‘चिकित्सकले उपचारमा लापरवाही गर्दैनन्, अभ्यासका क्रममा दुर्घटना हुन सक्छ’

काठमाडौं । चिकित्सकलाई बिरामीले भगवानको दर्जा दिन्छन् । आफ्नो उपचार गरेर बचाउने व्यक्तिलाई यो दर्जा दिनु जायज कुरा हो । तर कतिपय अवस्थामा चिकित्सकले लापरवाही गरेर बिरामीको ज्यान गयो भनेर अस्पतालमै नाराबाजी भएका घटना निकै सुनिन्छन् ।

यसको अर्थ चिकित्सकले उपचार लापरवाही गर्छन् भन्ने होइन, दुर्घटना भएको हुन सक्छ । तर कतिपय अवस्थामा चिकित्सा पेशामाथि पनि शंका-उपशंका गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले अपनाउने उपचार पद्धतिमाथि औंलासमेत उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीका संयोजक डा. कालुसिंह खत्री यो कुरा स्वीकार्छन् ।  चिकित्सकबाट कहिलेकाहीं उपचारको क्रममा त्रुटि हुन सक्ने, जानी जानी बिरामीलाई नोक्सान पार्ने काम नगर्ने तर कतिपयको उपचार पद्धतिमाथि भने शंका गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘चिकित्सक भगवान् होइनन्, मानव हुन् । डाक्टरहरू पनि व्यवसायिक मान्छे हुन् । तर अन्य व्यवसाय र चिकित्सा पेसामा फरक के हो भने एउटा मान्छेले जीवन र मरणको लागि चिकित्सकलाई विश्वास गर्छ,’ उनी भन्छन्,’त्यसैले अरू व्यवसाय भन्दा यो बढी संवेदनशील व्यवसाय हो ।’

अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु हुनेबित्तिकै चिकित्सकको लापरवाहीले हो भनेर नाराबाजी गर्ने गरेका घटना धेरै हुन्छन् । समाजमा रहेको यस्तो अवधारणालाई परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको डा. खत्री भन्छन् । ‘चिकित्सकले बिरामी मार्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै बिरामीलाई चिकित्सकले मार्छ भने ऊ चिकित्सक नै रहँदैन अपराधी हुन्छ र उसलाई पनि फौजदारी कानुनअन्तर्गत सजाय हुन्छ ।’ चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा मानिसको मृत्यु हुनु दुर्घटना रहेको उनी बताउँछिन् ।

उपचारको क्रममा कहिलेकाहीं जटिलता आउन सक्छ । चिकित्सकले आफ्नो विज्ञताभन्दा बाहिर गएर उपचार पद्धति पनि अपनाएका समाचार आइरहेका हुन्छन् । ‘तपाईं र तपाईंको परिवार, आफन्त र साथीभाइ कसैलाई पनि स्वास्थ्य उपचार प्रक्रियाले क्षति भएको लाग्छ, चिकित्सकले विज्ञता भन्दा बाहिरको उपचार गर्‍यो जस्तो लाग्छ, चिकित्सकले दिने उपचार भने जस्तो भएन जस्तो लाग्छ वा अनुचित ढिलाइ भए जस्तो लाग्छ भने त्यसको उचित छानबिन गरेर चिकित्सकलाई कारबाही हुन्छ र हुनैपर्छ,’ डा. खत्री भन्छन् ।

विश्वभर नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने त्रुटिको हकमा गरिने कारवाहीस्वरुप क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था स्थापित छ । तर नेपालमा भने कसले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा अझै प्रष्ट नरहेको डा. खत्री बताउँछन् । ‘कानुनको पछिल्लो संशोधनले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि क्षतिपूर्ति तोक्ने अधिकार दिएको छ । तर क्षतिपूर्ति तोक्ने  अधिकारसँगै सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अधिकांश विषयवस्तुमा मेडिकल काउन्सिलको निर्णयपछि अदालतबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्छन् । मेडिकल काउन्सिलले त्रुटि मात्र औंल्याइदिंदा पनि बिरामी पक्षले अदालतबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् ।’

तर नियतवश नै बिरामीको ज्यान लिएको अवस्थामा फौजदारी कानुन लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘ज्ञानको कमी, सीपको कमी वा विभिन्न परिस्थितिले भएको त्रुटि हो भने क्षतिपूर्ति नै सजाय हो,’ डा. खत्री भन्छन् ।

जीवनको तुलना भौतिक सम्पतिसँग हुँदैन । तर क्षतिपूर्तिका लागि यसको विकल्प नरहेको खत्री बताउँछन् । त्यसैले समाजले नै यो कुरा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

चिकित्सकलाई हतोत्साहित बनाउँछ

स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सकप्रति मानिसहरु आक्रामक बन्दै जाँदा यसले समाजलाई नै असर पार्ने डा. खत्री बताउँछन् । चिकित्सकमाथि आक्रमण हुँदा उनीहरु कामप्रति नै हतोत्साहित हुन पुग्छन् । ‘चिकित्सकीय पेशाबाट हतोत्साहित भएर यो वर्ष विदेश जानका लागि मेडिकल काउन्सिलमा आवेदन दिने चिकित्सकको संख्या २८ सय भन्दा माथि छ, गत वर्ष २६ सय थियो । वार्षिक रूपमा यो बढ्दो क्रममा छ,’ डा. खत्री भन्छन्, ‘मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुन आउने चिकित्सकको संख्या पनि घट्दो छ । पहिले वार्षिक २५ सयदेखि तीन हजार चिकित्सक दर्ता हुन आउँथे भने अहिले वार्षिक १५ सय जति मात्र दर्ता हुन आउँछन् ।’

