वरिष्ठ निजामती कर्मचारीलाई मात्रै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनू : मन्त्रालय

३ साउन, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई मात्रै निमित्तको जिम्मेवारी दिन देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी स्थानीय तहको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा भएको व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक र जरुरी देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी मध्येबाट बरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनू ।’

हेर्नुहोस, परिपत्र

मन्त्रालयले निमित्तको जिम्मेवारी दिँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६ मा रहेको व्यवस्था भनेको हो । नियम ४६ मा भनिएको छ, ‘कुनै कार्यालयको प्रमुख बिरामी भई वा अन्य कुनै कारणले छोटो अवधिको लागि अनुपस्थित भएमा निज मातहतको दरवन्दी वा विशेष दरवन्दीभित्रको वा रिक्त दरवन्दीमा काजमा खटिएको कर्मचारीमध्ये निकटतम ज्येष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार, अहिले स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकबाट मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने चलन भएपनि त्यसको उल्लंघन भएको गुनासो बढेको छ ।

त्यस्ता उजरीको छानविनपछि अख्तियारले मन्त्रालयमा एकरुपताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव पठाएको थियो । ‘कतिपय स्थानीय तहमा आफूखुसी र मनोमानी निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिइयो भनी उजुरी परेको रहेछ’ उनले भने, ‘त्यस्ता उजुरी छानविनपछि अख्तियारले प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार मिलाउनु भनेकाले हामीले सबै स्थानीय तहहरुमा पत्र पठाएका हौं ।’
मन्त्रालयले बरिष्ठताक्रम उल्लंघन गरेर निमित्तको जिम्मेवारी दिएको भए त्यो समेत बदर गर्न परिपत्र गरेको छ । परिपत्रमा, ‘यस बुँदा विपरीत कहीँ कतै भएको भए आजको मितिबाट निर्णय स्वतः निष्कृय हुने’ भनिएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमको अनुगमनपछि मात्रै भुक्तानी दिन परिपत्र गरेको छ । कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सम्झौता अनुरुप काम भए/नभएको प्राविधिक प्रतिवेदन र काम सम्पन्न भएको एकिन गरी अनुगमन समितिबाट सिफारिसको आधारमा मात्र भएका कामको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नू/गराउनू ।’

मन्त्रालयले प्रचलित कानून विपरीत कर्मचारीहरुलाई भ्रमण खर्च र अरु भत्ता नदिन परिपत्र परेको छ । स्थानीय सभाले कानून नबनाएको अवस्थामा संघीय भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार खर्च गर्न परिपत्र परेको छ ।