सरकारको नियतमा एमालेको आशंका

२८ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन बरामद प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ । केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेले आफ्नो माग पूरा गर्न दबाबका कार्यक्रमहरु कायमै राख्ने पनि जानकारी दिएको छ ।

‘यो माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर दबाबका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको कुरा दोहोर्‍याउन चाहन्छौं’, पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत एमालेको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास भएको र २ साउनमा सिनामंगलबाट करिब एक क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागसहित एमालेले गएको १० साउनदेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ ।

यो प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको समेत भूमिकामाथि आशंका गर्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तो मागमा सरकार सहमत नहुँदा एमाले संसद अवरोधको नीतिमै अडिग छ । तर संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिइरहने अडानको आलोचना हुन थालेपछि एमालेले प्रष्टोक्ति दिने उद्देश्यले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको, तर सरकारले संसद् चल्ने परिस्थिति पनि नबनाएको तर्क गरे । ‘संसद निदाएर बस्ने ठाउँ होइन, देश र जनताको पक्षमा तदनुरुप चल्नुपर्छ’, उनको प्रष्टोक्ति थियो, ‘संसद अवरोध गर्ने परिस्थिति ल्याउनै हुँदैन, हामी अवरोध हटाउन खोजिरहेका छौं । तर संसदमा बोल्नै नदिने ?’

पत्रकारहरुको जवाफ दिने क्रममा अधिकांश समय अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारी संलग्नता रहेको आशंका गरे । ‘कुन तहको (सरकारको नेतृत्व) हो, तर सरकारको संलग्नता बिना यो संभव हुँदैन’, ओलीले भने ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि सरकारमाथि विश्वास नभएकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको बताउँछन् । ‘सरकारको नियतमाथि आशंका गर्नुपर्ने आधारहरु देखिएका छन्, जसको छानबिन गृह मन्त्रालय मातहतको निकायबाट सम्भव हुन्न’, ज्ञवाली भन्छन् ।

सुन तस्करी प्रकरणको हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेपछि उसैले राजस्व चुहावट मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । तर २१ साउनमा राजस्वले सबै अनुसन्धान फाइल र थुनुवाहरु सीआईबीलाई बुझाएको थियो ।

एमालेका चार तर्क

सुन प्रकरणमा सरकारी संयन्त्रले गरिरहेको अनुसन्धानप्रति चित्त नबुझाएर स्वतन्त्र, निष्पक्ष, उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको एमालेले संसदीय छानबिन पनि नस्वीकार्ने अडान लिएको छ ।

‘सभापति उहाँहरुकै चाहिन्छ, बहुमत उहाँहरुकै चाहिन्छ, यो पनि छानबिन गर्नैपर्दैन, त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्दैन भन्छ’ ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय छानबिन समितिबारे भने, ‘सुन तस्करीको कहानी नै गलत हो, प्रतिपक्षले बनाएको हो भन्न बेर छैन ।’

न्यायाधीश अथवा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बन्ने उच्चस्तरीय छानबिन समितिले मात्रै यो प्रकरणको जरासम्म पुग्न सकिने अध्यक्ष ओलीले बताए । ‘गृह र अर्थ मन्त्रालय लगायतको निकायबाट उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको यो विषय गृह मातहतका निकायहरुबाट निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा, बिना दबाब र प्रभाव विषयको गहिराइमा पुगेर हुन सक्दैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ’, वक्तव्यमा एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वास नगर्नुमा एमालेले मुख्यगरी चार कारण देखाएको छ । पहिलो कारण त, सुन बरामद भइरहँदाको परिस्थिति र स्थानबारे एमालेले प्रश्न उठाएको छ ।

‘नेपाल सरकारको सर्वाधिक कडा सुरक्षा प्रबन्ध रहेको भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुनु र त्यो पनि बारम्बार हुनु, राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण, मिलेमतो र संलग्नता बिना हुन सम्भवै छैन भन्ने कुरा जो कसैले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ’, एमालेको तर्क छ ।

अझ बरामद भएको सुन भन्सार कटेको दिन त्यहाँका प्रशासनिक निकायका प्रमुख र प्रहरी प्रमुखले एकैदिन बिदा लिनुलाई एमालेले थप शंकाका रुपमा लिएको छ । यसरी वैशाखयता मात्रै ९ सय केजी सुन तस्करी भएको एमालेको दाबी छ ।

‘…सुन तस्करी गत वैशाखदेखि पटकपटक हुने गरेको र यस सिलसिलामा ९ सय केजी भन्दा बढी सुन बाहिरिएको तथ्यले हाम्रो पार्टीलाई चिन्तित र आक्रोशित तुल्याएको छ’, एमालेले भनेको छ । अध्यक्ष ओलीले पनि एउटा नाकाबाट आएको सुन बरामद भएपनि अन्यत्रबाट तस्करी भइरहेको बताए । ‘एक दिनमा एउटा खानतलासी गर्दा सय किलो सुन निस्कन्छ, यो चुस्की लिने विषय होइन’, ओलीले भने ।

बरामद भएको सुन ल्याउने कम्पनी सामान्य नागरिकको नाममा हुनु र अर्बौको कारोबार देखिनुले पनि थप आशंका उत्पन्न भएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली बताउँछन् ।

सरकारको नियतमाथि आशंका गर्नुपर्ने दोस्रो कारणका रुपमा भने एमालेले सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तार गरिनुलाई लिएको छ । कांग्रेस सांसद शर्माको शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दा भन्दा पनि सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबारे बोलेको अभिव्यक्तिका कारण गिरफ्तार गरिएको एमाले नेताहरुले दाबी गरेका छन् । १० साउनको संसद बैठकमा सांसद शर्माले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तेस्रो कारणमा भने सुन तस्करसँग माओवादी केन्द्रका नेताहरु जोडिएको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि थप काबाही नहुनुलाई लिएको छ । ‘… ई–सिगरेटभित्र लुकाएर तस्करी गरिएको ९ केजी सुन प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका सत्तारुढ पार्टीका नेता र निजका परिवारका सदस्यलाई सामान्य सोधपुछसम्म पनि नगरिएको तथ्यबाटै पुष्टि भइसकेको छ’, वक्तव्यमा एमालेले लेखेको छ ।

अविश्वास र आशंकाको चौथो कारणमा भने एमालेले ललिता निवास जग्गा हिनामिनालाई अगाडि सारेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेपनि सरकारले अनदेखा गरेको एमाले आरोप छ ।

‘ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुलाई अदालतको निर्देशनात्मक आदेश हुँदा पनि आजका मितिसम्म सामान्य वयानसम्म गराउन नसक्ने क्रियाकलापबाटै यो कुरा थप स्पष्ट हुन्छ’, बक्तव्यमा लेखिएको छ ।

उच्चस्तरीय समिति गठनको मागसँगै एमाले नेताहरुले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका छन् । ‘राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको ? आठौं कि नवौं आश्चर्य भन्नुपर्छ’, ओलीले भने, ‘मन्त्री भएर झण्डा हल्लाएर हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन !’ तर उल्टै सबै नेतालाई छानबिन गर्ने र जेल कोचिदिने हल्ला चलाउने गरेकाले पनि सरकारमाथि विश्वास नरहेको ओलीको भनाइ थियो ।