पछाडि फर्किएको शिक्षा विधेयक

२७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।

बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा निजी स्कुलहरु ५ वर्षभित्र नाफारहित गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

जबकी १६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विधेयकमा भने संविधानको मर्मअनुसार निजी स्कुलहरु ५ वर्षभित्र नाफारहित गुठीमा जानुपर्ने भनिएको थियो । विधेयक संसदमा दर्ता नहुँदै निजी स्कुल सञ्चालकहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । पठनपाठन नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि २५ साउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदले पास गरेको विषय उल्टिएर आएको दाबी गरे । मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कयौं विषय त विकल्प उल्टो, झन नेगेटिभ भएर आएको देखियो ।’

नेगेटिभ भयो भनेर सच्याएर ल्याएको विधेयकमा निजी स्कुलहरुलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने व्यवस्था नै हटाइएको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीका रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ ।’ अर्थात नाफारहित गुठीमा जाने कि नजाने निजी स्कुल सञ्चालकहरुको रोजाईमा हुनेछ । उनीहरुले चाहँदासम्म तोकिएको (स्थानीय तहबाट) शुल्क लिएर पढाउन सक्छन् ।

प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुईंटेल ।

निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन दिने प्रस्ताव संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विपरीत भएको उनले बताए । भन्छन् ‘संविधानको मर्म एकातिर ऐन अर्कोतिर कसरी हुन्छ ? यही कानुन पास हुने भए त संविधान संशोधन हुनुपर्छ होला ।’

किनकी संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क हुने तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । संविधानले मातृभाषामा शिक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर गरी चार वटा विषयमा अंग्रेजी भाषाको माध्यम हुनुपर्ने भनिएको छ । यो प्रस्ताव सबभन्दा खतरनाक र खराब भएको डिन प्रा.डा. लुईंटेल बताउँछन् ।

‘संविधानले मातृभाषामा शिक्षाको हक हुने भन्ने फेरि यी विषय अंग्रेजीमा पढाइ हुनुपर्ने सबैभन्दा खतरनाक र खराब प्रस्ताव हो, अध्ययनले पनि विद्यार्थीले आफूले बोल्ने भाषामा पढ्ने लेख्ने गरे राम्रो बुझ्ने देखाइरहेको बेला विधेयकमा यो प्रस्ताव हुनु आश्चर्य हो’, उनले भने ।

आन्दोलन गर्ने चेतावनी

विधेयकले नेपाल शिक्षक महासंघलाई वैधानिकता दिएको छ, तर शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा बन्देज लगाउने भनिएको छ ।

राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुँदैन ।’ साथै शिक्षकलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न रोक लगाइएको छ ।

तर शिक्षकहरुको पेशागत हकहितका काम गर्न गैर राजनीतिक र व्यवसायिक संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने ऐनको दफा १५३ मा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षक हुन स्नातक पास हुनैपर्ने, माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला राजनीतिक दलहरुको भ्रातृ संगठनलाई स्थापित गर्ने विषय विधेयकमा राखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो शिक्षा विधेयकको प्राथमिकताको विषय थिएन, तर सरकारले दललाई खुसी पार्न यो व्यवस्था राख्यो ।’

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु भने शिक्षकको ‘ट्रेड युनियन’ अधिकार हनन गरेको, प्रारम्भिक बालकक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र नल्याएको लगायतको धेरै वटा बुँदामा आफूहरुको असहमति रहेको बताएको छ ।

‘शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार हनन भएको छ, बालकक्षा शिक्षक हुनुपर्नेमा सहयोगी भनिएको छ, यस्ता धेरै बुँदा छन्’, महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन्, ‘विधेयकविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा छौं ।’

विद्यालय कर्मचारीहरु सन्तुष्ट देखिएका छन् । आफूहरुको अधिकांश माग सम्वोधन गरेको विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगी बताउँछन् ।

विद्यालय कर्मचारीहरुले कम्तीमा २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब सुनिश्चित हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

विधेयकले ‘सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा निर्धारण भए बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहने, शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकसँगै कर्मचारीको पनि परीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगबाट सिफारिस भएका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रामिक, सेवा, शर्त र सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

‘अहिलेको विधेयकमा केही शब्द छुट्ेका छन् तर हाम्रो माग लगभग सम्बोधन भएको छ’ परिषद्का महासचिव योगीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यही विधेयक पास भएको अवस्थामा हामीलाई आपत्ति हुने छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस