सिंहदरबारमै बिजुली गाडी उपेक्षित, प्रयोगहीन छन् चार्जिङ स्टेसन

५ भदौ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको पार्किङ क्षेत्र सरकारी गाडीले भरिभराउ हुन्छ । त्यही पार्किङमा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न बनाइएको चार्जिङ स्टेसन भने प्रायः खाली र उपयोगविहीन छ । चार्ज गर्नुपर्ने गाडी नभएका कारण चार्जिङ स्टेसनसम्मै अन्य गाडी र मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका पार्किङमा पनि चार्जिङ स्टेसन त बनेका छन्, तर प्रयोग भएका छैनन् । यसको मूल कारण हो, सिंहदरबारमा विद्युतीय गाडी नै न्युन संख्यामा हुनु ।

ऊर्जा मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर शालिकराम भण्डारी सिंहदरबारभित्र ५ वटा चार्जिङ स्टेसन रहेको बताउँछन् । करिब ८५ लाख रुपैयाँ लागतमा अर्थ र ऊर्जामा २२ वटा र परराष्ट्र मन्त्रालययमा एउटा चार्जिङ स्टेसन बनाइएको छ ।

बनाउँदाखेरि जोकोहीले शुल्क तिरेर चार्ज गर्न पाउने भनिए पनि यी चार्जिङ स्टेसनको पर्याप्त प्रयोग हुन नसकेको डिभिजनल इन्जिनियर भण्डारी स्वीकार्छन । ‘प्रयोग नै नभएको त भन्न मिल्ल्दैन, कम्तीमा दिनमा एउटा गाडी चार्ज भइरहेकै छन्’, उनले भने ।

सरकारी निकायलाई विद्युतीय गाडी किन्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सिंहदरबारभित्र चार्जिङ स्टेसनहरु बनाइएका थिए । विद्युत खपत बढाउने र भारतबाट हुने डिजेल–पेट्रोल आयात कम गर्न सघाउ पुर्याउने गरी चार्जिङ स्टेसन जोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘सिंहदरबार भन्दा बाहिरबाट आएका जोकोहीले पनि सवारी चार्ज गर्न पाउने, क्यूआर स्क्यान गरेर महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने गरी चार्जिङ स्टेसन राखेका छौं’, डिभिजनल इन्जिनियर भण्डारी भन्छन्, ‘तर, अपेक्षा गरेअनुसार गाडी आएका भने छैनन् ।’

विद्युत प्राधिकरणले देशका करिब ४० ठाउँमा स्थापना गरेको चार्जिङ स्टेसनमा भने गाडीको चाप बढ्दो छ । ती चार्जिङ स्टेसनहरुमा विद्युत खपत र महसुल संकलनको प्रगति राम्रो छ ।

चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख सागरमणि ज्ञवालीका अनुसार प्राधिकरणले चलाएका स्टेसनहरुबाट हाल दैनिक औसत १० हजार युनिट बिजुली खपत भएर १ लाख रुपैयाँसम्म महसुल संकलन भइरहेको छ । ‘शहर र राजमार्ग क्षेत्रकै कतिपय ठाउँमा अहिले उपयोग कम छ’, उनी भन्छन्, ‘केही ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरु धेरै समय बुक नै हुन्छन् ।’

बिजुली गाडीमा सरकारी वितृष्णा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाहेक अन्य सरकारी निकायले विद्युतीय गाडीमात्रै किन्ने वा त्यसलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छैनन् । केही मन्त्रालयहरुले किनेका विद्युतीय गाडी पनि नियमित उपयोगमा छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी इन्धन र मर्मत खर्च सरकारबाटै पाउने भएकाले प्राय सरकारी कर्मचारी विद्युतीय गाडी किन्न चाहँदैनन् । ‘सरकारले कुनै नीतिमार्फत सरकारी निकायले अब किन्ने गाडी पनि विद्युतीय हुनैपर्ने भनेको छैन, यस्तो अवस्थामा कुनैलाई लक्षित गरेर सवारी किन्दा उसले विद्युतीय रोज्दै रोज्दैन’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको ढुकुटी बचत गर्ने कुरामा कसैलाई चिन्ता छैन ।’

झन् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई गाडीमा इन्धन (डिजेल–पेट्रोल र मोबिल) वापत सोझै नगद दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो कारण पनि कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु विद्युतीय गाडी चढ्न चाहँदैनन् ।

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई वटा गाडी र महिनामा ३४० लिटर पेट्रोल सुविधा पाउँछन् । उपप्रधानमन्त्रीले २६५ लिटर, मन्त्रीहरुले २३० लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० लिटर तेल सुविधा पाउँछन् । सचिवले मासिक १०० लिटर, सहसचिवले ७० लिटर इन्धन पाउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सहसचिवस्तरका कर्मचारीले मात्र सरकारबाट सवारीसाधनको सुविधा पाउन सक्छन् ।

तर, सबैजसो मन्त्रालयमा उपसचिव र शाखा अधिकृतले सवारी सुविधा लिइरहेका छन् । कर्मचारी तथा पदाधिकारीले वास्तविक खर्च हुने इन्धन भन्दा पनि आफूले सुविधामा पाउने बराबरकै इन्धन भरेको कुपन लिएर पेट्रोल पम्पहरुबाट नगद नै बुझ्ने विकृति बढेको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसवर्षदेखि नगदै दिने घोषणा गरेका थिए ।

