‘राम्रा काम ओझेलमा परे, भ्रष्टाचारको मात्रै प्रचार भयो’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनायता स्थानीय तहका अनियमिततामाथि धमाधम मुद्दा दायर गरिरहेको छ । त्यसैले अहिले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा नै भयो भन्ने आम बुझाइ बनिरहेको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहमाथि बढी नै प्रहार गरिएको छ । हुँदाहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि उम्मेदवार बन्छन् र निर्वाचित हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यो सवालमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले व्यापक छलफल गरिरहेको छ ।

अख्तियारले कस्ता विषयमा मुद्दा दायर गरेको छ भन्नेबारे हामीले मसिनोसँग थाहा पाउन जरूरी छ । बेनामे र साना विषयमा पर्ने उजुरी र तिनमाथि छानबिनको क्रममा आउने पत्रले काम गर्न तनाव भइरहेको छ । मुद्दा दायर भइसकेकाहरूको हकमा भोलि गल्ती वा कसुर ठहर भए उनीहरूले सजाय पाउनुहुँदैन भनेर पनि हामी बोल्दैनौं ।

हो, कानुनी दायरामा जो–कोही पनि बस्नुपर्छ । तर, भ्रष्टाचारको विषयमा अलि अतिरञ्जित पो गरियो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं । पहिलो चरणको कार्यकाल भन्दा पनि अहिले भ्रष्टाचारको विषय बढी आउनु र धमाधम मुद्दा दायर हुनु राम्रो होइन ।

हामीले अघिल्लो कार्यकालमा सिक्दै काम गरेका थियौं । अझै पनि यो प्रणाली नयाँ नै छ । यो अवधिमा हामी पोख्त भयौं, सबै कुरा जान्ने भयौं भनेका छैनौं । तर स्थानीय तहहरूले सबै सिध्याउने गरी गलत गरेका छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिन्छ भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।

हामीले जनताको नजरभन्दा टाढा बसेर काम गरेका छैनौं । समुदायसँग सरसल्लाह गरेर उनीहरूकै साथमा काम गरेका छौं । हामीहरूले नयाँ कपडा फेरे पनि नागरिकले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रा काम–कारबाही माथि निगरानी गरेर केही गलत भए समुदायले पनि औंल्याउँछन् ।

हामी नागरिकभन्दा टाढा भएर काम गर्दैनौं । यो विषय अहिले अलि बढी किन उचालिएको होला, हामी पनि चिन्तित छौं । हामीले अख्तियारका पदाधिकारीहरूसँग भेटेर यसबारेमा छलफल गर्नेछौं ।

स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा यसरी प्रहार हुनुमा के कारण होला भनेर हामीले चासो राख्नु अन्यथा हुँदैन । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बाहेक केही हुँदैन भन्ने अहिले जुन अतिरञ्जना भएको छ, त्यसमा केही हिस्सा मात्रै सत्य हो ।

किनकि अहिले दायर भएका कैयौं मुद्दा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित छन् । कतिपय हिजो सिक्दै काम गर्दै जाँदा त्रुटि भएको छ । अहिलेका कतिपय जनप्रतिनिधिले त्यसमाथि टेकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अब हामीले आफ्नो क्षमतालाई दरिलो बनाउनुपर्छ । सबै जना जान्ने र परिपक्व भएर आएका हँुदैनन् ।

नकारात्मकता मात्रै देखाइयो

सबैतिर बर्बादै भनिरहँदा स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामको गुणगान गाइएको छैन । राम्रा काम गरेका स्थानीय तहहरू पनि छन् । कहींकतै कमजोरी भएको छ भने हामीले तिनको संरक्षण गर्नुहँुदैन । कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ भनेका छौं । जति पनि उजुरी परेका छन्, तीमाथि अख्तियारमा जायज रूपमा अनुसन्धान हुन्छ र त्यसपछि मात्रै मुद्दा चल्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं ।

स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामको छलफल र मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहहरू सबै खराब हुन् भन्ने ढंगले सन्देश प्रवाह भएको छ । स्थानीय तह भनेको जनताको घरदैलोको नजिकको सरकार हो, त्यसैले स्थानीय जनताले दैनिक रूपमा हामीले गरिरहेको कामको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् ।

सडक, बाटो बनाउँदा गलत सामग्री प्रयोग भएमा सिंहदरबारले गर्ने निगरानी र हामीले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा गर्ने निगरानीमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । देशभरका स्थानीय तहमा नराम्रो काम मात्रै हुन्छन् र बदमासी मात्रै भइरहेको छ भन्ने त हामीलाई लाग्दैन । कतिपय जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन् भने कतिपय नयाँ आएका छन् । प्रणालीभित्र काम गरेर सकारात्मक कुराहरू पनि धेरै भएका छन् ।

यो अवधिमा संघीय तहमा के भयो, प्रदेशमा के भयो, हामी जाँदैनौं । स्थानीय सरकारले जसरी पनि राम्रो काम गर्ने भन्ने हाम्रो एकसूत्रीय एजेण्डा हुनुपर्छ । महासंघले लगातार यो विषयमा चासो र चिन्ता लिएको छ । सहजीकरण पनि भएको छ, यति गर्दागर्दै पनि कतै गलत भएको छ भने हामीबाट त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन ।

