ई-कमर्स विधेयक : प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहनको डण्डा धेरै

केही साताअघि राष्ट्रिय सभामा ई-कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्ने विधेयक (विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०) बारे बहस भयो। उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकको छलफलमा सहभागी सांसददेखि मन्त्रीसम्मले बिजुलीको व्यापार बारे बहस गरे। जबकि विद्युतीय माध्यमद्वारा हुने व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न ल्याइएको विधेयकमा छलफल भइरहेको थियो।

उक्त विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि आम सञ्चारमाध्यमसम्म चर्चा पायो। भीडले केही समय घोचपेच गर्‍यो र ट्रोलको विषय बनायो। तर विषयकेन्द्रित गम्भीर बहस भने अगाडि बढेन। ई-कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्ने उक्त विधेयकको पृष्ठभूमि र यसभित्रका प्रावधान बारे मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार बनाएको ड्राफ्ट नै नपढी सांसददेखि मन्त्रीसम्मले बहस गरे। उनीहरूले बिजुली भुटान कि बंगलादेश बेच्ने भन्नेसम्मका तर्क गरे।

विद्युतीय व्यापार बारे नबोली बिजुली निर्यातको बहस गरेर यसलाई सैद्धान्तिक सहमति दिए। यो हाम्रो कानुनको ड्राफ्ट गर्ने निकायदेखि कानुन निर्माण गर्ने थलोसम्म कुन हदको लापरबाही हुन्छ भन्ने कुराको जीवन्त उदाहरण बनेको छ। कुनै पनि कानुन निर्माण गर्ने निकायमा भएको त्यस्तो घटना बिर्सनलायक छ।

के हो ई-कमर्स विधेयक?
यो विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) मार्फत हुने व्यापारलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक हो। यसलाई बुझ्ने भाषामा ई-कमर्स बिल या विधेयक भन्न मिल्छ। ४ परिच्छेद ३७ वटा

दफामा समेटिएको २४ पृष्ठ लामो विधेयकले ई-कमर्स व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यसमा ई-कमर्स व्यवसाय गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, यससँग जोडिएर हुने गलत काम र त्यसमा हुने कानुनी कारबाही लगायत व्यवस्था उल्लेख छन्। यो विधेयकका ३७ दफा भोलि पारित भएपछि कानुनको रूपमा लागू हुन्छन्। तसर्थ यसले गरेको व्यवस्था र त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल हुन जरुरी छ।

ज्ञानको खडेरी
कुनै पनि विधेयक संसद्मा आउनु अगाडि सम्बन्धित मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ड्राफ्ट गर्ने र निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र नयाँ विधेयकका रूपमा संसदमा पेश गर्ने चलन हुन्छ। यो मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ विधेयक पनि यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको हुनुपर्ने हो। तर सुरुदेखि अन्त्यसम्म अध्ययन गर्दै जाँदा यो विधेयक निर्माण गर्दा मन्त्रालयसँग सूचना र ज्ञानको प्रचुर अभाव देखिन्छ।

ई-कमर्स प्रविधिमा आधारित व्यापार हो। प्रविधिको विशिष्ट चरित्र नबुझी बनाइने ऐन–कानुनले इनोभेसनलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र हैन, निषेध नै गर्छ। मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरी ल्याएको विधेयकले डिजिटल संसारमा विश्वास निर्माणमा योगदान गर्दैन अपितु अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ।

एकजना क्रेताले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै पनि वस्तु अथवा सेवा बिक्रेतासँग कसरी खरिद गर्न सक्छ ? त्यसको लागि आधारभूत तहमा कसरी काम हुन्छ भन्ने पर्याप्त ज्ञान विना नै विधेयक ल्याइएको छ।

अनलाइन स्पेसमा हुने व्यापारिक गतिविधि कसरी हुन्छन् ? तिनलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ? निरुत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्र के के छन् ? भन्ने बारेमा धेरै अध्ययन नै नगरी यो बिल ड्राफ्ट गरिएको छ, यसक्रममा सरोकारवाला नीतिनिर्मातामा प्रशस्त ज्ञानको खडेरी ‘नलेज डेफिसिट’ रहेको देखिन्छ।

बिल ड्राफ्टकर्ताहरू ई-कमर्स उद्योग (व्यवसाय) बारे प्रष्ट छैनन्। चलनचल्तीमा रहेका ई-कमर्स व्यवसाय कसरी चलिरहेका छन्, त्यसको प्रकृति कस्तो हो ? यसको वैश्विक अभ्यास कस्तो छ ? भन्नेबारे उनीहरूसँग आधारभूत ज्ञान पनि नभएको महसुस हुन्छ।

यसमा सुरुवाती खोट नै के छ भने अहिले संसारमा करिब ११ मोडालिटीमा ई-कमर्स सञ्चालित छन्। तीमध्ये यो विधेयकले जम्मा ३ वटा मोडालिटीलाई मात्र कानुनी हिसाबले पहिचान र सम्बोधन गरेको छ। अहिले प्रायः अभ्यास भइराखेको बी–टु–बी (व्यवसायदेखि व्यवसायसम्म), बी–टु–सी (व्यवसायदेखि उपभोक्तासम्म), सी–टु–सी (उपभोक्तादेखि उपभोक्तासम्म), सी–टु–बी (उपभोक्तादेखि व्यवसायीसम्म), डी–टु–सी (उत्पादनकर्तादेखि सोझै ग्राहकसम्म), बी–टु–बी—बी–टु–सी (व्यवसायीदेखि ग्राहकसम्म), बी–टु–जी (व्यवसायीदेखि सरकार) सोसियल कमर्स, मोबाइल कमर्स, सस्क्रिप्सन कमर्स आदि प्रचलनमा रहेका छन्।

विधेयकमा सरकारले यीमध्ये तीन प्रकारका मोडेललाई मात्र चिने जस्तो लाग्छ। जस्तो कि डी–टु–सी एउटा मोडेल हो जहाँ उत्पादनकर्ताले सीधै आफ्नो ग्राहककोमा सामान पुर्‍याउँदछ। यो, बी–टु–बी र बी–टु–सी बाहेक अरु ई-कमर्स मोडेललाई विधेयकले चिन्दैन।

पछिल्लो समय फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल तथा ह्वाट्स एप/भाइवर लगायत मेसेन्जर एपमा बनाइएको व्यापार सम्बन्धी सुविधा प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेकाहरूलाई यसले अवैधानिक बनाएको छ। तर व्यवहारतः यिनै सबैभन्दा प्रचलित ई-कमर्स व्यवसाय हुन्।

ई-कमर्स व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि सरकारले तोके अनुसारको वेबसाइट या मोबाइल एप बनाउनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेर उद्यमशीलतालाई निषेध गर्न खोजिएको छ।

मध्यस्थकर्ता बजारबारे अपुरो बुझाइ र हास्यास्पद व्यवस्था

एउटा साधारण उदाहरणबाट यसलाई प्रष्ट पारौं। सिभिल मलमा विभिन्न व्यवसायीले आ-आफ्नो पसलबाट व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। मानौं, कुनै व्यापारीले त्यहाँ गलत काम गर्‍यो वा कुनै ग्यारेन्टी गरेको सामान कमसल भेटियो! यस्तो अवस्थामा अब को जिम्मेवार हुन्छ ?

सामान्यतः हामी सबै सहमत हुन्छौं कि जसले व्यापार गरिरहेको छ, ऊ नै मुख्य हिसाबले त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ र हुन्छ। तर एकैछिन सोचौं, पसल सञ्चालन गर्नेहरूको लागि स्पेस/सटर उपलब्ध गराए बापत कसैले घरबेटीले या मल सञ्चालन गर्नेले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्‍यो भने कस्तो सुनिन्छ ?

सम्भवतः यो एकदमै हास्यास्पद सुनिन्छ। तर तपाईंले यो विधेयक अध्ययन गर्दै जानुभयो भने एउटा त्यस्तो व्यवस्था भेट्नुहुन्छ जहाँ सामान बेच्ने व्यापारीलाई भन्दा धेरै जिम्मेवार उक्त स्पेस उपलब्ध गराउनेलाई गल्तीको भागीदार बनाइएको छ। यो गैरजिम्मेवार र हास्यास्पद काम हो।

प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा समस्याग्रस्त पक्षहरूमध्ये एक वारेन्टी र ग्यारेन्टीहरूको सम्बन्धमा मध्यस्तकर्तामा पर्ने बोझ हो। ग्राहकका समस्या सम्बोधन गर्न र बिक्रेताहरूसँग सञ्चारको सहजीकरणको लागि प्लेटफर्म प्रदायकहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनु विश्वव्यापी कानुन विपरीत हो। यो विधेयकले यो जिम्मेवारी मार्केटप्लेस उपलब्ध गराउनेलाई छोड्छ। प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनेहरू प्रत्यक्ष क्रेता र बिक्रेता होइनन्, उनीहरूले प्लेटफर्म मात्र उपलब्ध गराएका हुन् भन्ने सामान्य चेत पनि यसमा प्रयोग गरिएको छैन।

लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान

कुनै पनि ई-कमर्स प्लेटफर्ममा बिक्रेता र क्रेता जोडिन्छन्। जुन बिक्रेताले आफ्नो वस्तु/सेवा बेच्न खोज्छ त्यसले त्यो सबै प्लेटफर्मले उपलब्ध गराएको स्पेसमा आफ्नो अकाउन्ट बनाएर राखेको हुन्छ।

तर मानिलिनुस् तपाईं कुनै एउटा मार्केट प्लेस उपलब्ध गराउने ई-कमर्स सञ्चालन गरिरहनुभएको छ त्यसमा दैनिक हजारौं नयाँ मान्छेले आफ्नो वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्नको लागि खाता सञ्चालन गर्ने गर्छन्। उपभोक्तादेखि उपभोक्तासम्म (सी-टु-सी) प्लेटफर्मको कुरा गर्ने हो भने त मान्छेले रेगुलर व्यापार नगरे पनि आफूसँग भइआएको कुनै चिज बेच्नलाई पनि उसले ई-कमर्स प्लेटफर्ममा आफ्नो अकाउन्ट बनाएको हुन्छ।

र, अहिले सरकारले बनाएको विधेयकले जो जो प्लेटफर्ममा आबद्ध हुन्छन् ती सबैसँग लिखित सम्झौता गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी तर अव्यावहारिक मात्र होइन अनावश्यक प्रावधान राखेको छ। अहिलेको डिजिटल समयमा प्रायः कामहरू डिजिटल हिसाबले हुन्छन्। लिखित हुने सम्झौतालाई डिजिटल गराएर त्यो अकाउन्ट अप्रुभ हुनुभन्दा अगावै त्यहींबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिनु हास्यास्पद र नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने नियतद्वारा उत्प्रेरित छ।

यो विधेयक ड्राफ्ट गर्नेले नबुझेको यथार्थ के हो भने विद्युतीय व्यापारका विभिन्न मोडालिटी मध्ये उनीहरूले प्लेटफर्ममा आएका सबैसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान विद्युतीय कारोबार ऐनमा नसुहाउने मात्र हैन, व्यावहारिक हिसाबले सम्भव छैन।

सी–टु–सी मोडेलमा काम गरिरहेको हाम्रो बजारमा दिनमा कम्तीमा ५ हजार नयाँ अकाउन्टहरू खुल्छन्। ती सबैसँग मार्केट प्लेस उपलब्ध गराएको हाम्रो बजारले लिखित सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन। आजको सूचनाप्रविधिको प्रचुर विकास भएको जमानामा त्यसलाई डिजिटल हिसाबले नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

सी–टु–सी मोडेलमा ग्राहकले आफूसँग भएका सानाभन्दा साना वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गर्छन्। जस्तो कि उदाहरणको लागि मसँग दुई वटा मोबाइलको चार्जर छन् र त्यसमध्ये एउटा मोबाइलको चार्जर मैले बिक्रीमा राखें। अब एक पटकलाई एउटा चार्जर बिक्रीमा राख्नको लागि मैले हाम्रो बजारमा खाता खोलें भने हाम्रो बजारले मसँग कानुनतः लिखित सम्झौता गर्नैपर्छ। यस्तो लामो झन्झट कतिन्जेल व्यहोर्न सकिन्छ ?

स्टार्ट-अप उद्यमीलाई लात हान्ने नयाँ–नयाँ व्यवस्था
ई-कमर्स व्यवसाय सुरु भएपछि विश्वव्यापी प्रचलनमा आएको टर्म हो लाइट काइट मोडालिटीको बिजनेस, जहाँ व्यापार सुरु गर्नेले धेरै ठूलो पूँजी लगानी नगरी पनि थोरै थोरै कमाएर आफ्नो व्यापारलाई विस्तारै बढाउन सक्छ।

विभिन्न देशको उदाहरण हेर्ने हो भने स्टार्ट अप र लाइट काइट मोडेलको बिजनेस गर्नेहरूको लागि प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने गरी नीति निर्माण गर्ने गरिन्छन्। तर यस व्यवस्थाले नयाँ यस्ता यस्ता जटिलता उत्पन्न गराएको छ जसले गर्दा नयाँ स्टार्ट अप गर्नेहरूले आफ्नो बिजनेसको पाइलट टेस्ट समेत गर्न पाउँदैनन्।

नयाँ बनेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि ई-कमर्स उद्यमीले उद्यम सुरु गर्नु अगावै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको वेबसाइट या मोबाइल एप्स निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विधेयकले विद्युतीय प्लेटफर्म भनी दुईलाई मात्र चिनेको छ।

यही विधेयक यत्तिकै पास भएमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको बिजनेस फिचर प्रयोग गरेर या किनेर मात्र नयाँ ई-कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। अहिले आएका फेसबुक या इन्स्टाग्राम/टिकटकको बिजनेस फिचर प्रयोग गरेर मात्रै उनीहरूले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तो व्यवसायलाई गैरकानुनी मानिनेछ।

मानिलिनुस् तपाईंले महिनामा ५ वटा जति पेन्टिङ बनाउन सक्नुहुन्छ र मुस्किलले त्यो पेन्टिङ आफ्नो सामाजिक सञ्जालको अकाउन्ट या सामाजिक सञ्जालले उपलब्ध गराएको सित्तैंको फिचर प्रयोग गरेर बिक्री गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले तपाईंलाई सामान्य हात खर्च पुर्‍याउने काम गर्थ्यो भने अब तपाईंले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न।

तपाईंले सानो पैमानाको आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्नको लागि पनि छुट्टै प्लेटफर्म बनाएर काम गर्नुपर्छ। जसले तपाईंको लाखौंको लगानी खोज्छ। के यस्तो व्यवस्थाले भर्खरै माथि उठ्न खोजिरहेको उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउँदछ कि हानि ?

त्यसमाथि स्टार्ट अप बिजनेस गर्नेहरूको लागि एउटा पाइलट टेस्ट गर्ने समय चाहिन्छ। आफूले गर्न खोजेको व्यवसायले काम गर्छ कि गर्दैन, त्यो आइडिया ठिक छ कि छैन ? यसबारे परीक्षणका लागि पनि उसले केही समय कम लगानीमा आफ्नो आइडिया टेस्ट गर्छ। जब त्यो आइडियाले मार्केटमा डिमान्ड क्रिएट गर्छ भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ त्यसपछि मात्र उसले त्यसमा थप लगानी गर्न सक्छ या त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ।

तर यो विधेयकको नयाँ व्यवस्थाले पाइलट टेस्ट गर्न पाउने आफ्नो कोर मूल्यमान्यतामा काम गर्न पाउने कुरालाई निषेध मात्र गरेको छैन नयाँ स्टार्ट अप उद्यमीहरूलाई नयाँ–नयाँ झमेलाको भारी बोकाइदिएको छ। विस्तारै आइटी लिट्रेसी बढ्दै गएको देशमा यो उद्योगलाई नियमन गर्ने भनेर सरकारले जस्तो कानुन निर्माण गर्दैछ त्यसले समग्रमा यो उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम मात्र गर्नेछ।

दण्ड–सजायको कडा मापदण्ड
ई-कमर्स व्यवसायको कसुर सम्बन्धी दफा पनि उस्तै विभेदकारी छ। एउटा उपभोक्ता संरक्षण ऐन हुँदाहुँदै यसको पनि दण्डसजाय सम्बन्धी विषय त्यसैसँग एकै ठाउँमा एकीकृत गरेर गर्न सकिन्छ। यो विधेयकमा व्यवस्था गरेको कानुनी सजाय यति चर्को छ कि मानौं कसैले सामान्य कमजोरी गर्‍यो भने पनि त्यसलाई गम्भीर अपराधस्तरको दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

माथि नै उल्लेख गरेरै एकातिर विद्युतीय प्लेटफर्म भनेर सरकारले तोकेको मापदण्डको वेबसाइट/मोबाइल एप्स तोकेको छ जसको निर्माणमै लाखौं खर्च हुन्छ, त्यो बाहेकका प्लेटफर्म प्रयोग गरेर कारोबार गर्दा २ देखि ३ वर्षसम्म जेल र ५ लाखसम्मको जरिवाना वा दुवै खालको प्रावधान राखिएको छ।

यस्तो सजायले यो उद्योगमा काम गर्नु अगावै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा ६ ठाउँमा वर्गीकरण गरिएको जरिवाना सम्बन्धी कानुनलाई यसमा सीधै अधिकतम कानुनको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभ्यासले गर्ने असरबारे कुनै आकलन गरिएको छैन।

यो विधेयकले पार्ने अन्य दीर्घकालीन समस्याको बारेमा बहस गर्ने हो भने यो एउटा लेखले मात्र पुग्दैन यसको सिरिज नै चलाउनुपर्छ।

ई-कमर्स आफैंमा एउटा नयाँ उद्योग हो यसलाई सही तरिकाले हुर्काउन र अगाडि बढाउन यसलाई सहजीकरण गर्ने खालको विधेयक जरुरी थियो। तर सूचना र ज्ञानको अभावले भरिएको हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र र परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर व्यावहारिक कानुन निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने संसद् दुवै थलो गैरजिम्मेवार देखिएको छ।

अन्य देशमा यस्ता कानुन बनाउँदा नीतिगत हिसाबले डिजिटल युगका आवश्यकता अनुरूप व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्न नीति–निर्माताहरूले अधिकतम ध्यान दिएको पाइन्छ। यो उद्योगलाई अगाडि बढाउन उत्प्रेरित गर्ने र सहयोग गर्ने ढाँचामा सरकारले काम गरिरहेको देखिन्छ। नियमन र नियन्त्रण भन्दा प्रोत्साहनमा जोड दिएको पाइन्छ।

तर हाम्रोमा सशक्तीकरण गर्नेभन्दा अनावश्यक नियन्त्रण र निषेध गर्ने मनसाय कानुन निर्माताहरूको देखिन्छ। सशक्तीकरणको दृष्टिकोणमा आएको विधेयक थियो भने यसले इनोभेसनलाई प्रोत्साहित गर्ने थियो जसले समग्रतामा आर्थिक विकास र उद्यमशीलताको विकासमा टेवा दिने काम गर्दथ्यो।

सहजीकरण गर्ने खालको कानुन निर्माण भए त्यसले अन्य साना अर्थतन्त्रको हिस्सा बनेका विभिन्न अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्न सहयोग गर्ने थियो र उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने थियो। तर नलेज डेफिसिट र नलेज भोइडको अवस्थामा रहेको हाम्रो राज्य संचालन गर्ने अवयवहरू यसलाई बुझेर अगाडि बढाउन तयार देखिएनन्।

तसर्थ यो विधेयक अहिलेकै स्वरूप र कन्टेन्टमा पास भयो भने नयाँ उद्यमशीलता बढाउने भन्दा भइरहेका स्टार्टअप र उद्यमीहरूलाई काम धन्दा रोक्न बाध्य बनाउनेछ। मध्यस्थ जिम्मेवारी, लिखित अनुबन्ध, उत्पादन विवरण र अनिवार्य सफ्टवेयर प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूले गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्दछ। यसले ई-वाणिज्य व्यवसायहरूको विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।

नीतिनिर्माताहरूले यी पक्षहरूको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्नुपर्छ। र ई-वाणिज्य क्षेत्रमा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र दिगो वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने थप समावेशी र सहयोगी कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्छ।

अहिलेकै विधेयक पास हुँदा यसले स्टार्ट अप उद्यमीदेखि विभिन्न मोडालिटीमा सञ्चालित ई-कमर्स व्यवसायलाई तहसनहस बनाउँछ। तसर्थ यो विधेयक पास हुनुपूर्व यसले पार्न सक्ने जोखिमको बारेमा सबैले सुसूचित हुने र सुसूचित गर्ने काम गरौं।

(गिरी सिरियल टेक उद्यमी र लगानीकर्ता हुन् भने गौतम सूचनाप्रविधि उद्योगमा कार्यरत छन्।)