संसदमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकको खोजी

२९ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध हटेपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकको खोजी भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक बैठकको कार्यसूचीमा नपरेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक २० असारभित्र पास गरिसक्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यही दिन संसद अवरुद्ध भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय  भयो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएपछि संसदको अवरोध हट्यो, तर त्यो दिन अरु कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन ।

त्यसपछि पहिलो पटक आज शुक्रबार बसेको बैठकको कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक परेन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक संसदमा किन नल्याएको भनी प्रश्न गरे । ‘एमालेको अवरोधका कारण विधेयक पास भएन भन्दै हिँड्नुभएको थियो । आज हामीले हाउस रोकेका छैनौं, तर विधेयक छैन,’ सांसद पन्तले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले त मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अर्को बैठकमा नल्याए सदन चल्न नदिने चेतावनी नै दिएको छ । सत्तापक्षकै केही दलले विधेयक रोक्न खोजेको भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने विधेयक आगामी बैठकमा ल्याइएन भने सदन चल्न सक्दैन ।’

सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि ढिलो नगरी विधेयक ल्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने दिन यो संसद अवरोधको शिकार भएको थियो । साउनको झरी उर्लिए जस्तो सबैको भावना उर्लिएको बेला ढिला नगरी यसलाई संसदमा ल्याउन म सरकारसँग माग गर्दछु ।’

संसदको अर्को बैठक ३१ असारमा बोलाइएको छ । त्यो दिन यो विधेयक अगाडि बढ्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको विश्वास छ ।

नयाँ ल्याउने कि पुरानै अघि बढाउने ?

तर दलहरु ३१ गतेको संसद बैठकमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक कुन रुपमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा प्रष्ट छैनन् । सरकार र सत्तारुढ दलहरु प्रतिस्थापन विधेयक नै अगाडि बढाउने पक्षमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नयाँ विधेयक ल्याएर अगाडि जानु संविधान र कानुनसम्मत हुने सुझाउँछ ।

‘संसदमा विचाराधीन भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक म्याद सकिएको निर्जिव विधेयक हो’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभाले प्रतिस्थापन विधेयक पास ग¥यो । ६० दिनभित्र पारित प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन नसक्दा त्यसको अवस्था शून्य भयो ।’

स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९९ मा छ । ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ’ नियमावली ९९ को नियम (३) मा छ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको छ । ‘…निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ संविधानको धारा ११४ को उपदफा २ को (ग) मा भनिएको छ ।

संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका यही व्यवस्थाका कारण ६० दिनपछि प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउन नमिल्ने पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङ बताउँछन् ।

रास्वपाले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको हो वा होइन भन्नेमा प्रष्ट धारणा राखेको छैन । प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउने कि अर्को विधेयक ल्याउन भन्ने सरकारको निर्णयमा भरपर्ने भन्दै उनले दुबै बाटोमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको नेताहरु बताउँछन् । सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको अवस्थामा पनि फास्ट ट्रयाकबाट १५ दिनभित्रै दुवै सदनले पास गर्न सकिने रास्वपा सभापति लामिछाने बताउँछन् ।

मिटरब्याज पीडितहरुले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले कानुन बनाएर माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअनुसार सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्यायो भने २४ गते संसदमा पेश भएको थियो । कुनै पनि अध्यादेश संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्छ भने त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थान विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनले पास गरिसक्नुपर्छ ।

यो समयसीमा गुज्रिएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भयो । यसमा दलहरुबीच पनि कुनै विवाद छैन ।

अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय नहुनेतर्क सरकार र सत्ता पक्षीय दलहरुको छ । ‘वास्तवमा अध्यादेश पो मर्यो । सरकारले ल्याएको विधेयक मरेको छैन, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहँदासम्म जिवित रहन्छ’, अध्यादेश र विधेयकलाई छुट्याएर हेर्दा सहज समाधान निस्कने भन्दै कानुनमन्त्री गुरुङले भने ।

प्रतिपक्षी दलहरुसँग पनि छलफल चलिरहेको भन्दै उनले सहमतिमै अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनको विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद छैन’ उनले भने, ‘कन्टेनमा विवाद नहुँदा कहिलेकाहीँ नियम निलम्बन गरेका घटनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । अहिले पनि नियमले दिँदैन भनेर संसदमा हलो अड्काउने काम हुन्छ भनेर म विश्वास गर्दिन ।’