भनाइ छ ।

‘अब विस्तारै वैदेशिक ऋणलाई आन्तरिक ऋणले जित्छ, अब बजारको पैसा उठाउन निजी क्षेत्र र सरकारको प्रतिस्पर्धा हुने भयो,’ उनी भन्छन्,‘ यस्तो भएपछि कसरी अर्थतन्त्र चलायमान भएर साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ ?’

सरकारले ठूलो घाटा बजेट बनाएको भन्दै डा. अधिकारीले यसले व्यापार घाटा पनि बढाउने अवस्था आउने बताए । ‘ट्विन डेफिसिट’लाई बढावा दिने गरी बजेट आयो,’ उनी भन्छन्, ‘सुन्तला बाहिरबाट हेर्दा राम्रो छ, तर खााखा अमिलो हुन्छ नि, त्यस्तै भयो यो बजेट ।’

आर्थिक सुधारको प्रयास, संघीयतामा विरोधाभाष

सरकारले आर्थिक सुधारको एजेन्डालाई भने प्राथमिकतामा राखेको छ । खासगरी व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने र स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । त्यसका लागि कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने, १ सय रुपैयाँमै पूँजीमै कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने र सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

निजीकरण, उदारीकरण, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, स्वदेशीभन्दा विदेशी पूँजीको प्रवद्र्धनको नीतिसहित बजेटले नेपाली कांग्रेसको दर्शन झल्को दिएको डा. खतिवडाले बताए । ‘राजकीय क्षेत्रभन्दा निजी क्षत्रे नै बलियो हुनुपर्छ, सबै कुरा निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो भन्ने मानसिकता बजेटमा झल्किएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । त्यस्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

त्यस्तै जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

तर, बजेटभित्र अनेक विरोधाभाषहरु पनि छन् । बजेटको एउटा प्रमुख उद्देश्यमध्ये एउटा छ, ‘संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने ।’ बजेटको बुँदा नम्बर ४२३ मा थप भनिएको छ ‘राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाइनेछ ।’

संघीयतालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको दाबी गरेको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा भने कैंची चलाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटले स्थानीय तहमा जाने अनुदान ६ अर्ब २४ करोडले घटाएको छ भने प्रदेशमा भने २४ अर्ब ३९ करोड कटौती गरेको छ ।

यो घोषणालाई स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारको संघीयता विरोधी कदम भन्दै विरोध जनाएका छन् ।