प्रचण्ड र देउवालाई सर्वोच्चले देखाएको ऐना

११ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि थापाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको दाबीपत्रमा सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षर संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिकोणले उचित, वैध र स्वीकार्य नभएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको ठहर छ ।

‘त्यसप्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव (दाबीपत्र) लाई स्वीकार गरेर प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ (२) समेतको कानुनी र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकुल देखिएन’, मुख्यमन्त्री पदमा थापाको नियुक्ति बदर गर्दै न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासको संक्षित आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे पनि बोलिएको छ । संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म यो विकल्प अपााउनु उपयुक्त हुने भन्दै ७ दिनभित्र १६८(२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यसअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त नभएमा १६८ (३) बमोजिम हुने छ ।

अर्थात् जुन दलले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाको बहमुत (४७) जुटाउन सक्छ, उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । नभए प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । कोशी प्रदेशको नयाँ मूख्यमन्त्री को बन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन केही दिन लाग्ला ।

तर सर्वोच्चको फैसलाले कोशी प्रदेशका सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । किनकी सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखले समर्थन गर्नुलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । त्योभन्दा ठूलो प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमाथि उठेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च अदालतले तोकिदियो सभामुखको सीमा

किनकी सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर भएपनि सरकार बनाउने निर्णय बालुवाटारको निर्देशनबाट भएको हो । गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा दिन लगाएर मात्र सरकार गठन गर्नुपर्ने मत पनि थियो, सभामुख गौतमले पनि अन्तिम समयसम्म हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् ।

तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले २१ असारमा बालुवाटारमा बैठक बसेर कोशी प्रदेशमा सभामुखको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त ‘हामी मिलाउँछौं’ भन्दै सभामुख गौतमलाई फोन समेत गरेका थिए । एक नेता भन्छन्, ‘सभामुख बाबुराम गौतम निमित्त पात्र हुन्, यो निर्णय त हाम्रा शीर्ष नेताहरुले गरेका हुन् । उनीहरुले संविधान मिच्न खोजेकै हुन् ।’

जबकी यो गठबन्धनका नेताहरुले संविधान रक्षाका लागि आफूहरु एक ठाउँमा आएको दाबी गर्दै आएका छन् । बुधबार मात्र सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय गठबन्धन दलहरुको दाबी बुझाउने एक उदाहरण हो ।

२ साउनदेखि एक साता चलेको बैठकले माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत दलसँग विचार नमिले पनि संविधान रक्षा गर्न गठबन्धन गर्नुपरेको निर्णय गरेको छ ।

घटनाक्रम हेर्दा समेत कांग्रेसका दाबीमा सत्यता छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि अहिलेको गठबन्धन निर्माण गर्ने जग बसेको थियो ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्स्थापित भएपछि देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो । वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह र मंसिर २०७९ मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि अहिले सरकारमा भएका दलहरुले संविधान रक्षाकै नारा दिएर चुनावी गठबन्धन गरेका थिए ।

तर त्यही गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कोशीमा सरकार बनाउनकै लागि सभामुखलाई असंवैधानिक काम गर्न लगाए, जसलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।

नेकपा एमाले नेता अग्नि खरेल सर्वोच्चको फैसलापछि गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरुको अनुहार हेर्नलायक भएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रतिगमन भनेर आफूहरुमाथि आरोपित गरेकै दलहरुले दलीय हितका निम्ति सभामुखीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको भन्दै खरेलले भने, ‘यसमा सभामुखमाथि त गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ नै, जसले हस्ताक्षर गर्न लगाए, त्यो दल र त्यसका नेताहरुको अनुहार पनि हेर्न लायक भएको छ ।’

अदालत छ र मात्र !

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने पछिल्ला वर्षहरुमा संवैधानिक संस्कृतिको स्तर क्रमशः ह्रास आइरहेको र कोशी प्रदेशको घटना त्यसको अर्को एउटा प्रमाण मान्छन् ।

उनका अनुसार ०६१/६२ मा शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्रले सत्तारोहण गराउने नाममा संवैधनिक पद्धतिमाथि सम्झौता गर्ने क्रमः सुरु भयो । त्यो प्रवृत्ति आजको दिनसम्म जारी रहेको भन्दै उनले अघि भने, ‘नेपालमा प्रतिस्थापन विधेयक असफल हुन्छ । राष्ट्रपतिले म्याद गुज्रिसकेको विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर वैधता दिन्छन् । सबभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउन सक्दैन । अनि सभामुखले सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्छन् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दललाई जसरी पनि सरकार बनाउने हो, त्यसका लागि जे पनि गर्ने हो भन्ने सोच देखिनु चिन्ताजनक भएको उनी बताउँछन् । अधिकारीले अगाडि भने, ‘अदालत छ र ढिलो चाँडो संविधान स्थापित हुन सकेको छ ।’

तर सबै विषय अदालत नपुग्ने र आफैंले छानेर नहेर्ने भएकाले संवैधानिक संस्कृतिमा निरन्तर आएको ह्रासलाई न्यायालयले रोक्न नसक्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् ।
‘प्रणालीका कर्ताहरुको चरित्रले प्रणालीको वैधता स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘व्यवस्था कागजको खोस्टो मात्र हो, निष्ठा छैन भन्ने स्थापित भयो भने संविधानले बोक्न सक्दैन । त्यो भनेको अराजकता हुन्छ ।’