विद्युतीय गाडी चढ्ने कर्मचारीहरुले सरकारी चार्जिङ स्टेसनमै चार्ज गर्ने भएकाले इन्धन सुविधाबापत सरकारबाट नगद पाउने नियम छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार विद्युतीय गाडी चलाइरहेकाहरुलाई इन्धन सुविधाबापतको खर्च के गर्ने भन्ने विषय जटिल देखिएको छ । ‘बिजुली गाडीले त कार्यालयमै पनि सवारी चार्ज गरिरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो सवारीका लागि इन्धन खर्च दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय लिन कठिन भएको छ ।’
इन्धनबापत प्राप्त हुने नगद गुम्ने कारण विद्युतीय गाडी चढिरहेका कर्मचारीहरु पनि डिजेल–पेट्रोल गाडीमै फर्किन जोड लगाइरहेका अधिकारीहरु बताउँछन् । इन्धन सुविधा नपाउने भएका कारण विगतमा सरकारी निकायका गाडी चालकहरु त विद्युतीय गाडी सकेसम्म चलाउन नपरोस् भन्ने ठान्थे ।

विद्युत प्राधिकरणले चैत २०७८ मा २० वटा बिजुली गाडी ल्याएपछि इन्धन सुविधा पनि नपाइने र मर्मत सम्भार शुल्क ज्यादै न्यून हुने भन्दै चालकहरु यस्ता गाडी चलाउनबाट पन्छिएका थिए । प्राधिकरणले कारवाही गर्ने बताएपछि मात्रै उनीहरू बिजुली गाडी चलाउन तयार भएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार संघीय सरकारको वार्षिक करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सवारी साधनको खरिद र मर्मतसम्भारमा खर्च हुन्छ । अहिले प्रदेश सरकारले पनि वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी यस्तो खर्च गर्छन् । यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी मानिने विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा नै सरकार उदासीन छ । सरकारले पछिल्लो वर्ष नयाँ सवारी नै नकिन्ने घोषणा गरेपनि अर्थबाट स्वीकृति लिएर किनिएका गाडी पनि विद्युतीय छैनन् ।

‘कन्भर्जन’ पनि निरुत्साहित
सरकारले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सरकारी गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्ने (ईभी कन्भर्जन) नमूना परियोजना समेत सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएको छैन । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा काम गर्न खोज्नेहरु अनुमति लिने प्रक्रियामै अलमलिएका छन् ।

युवा इन्जिनियरहरुले स्थापना गरेको ‘ई–बहान मोटोकर्प’ले गरेको अध्ययन अनुसार करिब २५ सय पुराना गाडी सिंहदरबार र काठमाडौंका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुभित्रै थन्किएका छन् । सिंहदरबारभित्रै प्रत्येकजसो मन्त्रालयमा कम्तीमा १० वटा गाडी थन्किएको ई–बहानका सञ्चालक अविरल पोखरेल बताउँछन् ।

यसरी चल्न छोडेका सयौं सरकारी सवारी साधनलाई विद्युतीयमा परिणत गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पेट्रोलबाट विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने काम सरकारले नै थाले जनतामा पनि विश्वास पैदा हुनसक्छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसले कन्भर्जनसम्बद्ध नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत व्यवस्थासहित मापदण्डहरु तय गर्न पनि सहज हुन्थ्यो र त्यसले विस्तारै आम रुपमा व्यवसायिक रुप लिँदै जान सक्थ्यो ।’
प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि पुराना दर्जनौं गाडी सिंहरदरबारमा अलपत्र देख्दा आँखा बिझाउने अर्थविद् शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘कम्तीमा कवाडीमा फालिएका र पुराना भएका गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेर चलाउने हो भने इन्धन पनि बच्थ्यो, गाडी आयातमा हुने खर्च पनि बच्थ्यो’, उनी भन्छन् ।

अहिले प्रयोगमै रहेका गाडीलाई पनि विद्युतीय रुपान्तरण गर्दै जाने नीति लिने हो भने खर्च बच्ने अर्थविद अधिकारी बताउँछन् । ‘पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्न सिंहदबारबाटै किन सुरु नगर्ने ?,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले आम सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षित गर्न सहयोग पुग्थ्यो ।’

११ चैत २०७८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो सूचनाले पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरुलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ग्यासबाट चल्ने सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन मिल्ने भनिए पनि योसँग बाझिने प्रदेशका यातायात कानुन र सरकारबाट दिनुपर्ने अनुमति प्रक्रियाको अन्योलका कारण समस्या पारेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म कन्भर्जन गरेका गाडीको ब्लु–बुक के गर्ने, सवारी दर्ता गरेर कसरी नम्बर दिने, कति वर्ष आयु तोक्नेजस्ता विषय स्पष्ट समेत गरेको छैन । यसकै कारण सरकारी निकायहरुकै गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न समेत समस्या परिरहेको छ ।

‘सरकारले चार्जिङ स्टेसनहरु बनाएर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको वातावरण बनाइरहेको त छ’, इन्जिनियर पोखरेल भन्छन्, ‘तर भरपर्दो तबरले कन्भर्जनमा जानेतर्फ नसोच्दा राज्यले ठूलो विदेशी मुद्रा इन्धनको आयातमा र राज्यकोषको रकम त्यही इन्धन खर्च गर्न उपयोग गरिरहेको छ ।’

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारको संस्कार : मन्त्री र सचिवका गाडी ढोकै अगाडि

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारभित्र लाग्दैन ट्राफिक नियम