+
+
पुस्तक संवाद :

अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले पूर्ण स्वायत्तता प्रयोग गर्नुपर्छ

डा. मनोज केसी, एसएसपी डा. मनोज केसी, एसएसपी
२०८० भदौ २३ गते १८:५६

२३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ‘पुलिसिङ’ बुझाउने पुस्तक खासै लेखिएको भेटिँदैन ।

छिमेकी मुलुक भारतमा इण्डियन पुलिस सर्भिस (आईपीएस) का अफिसरहरुले सेवामै रहँदा थुप्रै पुस्तकहरु लेखेका छन् । त्यसमा आधारित भएर भिडियो स्ट्रीमिङ प्लेटफर्म नेटफ्लिक्समा पनि सिरिजहरु बनेका छन् ।

नेपालमा भने त्यो अभ्यास देखिँदैन । यद्यपि, हालै नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीले लेखेको नेपालको पुलिसिङ शैली बुझाउने अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘इन्ह्यान्सिङ पुलिसिङ इन नेपाल : ए ह्यूमन सेक्यूरिटी–इन्फर्म्ड एप्रोच, कन्सेप्टस् एण्ड ईम्प्लिकेशसन’ सार्वजनिक भएको छ ।

पुस्तकमा द्वन्द्वपछिको अवस्थामा प्रहरीले अपनाएको पुलिसिङ शैली र त्यसका सबल, दुर्बल पक्षहरु केलाइएको छ । प्रहरीको पुलिसिङ शैलीबारे आमनागरिकको धारणा समेत समावेश गरिएको पुस्तकमा प्रहरीका कमी, कमजोरीबारे पनि विश्लेषण समावेश छ ।

चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको नेतृत्व समेत गरेका उनै एसएसपी केसीसँग नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली र त्यसका सबल, दुर्बल पक्षबारे अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले आफ्नो पुस्तकमा भन्नुभएको पुलिसिङको ‘ह्यूमन सेक्यूरिटी इन्फम्ड एप्रोच’ के हो ?

प्रहरीले गर्ने कामहरु प्रायः सुरक्षासँग मात्र जोड्ने गरिन्छ । प्रहरी खटिनु, प्रहरीको युनिट रहनु भन्ने कुरा धेरै हिसाबमा सुरक्षासँग जोडिन्छ । तर, नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउने भन्ने शब्द यति गहन छ कि यसमा धेरै कुराहरु जोडिएर आउँछन् । हामी अपराधको कुरा गर्छौं, अनुसन्धानको कुरा गर्छौं । ‘प्रिभेन्सन’ र ‘ल इन्फोर्समेन्ट’को कुरा गर्छौं, सबै कुराको अन्तिम रुप हर्ने हो भने हामीले समाजलाई कति सुरक्षित बनायौं भन्ने नै हो ।

नेपाल प्रहरीको म्यान्डेट भनेकै खटिएको ठाउँमा गएर सुरक्षित महसुस गराउने हो । त्यो क्रममा प्रहरीले गर्ने काम पुलिसिङ हो । त्यसमा जोडेको ‘ह्यूमन सेक्यूरिटी इन्फम्ड पुलिसिङ’ चाहिँ मेरो शोधमुलक पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु हो । मैले मानवीय सुरक्षाका विभिन्न पाटोलाई केलाएर एउटा निचोड निकाल्ने प्रयास गरेको छु ।

हामी पुलिसिङको विभिन्न मोडलहरु सुन्छौं । कहिले ‘कम्यूनिटी पुलिसिङ’, कहिले ‘इन्टलिजेन्स लिड पुलिसिङ’, कहिले ‘स्लोगन बेस्ड’ भन्छौं । तर, हाम्रो परिवेशमा मानिसहरुमा सुरक्षाको प्रत्याभूति बढाउन ‘ह्यूमन सेक्यूरिटी’को विभिन्न तत्व प्रयोग नगरी पुलिसिङ हुने अवस्था बन्दैन । त्यसैले यो पुस्तकमा ह्यूमन सेक्यूरिटीलाई इन्टिग्रेट गरिएको पुलिसिङको मोडल यस्तो हुनसक्छ भनेर लेखेको हुँ ।

अहिले नेपाल प्रहरीले अपनाएको पुलिसिङको शैली चाहिँ के हो ?

नेपालमा पुलिसिङको विकासक्रम युरोप, अमेरिका लगायतमा जस्तै हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ । सुरुमा पुलिस जतिबेला सुरुवातको चरणमा थियो, त्यतिबेला ‘इन्फोर्स’ गर्ने मोडलको पुलिसिङ हुने गथ्र्यो ।

अमेरिकाको पुलिसिङको इतिहास हेर्ने हो भने ‘पोलिटिकल एरा’, ‘रिफर्म्ड एरा’ र ‘कम्युनिटी एरा’ भनेर छुट्टाउने मोडल बन्छ । हाम्रो हकमा पनि पहिले ‘इन्फोर्समेन्ट एरा’मा थियौं । अहिले ‘कम्युनिटी एरा’मा छौं भन्ने गर्छौं । तर, यो दुई कुरा भिन्दाभिन्दै भएपनि ‘इन्फोर्समेन्ट’ पनि गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले यो दुई वटाको बीचमा छौं भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

कहिले प्रहरी मेरो साथी, कहिले मुस्कानसहितको सेवा त कहिले समुदाय प्रहरी साझेदारी भन्दै तपाईंहरु वर्षेनि छुट्टाछुट्टै अभियान ल्याउनु हुन्छ, यसको अर्थ अहिले नेपाल प्रहरीले समुदायमा आधारित मोडललाई नै प्राथमिकतामा राखेको हो ?

हो, अहिलेको पुलिसिङले समुदायमै केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने देखिइसकेको छ । मैले ‘स्लोगन बेस्ड मोडल’को कुरा गरेको थिएँ, प्रहरी मेरो साथी भन्ने अभियान हामीले चलाएका थियौं । त्यो सबै समुदाय केन्द्रीत पुलिसिङको मोडल हो । यसले नेपाल प्रहरीलाई धेरै फाइदा पनि गरेको छ ।

मैले एउटा जिल्लाको नेतृत्व गरेको बेला एक जना माननीयज्यू, जो अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले आएर अनुसन्धानमा ‘यस्तो हुनुपर्छ’ भन्नुभयो । मैले ‘यो सम्भव छैन’ भनेँ । जुन कानूनले भनेको छ, त्योभन्दा बाहेक अरु हुँदैन भनेर अनुसन्धान अधिकृतले भन्न सक्नुपर्छ ।

तपाईंहरु कहिले ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’, कहिले ‘रियाक्टिभ पुलिसिङ’ पनि भन्नुहुन्छ, त्यो के भन्न खोज्नुभएको हो ?

म पुलिसिङको विद्यार्थी पनि हुँ । त्यस हिसाबले भन्दा धेरै पुलिसिङका मोडलहरु रियाक्टिभ छन् । अथवा, यो सोच घटना भएपछि के गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रीत छ । विश्वको पुलिसिङको कुरा गर्दा पनि पहिले त्यही बढी थियो ।

घटना भइसकेपछि त्यसलाई कसरी डिल गर्ने, त्यसको इन्सेक्यूरिटीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत थियो । त्यो रियाक्टिभ पुलिसिङ हो ।

अलिपछि रियाक्टिभ पुलिसिङ मात्रै प्रभावकारी नहुने रहेछ भन्ने भयो । त्यसैले अहिले ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’ चाहिन्छ भन्ने हो । त्यो भनेको घटना हुनुअघि नै विभिन्न कार्यक्रम वा अभियान चलाएर अप्रिय घटना हुन नदिने भन्ने हो । ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’ भनेको ‘प्रिभेन्सन’को मोडल हो ।

एउटा प्रहरी र नागरिकको नजरबाट हेर्दा सुरक्षित महसुस गराउने विषयवस्तु वेग्लावेग्लै होलान् । तपाईं प्रहरी पनि हुनुहुन्छ, धेरै संख्यामा मानिसहरुसँग कुराकानी गरेर अध्ययनपछि पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ । यसबाट नागरिकले के भयो भने सुरक्षित महसुस गर्दा रहेछन् भन्ने विषयमा तपाईंको पूर्ववतः धारणा फेरिएको पाउनु भयो कि भएन ?

यो विषयकै पृष्ठभूमिमा मैले किताब लेखेको हुँ । समाजमा आधारित सुरक्षाका चुनौतिहरु हामीले सुरुमै निकाल्नुपर्छ भन्छौं । तर, समस्या वा चुनौति के हो भन्ने प्रहरी र नागरिकको नजरमा फरकफरक हुँदो रहेछ ।

प्रहरीले छुट्टै तरिकाले चुनौतिको विश्लेषण गर्छ । नागरिकको बुझाइ छुट्टै हुन्छ । त्यसैले मैले मेरो अध्ययनमा नागरिकको नजरमा के भयो भने समाज सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा ल्याउने प्रयास गरेको छु । उहाँहरु कुन पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्छ, त्यसको आधारमा पनि छुट्टयाएको छु ।

मैले यस क्रममा जनप्रतिनिधि, व्यवसायी लगायत समाजका विभिन्न तप्काहरुसँग तपाईंले के भयो भने सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छु । त्यसक्रममा उहाँहरुले हाम्रा संयन्त्रहरुले एकदमै निष्पक्षतापूर्वक कानुन अनुसार काम गर्नसक्ने अवस्था भए, सेवाग्राहीले सबै आधारभूत सेवा प्राप्त गरे, त्यहाँ सुरक्षाको भावना आउँछ भन्नुभएको छ ।

शिक्षक, चिकित्सक वा अरु क्षेत्रमा कार्यरतले छुट्टै कुरा बताउनु भएको छ । उहाँहरु प्रहरीले गर्ने कामहरुमा फेयरनेस (पारदर्शिता) हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । सबैले समान व्यवहार पाउनुपर्छ । सबै पक्षको कुरा सुनिनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको विचार छ ।

कति सामाजिक अभियन्ताहरुले जोखिममा परेको वर्गको कुरा सुनिने अवस्था भयो भने सुरक्षित महसुस हुन्छ भन्नु भएको छ । सुरक्षाको हिसाबमा उहाँहरुको धारणा नै छुट्टाछुट्टै छ ।

प्रहरी चाहिँ आफूहरुको ‘मोबिलिटी’ धेरै हुनुपर्छ, त्यहाँ उपस्थिति भयो भने समाज सुरक्षित हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रेरित भएको देखिन्छ । मैले ६ वटा छुट्टैछुट्टै समाजको विचार समेटेर त्यसलाई विश्लेषण गरेको छु ।

तर प्रहरी तपाईंले भने जस्तो ‘फेयर’ छ र ? प्रहरी सेवा प्रदायक जस्तो भएन, प्रहरी एकदमै नराम्रो व्यवहार गर्छ, एकदमै ‘एरोगेन्ट’ छ भनेर त तपाईंकै पुस्तकमा समावेश विभिन्न व्यक्तिहरुको धारणामा उल्लेख छ नि !

त्यो समस्या छ । तर, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

म फेयर भइनँ अथवा, प्रहरीले गर्ने काम र व्यवहार, पेशा वा कुनै मान्छेसँग फरक हुन्छ भन्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई लाग्छ भने त्यो पुलिसिङ गर्नसक्ने अवस्था होइन । मेरो शोधमा त्यो समस्या देखिएको छ ।

हामी जहाँ जान्छौं धेरै ठाउँमा ‘कि पिपल एप्रोच’बाट प्रभावित छौं कि भन्ने देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

प्रहरीले आमनागरिकको कुरामा त्यति धेरै चासो दिँदैन भनेर धेरैले तपाईंको पुस्तकमै भनेका छन् नि !

प्रहरी समुदायमा जाने भनेकै उहाँहरुको कुरा सुन्न हो । म जहाँ–जहाँ बसेँ, म कति फेयर गर्न सक्छु भन्ने हो । हरेक घटनामा सबैलाई समान व्यवहार हुनेछ । सबैलाई समान रुपमा कानूनको कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आफैंले पनि राख्नुपर्ने मान्यता हो ।

एउटा अधिकृत कुनै जिल्ला वा समाजमा जाँदा त्यहाँ दुई/तीन महिनासम्म उसलाई मूल्यांकन गरिन्छ । यो मान्छे कस्तो खाले हो ? यसले समान व्यवहार गर्छ कि गर्दैन ? यसको काममा निष्पक्षता देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर हेरिरहेका हुन्छन् ।

हामीले प्रहरी, अपराध र राजनीतिबीचको सम्बन्ध पहिचान गरेका छौं, अहिले बलियो गरी रोक्ने अवस्था बनाएनौं भने योभन्दा पछाडि अझ गम्भीर अवस्था बन्नसक्छ ।

कसैलाई अलि बढी फरक व्यवहार गर्छन् कि भनेर मूल्यांकन गर्छन् । यस सन्दर्भमा म एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतत्व गरेको बेलाको एउटा उदाहरण भन्दैछु । एक जना माननीयज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसबेला उहाँ मेरो कार्यालयमा आउनुभएको थियो ।

आफ्नो क्षेत्रको एउटा समस्या लिएर आउनुभएको उहाँले ‘यस्तो हुनुपर्छ’ भन्नुभयो । मैले ‘यो सम्भव छैन’ भनेँ । जुन कानूनले भनेको छ, त्योभन्दा बाहेक अरु हुँदैन भनेको थिएँ ।

इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको जोकोहीको सपना प्रहरी प्रमुख बन्ने हुन्छ । फेरि हरेक सरुवा बढुवामा नेताहरुसँग नै ठोक्किनुपर्छ, यस्तोमा एउटा प्रहरी अधिकृतले त्यसरी नेताले भनेको कुरा अस्वीकार गर्ने ल्याकत राख्नसक्छ ?

यसमा धेरै हिसाबले सोच्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । हामीले आफ्नो ड्यूटी निर्वाह गर्ने हो ।

.. यो प्रश्न किन पनि भने तपाईंले ती नेता अहिले जो मन्त्री छन्, उनको सिफारिसलाई इन्कार गरेँ भन्दा विश्वास गर्न अलि मुस्किल पर्दो रहेछ, किनकि आम नागरिकको बुझाइ त प्रहरीले प्रभावशाली व्यक्तिहरुको इसारामा काम गर्छ भन्ने छ !

प्रहरी पनि यही समाजको अंग हो । त्यसैले म अघिको प्रसंग फेरि जोड्छु । उहाँले भनेको कुरा कानून सम्मत थिएन, हुने कुरै भएन । उहाँले मैले यो भनेको कुरा अरु आएर भन्यो भने हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो ।

मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, माननीयज्यू, जुन कुरा तपाईंलाई मैले भनेँ त्यही अरुलाई पनि हुन्छ । त्यसपछि उहाँले पछि अरु जोकोहीले भन्दा पनि एउटै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने समस्या छैन भन्न थाल्नुभयो ।

मुल कुरा निष्पक्षता हो । कसलाई कति प्रतिशत निष्पक्ष व्यवहार गरेँ ? भन्ने होइन । निष्पक्षतामा ‘जेरो एरर’ हुनुपर्छ । कतिपयलाई सम्भव छैन कि भन्ने पनि लाग्ला । तर, सम्भव बनाउनुपर्छ ।

मैले आफूलाई लागेको धारणा मात्र राखिरहेको छैन, मैले सबै समाजको सर्भे गरेर ल्याएको रिपोर्टको कुरा गरिरहेको छु । त्यो गर्नसक्छौं, गर्नुपर्छ । गरेका धेरै अफिसरहरु हामीसँगै छन् ।

दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमा हुने पुलिसिङमा दुई वटा धार रहेछ, एउटा आफैं कानून कार्यान्वयन गर्छ अर्को चाहिँ सरकारको चाहना अनुसार मात्रै कानून कार्यान्वयनमा खटिन्छ, नेपालमा चाहिँ प्रहरीले आफैं अग्रसरता लिएर अनुसन्धान गर्छ कि सरकारको चाहना पनि हेर्छ ?

प्रहरीको दायित्व कानूनको कार्यान्वयन गर्ने हो । जनताबाट चुनिनु भएको प्रतिनिधिले कानून बनाउनु भएको हुन्छ । तर, तपाईंले भन्न खोज्नु भएको विषय नेपालमा मात्र बहस भइरहेको कुरा होइन । अन्यत्र, पनि यस्तो बहस भइरहेको छ । कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा पूर्णतः प्रहरीले मात्र गर्ने हो, गर्नुपर्छ ।

अझै सरल बनाउँदा तपाईंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पनि अनुसन्धान गर्नुभयो, अरु थुप्रै घटनाको अनुसन्धान पनि नेतृत्व गर्नुभयो । तिनमा तपाईंले आफ्नै अग्रसरताले मात्रै त्यो अनुसन्धान गर्नुभयो वा पृष्ठभूमिमा कुनै शक्ति पनि थियो ?

जुन हाई प्रोफाइल केश तपाईंले भन्नुभयो, त्यसको अनुसन्धानमा संलग्न भएको हिसाबले र अदालतमा अझै पनि विचाराधीन रहेकाले त्यो विषयमा अहिले म धेरै बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन । र, म यसबारेमा जादिनँ ।

तर, एउटा कुरा कुनै कानून बनेपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रहरीको हो । प्रहरीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अटोनमी (स्वायत्तता) खोज्छ । त्यसलाई फङ्सनल अटोनमी (कार्यगत स्वायत्तता) मान्नुपर्छ, त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ । बरु त्यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ ।

पीडित प्रहरीसँग आएपछि त्यो फौजदारी अभियोगको रुपमा अघि बढ्छ । पीडितले कुनै जाहेरी दिएपछि त्यो केशको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ र अगाडि बढ्ने अवस्था त्यहीँ बन्छ ।

पीडित आएपछि अनुसन्धानको प्रक्रियामा जान्छ । हदम्यादको कुरा पनि कानूनमै हुन्छ । त्यसैले यसमा धेरै द्विविधा हुने अवस्था बन्दैन ।

प्रहरीलाई अपरेशनल स्वायत्तत्ता प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता छ र ?

हामीले अनुसन्धानकर्ता जसलाई भन्छौं, उसलाई यो अधिकार कानूनी रुपमै छ । एक/दुई वटा केशको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभन्दा पनि सबैले यसको प्रयोग गर्नैपर्छ । अनुसन्धानकर्ता भनेको एउटा टिम पनि हो । उसलाई कानूनी हिसाबमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । त्यो टिमलाई कार्यालयमा भएको विज्ञ टिमले सहयोग गर्छ, यसको प्रयोग गर्न हिच्किचाउनु हुन्न ।

त्यसो भए यो भन्दिनुस् कि कति प्रहरी अधिकृतहरुले कार्यगत स्वायत्तता प्रयोग गर्छन् ?

म चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतहरुले कार्यगत स्वायत्तता अभ्यास गरेका छैनन् भन्ने मान्दिनँ । तर, यदी कार्यगत स्वायत्तता प्रयोग भएको छैन भने प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

‘सेन्स अफ सेक्यूरिटी’ जनताले आफू कति सुरक्षित छु भनेर महसुस गर्ने भावनासँग जोडिन्छ । प्रहरीको काम कस्तो छ भन्नेमा उसको भिजिबिलिटीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रहेछ । भिजिबिलिटी भनेको श–शरीर उपस्थिति मात्र होइन, ऊ कति प्रभावकारी रुपमा देखिन्छ भन्ने पनि हो ।

अर्को प्रसंगतिर जाउँ, प्रहरी, अपराध र राजनीतिबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ त्यो सम्बन्ध कति गहिरो छ ?

समाजमा विभिन्न तप्काका व्यक्तिहरु हुन्छन् । उनीहरु कुनै न कुनै घटनामा सम्बद्ध भएर आउने अवस्था बन्छ ।

तर हामी कहाँ अरु कतिपय देशमा जस्तो संगठित रुपमा शान्ति, सुव्यवस्थामा असर पुग्ने अवस्था भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । हामीले नियन्त्रण गरिरहेका छौं ।

हामीले प्रहरी–अपराध र राजनीतिबीचको सम्बन्ध पहिचान गरेका छौं, अहिले बलियो गरी रोक्ने अवस्था बनाएनौं भने योभन्दा पछाडि अझ गम्भीर अवस्था बन्नसक्छ ।

त्यो अवस्थामा अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था बनाउने कुरामा अवरोध आउनसक्छ भन्ने हो । विभिन्न तप्काबाट सम्बन्ध बनाउने प्रयास हुन्छ, तर यसलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा डिल गर्ने भन्ने पुलिसिङभित्र पर्नुपर्छ ।

के नेताहरुले अपराधीलाई छाड्नका लागि दबाब पनि दिन्छन् ?

कसैले छाडियोस् भनेर इच्छा राख्ने कुरालाई धेरै नौलो वा छुट्टै हिसाबले सोच्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ । किनभने, यदी प्रहरी व्यवसायिक बन्ने हो भने कसैको इच्छाले मात्र काम गर्दैन ।

… भन्नाले उनीहरुले आफ्ना मान्छे छुटुन् भन्ने इच्छा चाहिँ व्यक्त गर्छन् ?

धेरै व्यक्तिहरुले व्यक्त गर्छन्, त्यो घटना अनुसार हुनसक्छ । हामी एउटै समाजमा छौं । कुनै घटना भयो भने त्यसमा समाजका मान्छेले छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका धारणा व्यक्त नगर्ने भन्ने हुँदैन । यो हुँदा हुँदै पनि कुनै ठूलो समस्या छैन, यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने मुल कुरा हो ।

यो प्रश्न तपाईंलाई किन पनि भने तपाईंको शोधमा संलग्न जुनियर प्रहरीहरुले ‘अपराधीहरु राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छन् भने छुटाउनका लागि प्रेसर दिन्छन्’ भनेका रहेछन् !

अध्ययनको दौरानमा यो कुरा आएको अवस्था हो । त्यसैले त्यो समस्या छैन भन्ने होइन । तर, त्यसलाई कसरी डिल गर्छौं भन्ने हो । हामीले त्यस्तो समस्या सुन्नुपर्ने अवस्था छ । महत्वपूर्ण कुरा फेरि पनि के भन्छु भने हामी व्यवसायिक बन्ने हो भने यसलाई डिल गर्न सक्नुपर्छ । कसरी डिल गर्ने भन्ने सिक्नुपर्छ ।

तपाईंको किताबमा ‘सेन्स अफ सेक्यूरिटी’ (सुरक्षाको अनुभूति) को विषयलाई जोडका साथ उठाइएको छ, यस्ता कुराहरुले आमनागरिकको ‘सेन्स अफ सेक्यूरिटी’मा कत्तिको असर पार्छ ?

मैले यसमा सिधा भन्नसक्छु, असर गर्छ । मैले यो शोधमाथि तथ्यांकमा केन्द्रीत भएर काम गरेको छु । यसले नागरिकलाई मेरो प्रहरी निष्पक्ष छैन भन्ने कुनै हिसाबले लाग्यो भने अथवा कतै अलि बढी संरक्षण भएको कुरा आयो भने त्यसले ‘सेन्स अफ सेक्यूरिटी’ बढाउन सक्छौं भन्ने लाग्दैन ।

‘सेन्स अफ सेक्यूरिटी’ जनताले आफू कति सुरक्षित छु भनेर महसुस गर्ने भावनासँग जोडिन्छ । प्रहरीको काम कस्तो छ भन्नेमा उसको भिजिबिलिटीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रहेछ । तर, भिजिबिलिटी भनेको श–शरीर उपस्थिति मात्र होइन, ऊ कति प्रभावकारी रुपमा देखिन्छ भन्ने पनि हो ।

जस्तो कुनै घटना भयो भने ऊ त्यहाँ कति बेला पुग्छ भन्ने भिजिबिलिटी हो । दुर्गम ठाउँ छ, बेलुका घटना भएको छ, ऊ ५/६ घन्टामा बिहानै पुगिसकेको छ भने त्यो पनि भिजिबिलिटी हो ।

कसैले प्रहरीले छाडिदियोस् भनेर इच्छा राख्ने कुरालाई धेरै नौलो वा छुट्टै हिसाबले सोच्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ । किनभने, प्रहरी व्यवसायिक बन्ने हो भने कसैको इच्छाले काम गर्दैन ।

टाढा छ, त्यहाँ पुलिस भिजिबल छैन । तर, वर्षमा एक पटक मेला, जात्रा हुन्छ, त्यो मेलामा प्रहरी आएर कुनै पनि घटना हुन नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्छ भने त्यो पनि भिजिबिलिटी हो । त्यसकारण प्रहरीको भिजिबिलिटी भिन्दाभिन्दै स्वरुपमा हुन्छ ।

कतिपय जिल्ला वा क्षेत्रमा जाने प्रमुख कस्तो छ, त्यसको पृष्ठभूमिले पनि त्यहाँको सुरक्षा अवस्थामा फरक पार्नसक्छ ?

सक्छ, मेरो अध्ययनले त्यही देखाएको छ । प्रहरी प्रमुखको निष्ठा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यहाँको इञ्चार्ज, त्यहाँको कर्मचारीको पृष्ठभूमि कस्तो छ ? ऊ कत्तिको निष्ठावान छ ? कत्तिको इमान्दार छ ? भन्ने कुराले पनि मानिसहरुको ‘सेन्स अफ सेक्यूरिटी’लाई फरक पार्छ ।

अर्को अनुसन्धान गर्ने क्षमताले पनि यसलाई प्रभाव पार्छ । ठूलो घटना भएको छ, अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन भने त्यसले पनि आमनागरिकको बुझाइमा फरक पार्छ ।

हाई–प्रोफाइल आरोपीहरुमाथि कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि मानिसले गर्ने सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँग जोडिन्छ ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणदेखि लिएर कतिपय यस्ता घटना छन्, जुन प्रहरीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । यस्ता ‘अनसल्भ्ड केश’हरुले सेन्स अफ सेक्यूरिटीमा कत्तिको असर पार्छ ?

अपराधको अनुसन्धानमा कुनै समयको सीमा हुँदैन । कतिपय अनुसन्धानहरु धेरै वर्षपछि सफल भएको अवस्था पनि हुन्छ ।

तर, अपराध अनुसन्धान कत्तिको सफल हुन्छ भन्नेमा ‘सेन्स अफ सेक्यूरिटी’ निर्भर रहन्छ । मैले गरेको अध्ययनले पनि त्यो देखाउँछ ।

तस्वीर/भिडियोः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?