खाना र खेतीपातीका प्रश्नै–प्रश्न

अब फेरि असार १५ आउँदैछ, गमलामा धान रोपेर दिवस मनाइने छ । गोष्ठी, उद्घाटन र भाषणको भ्याई नभ्याई हुने नै छ । हिलोमा खेलेका सेल्फीले सामाजिक सञ्जाल भरिनेछन् र सँगै अर्बौंको चामलको मिठो-मसिनो खाँदै कृषि सपार्ने जुहारी संसददेखि सडकसम्म चलिनै रहनेछ । तर सदा झैं कृषि सपार्ने कुरा सरकारी दस्तावेजमा मात्र सीमित हुनेछ ।

हामी सबैलाई थाहा छ– खाना, खेतीपाती, रोजगारी र किसानको आम्दानीमा ध्यान नपुग्नु नै हाम्रो उन्नतिमा अधोगति यात्राको मूल कारण हो । यो सम्बोधन नहुँदा जलवायु, जनस्वास्थ्य र खाद्य सङ्कट झन् भयावह भइरहेको छ । बढ्दो बेरोजगारी, आकाशिंदो आयात र निस्सासिंदो वातावरणीय प्रदूषण कहिलेसम्म थेग्न सकिएला ? यसको जवाफ सबैलाई चाहिएको छ । तर मुख्य जवाफदेही लिनुपर्ने जमातले भने यो कुरा थाहै नभएको जस्तो स्वाङ पारेको छ ।

सदा झैं यस वर्ष पनि सरकारको कृषि नीति र कार्यक्रम पट्यारलाग्दा शब्दजालले भरिएका थिए भने कृषि बजेटको आधा रकम माटो बिगार्ने कृत्रिम रसायन किन्नमै खर्च गर्ने उद्घोष भएको छ । त्यसो त सरकारका कुनै पनि योजना आश जगाउने खालका छैनन् । खाना र खेतीपाती सपार्ने सद्बुद्धि मात्र छुट्टै कहाँबाट पलाओस् ?

यस्ता नीतिको प्रस्तुतिमा विगतमा भएका अभ्यासमा देखिएका कमी र असफलताको रत्तिभर समीक्षा हुँदैन । तन्नम हुँदै गएको स्थानीय सरकार, निष्प्रभावी दाताका परियोजना र नामका लागि मात्र बदनाम खेपेका राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमको समीक्षाको त झन् कुरै छैन । उदाहरणका लागि, मानवीय स्वास्थ्यको कुरा गर्दा खाना र खेतीपातीसँग जोड्ने कुरा कतै देखिंदैन । जैविक विविधता, वातावरण र जलवायुको कुरा गर्दा किसान र खेती प्रणाली छुँदैनन् । सामुदायिक वनको कुरा गर्दा किसानका गोठ र भकाराको कुरा हुँदैन । आम मानिसको जीवनलाई दिशाबोध गर्न नसघाउने यस्ता नीति र कार्यक्रम बनाउने अगुवालाई किन र कहिलेसम्म भरोसा गर्ने ?

आम समुदायको खानेकुराको बन्दोबस्त दिनदिनै संकटग्रस्त बनेको कुरा सबैलाई छर्लङ्ग छ । अहिले नेपाली युवा किसानले खाडी र अन्य मुलुकमा बगाएको रगत–पसिनाको विप्रेषणका भरमा हाम्रो खानाको गुजारा टरेको छ । यिनै नीति–निर्माताको अकर्मण्यताले खेतीपाती र खानाको बन्दोबस्त विषाक्त बनाउँदै युवा किसानलाई खेतबारीबाट खेदेर खाडीमा पु¥याएको हो । यो कुराको हेक्का समेत नराखी कृषि क्षेत्रलाई देशी–विदेशी दलालको जिम्मा लगाउने नीति–निर्मातासँग कृषि सपार्ने प्राथमिकता, सोच र योजना थिएन र अहिले पनि छैन ।

किसानी र रैथाने खाना हामी धेरैको प्राथमिकतामा पर्दैन । मानौं, आफ्नै खानाको बन्दोबस्त कसरी हुन्छ भन्ने समेत हामीले भेउ पाउन छाडेका छौं । अन्यथा दिनमा ३–४ पटक खानुपर्ने खाना, यसको स्रोत खेतीपाती र यसको बन्दोबस्तमा रातो–दिन खटिने सामाजिक उद्यमी किसान कसरी उपेक्षित हुन सक्छन् ? सँगै; माटो, खेतीपाती र खाना विषाक्त बनाउन तल्लीन सरोकारवाला मनपरी मूकदर्शक बनेर किन र कहिलेसम्म हेरिरहने हो ?

जीवन्त माटोमा पोषणतत्व नपुगेको भन्दै रसायन थप्न उक्साउने आयातित विषादी व्यापारका प्रतिनिधि हामी सबैलाई विषपान गराउन रातो–दिन खटिएका छन् । यिनकै प्रायोजनमा नयाँ–नयाँ ब्रान्डका खतरनाक विषादी खेतबारी, खोर र गोठमा सजिलै पुगेका छन् । यिनको निरीक्षण, परीक्षण र नियमन हुँदैन । उल्टै किसानको खानाको बन्दोबस्त गर्न र घरबार चलाउन उत्पादन बढाउनुपर्ने बाध्यतालाई यिनले यस्ता विषको व्यापार गर्ने अवसर बनाएका छन् ।

यो खानामा विष मिसाउने यात्रा सात दशक अघि डीडीटी छर्केर पहाडका बेंसी र तराईमा औलो भगाएदेखि सुरु भएको हो । माटो, खेतीपाती र खानामा मन्द विषको यो यात्रा निरन्तर जारी छ । अहिलेसम्म यो रोकिने कुनै छाँट छैन । अहिले पनि विष मात्र हैन सरकार आफंैले प्रतिबन्ध लगाएका खतरनाक प्रतिबन्धित विष समेत खेतबारी र खानामा निर्वाद रूपमा दुरुपयोग भइरहेको छ । यसलाई नियमन गर्नेतर्फ यसका जिम्मेवार निकाय लाग्दैनन् । उल्टै मात्रा मिलाएर विष हाल्न नजान्ने भन्दै सोझा किसानलाई नै दोष दिएर टक्टकिने गर्छन् ।

त्यस्तै ३० को दशकदेखि सुरु भएको विकासे मलको यात्रा त झन् रोकिने कुरै छैन । रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सपना बाँडेर नेता र यिनका सहयोगी कर्मचारीले जीवन्त माटो मारेर समग्र कृषि प्रणाली नै तहसनहस बनाउने कसम नै खाएका छन् । यिनले किसानले आफैं सम्हालेको गोठ र भकारालाई उन्नत बनाउन सघाउने कुरै गर्दैनन् । उल्टै दलालको उक्साहटमा विषाक्त रासायनिक मल कारखाना खोल्ने चलखेल गरिरहन्छन् ।

अहिले भयावह बन्दै गएका जनस्वास्थ्यका समस्या यिनै कृत्रिम रसायन र विषको प्रभाव हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यो कुराको आकलन विषाक्त खानाबाट जोगिएका समुदायको स्वास्थ्य अवस्थाले मात्र पनि गर्न सकिन्छ । त्यसो त, विषाक्त खाना र शारीरिक श्रम विनाको जीवनशैलीका उपज हुन् भनेर थाहा नपाएको राजनीतिक र प्रशासनिक अगुवा छ जस्तो लाग्दैन ।

बरु यी अगुवा हिजोआज अस्पताल जान्छन् कि जाँदैनन् कुन्नि ? गएकै छैनन् भने त बेग्लै कुरा नत्र नेपालका सबै अस्पतालमा भरिभराउ नसर्ने रोगका बिरामीबारे यिनीहरू के भन्छन् होला ?

यस्ता अस्पतालमा नसर्ने दीर्घरोगका बिरामी बढेका बढ्यै छन् । अहिले त नाम लेखाएर पालो पाउन नै महिनौं लाग्छ । पालो पाएका दिन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्छ । एउटा कुरुवाले त नभ्याउने भइसक्यो । किसानले खेतीपाती सम्हाल्ने कि बिरामी कुरेर बस्ने ? सबैसँग जवाफ मागेका छन् । कतिपय ठूलाठालुले त यस्ता दीर्घरोगको उपचारमा सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च समेत गर्ने गरेका छन् तर यस्ता रोगको कारक रोक्न किन पहल गर्दैनन् ?

अझै योभन्दा उदेक लाग्ने कुरा त के छ भने अहिलेसम्म कुनै नेता, बुद्धिजीवी, व्यापारी, कर्मचारीले म विषाक्त खाना खान मन पराउँछु भनेको कतै सुनिएको छैन तर किन यी सबै माटो, खेतीपाती र खानामा विष मिसाउन उद्यत छन् ?

