एक सय रुपैयाँ पूँजीमै कसरी खुल्छ कम्पनी ?

१७ जेठ, काठमाडौं । १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा घोषणा गरे, ‘न्यूनतम १०० रुपैयाँमात्र अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

त्यस्तै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा, कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका छन् । कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई पनि अनलाइनबाट गर्न सक्ने गरी सरल र पारदर्शी बनाइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको घोषणापछि धेरैलाई चासो र जिज्ञासा छ, एक सय रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न सम्भव छ ?

नेपालमा कम्पनी खोल्न र बन्द गर्न झञ्झटिलो छ भन्ने आमबुझाइ छ । त्यसैले १०० रुपैयाँ पूँजीमै कम्पनी खोल्न पाइने, दर्ता र खारेजी सरल बनाइने सरकारी घोषणाले उद्यम गर्न चाहनेहरु आशावादी बनेका छन् । यो व्यवस्था १ साउनदेखि नै लागू हुने सरकारको घोषणा व्यवहारिक रुपमा कत्तिको कार्यान्वयनमा आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

१०० रुपैयाँमै सम्भव छ ?

हाल नेपालमा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता हुँदै आएको छ । देशको जुनसुकै ठाउँमा कम्पनी खोलेर उद्यम वा व्यवसाय गर्न चाहनेले कम्पनी दर्ताका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अब भने कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा अनलाइनमार्फत वा शाखा कार्यालयहरु बुटवल र इटहरीबाट पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने छ ।

कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कम्पनी दर्ता गर्नेको नागरिकता आवश्यक पर्छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार अनलाइन पद्धतिबाट कागजात पेश गरेपछि कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरेर ७ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिएर कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । यदि दर्ता नभएमा त्यसको कारण ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बराल एक सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने प्रावधान अहिलेकै कम्पनी कानुनमा रहेको बताउँछन् । तर, हालसम्म नेपालमा १०० रुपैयाँ पूँजी राखेर कम्पनी खोलेको सार्वजनिक जानकारी छैन ।

‘कम्पनी खोल्न अधिकृतम पूँजीको सीमा र सरकारी राजश्व तोकिए पनि कम्तीमा कति अधिकृत पूँजीमा कम्पनी खोल्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन’, बरालले भने, ‘त्यस कारण अहिलेकै व्यवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको एक सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजी मै कम्पनी खोल्न सकिन्छ ।’

हालको कानुन अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनी दर्ताको दस्तुर १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको अर्थ १०० रुपैयाँको कम्पनी दर्ता गर्दा पनि दस्तुर १ हजार रुपैयाँ नै बुझाउनुपर्छ । त्यसकारण मानिसहरुले १०० रुपैयाँ मात्र पूँजी राखेर कम्पनी दर्ता नगरेको हुन सक्छन् ।

प्रबन्धपत्र, नियमावली आदि कानुनी दस्तावेज अनिवार्य भएकाले सामान्य मानिसले कानुन व्यवसायीको सहयोगविना कम्पनी दर्ता गर्न असम्भवप्राय छ । कानुन व्यवसायीलाई दिनुपर्ने शुल्क सरकारी दस्तुरबाहेक अलग्गै हुने भएकाले कम्पनी दर्ता महंगो छ ।

कम्पनी रजिस्टार बराल बजेटले कम्पनी दर्ता गर्दा सरकारी कार्यालयमा तिर्नुपर्ने दस्तुर खारेज गरेको बताउँछन् । ‘कम्पनीको पूँजीअनुसार सरकारी दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो । बजेटले कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर मिनाहा गरेका कारण यो अब निःशुल्क छ’ उनले भने । तर कम्पनी दर्ता गर्दा कानुन व्यवसायीको सहयोग लिएमा उसले लिने शुल्क भने तिर्नैपर्ने हुन्छ ।

हाल नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न १ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि १ हजार, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि ४ हजार ५ सय, ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि ९ हजार ५००, २५ लाखदेखि १ करोडसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि १६ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

त्यसपछि पनि कम्पनीको पूँजीका आधारमा दर्ता शुल्क थप हुँदै जानेछ । बजेटले यो शुल्क खारेज गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले युवाहरुलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने कम्पनी रजिस्टार बराल बताउँछन् ।

नवप्रर्वतनात्मक र सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी स्थापना गर्न युवाहरुलाई कठिन नहोस् भनेर १०० रुपैयाँ पूँजीकै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने र दस्तुर मिनाहाको घोषणा भएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

रजिष्टार बरालका अनुसार विदेशमा पनि एक डलरमा कम्पनी खोल्ने, आफ्नो आविष्कार, सिर्जनाका काम घरमै बसेर गर्ने र कामले आकार लिएमा थप लगानी विस्तार गरेर कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने, यदि आकार लिन नसकेमा कम्पनी खारेज गर्ने प्रचलन छ ।

नेपालमा पनि युवालाई आविष्कार र नवप्रर्तनका लागि उत्प्रेरणा जगाउन बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हुन सक्ने उनले बताए । कम्पनीको खारेजी र पूँजी वृद्धि, दर्ता लगायतका सबै दस्तुर खारेज भएका कारण अब सरकारी शुल्क लाग्दैन । कार्यालयका अनुसार कम्पनी दर्ताका लागि चाहिने कागजात आफै बनाएको अवस्थामा अरु खर्च पनि लाग्दैन ।

वाणिज्य कानुनका ज्ञाता डा. गान्धी पण्डित सरकारको व्यवस्थाले अब युवाहरुलाई कम्पनी खोल्न उत्प्रेरणा जगाउने बताउँछन् । ‘कम्पनीलाई लगानी गर्ने अवस्थामा नपुग्दासम्म बैंक, लगानीको तनाव लिनुपर्दैन भन्ने बजेटको मक्सद हो’, उनले भने, ‘कम्पनी दर्ता गर्ने, लगानी गरेर विस्तार गर्न सकेमा लगानी गर्ने नत्र नगर्ने बाटो खुलेको छ ।’

१ साउनदेखि कार्यान्वयन

बजेटको उक्त घोषणाअनुसार यस्तो कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ । यसका लागि कुनै ऐन र कानुन संशोधन गर्न नपर्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता प्रणाली यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेका कारण सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दस्तुर मिनाहाको घोषणा मात्र गरे पुग्छ ।

सरकारको उक्त घोषणाप्रति पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले खुसी व्यक्त गरेका छन् । बजेट घोषणालगत्तै उनले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाउदा मात्र पनि सरकारलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने युग अन्त्यको घोषणा भयो’, खनालले लेखेका छन्, ‘तर कार्यान्वयन गर्न कम्पनी ऐनको दफा ५ संशोधन र त्यस अन्तर्गत तोकिएका शुल्कका दर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । लागु नभई घोषणा निष्क्रिय हुने डर छ ।’