सत्ताको निर्देशनमा हुने अपराध अनुसन्धानले ल्याउने जोखिम

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको विषयलाई राजनीतिबाट निर्देशित बनाउन पछिल्लो समय चरणबद्ध प्रयास भइरहेको छ । यसले मुलुकमा शान्ति र अमनचयन दिनै सक्दैन, उल्टो समाजमा झनै असन्तुष्टि बढाउनेछ ।

ललितानिवास, सुन तस्करी अनि नक्कली शरणार्थी प्रकरण ! नेपाल प्रहरीले गरेका अनुसन्धानहरूमा थुप्रै प्रश्न हुँदाहुँदै पनि यी मामिलामा उसका पछिल्ला काम–कारबाही आम रूपमा प्रशंसायोग्य थिए । त्यसैको परिणाम केही आशंकाका माझ पनि नेपाल प्रहरी र यसका अनुसन्धान अधिकारीमाथि समाजको आम प्रतिक्रिया सकारात्मक थियो ।

तर, सत्ता गठबन्धन दलहरूको दिनहुँजसो हुने बालुवाटार बैठकले मुलुकको अपराध अनुसन्धानमा संलग्न व्यावसायिक निकायका कामहरू माथि बुझ्न सकिने गरी हस्तक्षेप गर्‍यो । यसमा पनि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बढ्न लागेको थप अनुसन्धान प्रक्रियासँग त्रस्त थिए ।

यसैमा थपियो ललितानिवास प्रकरणका ‘हाइप्रोफाइल’ हरूको केस । परिणाम शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुकै सरुवा भयो र दुई पूर्व प्रमलाई बयान समेत नलिई ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरीले मिसिल बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसो त फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको विषयलाई राजनीतिबाट निर्देशित बनाउन पछिल्लो समय चरणबद्ध प्रयास भइरहेको देखिन्छ । शरणार्थी, सुन र ललितानिवास प्रकरणका मिसिल नजिक पुग्दा मात्रै पनि पर्याप्त मात्रामा यसको गन्ध पाइन्छ । चिन्ताको विषय विगतको तुलनामा यो प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

राजनीतिक वृत्तले कुनै पनि अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया र अनुसन्धानमा संलग्न निकायलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य नक्कली शरणार्थी लगायत फौजदारी घटनाको अनुसन्धानको व्यावसायिकतामा हात हालेर शासकीय सामथ्र्यमा बसिरहने प्रयास मुलुकमा बढ्दो छ । यसले देशमा अपराधलाई सामान्यीकरण गर्न र अपराधको राजनीतीकरण गर्न मात्रै सघाउ पुर्‍याउँछ । दुःखको कुरा देशमा यही भइरहेको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई स्वयं बयान दिन राजी थिए भन्ने तिनका सार्वजनिक हाउभाउ र प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, सत्तारुढ दलहरूको बैठकले त्यसलाई अवरुद्ध पार्ने काम गर्‍यो । र, सर्वोच्च अदालतले नै पिरामिडको माथिल्लो तहमा समेत अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिएकोमा समेत प्रहरी उनीहरूको बयान लिन हच्कियो ।

यो प्रवृत्तिले देशमा अपराधीकरणको संरक्षण भएको स्पष्ट सन्देश जनमानसमा गएको छ । अपराधको संरक्षण गरेर राजनीतिमा टिकिरहनका लागि नेताहरू सत्तामा जान चाहने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ भन्ने सन्देश गएको छ । आगामी दिनमा यो प्रवृत्ति झन् बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीले ‘माथिल्लो तहमा’ गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्ने दुई कारण थिए । पहिलो, मुद्दामा मुछिएका कैयांै व्यक्तिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा आफूहरूले काम गरेको बयान दिएको थिए । दोस्रो, अदालतले नै माथिल्लो तहमा समेत अनुसन्धान गर्नु भनेको थियो ।

अदालतको आदेशको अन्तर्य भनेको जसको बयानमा नाम आएको छ अनि कागजातले पनि यी पदाधिकारीहरूको संलग्नता देखाएको छ, तसर्थ उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भनेको हो । तर, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयान लिन समेत पाएन । अर्को अर्थमा उनीहरूसँग यस मामिलामा राज्यले औपचारिक प्रश्न समेत गरेन ।

