विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणबाट आयो

देशमा नयाँ संविधान निर्माण भएपछि विद्यालय शिक्षा ऐन आओस् भनेर धेरैको चाहना थियो । यत्रो लामो समयपछि विधेयक आउनु पनि एकदमै राम्रो काम हो । म शिक्षामा आधारभूत हिसाबले नवीनता नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ । त्यस हिसाबले मैले र अहिलेको पुस्ताले अपेक्षा गरेको जस्तो छैन ।

किनभने, हामीले शिक्षामा देखेको समस्या भनेको प्रशासनमा हो । संघीयता आयो, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीन वटा सरकारलाई त्यसको अधिकार वितरण गर्नुपर्यो । साथै, शिक्षाको मुख्य समस्यालाई यसले कति सम्बोधन गरेको छ भनी हेर्नुपर्छ । हाम्रो ९५ प्रतिशत भर्ना दर छ भन्दा त्यसको सिकाइ उपलब्धि एकदमै कमजोर छ भन्ने आएको थियो ।

अर्को ड्रपआउटको समस्या थियो । कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी १० कक्षामा पुग्दा ३०/३५ प्रतिशत मात्रैले पढाइ सुचारु गरिरहेको छ । समावेशी वृद्धि भयो त भन्ने पनि छ । साथै, परीक्षा केन्द्रित भयो कि समग्र शिक्षामा परिवर्तन आउने खालको भयो भनेर हेर्दा त्यो पनि देखिंदैन ।

हाम्रो संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अझै पनि केन्द्रबाट नियन्त्रण भइरहेको छ । हामीले स्थानीय सरकारलाई विश्वास गरिसकेपछि शिक्षामा जुन सम्भावना थियो, त्यो स्पिरिटबाट आएको देखिंदैन ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालयको कुरा पनि छ । अर्को हात बाँधेर दौडिन भने जस्तो पनि छ । शिक्षक नियुक्त गरिदिने अर्कैले, शिक्षक बढुवा र पुरस्कृत गरिदिने अर्कैले भएपछि स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउन मिल्दैन ।

धेरै मेयरसँग कुरा गर्दा उहाँहरूको शिक्षा हेर्ने अधिकारी त्यो न ल्याउन सकिन्छ, न पठाउन सकिन्छ । सबै माथिबाटै नियन्त्रित हुन्छ । त्यहाँ अपनत्व पनि लिंदैनन् ।

यो विधेयकमा अपेक्षा गरेको जस्तो यी विषय आएका छैनन् । समय सान्दर्भिक भएनन् भन्ने हो ।

मेरो अपेक्षा शिक्षकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्थ्यो भन्ने हो । हामीले जस्तो अपील शिक्षा क्षेत्रमा सिर्जना गर्न सक्थ्यौं, त्यो हामीले सकेनौं । त्यो पनि यहाँ सम्बोधन भएन ।

यहाँनेर न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको शिक्षक हुनुपर्ने भनेको छ । त्यो ठीक छ । तर हामीले राम्रो ट्यालेन्ट मान्छे कसरी ल्याउने भन्नेतिर सोचेको देखिएन ।

एकपटक राम्रो शिक्षक नियुक्त गरेर मात्रै हुँदैन, उसलाई निरन्तर उत्प्रेरित र विकास गर्न पनि केही गरेको देखिंदैन ।

जस्तो कि प्रहरीको र सेनाको एकेडेमी छ भने शिक्षाको पनि शिक्षकको पनि एकेडेमी खोलेर निरन्तर वृद्धि गर्ने खालको वातावरण दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिलेको हाम्रो शिक्षण पद्धति एकतर्फी र शिक्षक केन्द्रित छ । एउटा बच्चाको समग्र विकास हुनका लागि सबैतिर सहभागिता चाहिन्छ । शिक्षकले भन्ने र विद्यार्थीले सक्रिय भएर होइन, निष्क्रियतापूर्वक सुन्ने मात्रै भएको छ । त्यहाँ पनि हामीले डिपार्चर लिन सक्थ्यौं ।

मूल्यांकन पद्धति कस्तो हुने भन्ने पनि छैन । यो प्रश्नको जवाफ भोलि परीक्षा बोर्डले गर्ने निर्णय हो भनेर आउन सकिएला । तर केही न केही नयाँ दृष्टिकोण दिन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

अध्ययनहरूबाट प्रधानाध्यापकको विषय पनि असाध्यै महत्वपूर्ण देखिएको छ । जति सक्रिय प्रधानाध्यापक भयो उति राम्रो भन्ने हो । तर त्यसको प्रक्रिया के भन्ने छैन । थोरै उल्लेख छ, स्थानीय तहले तोक्न सक्ने भनेर । त्यसमा बाहिरबाट उपयुक्त व्यक्ति ल्याउन सकिने भनेर बनाउनुपर्थ्यो ।

प्रधानाध्यापकलाई सशक्तिकरण नगरिकन काम गर्न सक्दैनन् । तर आफ्नै शिक्षकको मूल्यांकन गर्ने अधिकार अन्यत्रै दिइएको छ । त्यसले कसरी उहाँहरू आत्मविश्वास देखाउने, अन्य शिक्षकलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्न सक्छन् भन्ने हो ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भनेर प्रस्तावनामा नै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अलिकति आएको छ । जस्तो समता, एकरूपता र गुणस्तर भन्ने छ । तर त्यो चिज कति प्राप्त हुनसक्छ भनेर हेर्दा स्पष्ट छ ।

उदाहरणका लागि फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली केमा आधारित छ भनेर भन्दा समता र विश्वासले काम गर्छ भन्छन् । हरेक चिज विश्वासबाट अघि बढ्छ । सरकारले सिटी काउन्सिललाई विश्वास गर्छ । सिटी काउन्सिलले प्रधानाध्यापकलाई र प्रधानाध्यापकले शिक्षक र शिक्षकले विद्यार्थीलाई विश्वास गर्ने भन्ने छ ।

हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । सबै अविश्वासबाट सुरु हुन्छ, नियन्त्रणबाट सुरु हुन्छ । हरेक चिजलाई अर्कोले बिगार्न सक्छ भनेर कसरी नियन्त्रित गर्ने भन्ने देखिन्छ । जति पनि कमिसन र कमिटी भनेको छ त्यहाँनेर तलदेखि माथि कर्मचारी नै छ । सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक नै हरेक कमिटीका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म छन् ।

मैले भन्न खोजेको प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थीलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ र उत्तरदायी पनि बनाउनुपर्छ । नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने पनि छैन । सामान्य कुरा छ । गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेको छ तर त्यो भनेको के हो भन्ने छैन ।

हाम्रो नीति–निर्माणको विषयलाई हेर्दा प्रचलित शिक्षा ऐनलाई नै निरन्तरता दिइयो कि नयाँ प्रस्थानविन्दु खोजियो भनी अलमलिनुपर्ने अवस्था छ । मेरो विचारमा विगतको शिक्षा ऐनभन्दा नयाँ केही डिपार्चर भएको छैन ।

संविधानले मातृ भाषामा पढाउने भनेर भनेको छ । विधेयकमा अंग्रेजी भाषा पढाउने भनेर आएको छ । नेपालको भाषा जहिले पनि विवादमा आइरहेकै हुन्छ । उनीहरूले यसलाई युनिभर्सल कोर्स र भाषा भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा सुरुदेखि सिक्यो भने सहज हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो भन्न सक्छन् । अरू विषय तीनवटै भाषामा पढ्न पाउँछ भनेको छ ।

म पनि भाषामा त्यति ठूलो विज्ञ होइन । तर सधैं हाम्रो सार्वजनिक बहसमा आए जस्तो यो छैन । यद्यपि, हामीले यहाँ उत्पादन हुने हरेक विद्यार्थी किन विदेश मात्रै गइरहेका छन् भनेर चर्चा भइरहँदा यस विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले वैदेशिक अध्ययनमा जाने ट्रेन्डलाई रोक्नका लागि यो शिक्षा विधेयकले केही ल्याएको छ भनेर पनि चर्चाहरू भए । खासमा नीतिमा लेख्ने एउटा हुन्छ, कार्यान्वयन गर्दा अर्कै हुन्छ । नेपालमा नीति नभएर भन्दा पनि कार्यान्वयन नभएर समस्या भएको हो । त्यसमा पनि कार्यान्वयनको योजना छैन । साथै, हाम्रो नियत पनि सही नभएकाले यस्तो समस्या भएको हो । नत्र कागजमा त छ नि !

पाठ्यक्रमबाटै सबैलाई देशभक्त बनाउने किसिमका भावनाहरू पनि छन् । तर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट उत्तर छैन । देश र समाजप्रतिको भावना जगाउनका लागि सहभागिता नै महत्वपूर्ण कुरा हो । विद्यार्थीलाई हामीले सुरुदेखि नै कत्तिको घुलमिल गरायौं, समाजबाट कति सिक्यौं भन्ने कुरा उनीहरूले जब बुझ्छन् त्यसपछि मात्रै उत्तरदायी हुन्छन् । तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली समाजसँग पूरै अलग छ । किताब, शिक्षक र जाँचमा सीमित भइसकेपछि समुदायमा के छ भनेर कसरी थाहा हुनु ?

पाटन दरबार स्क्वायरमा के छ भनेर हेर्ने हो भने एक दिन त्यहाँ लगेर घुमाइदिने बाहेक त हाम्रो शिक्षासँग धेरै केही पनि छैन । त्यसले ऊप्रति लगाव नै हुँदैन । त्यसका लागि त उसले त्यससँग लगनशील भएर निरन्तर अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ ।

होइन भने विद्यार्थीले नकारात्मक कुरा सुनिरहेको हुन्छ । यहाँ केही पनि छैन र हुँदैन भन्ने मात्रै सुन्छ । त्यही मात्रै सिकिरहेको हुन्छ ।

शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक संगठनमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था आएको छ । फेरि शिक्षक संगठनको महासंघ राखेको छ । यसमा मेरो अलिकति भिन्न धारणा छ । म जहिले पनि शिक्षकलाई शिक्षाको केन्द्रमा देख्छु । उनीहरूलाई सहायता दिनुपर्छ, हौसला चाहिन्छ । उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यो कोणबाट हेर्दा विधेयक शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणबाट आएको छ । शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको छैन ।

संविधानले नै दिएको अधिकार हो कि कुनै पनि संगठनमा आवद्ध हुन पाउने, राजनीतिक झण्डा बोक्न पाउने । तर म पनि राजनीति गर्न शिक्षकलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हो । शिक्षक त शिक्षक हो । त्यसपछि उहाँको अधिकार होला । तर त्यसपछि कसको विरुद्ध लेख लेख्ने भनेर पनि भनिएको छ । हुँदाहुँदा बहुविवाह गर्न पाइँदैन भनेर समेत लेखेको छ ।

त्यो त कानुन अनुसार कसैले पनि पाइँदैन । तर त्यसलाई पनि त्यहाँ उल्लेख गर्नु भनेको शिक्षकलाई एकदमै बाँधेर राख्नुपर्छ भने जस्तो भयो । फेरि पनि हामीले शिक्षकलाई विश्वास गर्ने कि नियन्त्रण गरेपछि मात्रै राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई उल्टो तरिकाले हेरे जस्तो देखिन्छ ।

प्राथमिक स्टेक होल्डर भनेको विद्यार्थी हो । उसैको बारेमा खासै छैन । हामी सबै मिलेर तेरो राम्रो बनाउने हामी हो र हामीले भनेको जस्तो गर भनेर लाद्ने खालको नीति बनाउँदै छौं । फेरि पनि विद्यार्थी विश्वास गर्ने भएको भए उनीहरू अधिकारको कुरा पनि हुन्थ्यो । विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको भए यस्तो हुन्थेन ।

विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय मिलेर मात्रै सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा नै उहाँहरू प्रतिनिधित्व हुने भएकाले अभिभावकको चासो आउँछ भन्ने आशय होला । तर अभिभावक समितिमा बसेर योगदान गर्ने होइन कि त्योभन्दा बढी दैनिक सिकाइमा पनि भूमिका हुन्छ । त्यसैले पनि अभिभावकलाई पनि समेट्नुपर्छ । साथै, समुदायको विषय पनि स्पष्ट हिसाबले विधेयकमा आउनुपर्थ्यो ।

(अर्याल किङ्स कलेजका अध्यक्ष तथा प्राचार्य हुन् ।)