संसदको रमिता र निरीहता

विधिशास्त्री अस्टिनका अनुसार कानुन सार्वभौमको आदेश हो, जसको निर्विकल्प कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानशास्त्री डायसीका अनुसार कानुन बमोजिमको शासन बाहेक अरू शासनको विकल्प पनि सोच्न सकिन्न ।

राज्य कानुनी संस्था भएकोले कानुनले गर भनेको काम गर्नैपर्छ । कानुनले गर नभनेको काममा हात हाल्नै हुन्न । कानुनी राजका सम्बन्धमा यस्तो मान्यता वैश्विक रूपमै विकास भएको छ । जेहोस्, आधुनिक राज्य कानुनी शासनको पर्याय बनेको छ ।

कानुन समाजको आवश्यकतामा बन्ने हो । बनेका कानुनको पालना समाजले इमानदारी साथ गर्ने हो । यो आपसी समझदारी पनि हो । त्यसैले समाज र कानुनको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने गरेको छ । यही सम्बन्धका कारणले समाज र कानुनको एकअर्काबीच आदरभाव सिर्जना हुने गर्दछ । यसरी नै समाज मानिस बस्नलायक हुने हो ।

यति महत्वको सम्बन्ध नेपाली समाजमा कस्तो रहेको छ ? यति आदर्श मान्यता नेपाली समाजमा कति कार्यान्वयन भएको छ ? कानुन बनाउने थलो संसदले समाजको आवश्यकता कति बुझ्न सकेको छ ? समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कानुन बनाउन कति गम्भीर छ ? बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? यो आलेखमा यिनै र यस्तै विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर ४ मा भएको हिजो सोमबार ९ महिना पूरा भयो । यो ९ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभाबाट सालबसाली आर्थिक विधेयक बाहेक एउटा नागरिकता विधेयक मात्रै पारित भएको छ । यो अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण, संवैधानिक परिषद र केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक गरी जम्मा ४ वटा विधेयक मात्र प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । राष्ट्रियसभामा एक गैरसरकारी र जम्मा दुई सरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । ९ महिनाको यो अवधिमा संसदमा जम्मा ७ विधेयक दर्ता भएका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षका आन्तरिक असमझदारीका कारण कैयौं पटक अवरुद्ध भएको छ । कैयौं पटक सूचनाद्वारा स्थगित भएका छन् । संसद नियमावली विपरीत आकस्मिक समयको दुरुपयोग भएको छ । हरेक दिनजसो प्रतिपक्षका एक जना सदस्यलाई समय दिने र उनले बोलेपछि सदन अवरुद्ध पार्ने र सभामुखले बैठक स्थगित गर्ने परम्परा नै बनेको छ ।

यही परम्पराको सिको राष्ट्रिय सभाले पनि गर्ने गरेको छ । यो रोग विस्तारै संसदीय समितिहरूतर्फ समेत फैलन थालेको छ । कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद बन्धक बनेको छ ।

एक प्रतिपक्षी दलका नेताको भाषामा ‘संसद प्रमुख प्रतिपक्षले हाइज्याक भएको छ र सभामुख त्यसको सारथि बनेका छन् ।’ सभामुख सदन चलाउन सक्दैनन् । उनी त केवल सदन अवरुद्ध गर्ने अवसर प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

जबकि नेपाल संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालको संसद चलिरहेको अवस्थामा छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुनको निर्माण यतिबेलाको आवश्यकता हो । नेपाल एकात्मकबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकलाई संघीयकरण गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार संसदसामु छ । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासन राज्यको प्रतिबद्धता हो । त्यसको परिपालना गर्नुछ । तर जतिसुकै महत्वपूर्ण कार्यभार भए पनि संसद रमिते बनेको छ ।