यसको अर्थ के हो भने अनुसन्धान निकायले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई प्रयोग गरे भने भोलि आफूलाई समेत अप्ठेरो पर्छ कि भनेर यसको सामथ्र्य नै राजनीतिक दायराको मातहतमा राख्न खोजियो । घुमाउरो अर्थ अनुसन्धान गर्नेहरूको वृत्ति–विकास, अवसर र उन्नतिको विषय राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा र रुचिमा निर्भर हुँदैमा मुलुकमा कसैगरी पनि सक्षम फौजदारी न्याय प्रणाली स्थापना नहुने परिस्थिति निर्माण हुनपुग्यो । यो दुःखद् छ ।

घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयानको कुरा उठेको पनि थियो । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बालुवाटारमा केही सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा त्यो लुकाएका थिएनन् । त्यसपछि प्रहरी बयान लिने तयारीबाट एकाएक पछाडि हट्यो । गठबन्धन दल वा नेताहरूले यसरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नु फौजदारी न्यायप्रणालीलाई गतिरोधतिर धकेल्नु हो ।

यसका दीर्घकालीन प्रभावहरू देखिन थाल्नेछन् । अनुसन्धान गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूले व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि आफ्नो संरक्षण गर्नेको हित अनुकूल चल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नेछ । प्रहरीको उच्च तहको वृत्ति–विकासको निर्णय पनि यसको एउटा कारक बन्नेछ । यसको देखिने परिणाम मुलुकका अनुसन्धान संस्थाहरू थप कमजोर हुँदै जानेछन् ।

नेपाल संविधान र कानुन बमोजिमको शासन प्रणाली भएको मुलुक हो । यो कुनै राजनीतिक दल वा दलहरूको समूहद्वारा शासित मुलुक होइन । संविधानका अगाडि कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुने भएकाले जोसुकैमाथि पनि संलग्नता र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्ने थियो । तर, राजनीतिज्ञ वा उच्चपदस्थहरू जोडिनासाथ छानबिन नै नगर्ने, अनुसन्धान नै अपुरो बनाउने कामले देशलाई ‘बलियाको शासन’ अर्थात् ‘जंगलराज’ तर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ ।

देशमा हुर्कंदै गरेको डरलाग्दो प्रवृत्ति भनेको राजनीतिको आडमा आफ्नो व्यावसायिक धर्म छाडेबापत कोही पनि उत्तरदायित्व र जवाफदेही हुनु नपर्ने अभ्यास हो । बरु अड्डा अदालतले कतिपय गलत निर्णय सच्याइदिए, तर गलत काम गर्नेहरूलाई यसको उत्तरदायित्वबोध भएन ।

प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको अभियोजन पछि न्यायालयले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक सहमतिको नाममा मुलुकका उपल्ला अधिकारीहरू मिलेर जेलमुक्त गरेको दृष्टान्तमा अदालतले गम्भीर टिप्पणी गर्दा समेत राजनीतिक वृत्तमा कुनै सुधारको संकेत देखिएन ।

नलुकेको यथार्थ के हो भने– नक्कली शरणार्थी, ललितानिवास र पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सामान्य रूपमा अघि नबढेर गिजोलिनुको कारण त्यहाँ राजनीतिक पात्रहरूको संलग्नता रहनु हो । सत्तापक्षले आफ्नो नेता–कार्यकर्ता जोडिएको विषय जोगाउने र अरूको हकमा ‘एक्सपोज’ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भनेर विपक्षीले प्रश्न गर्ने मौका पाएको छ र त्यही अडानका कारण संसदको गतिरोध समेत अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

यसको समग्र निचोड के हो भने– मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणाली सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजियो । आफूहरूलाई अप्ठेरो नपरुञ्जेल अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने तर, प्रभाव वा असर पर्ने महसुस गर्नासाथ अनुसन्धानलाई नै अपूर्ण बनाउने, अझै अप्ठेरो परे असफल नै बनाउने जोखिम बढ्दो छ । सत्ताको निर्देशनमा हुने फौजदारी न्यायप्रणालीको अनुसन्धानले मुलुकलाई शान्ति र अमनचयन दिनै सक्दैन । यो असमानताले समाजमा झनै असन्तुष्टि बढाउनेछ ।