चिकित्सकमाथि विश्वास गर्न छाड्दा योग्य चिकित्सक पलायन हुने अवस्था आउँछ । जसकारण देशमा दक्ष चिकित्सकको अभावले स्वास्थ्य सेवा कमजोर र अस्तव्स्त बन्न सक्छ । ‘नेपाली समाजमा पाइने मानसम्मान र विश्वासको कारण नै चिकित्सकहरू देशमै काम गर्न रुचाउँछन् । तर चिकित्सकमाथि विश्वास नै गरिएन भने उनीहरू पलायन हुन सक्छन्,’ डा. खत्री भन्छन्, ‘किनकि आर्थिक पक्षमा त नेपालभन्दा बाहिरी देशमा नै चिकित्सकको आर्थिक हैसियत राम्रो हुन्छ । त्यसैले चिकित्सकलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन । गल्ती नै छ भने सजाय त पाउँछ पाउँछ । बिरामी पक्ष नै सजाय दिन अघि सर्नुभन्दा कानुनी पक्रियामा जानु राम्रो हुन्छ ।’

आँखा चिम्लेर चिकित्सकको विश्वास चाहिं नगरौं

कुनै उपचार गराउनु पर्दा आँखा चिम्लेरै चिकित्सकको विश्वास भने गर्न नहुने डा. खत्री बताउँछन् । ‘चिकित्सक र उसको विज्ञतामाथि प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । प्रश्न गर्न थालियो भने विज्ञता भन्दा बाहिरको काम गर्न हुँदैन भनेर चिकित्सकहरू पनि सचेत हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकको योग्यता, दर्ता कुन परिषदमा वा काउन्सिलमा छ जस्ता प्रश्न चिकित्सकलाई गर्न सकिन्छ ।’

कति क्लिनिक तथा अस्पतालले उपस्थित नै नहुने चिकित्सकको नाम राखेर अर्कै व्यक्तिले उपचार गरेको पनि पाइएको उनी सुनाउँछन् ।  ‘कुनै चिकित्सकको मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर छैन भने मेडिकल काउन्लिमा उजुरी गर्न सकिन्छ । चिकित्सकले केही गल्ती गर्छन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्ने मेडिकल

काउन्सिलले हो,’ खत्री भन्छन्, ‘चिकित्सकीय पेसा एकदमै संवेदनशील भएकाले नै यसलाई नियमन गर्न काउन्सिलको स्थापना भएको हो । काउन्सिलले पनि चिकित्सकलाई नियमन गरेर आमनागरिकको हकहितको लागि काम गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य संस्थाको लापरवाहीमा पनि कारवाही हुनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नियमन त्यसको प्रकृति र क्षमता अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर नियमनको काम भने राम्ररी भएको छैन ।

उपचार कस्तो हुन्छ, कसले गर्छ भन्ने विषयको अनुगमन गर्न नै हानाथाप हुने भएकाले यसको नियमन एकीकृत हुन जरुरी रहेको डा. खत्री बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकलाई नियमन गर्ने काम त मेडिकल काउन्सिलले गरेको छ । तर स्वास्थ्य संस्था नियमनको काम कसले गरेको छ त भन्ने कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान पुग्नैपर्छ । मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धानको क्रममा संस्थागत त्रुटि भेट्दा यो संस्थामा त्रुटि छ कारवाही गर्नुपर्छ भनेर  स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ, लिखित सिफारिस गरेको छ । तर आजसम्म कारवाही भएको पाइएको छैन ।’

खत्रीका अनुसार कुनै स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क उठाउँछ भने त्यो ठगी हो र त्यसलाई सोही अनुसार मुद्दा चलाएर कारवाही गर्नुपर्छ । साथै नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर चिकित्सक भएको दाबी गर्नेहरुबाट पनि सचेत रहनुपर्ने खत्री बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका कतिपय व्यक्तिको प्रमाणपत्र नक्कली भेटियो भन्ने पनि छ । मेडिकल काउन्सिलले प्रमाणपत्र नै प्रमाणीकरण गर्न सम्भव छैन । प्रमाणपत्रको दूर प्रयोग प्रमाणित गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

बलिया छैनन् सरकारी सरकारी स्वास्थ्य संस्था

सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्तरीय बन्न नसक्दा निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बिरामी बाध्य हुँदैनथे । ‘निजी स्वास्थ्य संस्थाले जनता लुटे भनेर धेरै गुनासो सुनिन्छ । यसको एक मात्र विकल्प सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई समुन्नत र स्तरीय बनाउनु नै हो,’ डा. खत्री भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्था बलियो र राम्रो भए निजी स्वास्थ्य संस्थामा मान्छे नै कम जान्थे र शुल्क घटाउन बाध्य हुन्थे ।’

निजी अस्पताल नाफाकै लागि सञ्चालन गरिने भएकाले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सरकारी अस्पताल तयार गर्नैपर्छ । ‘वीर अस्पताल र प्रसूति गृह जस्ता सरकारी अस्पताललाई नर्भिक र ह्याम्स अस्पतालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाइयो भने शुल्क नियमन नै गर्नु पर्दैन आफैं शुल्क घट्छ,’ उनी भन्छन् ।

साथै देशका उच्च पदस्थ व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सेवा लिने नियम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सके सरकारी स्वास्थ्य संस्था आफैं सुदृढ बन्दै जाने खत्रीको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘जुन दिन स्वास्थ्यमन्त्रीले वीरमा लाइन बस्नुपर्छ । जुन दिन प्रदेशमन्त्रीले कोशी अस्पतालमा लाइन बस्नुपर्छ तब उहाँहरूले नै त्यो अस्पताल सुधार गर्न पहल गर्नुहुन्छ ।’

भिडियो : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर