काठमाडौंमा शिक्षकहरुको शक्ति प्रदर्शन

३ असोज, काठमाडौं । जुगल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भेषराम पौडेल (५०) ले पढाउन थालेको झण्डै २० वर्ष भयो । तर उनको अहिलेसम्म एक तह पनि बढुवा भएको छैन । ५२ वर्षपछि बन्न लागेको (विद्यालय) शिक्षा ऐनले पनि न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास नभएपछि उनी आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा बुधबार माइतीघरमण्डलमा भएको प्रदर्शनमा उनी लठ्ठी टेकेर सहभागी भए । शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका पौडेल भन्छन्, ‘म २०६१ सालमा नियुक्त भएको शिक्षक हुँ अहिलेसम्म एक तह पनि आवधिक बढुवा भएको छैन । अनि आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनैपर्‍यो नि !’

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अशक्त, अपाङ्ग तथा दृष्टिविहीनमैत्री नभएको उनको बुझाइ छ । ‘कतिपय विद्यालयले हाजिर पनि गर्न मान्दैनन्, पालिकाहरुले अपायक ठाउँमा सरुवा गर्छ’ भन्छन् ‘शिक्षकको सरुवा पालिकाले गर्न मिल्दैन, अशक्तको हकमा १५ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

करैयामाइ गाउँपालिका, बाराकी बाल विकास सहजकर्ता कौशल्या चौधरी (४०) पनि त्यही आन्दोलनमा थिइन् ।

बाल विकास सहजकर्ताहरुको दरबन्दी हुनुपर्छ, स्थानीय तहको साटो केन्द्रीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने भन्दै कौशल्या भन्छिन्, ‘अधिकारको लागि ऋण लिएर भएपनि लड्नपर्छ नि !’

मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेको महाकाली माविकी शिक्षक गोमा भुसाल (३७) शिक्षकले अरु काम गर्न नपाउने, सेवा सुविधा नबढाउने, स्थानीय तहको मातहतमा रहनुपर्ने जस्ता विषयमा असहमति रहेको बताउँछिन् । ‘यहाँ एउटा बुँदामा मात्रै नभएर धेरै वटा बुँदामा हाम्रो असहमति हो’, माइतीघरमण्डलको प्रदर्शनमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘शिक्षक भनेको समाज परिवर्तनको संवाहक हो तर विधेयकले बधुवा मजदुर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

शिक्षा विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा देशका विभिन्न स्थानबाट आएका शिक्षकहरु सहभागी भएका छन् । बिहान ११ बज्दानबन्दै माइतीघरमण्डलमा जम्मा भएका शिक्षकहरुले बानेश्वरसम्म सडक प्रदर्शन गरे । संघीय संसद भवन वरपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकाले प्रहरीले उनीहरुलाई नयाँबानेश्वरमा रोकेको थियो ।

शिक्षकहरुको प्रदर्शनका कारण दिनभरजसो तीनकुने माइतीघर सडकमा यातायात अवरुद्ध भयो । साँझ शिक्षकहरु आआफ्नो बासस्थानतिर लागेपछि सडक त सञ्चालनमा आएको छ, तर शिक्षकहरुको आन्दोलन कहिलेसम्म हो टुंगो छैन ।

विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं आएका शिक्षकहरु विधेयक फिर्ता नभएसम्म नफर्किने बताउँछन् । विभिन्न नारा लेखिएको प्ले–कार्ड सहित प्रदर्शनमा सहभागी पाल्पाका शिक्षक झविन्द्र देवकोटाले शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीको सहभागिता विना लेखिएको विधेयक मान्य नहुने जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा विधेयक शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीले लेख्ने हो । उनीहरु विना लेखिएको विधेयक मान्य हुने छैन ।’

शिक्षक महासंघले ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनको लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै राहत दरबन्दीका शिक्षक, साविक उच्चमाविका शिक्षक, अस्थायी र करार शिक्षक, बाल विकास कक्षाका शिक्षक, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने लगायत माग अघि सारेको छ ।

त्यही माग राखेर भएको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुले कुनै न कुनै माग आफ्नो माग मानेका छन् । चौतारा नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जनकल्याण आधारभूत विद्यालयका शिक्षक हरिबहादुर श्रेष्ठ १९ वर्षदेखि राहत दरबन्दीमा कार्यरत छन् ।

विधेयकमा राखिएको राहत शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था उनलाई चित्त बुझेको छैन । विद्यार्थी र अभिभावकलाई माग पूरा नभएसम्म विद्यालय बन्द हुने जानकारी दिएर आएका उनी भन्छन्, ‘अब हाम्रो माग पूरा नभएसम्म यहीं बस्छौं । जति दिन बस्नु परे पनि बस्ने हो ।’

कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरीको महेन्द्र जनता माविमा ९ वर्षदेखि नेपाली पढाइरहेका राहत दरबन्दीका शिक्षक रमेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि विधेयकका कारण आफूहरुले पेशाबाट हट्ने बाध्यता आउने चिन्ता बढेको बताउँछन् ।

‘लामो समयदेखि अस्थायी रुपमा काम गरिरहेको शिक्षकहरुलाई परीक्षा लिने बहानामा घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्ने देखिएको छ’, १५–२० वर्षदेखि पढाइरहेका शिक्षकलाई अहिले आएर अयोग्य भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा ४ चैत २०७५ पछाडि नियुक्त शिक्षकलाई पेन्सन नदिने, बरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेका शिक्षक शशिकर राई (४३) भन्छन्, ‘२०८० मा ऐन ल्याउन खोज्ने अनि ४ चैत २०७५ पछाडिका शिक्षकलाई पेन्सन खुवाउन सक्दैनौं भन्ने अन्यायपूर्ण छ ।’

पोखरा महानगरपालिका, कास्कीको जनप्रकाश माविका शिक्षक अर्विन बरालले (३३) सरकारले परीक्षा लिने बेलामा जुन शर्त राखेको छ, त्यसभन्दा दायाँबायाँ गर्न नपाउने बताउँछन् । गत मंसिरमा शिक्षक नियुक्त भएका अर्विन भन्छन्, ‘सरकारले एउटा शर्तमा परीक्षा लिएर कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सर्तमा जान बाध्यकारी बनाइएको छ त्यसको विरुद्धमा हो यो आन्दोलन ।’

काठमाडौंको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षक शारदा केसी (३७) ले शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि पनि गणना गर्नुपर्ने बताइन् । ‘म शिक्षण पेशामा आवद्ध भएको १६ वर्ष भयो, तर स्थायी भएको ६ वर्ष भयो’, उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘अब पेन्सन पाउन मेरो अस्थायी सेवा अवधिको मूल्याङ्कन किन हुन नपर्ने ?’

ब्यास नगरपालिका, तनहुँको अमरज्योति माविका प्रधानाध्यापक रघुनाथ पण्डित (५१) विधेयक अहिलेकै स्वरुपमा पास भए सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने जिकिर गर्छन् । शिक्षामन्त्रीले निजी विद्यालयलाई फाइदा हुने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै शिक्षक महासंघ, तनहुँका अध्यक्ष रहेका पण्डित भन्छन्, ‘घुमाउरो पाराले निजीलाई प्रोत्साहन र सार्वजनिक स्कुललाई ध्वस्त पार्ने अभियान देखिन्छ ।’

आफ्नो एजेण्डालाई शिक्षकहरुले जुरुक्कै बोकेपछि शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु उत्साहित देखिएका छन् । र, अब माग पूरा नभएसम्म निरन्तर माइतीघरमण्डलमा भेला हुने र बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्ने भन्दै महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘भोलि अझ ठूलो प्रदर्शन हुन्छ ।’

उनका अनुसार पछिल्लो पटक १६ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पास गरेर संसदमा दर्ता गर्नुअघि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिसँग पनि अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यही क्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले विधेयकमा ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान हटाएर ऐच्छिक बनायो । तर आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘अरुको विषयमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । तर हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नगरेकोमा शिक्षकहरु सन्तुष्ट छैनन्, त्यसैले सडकमा आउनुपर्‍यो ।’

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी भने शिक्षकहरु हतारिएर सडक आन्दोलनमा गएको बताउँछन् । नियमावली, कार्यविधिबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई समेत विधेयकसँग जोडेर मागका रुपमा अघि सारिएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरु हतारिएर आन्दोलनमा जानुभयो । अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । वार्ताको टेबलमा आउनुभयो भने थुप्रै विषय क्लियर गर्न सकिन्छ ।’

शिक्षकहरु सडकमा आउनु अघिल्लो दिन मंगलबार मात्र शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको थियो । तर शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने भन्दै महासंघका पदाधिकारीहरु गएनन् । अहिले पनि मन्त्रालयसँग वार्ता गर्न तयार छैनन् ।

अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘शिक्षा विधेयक जसको स्वामित्वमा छ, उनीहरुसँग मात्र वार्ता गर्छौं ।’

तस्वीरहरु : शंकर गिरी/अनलाइनखबर ।