भारतीय फिल्म रोक्ने बालेनको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गर्दै हल व्यवसायी

काठमाडौं । फिल्म ‘आदिपुरुष’ प्रदर्शनको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ । तर पनि अन्य भारतीय फिल्मको प्रदर्शनलाई लिएर अन्योल कायमै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ‘आदिपुरुष’ विवादमा अन्य भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोकेपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा नेपाल चलचित्र संघ जुटेको छ ।

संघका पदाधिकारी सोमबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन् । संघका उपाध्यक्ष गोपाल कायस्थ र प्रदर्शन सभापति प्रज्वल राणाका अनुसार ढिलोचाँडो संघले अदालतमा मेयर शाहको निर्णयलाई चुनौती दिनेछ । यसका लागि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेको राणाले बताए । ‘भोलिको लागि पनि नजिर बस्ने भएकाले गम्भीर कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने भएको हो,’ उनले भने ।

फिल्म प्रदर्शन रोक्नु महानगरको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारेमा उनीहरुले कानुनी परामर्श गरिरहेका छन् । ‘हामी जाने अदालतमै हो । तर फिल्म रोक्ने काम महानगरको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा कानुनी परामर्श लिने काम भइरहेको छ,’ कायस्थले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्भवतः मंगलबार अदालत पुग्न सक्छौं ।’

राणाले पनि बालेनको निर्णयलाई अदालतबाट ‘प्रतिकार’ गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘हामी अदालतमै जान्छौं तर कहिले जान्छौं टुंगो छैन,’ उनले भने ।

मेयर शाहको यो कार्यलाई कतिपयले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको बताइरहेका छन् । तर शाह स्वयं चाहिं संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको तर्क गरिरहेका छन् । यस्तोमा घुमाउरो ढंगले मेयर शाहको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेन्सर पास भइसकेको फिल्मलाई लिएर भएका अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइसकेको छ ।

यसकारण ‘आदिपुरुष’को विवाद र भारतीय फिल्म प्रतिबन्धबीच संघ र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । महानगर र चलचित्र संघ मात्र होइन, क्षेत्राधिकारको कुरालाई लिएर चलचित्र क्षेत्र नै विभाजितजस्तो देखिएको छ । एकातिर मेयर शाह भारतबाट आदिपुरुषमा समावेश संवादलाई नसच्याएसम्म भारतीय फिल्म चल्न नदिने अडानमा छन् भने अन्य सरोकारवाला कानुनी परामर्शमा छन् ।

आगामी २९ जुनमा कार्तिक आर्यन र कियारा आडवाणी स्टारर भारतीय फिल्म ‘सत्यप्रेमकी कथा’ प्रदर्शन हुने तयारीमा छ । जसको लागि पनि चलचित्र संघ त्यसअिघ नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने दबाबमा देखिन्छ । यदि कारणवश त्यो समयसम्म पनि यो विवाद सल्टिएन भने साउन मसान्तसम्म ठूला फिल्म छैन, जसले गर्दा हललाई चुनौती हुन सक्छ ।