सर्वोच्चको व्याख्या : निषेधित क्षेत्र घोषणामा कानुनको दुरुपयोग

१६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणामा स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानुनको दुरुपयोग गर्ने गरेको ठहर गरेको छ । साथै सुरक्षा संवेदनशीलताको कुनै विश्लेषण र विवेचना नगरी हचुवाको भरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिकको हकअधिकार कुण्ठित नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

८ फागुन २०७४ सालमा तत्कालीन ओली सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भनी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । प्रदर्शन गर्न पाइने ठाउँ भनेर खुलामञ्च, तीनकुने, कोटेश्वर, स्वयम्भू भगवान पाउ, पेप्सीकोला, सानो गौचरन, लैनचौर र सिफल तोकेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा १५ फागुन २०७९ मै सर्वोच्च अदालतले  माइतीघरमण्डलमा कुनै विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भनी स्थानीय प्रशासनले गरेको निर्णयलाई संविधान र कानुन विपरित ठहर गरेको थियो । र, विना आधार नागरिकका मौलिक हक संकुचित नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

यो मद्दाको पूर्ण पाठ  हालै तयार भएको छ, जसमा निषेधित क्षेत्र घोषणामा स्थानीय प्रशासनले  प्रचलित कानुनको दुरुपयोग भएको ठहर गरिएको छ ।

आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नगरी निश्चित स्थान तोकी सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/सूचना समेत संविधान र कानुन विपरित देखिन आयो ।’

स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार दुई महिनाभन्दा बढी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि प्रशासनले असीमित समयका लागि माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नु संविधान र कानूनको उल्लंघन भएको इजलासको ठहर छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘दुई महिनाभन्दा बढीका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने अवस्थामा जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय/सूचना संविधान र कानुन विपरित रहेको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

कुनै काम गर्न लाग्दा हुलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भंग हुने अवस्था भएमा एकपटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न पाइनेमा सरकारले कानुनी अधिकारकै दुरुपयोग गरेको सर्वोच्च अदालतको ठम्याइ छ ।

हचुवाको भरमा निषेधाज्ञा लगाएको सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ । ‘सभा, जुलुश, प्रदर्शन जस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नुपर्नेमा जारी सूचनामा त्यो खुलेको देखिंदैन’ न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी उक्त निर्णय/सूचना जारी गर्नुपर्नेमा कुनै वस्तुनिष्ठ कारण तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषण समेत गरेको देखिएन ।’

कानुन बमोजिम मात्रै नागरिकको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सकिने भन्दै सर्वोच्चले त्यसको संवैधानिकतामाथि समेत परीक्षण हुने औंल्याएको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुने नसकेको व्याख्या गरेको छ । ‘मौलिक हकलाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी लगाइएको बन्देजलाई मनासिव भनी मान्न मिल्दैन र यसले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मौलिक हक उपरको बन्देजले जहिले पनि जनहितलाई बढावा दिने अनि मौलिक हकको सर्वव्यापी उपभोगलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्नेतर्फ नै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतले विरोध प्रदर्शन गर्न सीमित स्थान तोक्ने प्रशासनको निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि किन सीमित र निश्चित स्थान तोक्नु परेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

त्यतिबेला माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन चर्कदै गएपछि मण्डलामा निषेधाज्ञा लगाएको प्रशासनले खुलामञ्च, तीनकुने, कोटेश्वर, स्वयम्भू भगवान पाउ, पेप्सीकोला, सानो गौचरण, लैनचौर र सिफलमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाउने भनेको थियो ।

सर्वोच्चले भने यी बाहेक अन्य ठाउँमा बन्देज लगाउनुअघि के कसरी सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि अध्ययन भयो भनी प्रश्न गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयहरुको मूल्याङ्कन नै नगरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले सीमित स्थान तोक्ने गरी उक्त निर्णय/सूचना जारी भएको देखिन्छ ।’

कानून विपरित काम गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था खलल पार्नेमाथि कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्चले ‘यस्तो अवस्थामा समेत स्थितिको पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी मौलिक हक उपर बन्देज लगाउनु संविधानसम्मत नहुने’ बताएको छ ।

विना हतियार भेला हुने, आफ्नो विचार राख्ने र विरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नागरिकको स्वतन्त्रताको हिस्सा भएको र लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बेलायतको उदाहरण दिएको छ ।

बेलायतको हाईड पार्कमा रहेको बक्ताको कुनोमा नियमित रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सरकार समक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पुर्‍याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य पनि रहँदैन र यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै क्षयिकरण गर्ने हुन्छ ।’

नेपालमा भने विरोध प्रदर्शनको अभ्यास गरिंदै आएको र अभ्यस्त समेत भइसकेको ठाउँमा समेत प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिने काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो अभ्यासलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन पार्ने काम भनेको छ ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नागरिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतावारे सर्वोच्च अदालतबाट दीर्घकालीन महत्व राख्ने फैसला भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नागरिकका मौलिक हक अधिकारको उपयोग, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र त्यसमा बन्देज लगाउने प्रयासबारे सर्वोच्च अदालतले मिहिन विवेचना गरेको छ । नागरिकको मौलिक हक रक्षाका लागि महत्वपूर्ण व्याख्या भएको छ ।’