रास्वपाको एक वर्ष : उत्साह छ, तर बरालिने डर

३ असार । एउटा कान्छो पार्टी– जो स्थापना भएको एक वर्ष नपुग्दै संसदमा चौथो ठूलो दल, अनि राष्ट्रिय राजनीतिको दैनन्दिन चर्चामा रहन सक्यो । त्यो पार्टी– जो आफ्ना शीर्ष नेता रहेका सभापति रवि लामिछानेका कारण उपलब्धिको उचाइमा छ, अनि विवादको केन्द्रमा ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बितेको वर्षका १२ महिना राजनीतिक रूपमा विवाद, सैद्धान्तिक रूपमा अलमल अनि भविष्यका हिसाबले अनिश्चय हुनसक्ने संकेत सहित गुज्रिएका छन् । सुरुवाती उत्साह उल्लेखनीय रहे पनि राजनीतिक सैद्धान्तिक सवाल अनि आम मुद्दालाई विश्लेषण गर्ने मामिलामा बरालिन सक्ने भय देख्छन् पार्टी भित्र–बाहिरका सरोकारवालाहरू ।

पोहोर साल असार ७ गते चुनाव चिह्न घन्टीको घोषणा गर्दै खुलेको थियो रास्वपा । मंसिर ४ को आम चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ७ अनि समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सिटसहित संसदमा चौथो शक्ति बन्न सक्यो ।

समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको रास्वपाले ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्न पुग्यो । केही महिनाअघिसम्म टेलिभिजनका पर्दाहरूमा प्रश्न सोधिरहेका पार्टी सभापति लामिछाने एकैपल्ट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा जवाफ दिने ठाउँमा पुगे । यी सबै परिघटनाहरू नाटकीय रूपमा फटाफट अघि बढिरहेका थिए । संसदकै कान्छा सांसदहरू, अनि ऊर्जाशील मन्त्रीहरू दिने पार्टी बन्न पुग्यो रास्वपा । नेपालको राजनीतिमा यो एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो ।

११ पुसमा रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने ।

आकाशतिर फर्केर बेतोडले हानेको बल त्यति नै छिटो गतिमा भुइँमा झरे झैं भयो रास्वपाको उत्कर्ष अवधि । एक महिना पुग्दा नपुग्दै रास्वपाको ओरालो यात्रा सुरु भइहाल्यो । लामिछाने, जसले आफ्नो मिडिया करिश्मा प्रयोग गर्दै पार्टीलाई उँभो लगाएका थिए । पार्टीको अधोगतिका लागि उनी नै केन्द्रीय कारण बन्न पुगे । विवादको केन्द्रमा देखिन गयो– उनको नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी दुरुपयोग ।

खासमा मतदान हुन बाँकी रहेकै अवधिमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो । अदालतले उक्त उजुरीमा फैसला गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्योसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुम्यो । सांसद पद गुम्यो नै । नागरिक हुनुको औपचारिक अवस्था नरहेसँगै उनले पार्टी सभापति बन्ने हक समेत गुमाए ।

लामिछानेको नाटकीय उदय र विवाद अनि नाटकीय अवरोहण नै रास्वपाको एक वर्षको इतिहास हो ।

अदालतले निर्वाचन ऐन अनुसार लामिछानेको उम्मेदवार हुन योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो । लामिछानेको उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा र प्रमाणपत्र दिने लगायत कामकारबाही संविधान अनुसार नभएको अदालतले फैसला गरेको थियो । नागरिकताविहीन बनेका लामिछानेले १५ माघमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए ।

नागरिकता पुनः प्राप्ति पछि उनी गृहमन्त्रीका रूपमा फेरि फर्कन चाहन्थे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनलाई सोही पदमा फर्काउन तयार भएनन् । राहदानी लगायत विवाद बाँकी नै थिए, जसमा सम्भावित परिणतिको आकलन गर्न सकिने अवस्था थिएन ।

सभापति लामिछाने गृह मन्त्रालयमा फर्कन नपाएपछि रास्वपाले हठात् अरू मन्त्री समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न पुग्यो । सरकार छाड्ने औपचारिक घोषणा सँगै माघ २२ मा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाए । लफडा यत्तिकैमा सामसुम हुनेवाला थिएन ।

सांसद पदबाट मुक्त भएका लामिछानेले पुनः अर्को मुद्दाको सामना यसै वर्ष गर्नु पर्यो । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । त्यसमा भने उनले क्लिन चिट् पाए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले रविमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्ष सहितकोे प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरीको राय र काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णय सहितको प्रस्तावलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अन्तिम निर्णय भई रविले क्लिन चिट् पाएका थिए ।

वैशाख १० मा घोषणा गरिएको उप–निर्वाचनले सभापति लामिछाने तथा पार्टी प्रति घट्दो साखमा कमी हुन नदिन मद्दत पुर्‍यायो । नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले १६ चैतमा रास्वपा प्रवेश गरे । विवादको गञ्जागोलमा जेलिएको रास्वपालाई स्वर्णिम जस्ता सम्भावनायुक्त अर्थशास्त्रीको प्रवेशले त्राण भर्यो ।

उपचुनावमा त्यसको प्रतिविम्ब देखियो पनि । मंसिरमा प्राप्त सिटमा रास्वपाले एक क्षेत्र थप्न सफल रह्यो । लामिछानेलाई पनि उपचुनाव अझ फाप्न पुग्यो । चितवन–२ बाट लामिछानेले मंसिरमा भन्दा बढी मत ल्याएर सफलता प्राप्त गरे । तनहुँ–१ मा रास्वपाका नवप्रवेशी स्वर्णिमले फराकिलो अन्तरले कांग्रेसलाई हराए ।

यी सबै हौसला जगाउने परिघटनाले पनि रास्वपालाई विवादमुक्त भने राखेनन् । गालीको राजनीति नगर्ने, बरु फूलको थुंगा हातमा राखेर सकारात्मक सन्देशको सञ्चार गर्ने बाचा गर्दै आएका लामिछाने आफैंले पद गुमाएको झोंकमा सबै संयम गुमाएर गालीगलौज र लाञ्छनामा ओर्लिन पुगे । उनको नागरिकता मुद्दा फैसला भयो, अदालतमा । उनले पद गुमाए, सिंहदरबारमा । उनले गालीगलौज भने लक्षित गरे, मिडियाप्रति ।

गृहमन्त्री गुमेपछि माघ २२ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर लामिछाने मूलधारका मिडिया माथि खनिए । मूलधारका मिडियालाई उनले देशका दुश्मनको संज्ञा दिए । प्रकाशक र सम्पादकप्रति खनिएका लामिछानेले तत्कालीन समयमा भनेका थिए, ‘सिन्डिकेट स्थापित गर्ने यहाँका मिडियाहरू हुन् । मिडिया छ भन्दैमा एउटा मान्छेलाई पेल्ने होइन ।’

उनले पत्रकारहरूलाई लाञ्छित गर्ने गरी बोलेका शब्दहरूको जिम्मा नलिने भन्दै नेताहरूले खण्डन गर्न थाले । भोलिपल्टै पार्टी कार्यालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा लामिछानेको शैलीको आलोचना भएको थियो ।

सार्वजनिक मुद्दाका विषयमा रास्वपाले व्यक्त गरेको दृष्टिकोण समेत विवादित बने । महामन्त्री मुकुल ढकालले नागरिकता विधेयक र क्रिकेट रंगशाला बारेमा प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा रास्वपाले आलोचना खेप्यो । राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको प्रति रास्वपाले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको थियो । विधेयकमा विवाह गरेर आउनेको हकमा कुनै प्रावधान नराखिए पनि रास्वपाले वर्ष हदको विरोध गरेको थियो ।

‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने’ बारेमा विधेयकमा कुनै प्रावधान राखिएको छैन । तर, विधेयकमै उल्लेख नभएको विषय उठाएर विवाद निकालेको भनी रास्वपालाई मानिसहरूले व्यंग्य गरेका थिए ।

पार्टीलाई बेफ्वाँकमा विवादमा ल्याइएको भन्दै सभापति लामिछानेले २५ जेठमा संसदमा प्रतिवाद गरे । नागरिकताविहीनका विपक्षमा आफ्नो पार्टी नभएको उनले दाबी गरे । रास्वपा कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती निर्माण गर्न खोजिएको उनले सदनमा तर्क राखे ।

एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालले युएईलाई पराजित गरेपछि बधाई दिने क्रममा रास्वपाले निकालेको विज्ञप्ति विवादमा पर्यो । एशिया कप क्रिकेटको समूह चरणका खेल नेपालमा खेलाउने पहल गर्न माग गर्दै महामन्त्री ढकालले बधाई दिएका थिए । ‘खेलाडीहरूको आजको प्रदर्शनले नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको छ । यसैबीच, एशिया कप कहाँ हुने भन्ने अन्योल देखिएको प्रसंगमा एशिया कपका समूह चरणका खेलहरू नेपालमा गराउन उपयुक्त भएकाले नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट प्रतिस्पर्धी मुलुक र एसीसीसँग आजैदेखि पहल थालियोस्’, रास्वपाको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

भारत र पाकिस्तान सहभागी हुने उक्त खेलका लागि छोटो अवधिमा मैदान निर्माण गर्ने सम्भावना नरहेको तर्क गर्दै नागरिक तहबाट रास्वपा माथि प्रश्न उठेको थियो । महामन्त्री ढकाल उक्त माग स्वाभाविक र सुविचारित भएको दाबी गर्छन् । पार्टीले बुझेर नै उक्त विषय उल्लेख गरेको उनको दाबी छ ।

‘क्रिकेटमा नेपाल जितेपछि बुझेर नै विज्ञप्ति निकालेको हुँ’ ढकालले भने, ‘यदि म खेलकुद मन्त्री हुने र निर्णय गरेर बजेट छुट्याउने हो भने ६ महिनामा भारत–पाकिस्तानसँग खेल्न सक्ने क्रिकेट मैदान बनाएर देखाउन सक्छु ।’

एकवर्षे अवधिमा रास्वपाले समाजलाई अघि बढाउने विचार दिनु भन्दा पनि लोकरिझ्याइँको आरोप लागेको छ । समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी विचार प्रदान नगरेर ‘कसले के सुन्न चाहन्छन्’ त्यही अनुसार अभिव्यक्ति दिने गरेको आलोचना रास्वपामा माथि हुँदै आएको छ । लोकरिझ्याइँको राजनीति गरेको भनी आएका विचारको केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की प्रतिवाद गर्छन् । ‘हाम्रो कारणले डेलिभरीको राजनीतिमा सहयोग पुग्यो कि पुगेन त्यसलाई हेर्नुपर्दछ । अलि बढी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छौं । सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिने, पारदर्शिता अपनाउने, उत्तरदायित्व खोज्ने हामीले गरेका छौं । मिथ्या आरोप मात्रै हो’, कार्की भन्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा २१ जना सांसद पुर्याउन सफल भए पनि पार्टी जनअपेक्षा अनुसारको भूमिकामा प्रभावकारी हुन नसकेको महामन्त्री मुकुल ढकाल यो एक वर्षको आत्ममूल्यांकन गर्छन् । महामन्त्री ढकाल पहिलो वर्षलाई सफल वर्षको रूपमा गणना गर्न नसक्नेमा प्रष्ट छन् । ‘व्यक्तिगत रूपमा सफलताको रूपमा यो वर्षलाई गणना गर्दिनँ । पार्टी निर्माणको औचित्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबको वर्ष काम देखाएर पुष्टि गर्नुपर्दछ’, ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका दलहरूको अकर्मण्यताको लाभ रास्वपाले पाएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । सुशासनको मुद्दा उठाएर मंसिर र उप–निर्वाचनमा जित्न सफल रह्यो । नकारात्मक, निराशा र वितृष्णा विरुद्धको मत पाएकाले रास्वपाको परीक्षण अब सुरु हुने राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । ‘राजनीतिक लाभांश हासिल ग¥यो तर सकारात्मक र आशाको मत हासिल गर्न त बाँकी नै छ’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसैले रास्वपाको पार्टी निर्माण प्रक्रिया र अग्निपरीक्षा बल्ल शुरू भएको छ ।’

पार्टी गठन भएको पाँच महिनाकै अवधिमा रास्वपाले ‘असाधारण मत’ प्राप्त गरेको थियो । अहिलेसम्म पार्टी पंक्तिमा देखिएको उत्साहको मुख्य कारण यही नै हो । प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० जना संसदमा पुर्याएको रास्वपाका लागि अद्भुत सफलता पहिलो वर्षमै प्राप्त भयो । उप–निर्वाचनमा रास्वपाले थप एक सांसद सहित २१ जनाको शक्ति पुर्यायो ।

संसदमा २१ जनाको शक्ति, तीव्र गतिमा भइरहेको संगठन विस्तार तथा मिसन–२०८४ लगायतले पार्टीभित्र आत्मविश्वास जागृत भइरहँदा महामन्त्री ढकाल भने आंशिक मात्रै सन्तुष्ट देखिन्छन् । पहिलो वर्षमा प्राप्त शक्तिले पार्टी बरालिने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ ।

अन्य दलको तुलनामा आफ्ना सांसदको भूमिका उल्लेखनीय रहे पनि सन्तुष्ट हुने अवस्थामा नपुगेको उनी बताउँछन् । पार्टीले उठाएका विषयले नागरिकको दैनिकीमा प्रभाव ल्याउन नसकिए त्यसले सार्थकता नपाउने ढकालको निचोड छ । ‘२०८४ सालमा बहुमत ल्याउने हो भन्ने कुराले प्रधानता पाउन थाल्यौं । बहुमत भन्दा पनि देश बनाउने कुरा ठूलो हो । मिसन–८४ होइन कि मिसन देश बनाउने हुनुपर्दछ’ पार्टीभित्र प्राथमिकता पाएको मिसन–८४ प्रति ढकाल चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।

रास्वपा गठन हुँदा मूलतः सामाजिक अभियन्ताहरू जोडिएका थिए । सञ्चारकर्मीका रूपमा रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेले समाजसेवामा लागेकाहरूलाई दलमा सम्मिलित गरेका थिए । महामन्त्री स्वयं परोपकारी कार्यकै क्रममा लामिछानेसँग जोडिएका हुन् । दल गठन गर्नुअघि गरिएको परोपकारी कार्य यो एक वर्षमा गर्न नसकेको ढकालको निचोड छ । ‘सीधा कुरामा जनतासँग रवि लामिछानेले जे गरिराख्नुभएको थियो’ सभापति र आफूलाई उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसबेला उहाँले जनतालाई पुर्याएको सेवा वा मद्दतको काम अहिले बढिरहेको छ त ? मैले अस्पताल बनाएको थिएँ, अहिले महामन्त्री हुँदा के बनाएँ त ?’

संसदीय भूमिकामा भने रास्वपाका सांसदहरू तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएको चर्चा हुँदै आएको छ । रास्वपाप्रति जनताको आशाभन्दा आशंका रहेको राजनीतिक विश्लेषक शर्मा तर्क गर्छन् ।

सैद्धान्तिक धरातलमा धरमर

तीन तहको सरकार स्वीकारेको रास्वपाले प्रदेश संरचनामा भने आफ्नो निश्चित दृष्टिकोण यो वर्ष दिन सकेन । चुनाव अघि प्रदेश संरचनाको सन्दर्भमा व्यक्त प्रतिबद्धता सात महिना नहुँदै परिवर्तन गर्ने पक्षमा रास्वपा देखिएको छ ।

पूर्व धारणामा परिवर्तन हुने आशयको दस्तावेज महामन्त्री ढकालले नीति विस्तार कार्यशालामा गत साता प्रस्तुत गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकार प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गरिने’ नयाँ दस्तावेजमा उल्लेख छ । नयाँ प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री नै नहुने प्रावधान ल्याइएको छ ।

पार्टीभित्र नयाँ प्रस्ताव आएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । सात महिनामा नै पूर्व विचारलाई किन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । पक्ष–विपक्षमा तर्क आएपछि यसलाई बहसको विषय बनाउने तर अन्तिम दृष्टिकोण नबनाउने सहमति बनेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । पार्टीले अंगीकार गर्ने नीतिमा बहस हुनु स्वाभाविक भएको महामन्त्री ढकाल बताउँछन् । नागरिकलाई बुझाउन सजिलो होस् र नयाँ दलको मान्यता स्थापित गर्नलाई गभर्नर राखिएको ढकाल बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री भन्दा जनताले बुझेनन् । त्यसका लागि बुझाउने अर्को पद हुन्छ है भनेर गभर्नरको पदको कुरा गरेका हौं’ ढकालले भने, ‘मुख्यमन्त्री वा गभर्नर जेभन्दा पनि हुन्छ । जनतालाई बुझाउन गभर्नर भनेका हौं ।’

रास्वपाले अँगालेको संवैधानिक समाजवादको सिद्धान्तप्रति प्रश्न उठ्दै आएको छ । रास्वपाको दस्तावेजका अनुसार संविधानवाद र समाजवादका आधारभूत तत्वहरूले संवैधानिक समाजवादको मार्गचित्र निर्धारण गर्छ । संवैधानिक समाजवादको कार्यदिशामा भनिएको छ— ‘संविधानवादको पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्यको मान्यताले राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ । साथै, जनताको राज्यप्रति अपनत्व र स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ ।’

राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिकोणले रास्वपा गम्भीर द्विविधा, अन्योल र अन्तरविरोधमा देखिएको विश्लेषक वाग्ले तर्क गर्छन् । उनका अनुसार निकट भविष्यमा यही दस्तावेजका कारण रास्वपाभित्र गम्भीर संकट र समस्या सृजना हुनेछ । वाग्ले भन्छन्, ‘जसको पूर्व संकेत भर्खरै सार्वजनिक भएको पार्टीको विवादित दस्तावेज र पार्टीमा सृजना भएको विवाद हो । यो त प्रारम्भ मात्रै हो, यसको गम्भीर राजनीतिक परिणामको शिकार हुन त बाँकी नै छ ।’ सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा वर्गीय आधार र गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, समावेशीकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा रास्वपा स्पष्ट नभएको वाग्ले दाबी गर्छन् ।

गुट, उपगुटका संकेत

पार्टी विस्तारित हुँदै गएपछि गुट बन्ने संशय पनि नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको छ । विभिन्न दलमा आवद्धहरू रास्वपामा जोडिन थालेपछि पार्टी निर्माणको उद्देश्य नै ओझेल पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । ‘सदस्य बन्न सजिलो छैन । सदस्यता कम गर्न खोजेका छौं’ महामन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘को कस्तो नियतले आउँछ, थाहा हुँदैन । समस्या आउने चिन्ता पनि छ ।’

रास्वपा प्रवेश गर्नेहरू मूलधारका पार्टीमा कांग्रेसका बढी देखिएका छन् । रास्वपाले लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा आफूलाई परिभाषित गरेकाले कांग्रेस परित्याग गरेर जानेहरूको संख्या बढी छ । त्योसँगै रास्वपा ‘भाइ कांग्रेस’ हुने भय पनि छ । पार्टीलाई भाइ कांग्रेस हुन नदिने महामन्त्री ढकाल दाबी गर्छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू बढ्दै गए गुट जन्मिने खतरालाई नकार्न नसकिने बागमती प्रदेश तहका एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र काम गरेका उनीहरू गुटको राजनीति सिकेर आएका हुन्छन् । अरू दलमा जस्तै रास्वपामा पनि गुट बनाउने हुन् कि !’

संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको रास्वपाका हजारौंको संख्यामा सदस्य थपिएका छन् । हालसम्म १ लाख ८५ हजारको हाराहारीमा सदस्य बनेको सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम गरी तीन जिल्लामा संगठन विस्तार हुन बाँकी रहेको रास्वपाले जनाएको छ । १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा १५४ मा संगठन निर्माण गरिएको छ । संख्या बढ्दै जाँदा विकृति बढ्ने आशंका पार्टीमा छ ।

केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की विचारका लागि समूह बने पनि विसंगतिको राजनीतिका लागि गुट नहुने प्रष्ट्याए । ‘मुद्दाका विषयमा समानान्तर छलफल हुन सक्ला तर गुट बन्ने हुँदैन’ कार्की भन्छन्, ‘केही गर्छौं भनेर आएका छौं । १२१ जनाको केन्द्रीय समितिमा ४० पुगेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा पनि मिलेर गर्न सकिंदैन भने राजनीतिबाट नहुने रहेछ भनी पाखा लाग्नुपर्दछ ।’