करको दायरा बढाउँदै गण्डकी सरकार, भारतीय गाडीबाट नाकामै दस्तुर

४ असार, पोखरा । प्रत्येक वर्ष बजेटसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनले समेटेको तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषय हो, विदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई प्रदेश प्रवेशमा शुल्क दस्तुर ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रवेशबापत शुल्क उठाउने भनेर आर्थिक ऐनमा समावेश गरिए पनि नेपाल प्रवेश गर्दा संघीय सरकारले उठाउने भन्सार दस्तुर तिरेपछि निर्वाध रुपमा भारतीय गाडी गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रवेश गर्ने गरेका थिए ।

तर, अब भने भारतीय गाडीबाट गण्डकी प्रदेश प्रवेशबापत नाकाबाटै दस्तुर उठाउने तयारी छ ।

गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने पहिलो निर्णय नै गरेका थिए । त्यसैमुताबिक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

समितिले १५ दिनभित्रै बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सरकारले प्रदेश प्रवेश गर्ने विदेशी गाडीसँग मुख्य दुई नाकामै दस्तुर उठाउने तयारी भइसकेको समितिका सदस्य सचिव तथा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए ।

आर्थिक विधेयकले विदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलार्ई गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्दा लाग्ने बाटो (रुट) इजाजत दस्तुर तोकेको छ । विदेशी गाडी भने पनि ९९ सय प्रतिशत भारतीय गाडी नै पर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाका तनहुँको मुग्लिन र स्याङ्जाको राम्दी हो । यी दुबै नाकाबाट ट्राफिक प्रहरीमार्फत प्रदेश प्रवेश गर्ने गाडीबाट दस्तुर उठाउने तयारी गरिएको हो ।

प्रदेशको नाका रहेका जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालय मातहतका ट्राफिक कार्यालयमार्फत् विदेशी सवारी साधनको अस्थायी रुट परमिट तथा पटके जारी गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर राजश्वको दायरा बढाउन सक्ने समितिको सुझाव थियो ।

दुबै नाकाबाट नयाँ आर्थिक वर्षबाटै दस्तुर उठाउने र प्रदेशको राजस्वको दायरा बढाइने अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेको भनाइ छ । आर्थिक विधेयकअनुसार साना सवारी साधनले सात दिनसम्म ५ सय रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी प्रतिदिन थप १ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ । मझौला सवारी साधन ७ दिनसम्म १ हजार ५०० र त्योभन्दा बढी दिन बस्दा प्रतिदिन थप २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तै ठूला सवारी साधनमा १ हप्तासम्म ३ हजार र त्योभन्दा बढी बस्दा प्रतिदिन थप ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

‘यसअघि आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए पनि भन्सारमा तिरेको रसिदले प्रवेश मिल्थ्यो तर अब नाकाबाटै दस्तुर उठाउँदा प्रदेशलाई ठूलो राजस्वको स्रोत बन्छ,’ सदस्य सचिव पौडेलले भने, ‘ट्राफिक प्रहरीमार्फत उठाउँदा कोही छुट्ने मौका पनि नहुने भयो ।’

यसअघि कोही आफैं यातायात कार्यालयमा शुल्क तिर्न आएमा मात्रै कर उठाउने गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए ।

अहिले आफ्नै गाडी लिएर पोखरा घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्या ठूलो छ । भारतीय पर्यटकहरु आफ्नै गाडी लिएर पोखरा र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यसम्मै पुग्दा नियमन गर्नुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट पनि उठिरहेको थियो ।

नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकले प्रदेशैपिच्छे फरक फरक शुल्क तिर्नुपर्ने हो भने यसबाट नकरात्मक सन्देश जाने निजी क्षेत्रको आशंका छ । तर, जुन प्रदेश हुँदै पर्यटक भित्रन्छन्, जहाँ घुम्ने हो, त्यहाँको मात्र विधेयकमा व्यवस्था भएकोले प्रदेशमा मात्र तिर्ने व्यवस्था हुने सदस्य सचिव पौडेलको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दिने सवारी साधन पनि अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राइड सेयरिङ सेवाका लागि दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता गर्न २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

चार पांग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीमा राइड सेयरिङ दर्ता अनिवार्य, मोटरसाइकललाई २५ हजार शुल्क

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै त्यति नै राजश्व अनुमान गरिएकोमा आधामात्रै लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

सिमेन्ट कम्पनीले वातावरण कर तिर्नु पर्ने

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसपटक भने करको दायरा फराकिलो बनाएको छ । अघिल्लो पटक बढेका करका दर यथावत राखेर अरु दायरा फरकिलो बनाइएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेको पनि भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिमेन्ट कम्पनीले पनि प्रदेशलाई वातावरण कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रति किलोग्राम दुई पैसाका दरले वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशभित्रका उद्योगबाट विना प्रशोधन फोहोर निष्काशन गरेमा पहिलो पटक भए २ हजार रुपैयाँ र पुनः दोहोराएमा प्रत्येक पटक २ हजार ५०० रुपैयाँ वातावरण शुल्क लाग्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको यो व्यवस्थासँगै नवलपुरमा रहेको चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्ट र सिजी सिमेन्ट करको दायरामा आउने छन् ।

प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक विधेयकअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा दिने कम्पनीले पनि अब कर तिर्नुपर्ने छ । पूर्व तयारी कक्षा, भाषा सिकाइ केन्द्रहरुले प्रदेश सरकारबाट पनि अनुमति लिनुपर्ने छ भने नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपर्ने भएको छ ।

शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण केन्द्र दर्ता तथा अनुमति लिँदा ५ हजार रुपैयाँ र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका र सोही आर्थिक वर्षभित्र सरकारसँग अनुमति मागको निवेदन बुझाउँदा ५ हजार दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ ।