स्थानीय तहले किन फर्काउँछ प्रशासकीय अधिकृत ?

३१ भदौ, काठमाडौं । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेश चौधरीलाई हाजिर नै गर्न दिएन । गाउँपालिका अध्यक्ष वलिउद्दिन मुसलमानले कार्यपालिका सदस्यहरुले नरुचाएपछि चौधरीलाई फिर्ता पठाएको बताए । ‘उहाँले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई हाजिर नगराए मुद्दा हाल्छु भन्नुभएछ’, उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठकले नै उहाँलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गर्‍यो ।’

सो गाउँपालिका करिब डेढ वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । पशु सेवाका परमेश्वर यादवले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनी नै काम गर्न सजिलो व्यक्ति भएको भन्दै गाउँपालिकाले संघीय सरकारले पठाएको प्रशासन सेवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेको हो ।

दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमन्त चुनारालाई हाजिर गर्न दिएन । गाउँपालिका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाहले सहमतिमै चुनारालाई फिर्ता गरिएको दाबी गरे । ‘उहाँ आफैंले यहाँ बस्न त्यति मन गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘दुबै पक्षको सहमतिमा हामीले फिर्ता पठाएको पत्र लेख्यौं ।’

इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा गएका स्काई पोखरललाई हाजिर गराउन मानेन । हाजिर गर्न कार्यालय पुग्दा समेत पोखरेललाई अध्यक्षको आदेश भन्दै त्यहाँका कर्मचारीले हाजिर गर्न नदिई फर्काइएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेले ताप्लेजुङको सिरिजाङ्गा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षणको काम सकेर आउन भन्दै पोखरेललाई हाजिर गर्न रोकेको गाउँपालिका स्रोतले बतायो । पोखरेलले हाजिर गर्न नपाएपछि उपस्थितिको मुचुल्काको लागि निवेदन पेश गरेर फर्किएका छन् । अहिले सो गाउँपालिकामा प्राविधिक अधिकृत रहेका प्रकाश चौधरी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाएका राजीव रिमाललाई हाजिर गर्न नदिई फर्काएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले संघीय सरकार अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यशैली विरुद्धको लडाइँका कारण रिमाललाई हाजिर गर्न रोकिएको बताएका छन् । उनले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै रिमाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त नभएको अवस्थामा पालिकालाई जानकारी नगराई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारसँग सरसल्लाह नै नगरी कामकाजमा खटाइएको विषयमा हाम्रो आपत्ति रहेकाले..’, पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयबाट खटाउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजीव रिमाललाई कार्यालयमा राखी कामकाज खटाउन असमर्थ भएकाले उहाँलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

संघीय सरकारले कुनै छलफल र जानकारी विना नै खाली नभएको पद रातारात रिक्त बनाएर नयाँ कर्मचारी पठाएकाले त्यसको जवाफ दिइएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘रातारात पद रिक्त बनाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने काम भएछ । त्यसको जानकारीसमेत हामीलाई छैन’, उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पालिकासँग भएपछि हामीलाई सामान्य जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ २ वर्ष नपुगी कर्मचारी फेर्नु परेमा आपसी समझदारी र सल्लाहमा गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले आफूहरुले संघ सरकारको सिंगो प्रवृत्तिविरुद्ध लडेको दाबी गरे ।

यसरी स्थानीय तहहरुमा संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिई फर्काउने क्रम बढेको छ । तर, यो सिलसिला नयाँ भने होइन । गत वैशाखमा शम्भु यादवले सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा पाएपनि हाजिर नहुन जनप्रतिनिधिहरुबाटै दबाब खेपे । १७ वैशाखमा जोडबलले हाजिर भएका उनले एक घण्टामै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट साविककै जिम्मेवारीमा फर्किन पत्र पाएका थिए । त्यसअघि हरिपूर्वामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा भएका ध्रुवराज आचार्य पनि हाजिर हुन पाएनन् । उनी नगरपालिका नपुग्दै २९ चैतमा बाटैबाट सरुवा भएका थिए ।

पछिल्ला वर्षमा यस्तो घटना प्रशस्तै भएको संघीय मामिला प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरुवा भएका ठाउँमा हाजिर हुनै नजाने कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि समस्याका रुपमा रहेको र गएकालाई पनि हाजिर नगराउउने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल पछिल्लो पटक मात्रै विभिन्न ७ वटा स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिर रोकेको बताउँछन् । ‘यो प्रवृत्ति रोगका रुपमा देखा परेको छ, यो जायज हैन’, उनले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीले स्थानीय तहमा सहजै हाजिर भएर सेवा गर्न पाउनुपर्छ ।’

१४० स्थानीय तहमा छैनन् प्रशासकीय अधिकृत
अहिले करिब १४० वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त भएका कारण निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । त्यसमध्ये करिब १०० वटा नगरपालिकामा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । यसैकारण प्रशासनबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु लगायतका सेवका शाखा प्रमुखहरुले निमित्त प्रमुख भएर स्थानीय तहको प्रशासन चलाइरहेका छन् ।

निमित्त प्रमुख भएर काम गरिरहेकाहरुले पनि सकेसम्म संघीय सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउन् भन्ने चाहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुका अनुसार तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद आकर्षक मानिन्छ । उनीहरुसँग स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार हुनुका साथै तलबबाहेक सवारीसाधन, सञ्चार, आवाससहित अरु सुविधा पनि पाउँछन् । मातहतका कर्मचारीहरुलाई परिचालन प्रशासकीय प्रमुखले नै गर्छन् ।

तर, कमजोर नेतृत्व र निर्णय क्षमताका कारण निमित्तहरुले चलाएको स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामध्ये अधिकांश निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्दाको ‘केस’हरुमा अनियमितता देखिएको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ भदौ २०८० मा मात्रै सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह र नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादवसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । १२ साउन २०८० मा आयोगले छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लसहित सात जनाविरुद्ध र १४ जेठ २०८० मा जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र नेपाली सार्की र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित ६ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । यस्ता घटनाले अधिकारीहरुको भनाइलाई बल दिन्छ ।

स्थानीय शासन मामिला जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा राम्रा प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फर्काएर मनोमानी निर्णय गर्न नडराउने तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिने प्रवृत्ति समस्या रुपमा रहेको उनले बताए । ‘राम्रालाई फर्काउँदै निमित्तको जिम्मेवारी दिएर अपारदर्शी काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो असल अभ्यास हैन ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संघीय निजामती ऐन जारी नभएका कारण स्थानीय तहमा कर्मचरी खटनपटनमा समस्या देखिएको बताउँछिन् । यस्तो बेलामा विभिन्न प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गरेकाले अन्योल भएको पनि बताइन् ।

‘संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीहरुलाई पठाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पठाएका ठाउँमा पनि अनेकन सवाल र समस्या छन् ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयले भने स्थानीय तहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलाउन नदिने योजना बनाएको छ । यसैअनुसार मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा दबरबन्दीभन्दा बढी राखएका कर्मचारी झिकाउँदै स्थानीय तहमा पठाइरहेको छ ।

तर, कतिपय स्थानीय तहले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै बढी रुचाएका छन् । हाल कार्यरत निमित्तबाट नै स्थानीय तह चलाइरहने योजनाका कारण नै संघबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाउने गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुन्छ । संघबाट जाने कर्मचारीले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र अलमल गर्ने, कतिपयले जनप्रतिनिधिको चाहनाअनुसार विधि र प्रक्रिया मिच्न नचाहने र निर्णय गर्दा समेत कुनै जोखिम नलिने गर्दा जनप्रतिनिधिहरुमा निमित्त मोह बढेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘जनप्रतिनिधिले प्रशासकीय अधिकृतमा ‘एस म्यान’ खोजेका कारण बढी समस्या देखिएको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहमा यसकै कारण विकृति र विसंगति पनि बढेको छ ।’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना संघीय सरकार स्थानीय तहमा परेका समस्याबारे गम्भिर नहुँदा यस्ता समस्याहरु आइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि कतिपय नगरपालिकाहरुमा प्रशासन सेवा बाहिरका उपसचिवसहित शाखा अधिकृतहरुले प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहका छन् । यसले कार्यसम्पादन व्यवस्थित नहुने भएपनि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम नगरेको अध्यक्ष ढुंगानाको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव दाहाल संघीयतालाई बलियो बनाउने काम कर्मचारीतन्त्रको समेत भएको तथ्यलाई स्थानीय तहरुले बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संघबाट स्थानीय तहमा जाने कर्मचरीले समन्वयमार्फत संघीयतालाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्छन्’, दाहाल भन्छन्, ‘त्यसैले संघले कानुन अनुसार खटाएका कर्मचारीलाई काम गर्न वातावरण बनाउने दायित्व स्थानीय तहको हुन्छ, यसले संघीयताको कार्यान्वयन झन् सशक्त हुन्छ ।’