अबका दिनमा यस्ता कुरा सुनिनुहुँदैन भनेर हामीले बैठकमा छलफल गरेका थियौं । महालेखाले बेरुजु भनेर निकाल्ने विवरणलाई नागरिकले भ्रष्टाचार भनेर बुझ्छन् । यसले स्थानीय तहमा काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको मनोबल गिरेको हुन्छ ।

अरू निकायको तुलनामा सहजै कमजोरी देखिने ठाउँ स्थानीय तह नै हो । प्रदेश र संघीय सरकारमा यति छिटो कमजोरी देखिंदैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग पनि गर्नुपर्छ । हिजोको कमजोरीबाट सुध्रिएर जानुपर्छ ।

हिजो पहिलो कार्यकालमा खुट्टा लर्बरिएको हुनसक्छ । तर म नै सर्वेसर्वा हुँ भनेर कानुन मिचेर काम भएको छ भने त्यसमा सजाय भोग्नैपर्छ । किनभने कानुनले ठहर्याएको सजाय भोग्नैपर्छ । अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूले तालिम लिने र क्षमता विकास गर्ने अवसर पाएनन् । त्यसैले त्रुटि हुनु स्वाभाविक भए पनि अब भने हामीलाई त्यो छुट छैन ।

नयाँ जनप्रतिनिधिले एक अवधिमा काम गरेकै ठाउँमा आएर काम गरेकाले अब धेरै सजिलो भएको छ । कतिपय ठाउँमा मुद्दा परेर निलम्बन भएका छन् । त्यो पाठ सिकेर पनि अब त्रुटि गर्नुहुन्न ।

स्थानीय तह भनेको शासनको जग समेत हो । जग कमजोर भयो भने घर बलियो हुँदैन । हामीले परिपक्वतापूर्वक निर्णय लिनुपर्छ । नागरिकसँग जोडिएको नजिकको प्रभावकारी सरकार भएकाले पनि अब हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । महासंघले यही विषयमा जोड दिइरहेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा त्रुटि हुनु स्वाभाविक पनि हो । म अघिल्लो कार्यकालको पनि जनप्रतिनिधि हो । अघिल्लो कार्यकालमा निकै अप्ठेरो वातावरणमा हामीले काम गरेका थियौं । असारमा स्थानीय तहको सभा गर्ने बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति व्याप्त थियो । लेखा अधिकृत, इञ्जिनियर नपठाउने, जिल्लामा कार्यालय खोलेर संघ र प्रदेशले कर्मचारी थन्क्याउने काम गरे । अनि स्थानीय तहले नतिजा दिन सकेनन् भन्ने आरोप लगाइयो ।

लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरू हाम्रा सल्लाहकार समेत हुन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू भागबन्डा गरेर पठाउने, एउटा दलको नेतालाई कर्मचारी मन नपरेर सरुवाको लागि केन्द्रमा डेलिगेसन जाने समस्या देखियो । स्थानीय तहले राम्रा कर्मचारी चाहन्थ्यो, तर ठिक उल्टो भइदियो ।

हिजो उपसचिवले काम गरेका गाउँपालिकामा अहिले फेरि अधिकृतहरू पठाइएको छ । स्थानीय तहको क्षमता विकासमा अवरोध गर्ने, दक्षता घटाउने लगायत काम भइरहेका छन् । गलत क्रियाकलापको भागीदार प्रदेश र संघ सरकार पनि हो । हाम्रो काम गर्ने हात बाँधेर स्थानीय सरकार बदमास हो, पैसा खान बाहेक अरू काम जान्दैनन् भन्ने आरोप हामीलाई मान्य हुँदैन ।

प्रदेश र संघीय सरकार हाम्रा अभिभावक समेत हुन् । उनीहरूले तालिम, क्षमता विकास, अनुगमन लगायत काम गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश लोकसेवा लडेर आएका कर्मचारीहरू पर्याप्त तालिम नपाउँदै स्थानीय तहमा खटाइन्छन् । कर्मचारी अभाव भएर करारका कर्मचारीहरूलाई वडासचिव बनाएर पठाउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ ? हाम्रो मन निर्दोष भए पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू कानुनी कठघरामा परेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

यो विषय हामीलाई थाहा भएन भन्नुहुन्छ, त्यो बेला दक्ष कर्मचारी नभएको पीडाबोध हुन्छ । कतिपय ठाउँमा टिप्पणी उठाएका कारण फसेका छन् । सबै ठाउँमा दोषी छन् भन्ने होइन । यस्तो समस्या देखिए पनि संघीय सरकारले समेत सुधार गर्न पहल गर्नुपर्छ, आफ्नो भूमिका बिर्सन मिल्दैन । काम गर्ने थलो स्थानीय तह हो, यहाँको त्रुटि सच्याएर जनतालाई सेवा दिने प्रयासलाई अपराधीकरण गर्नुहुँदैन ।

(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकी अध्यक्ष पाण्डेयसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

स्रोत–साधन अघिअघि, भ्रष्टाचार पछिपछि 

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतसँगै बेथिति पनि बढ्दो छ’