संसद यस अर्थमा रमिते बनिरहेको छ कि मुलुकमा अपराधको श्रृंखला नै चलेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, अवैध सुन काण्ड, यती, ओम्नी, नारायणहिटी क्याफे काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट, ७० करोड काण्ड, गिरीबन्धु टी इस्टेट लगायत अपराधको अनुसन्धान सरकारी संयन्त्रले गरिरहेको छ । अपराध अनुसन्धानको सुई राजनैतिक वृत्ततर्फ नै सोझिएको छ । भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र तिनका सचिवालयहरू उक्त कर्ममा तानिएका छन् ।

अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि अपराध अनुसन्धानको काम उत्साहजनक तबरले नै भइरहेको बेला त्यसलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न संसदीय छानबिनको माग गरिएको छ । संसदीय छानबिन मार्फत नियमित अपराध अनुसन्धानलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष सदन चल्न नदिने कसम खाएर लागेको छ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ । संसदमा सत्ता पक्ष जसरी पनि सदन चलाउने र अत्यावश्यक कानुनहरू पारित गर्ने मूडमा छ । प्रतिपक्षी भने जसरी पनि सदन चल्न नदिने र अत्यावश्यक कानुन पारित गर्ने सत्ता पक्षको योजना असफल पार्ने मूडमा देखिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको यो हठले बेपत्ता छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन हुनसकेको छैन ।

संशोधन नभए पनि कानुन छ तर आयोग छैनन् । विना योजना संक्रमणकालीन आयोगहरूको रिक्तता सिर्जना गरेर पीडितहरूका आवाज सम्बोधन गर्न राज्य तयार छैन भन्ने सन्देश निरन्तर सम्प्रेषण गरिंदैछ । यो सन्देशका आधारमा मौका कुरेर बसेकाहरू टाउको उठाउने मौका पाइरहेका छन् ।

गम्भीर मानवअधिकारका मामलाहरूमा देशभित्रै कानुन र संयन्त्रहरू मार्फत सम्बोधन गर्न सक्षम छ भन्ने विगत १८ वर्षदेखिको राज्यको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने वातावरण संसदको अवरोध मार्फत बनाइँदैछ । यो संवेदनशील मामलामा सरकार र प्रतिपक्ष थप संवेदनशील हुन जरूरी छ । निहित स्वार्थमा रुमल्लिएर यस्ता मामलामा खेलाँची गरेर मुलुकलाई रसातलमा भसाउने काम गर्नुहँुदैन । त्यसो त यही मामला हल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले संसदीय समितिको सभापति माग गरेको र सो माग सत्ता पक्षले पूरा गरिसकेको समाचारहरू पनि बाहिर आएकै छन् ।

केही पद लेनदेनलाई आधार बनाएर राज्यको शान्तिप्रतिको यति ठूलो प्रतिबद्धतामा प्रतिकूल असर पार्ने काम राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ । स्वयं सो पार्टी र नेताका लागि पनि घातक हुन्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जरूरी छ ।

राज्यको यतिबेलाको अर्को संवेदनशीलता भनेको एन्टी मनी लाउण्ड्री सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हो । लागूऔषध ओसारपसार, आतंकवादमा लगानी, भ्रष्टाचार, किर्ते ठगी र जालसाजी, कर छली, अवैध जुवा र जबर्जस्ती चन्दा असुली जस्ता मामला नियन्त्रण गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सामु पूरा गरेर देखाउनुछ ।

यसै प्रयोजनका लागि सम्बद्ध विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयकको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको मुद्रा निर्मलीकरण अभ्यासलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । नेपाली दूतावासका बैंक खाताहरू प्रतिष्ठित बैंकहरूले खोल्न अस्वीकार गर्ने गरेका घटना यदाकदा सुन्ने गरिएको छ । नेपाली बैंकद्वारा जारी गरिएका एटीएम कार्डहरू विदेशमा नचल्ने आशंकाका दृष्टिले हेर्ने र दोहोरो–तेहेरो चेकिङ गर्ने र हैरानी व्यहोर्नुपर्ने क्रम बढ्दो छ । व्यापारिक कारोबारका लागि खोलिने एलसीमा समस्या उत्पन्न हुने खतरा छ ।

एन्टी मनी लाउण्ड्री सम्बन्धी कानुन मजबुत बनाउन सकिएन भने कर छली मार्फत राज्य कमजोर हुनेछ । औपचारिक अर्थतन्त्र कमजोर र अनौपचारिक अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मार्फत भ्रष्टाचार, लागूऔषध कारोबार र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी समेतका खतरा आइपर्दछन् । जुन मुलुकको कमजोरीका कारण यस्ता घटना घट्दछन् ती मुलुकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कटाउने खतरा समेत आइपर्दछ ।

यति खतरनाक परिणाम दिने विधेयक संसदमा वर्षौंदेखि विचाराधीन छ । तर यति महत्वपूर्ण विधेयकका बारेमा छलफल गर्न संसद बन्धक छ । संसद खोल्ने र चलाउने प्रयत्न केवल देखाउनका लागि भएको छ । पूरै जिम्मेवारी र तत्परताका साथ भएको छैन ।

केही बेतुकका कानुनहरू जिउँदै छन् । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन छ, जसलाई ललकार्दै विदेशमा लगानी गर्दाका अनुभव सहितका साहित्यहरू बजारमा उपलब्ध छन् । कानुनको धज्जी उडाउने कामलाई गर्वको विषय बनाउने काम दिनदहाडै भएको छ । यस्ता काममा संसदको चासो छैन ।

संसदको काम कानुन निर्माण गर्नु हो । आवश्यक कानुन बनाउने र अनावश्यक कानुन खारेज गर्ने उसको काम हो । सँगसँगै आफैंले बनाएका कानुन कति कार्यान्वयन भए भनेर जाँच्ने काम पनि उसैको हो । तर संसद न आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ न अनावश्यक कानुन खारेज गर्न । न आफैंले बनाएको कानुनको प्रभावकारिता जाँच्न सक्छ ।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकम्मा संस्था जिउँदै छ तर काम गर्न सकेको छैन । राज्यको लगानी र खर्च जोगिएको छैन । तर राज्यले पाउने उपलब्धि भने शून्य छ ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको अवस्था त्यस्तै छ । कानुन ज्युँदै छ । पटक–पटक संशोधन पनि हुने गर्छ । तर पालना नहुने कानुनको सूचीमा रहेको छ । भोजभतेरमा ५१ जनाभन्दा बढी बोलाउन नपाउने कानुन सिरानी हालेर हजारौंको संख्यामा मानिस जम्मा गरेर गर्वका साथ भोज खुवाइन्छ । त्यो कानुनको उल्लंघन त हुँदै हो । सँगै भोज खुवाउने पैसाको आम्दानी के हो ? कसैले सोध्दैन । वास्तवमा सोध्नुपर्ने संस्था संसद हो जसले काम गर्नै सकेको छैन । ऊ यस्ता कुरामा बोल्दैन ।

सरुवा–बढुवा, ठेक्का–पट्टा, कमिशन र अन्य माध्यमबाट धन आर्जन गर्ने सांसद बाहेक अरूका लागि प्रश्न गर्न नरोक्नुपर्ने हो । तर उनीहरू पनि प्रश्न गर्दैनन् । बरु कोही दैनिक अवरुद्ध गरे वा सूचना टाँसेर स्थगित गरेर रमिता मात्रै गर्छन् । अरू रमिता हेरेर भत्ता पाकेकोमा मख्ख छन् ।

मुलुक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका घेरा सहितको संवेदनशील घडीमा खडा छ । राज्यका सामु थुप्रै चुनौती छन् । राजनीतिमा अपराधीकरणका घटनाहरूको उजागर दिनानुदिन भइरहेको छ । एकातिर आशालाग्दा समाचारहरू पनि छाएका छन् । तर कमजोर कानुनको जगमा भएका अनुसन्धान र तिनबाट संकलित प्रमाण कति टिक्ने हुन् ठेगान छैन ।

राज्यका गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्ने संस्थाहरूको निरीहता र रमिता सधैंभर हेर्न र खप्न सकिन्न । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान अब विलम्ब नगर्ने कि ?