जलवायु परिवर्तन जस्तो विश्वव्यापी समस्या समाधान गर्न सबैको साझा पहल चाहिन्छ यसमा दुईमत नहोला तर हाम्रा खेतबारीको माटो, खेतीबारीको सूक्ष्म वातावरण, स्थानीय उत्पादन र यसबाट आउने खाना विषमुक्त बनाउन किसानमैत्री नीति र कार्यक्रम बनाउन त दलाल पोसेर भाडा असुल्ने बाहेक अरू के कुराले छेकेको हो र ?

किसानले आफ्नो उपजले बजार नपाएर सबै खेतबारीमै कुहाउन विवश छन् । यो बाध्यताको आड लागेर यसका दलाल भने किसानका उपज किनेर बेच्नुको साटो सडकमा फालेर बिचौलिया मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठग्ने दाउ थाप्छन् । यिनले साना किसानको उपज किन्नुको साटो बाहिरबाटै आयात गर्छन् । त्यो पनि झनै विषाक्त छ ।

अहिले ३ वटा सरकार छन् तर कुनै पनि सरकारले स्थानीय उत्पादनको बजार र किसानको लागत र नाफाको बन्दोबस्त गर्न कुनै बन्दोबस्त गर्दैनन् । खेतीपातीबाट घरबार नचलेर नै भविष्यका किसान विदेश पलायन भएका हुन् भन्ने थाहा नपाएर हो कि ? अहिले खेती गरिरहेका धेरै किसानले सक्ने भए घरबार चलाउन अरूले जस्तै यो पेशा नै छोडेर शहर वा विदेश पस्ने थिए ।

यस्तो बसाइ सरेका किसान दाजुभाइ रहरले मुग्लान पसेका होइनन् । यो किसानको बाध्यता थाहा पाएर पनि हाम्रा अगुवा किन बुझपचाउँछन् ? अहिले राजनीतिक वृत्तमा कृषिको औद्योगीकरण र व्यवसायीकरणको मात्र रटान छ । पाँच दशकदेखि सम्भव नभएको यस्तो रटान लगाउनेको अन्तर्यमा के छ ?

नेपालको कृषि सपार्न भन्दै दाताले अरबौं दान र ऋण दिएका छन् । सँगै कस्तो योजना बनाउने समेत उनैले सिकाउँछन् उदाहरणका लागि, ८–१० वर्ष पहिले नै नेपालको कृषि विकासको रणनीति बनेकोे थियो । यो रणनीति अनुसार कृषि विकास गर्ने भन्दै विदेशीको ऋण लिएर परियोजना पनि चलेका छन्, यिनले कति अन्नपात, तरकारी, बस्तुभाउ र फलफूलको उत्पादन बढाएछन् ? कहाँका किसानको कति आम्दानी बढेछ ? यो सोध्ने आँट कहिले आउँछ ?

यस्तो खेतीपातीका लागि अर्बौंको ऋण र दानको दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारले करदाता र विदेशी दातासँग लिएको अरबौं रुपैयाँको कृषि विकास कार्यक्रमको बजेट कहाँ जान्छ ? वास्तविक किसानले यस्तो अनुदान किन पाउँदैन ? त्यस्तो खेती गर्न चाहिने स्रोत–साधनको व्यवस्था, सेवा र सहयोग गरेको थाहा नपाउने धेरै छन् । अनि कसले र कसरी गर्दैछन् त व्यावसायिक र औद्योगिक खेती ? कि यो अनुदान थाप्ने झोलामा मात्र सीमित छ ?

वास्तविक किसान भने खेती–किसानी सम्भव बनाउन गाउँघरका साहु महाजनका चर्का ब्याजका ऋण लिन बाध्य छन् । तिनका जालझेलबाट हजारौं किसान प्रताडित छन् । यिनबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ कि भनेर लघुवित्त र बैंकका शरणमा परेका छन् । तर तावाको माछो भुंग्रोमा भने झैं यिनैका ऋण तिर्न नसकेर उठीबासमा परेका छन् । यसबारेका कोही किन बोल्दैनन् ?

सँगै, केही ठूला व्यापारीले नेपालको कृषि उपज विदेश पठाएर मालामाल हुने, यान्त्रीकरण गरेर नेपालको कृषिक्षेत्र कायापलट गर्ने कोठेगफ सुनिन्छ । तर यो कामले कति श्रमिकले रोजगार पाएछन् ? कति विदेशी डलर भित्रिएछ ? र देशको ढुकुटीमा कति पैसा थपिएछ ? सँगै दलालका चलखेलमा अहिले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी ल्याउने र किसानी र किसानलाई विस्थापित गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो कामले संविधानमै लेखेको खाद्य अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभुताको बखान के हुन्छ ? दैनिक जीवनका लागि नभई नहुने खाना र खेतीपातीका यी अहं सवालमा सबैले प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ ।