म्यानपावरवालाले श्रमिकलाई ठगेर कमाएको कालोधन सेतो बनाउँदै सरकार

२२ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) कम्पनी र शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी)ले आर्जन गरेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सक्ने भएका छन् । सरकारले आर्थिक विधेयक–२०७९ मार्फत म्यानपावर र शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीले विगतमा आय लुकाएको भएमा सो खुलासा गरेमा कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस्तो आय स्वघोषणा गर्नेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहाको घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।

अहिले म्यानपावर व्यवसायीले वार्षिक रुपमा आय कर तिरेरै कम्पनी चलाइरहेका छन् । उनीहरुले गरेको वैध सम्पत्तिको आयकरमा कुनै विवाद र समस्या नरहेको अवस्थामै नै सरकारले लुकाइएका सम्पत्तिलाई वैध बनाउन बाटो खोल्ने गरी बजेटमार्फत कानुन ल्याएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार वा शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः वैदेशिक रोजगार वा शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त वास्तविक आय घोषणा नगरेको वा वास्तविक कर दाखिल नगरेको भए त्यस्तो आय घोषणा गरी सम्वत्‌ २०८० साल चैत मसान्तभित्र सोमा लाग्ने आयकर दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक–२०८० मा भनिएको छ ।

यसले विगतमा म्यानपावर व्यवसायी र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले आर्जन गरेर स्रोत खुलाउन नसकेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने बाटो खोलेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले आय घोषणा गर्ने कुनै समयसीमा समेत नराखेकाले म्यानपावर कम्पनी खुलेदेखिकै सबै लुकाएका आय देखाएमा कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

हाल म्यापावर कम्पनीले कानुनतः मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा पठाउने श्रमिकबाट सेवा शुल्कको नाममा १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुले प्रति कामदार डेढ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुल गर्दै आएका छन् । तर, प्रति कामदार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कलाई मात्रै वैधानिक आम्दानीका रुपमा देखाउन पाउने भएकाले उनीहरुले ठगीबाट भएको करोडौंको अवैध आर्जन वैधानिक बनाउन सकेका छैनन् ।

त्यही अवैध सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न माग गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारले कम्पनीको आय स्वघोषणा गरेमा कर लिएर वैध आर्जनको मान्यता दिन लागेको हो । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी आफैंले पहल गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो व्यवस्थाले विदेश पठाउने श्रमिकलाई ठगी गरेर कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत खुलाउन नसकेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा परेका म्यानपावर व्यवसायी र मानव तस्करी र ठगीमा मुछिएका कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरुले लाभ पाउने भएका छन् । २१ असार २०७२ मा निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागु हुनुअघि पठाएका श्रमिकको विवरणका आधारमा अवैध असुलीबाट भएको आयलाई पनि ‘ह्वाइट मनी’ बनाउन यसले बाटो खालेको छ ।

तर, सरकारको यो कदम सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, कानुन र राष्ट्रिय नीति, नियम र ऐन विपरीत छ । ठगी र मानव बेचबिखनबाट आर्जन भएको कालोधनलाई पनि वैध बनाउन मिल्ने गरी यो व्यवस्था आएको छ ।

यो घोषणाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारवाही कार्यदल वा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा गर्ने जोखिम झन बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४मा जुनसुकै प्रकारको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, ठगी, कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) र आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) सम्बन्धी कसूरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसूर (प्रेडिकेट अफेन्स) मा राखिएको छ । सरकारले दिएको कर छुट यिनै कानुन विपरीतका आर्जनहरुमा आधारित हुने जोखिम उच्च छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी आर्थिक ऐनले वैध आर्जनलाई मात्रै कर लिने गरी व्यवस्था गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । वैध आम्दानीमा कर तिर्न छुट सुविधा दिन समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानुन बनाउँदैन,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था विगतमा कर तिर्न छुटेका म्यानपावर कम्पनीलाई वैध आर्जनमा कर तिर्न अवसर दिने गरी आएको हुनुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी पनि १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएको देखिने आय विवरण सरकारसम्म आएमा त्यो सोझै ठगी आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक पठाएबापत विदेशका रोजगारदाता कम्पनीबाट पनि शुल्क पाएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यही शुल्क विगतमा नदेखाएको भएर अहिले देखाएर कर तिर्न मिल्ने गर्न लागिएको हुनसक्छ, १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएँ भनेर त सरकारलाई जानकारी दिए त सोझै ठगी नै ठहरिन्छ ।’

तर, आय र आय करको विवरण गोप्य राख्ने सरकारी नीतिलाई देखाएर सरकार म्यानपावर र कन्सेल्टेन्सीले अवैध रुपमा आएको कलोधन सेतो बनाउन दिने बाटोमा खुला रुपमा लागेको छ ।

सेवाशुल्क बढाउने र थप कर उठाउने तयारी

मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक रुपमै सरकारको निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिका कारण खर्च धान्न व्यवसायीले तोकिएकोभन्दा धेरै शुल्क उठाउन बाध्य हुन परेको र त्यसले राज्यको आम्दानीसमेत गुमेको बताउँदै आएका छन् । १८ वैशाखमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रममन्त्री भण्डारीले श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउने नीति व्यावहारिक नभएको बताएका थिए । कर असुली बढाउनसमेत १० हजार सेवा शुल्कको नीति पुनरवलोकनको गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री भण्ण्डारीले नयाँ सेवा शुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समय भइसकेको धारणा राखेका थिए ।

‘श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर शुल्क उठाउन दिने हो भने व्यवसायीहरूले आफ्नै फाइदा हेरेर धेरै आम्दानी हुने काम खोजिदिन सक्लान्, श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई यसले राम्रो गर्थ्यो,’ मन्त्री भण्डारीले भनेका थिए । त्यसलगत्तै उनले मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति खारेज गर्न गृहकार्य अघि बढाएका छन् । उनले विगतको सम्पत्ति वैध बनाउन दिंदा र भविष्यमा गर्ने आयलाई वैधानिक गराउने गरी सेवा शुल्क बढाउादा राजस्व बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाइ कन्भिन्स गराएका हुन् । यसकै आधारमा यो वर्षको आर्थिक विधेयकमा नै म्यानपावरले गरेको सबै आयलाई वैध बनाउन मिल्ने गरी कानुनी बाटो खोलेको हो ।

अवैध आयमा कर

आर्थिक ऐनले विगतका आय देखाएर कर तिर्न सकिने कस्तो व्यवस्था हो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली आर्थिक ऐनमा जे लेखिएको छ, त्यही हुबहु लागु हुने जवाफ दिए । कर र अवैध आयमा छुट नदिइएको भन्दै उनले व्यवस्थाको बचाउ गरे ।

‘यति कामदार पठाएँ भन्ने वा अन्य कुनै तथ्यांकले पुष्टि हुने गरी म्यानपावर कम्पनीले आय देखाउँछ भने कर लिन्छौं, त्यसको लागि फर्म्याट विकास गर्छौं,’ मैनालीले भने, ‘म्यानपावर दर्ता गरेर मान्छे नै पठाएको छैन तर, १० करोड कमाएँ भन्छ भने त कर लिने कुरा हुँदैन ।’ दर्ता रहेका म्यानपावरले देखाउने सबै किसिमका आयमा कर बुझ्ने उनको संकेत थियो ।

तर, १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएको ठहरिने गरी आय घोषणा गरेका व्यवसायीलाई छुट दिन मिल्छ र ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा मैनालीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईंहरुलाई नै थाहा छ, म्यानपावरले श्रमिक पठाउँदा १० हजार मात्रै लिन्छन् त ?’

‘म्यानपावर कम्पनीले १० हजारभन्दा बढी लिएको छु’ भनेर घोषणा गरेको अवस्थामा कर बुझ्नु हुन्छ त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘बुझाइरहेका छन् नि ! पहिला कतिले बुझाएका पनि थिए ।’

सरकारको नियम विपरीत १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने काम त ठगी भएन र ? भन्ने अर्को प्रश्नमा मैनाली भन्छन्, ‘त्यो त आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकका रुपमा मैले भन्न सक्दिनँ, श्रम (मन्त्रालय)मै सोध्नुपर्छ । कतिपयले मान्छे पठाए पनि डिक्लेयर नभएको धेरै कुरा छ त्यसमा ।’

आउँदो साउनमा यो कर तिर्ने व्यवस्थाबारे फर्म्याट विकास भएसँगै धेरै कुरा स्पष्ट हुने उनले बताए । १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएका छन् भने त्यसमा सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको मत छ । ‘अहिलेसम्म ठगीमा त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही भएको छ ?’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘आय कर ऐनले अवैधबाहेकका काम र आर्थिक गतिविधि गरेर आर्जन गरेको छ भने कर लिन्छ, अवैधलाई त यसै मिल्दैन ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी दर्ता भएका कम्पनीले गरेको आर्थिक कारोबार घोषणा गरेर आय देखाएमा आय कर ऐनअनुसार कर बुझ्न समस्या नहुने बताउँछन् । ‘यो २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको स्वघोषणा गरेर कर तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेजस्तै हो, हामीले चाहिँ कम्पनीको आयमा यस्तो स्वघोषणा गर्न दिएका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामी म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग १० हजार लिए कि लिएनन् भनेर हेर्दैनौं, कम्पनीले कुनै पनि स्रोतबाट आय देखाएर कर तिर्न चाहेमा लिन्छौं ।’

ठगीको मामिला वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले आय कर ऐनको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘यो आय लुकाएकाहरुलाई दिइएको अफर हो, राज्यले यस्तो अफर दिनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

 श्रमिकको ढाड सेक्दै ठगीलाई संरक्षण

थुप्रिएको कालोधनलाई सेतो धन बनाउने मात्रै हैन, विदेशिने श्रमिकसँग भविष्यमा वैध रुपमै कुस्त रकम असुल्न दिने र त्यसका कर समेत लिने सरकारी योजना छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकसँग असुल्ने सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क लिने गरी आर्थिक ऐन आएको छ ।

अहिले १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कको रसिद बनाएका व्यवसायीले त्यसको एक प्रतिशत अर्थात् प्रति कामदर १०० रुपैयाँ वैदेशिक रोगार सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने छ । तर, त्यसको भार अन्ततः श्रमिकमाथि नै थोपर्ने सरकारी योजना छ ।

विगतको सबै ठगीबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउन दिने र कम्तीमा एक महिना तलब बराबर म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग उठाउन मिल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रालयले अघि बढिसकेको गरिसकेको छ । ‘श्रममन्त्रीज्यूले निकट भविष्यमै श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्ने सेवा शुल्क बढाउँदैछु भनेपछि हामीले त्यसमा एक प्रतिशत कर लिने निर्णय गरेका हौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसले म्यानपावरलाई पनि वैध आम्दानीमा बाँध्छ, सरकारको राजस्व पनि बढ्छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सरकारले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थामा आफूहरुको आपत्ति नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले श्रमिकसँग लिएको सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्छ भने आपत्ति हुँदैन, ‘उनले भने, ‘तर अहिलेको सेवा शुल्कलाई पुनरवलोकनमार्फत व्यवहारिक बनाएर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई दिगो रुपमा मर्यादित र व्यवस्थित गर्न अति जरुरी छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरु भने म्यानपावर कम्पनीमाथि लगाइएको कर अन्ततः श्रमिकमाथि नै पर्ने बताउँछन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीले यही करका नाममा थप शुल्क उठाउँछन्, ‘विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा ठगेर र मानव तस्करी गरेर कमाएको धन वैध बनाउन पनि पाइने र सेवा शुल्क बढाएर करका नाममा थप रकम श्रमिकसँग पनि असुल्न पाइने भएपछि म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई त दशैं नै आउने भयो ।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न दूषित उद्देश्यले आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँछन् । ‘यस्ता स्वार्थ समूहले सरकारलाई नै किन्न खोज्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘२ नम्बरी काम गरेर अवैध स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन व्यवसायीहरु लामो समयदेखि प्रयासरत छन्, अब सरकार गैरकानुनी रुपमै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न लागेको छ ।’

झ्ट्ट हेर्दा यस्तो कार्यबाट हेर्दा कर उठेकोजस्तो देखिए पनि सरकारी कदमले नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारण जनताले यस्तो मामिला कमै बुझ्छन्, वैध आम्दानीमा कर बढाउँदै लगेको सरकारले अवैध आम्दानीमा त्यस्तै दरमा कर लिएर शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने कुराले नै यो स्वार्थप्रेरित रहेको प्रष्ट पार्छ,’ उनी भन्छन्,‘गैरकानुनी रुपमा गरेको आयमा कर लिनु सम्पत्ति शुद्धीकरण नै हो ।’