आवधिक योजनाको व्यापारः एक विज्ञको बकपत्र

बिहानै परामर्शदाता कम्पनीको एक जना भाइको फोन आउँछ-‘सर प्रदेशले पालिकाहरूको आवधिक योजनाको काम खुलाएको छ, हजुरको फुर्सद छ भने आउनु न गफ गरौं !’

भाइको निमन्त्रणा स्वीकार्दै म उनको अफिस गएँ । अफिसको ढोकाबाट छिर्न नपाउँदै आवधिक योजनाको काम पार्न प्रदेश सुशासन केन्द्रका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अग्रिम मोटो रकम बुझाएको कुरा सुनाउन भ्याइहाले ।

यो मेरो सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ कि स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा संलग्न अरू विज्ञहरूसँग पनि लागु हुन्छ मैले आजसम्म थाहा पाएको छैन ।

तर विगत पाँच वर्षदेखि मैले करीब ३० वटा पालिकाको आवधिक योजना निर्माणमा संलग्न भएर काम गर्दा सबै परामर्शदाता संस्थाले यस्तो काम पार्न करीब २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म (पीसी) सम्बन्धित संस्थामा बुझाउने गरेको सुनाउने गरेका छन् ।

त्यसो त यो योजना निर्माणको काममा संलग्न हामी जस्ता विज्ञलाई कम पारिश्रमिकमा काम लगाउने चाल पनि हुन सक्छ । तर पनि मेरो आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियाको अनुभव चाहिं कम बौद्धिक र बढी व्यापारिक नै रह्यो । त्यसैले मैले देखेको आवधिक योजनाको व्यापारलाई यो लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

कुरा सकारात्मक पक्षबाट नै सुरु गरौं

 सबै कुरा शतप्रतिशत गलत हुन्छ भन्न सकिन्न । संविधानले सबैभन्दा बलियो संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको स्थानीय तहमा संलग्न सबै सरोकारवाला गलत छन् भनेर मैले मेरो अनुभव सुनाउन थालें भने त्यो अन्याय हुन्छ ।

यहाँ राम्रा र क्षमतावान मेयर ‘अध्यक्षहरू पनि छन्, जो आफ्नो क्षेत्रको विकास र परिवर्तनका लागि मरिमेटेर लागिपरेका छन् । मैले त्यस्ता वडा अध्यक्षहरू पनि देखेको छु जसले आफ्नो वडामा धेरै सिर्जनात्मक कार्यहरू गरेका छन् ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर संघबाट खटाइएका कर्मचारीहरूले आफूले वैधानिक रूपमा पाएको जिम्मेवारी भन्दा माथि उठेर, स्थानीय सरकारको नाम उच्च बनाउन काम गरेको पनि देखेको छु ।

स्थानीय तहमा बाह्य विज्ञताको खाँचो टार्ने गरेका परामर्शदाता संस्थाहरू पनि सबै खराब छैनन् । त्यसैले ती खराब नियत नराखी काम गर्ने सरोकारवालाहरूप्रति त्यति धेरै भनिरहनुपर्ने देखिंदैन । त्यसैले यो मेरो बकपत्र ती राम्राहरूका लागि होइन ।

पाँच वर्षमा मैले भोगेका तिता अनुभव

 प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका मैले आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न भएको पहिलो स्थानीय सरकार हो । मल्लरानीको काममा खासै तितो अनुभव गर्नु परेन । तर त्यस लगत्तै अरू कसैले तयार पारेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिकाको आवधिक योजना पालिकाले स्वीकार नगरेकाले हेरिदिने अनुरोध आयो । स्थानीय तहका प्रतिवेदनहरूमा हुने गरेको ‘कपी पेष्ट’ को ज्वलन्त उदाहरण पहिलो पटक त्यो प्रतिवेदनमा देखें ।

प्रतिवेदनको प्रत्येक पेजमा एउटै शब्द आजिवियो (आवधिक जिल्ला विकास योजना) दोहोरिएको देखिन्थ्यो । त्यसपछिका कामहरूमा मैले ‘कपी पेष्ट’ को संसारकै अनुभव गर्न पाएँ ।

बलेफी गाउँपालिकाको पाश्र्व चित्रको परिच्छेद दुईको गाउँपालिकाको चिनारीमा लेखिएको हास्यास्पद वाक्यांश ‘बलेफी गाउँपालिका मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत वागमती अञ्चलको प्रदेश नं. ३ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये एक बलेफी गाउँपालिका तत्कालीन साविकका ४ वटा जलविरे, फुल्पिङकोट, फुल्पिङडाँडा र मांखा गाविसहरू समेटी बलेफी गाउँपालिकाको रूपमा स्थापना भएको हो’ ले स्थानीय तहमा प्रयोग हुने विज्ञको बौद्धिक स्तरलाई मैले पहिलो पटक महसुस गर्न पाएको थिएँ । त्यसपछिका वर्षहरूमा मैले कतिपय स्थानीय तहको पश्र्वचित्र हुबहु ‘कपी पेष्ट’ गरेको पनि देखेको छु ।

 पैसाको चलखेलका कारण पाइने दुःख

परामर्शदाता कम्पनी र कर्मचारीबीच पीसीको भागबन्डामा कुरा नमिल्दा कस्तो दुःख पाइन्छ भन्ने कुराको अनुभव मैले स्याङ्जाको एउटा नगरपालिकाको आवधिक योजना निर्माणका क्रममा भोगेको छु ।

उक्त नगरपालिकाको आवधिक योजनाको अभिमुखीकरण कार्यशालापछि वडागत परामर्श गर्ने जिम्मा मेरो थियो । जसका लागि नगरपालिकाका तत्कालीन योजना अधिकृतलाई संयोजनको जिम्मा दिइएको थियो ।

योजना अधिकृत सुरुदेखि नै संयोजन गर्ने काममा मलाई सघाउन अनिच्छुक देखिन्थे । तैपनि मेरो पटक–पटकको आग्रहमा मलाई सहयोग गर्न थाले । तर सहयोगका बीच उनको मप्रतिको विषवमन अचम्मलाग्दो थियो । यस्तो लाग्थ्यो, मैले उनको ऋण खाएको छु, उनलाई मैले धेरै दुःख दिएको छु ।

म त खासमा विज्ञको जिम्मेवारी लिएर त्यहाँ गएको थिएँ । उनले मसँग त्यसरी रिसाउनुको कुनै तुक थिएन । पछि परामर्शदाता कम्पनीसँग मैले कुरा गरेपछि उनी केही मत्थर भएका थिए । सायद उनले पाउने ‘भाग’ प्रति उनी सन्तुष्ट थिएनन् ।

पैसाका अगाडि आफ्नो व्यक्तित्वको ख्याल नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएको दुःखको आफ्नै कहानी छ । साकेला गाउँपालिकाको पर्यटन गुरुयोजना निर्माणका क्रममा सम्पूर्ण प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि पनि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट फरफारक गर्न पाँच दिन कुराएका थिए ।

स्थानीय सरकार मात्र होइन स्वयं परामर्शदाता कम्पनी पनि अनेक वहाना बनाई विज्ञलाई कम दरमा काम गराउन अभ्यस्त छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थातर्फको परामर्शको काममा अब्बल देखिएका विज्ञहरू पनि स्थानीय तहको काममा कमजोर देखिनुको प्रमुख कारण परामर्शदाता कम्पनी पनि हुन् । उनीहरू पालिकासँग एउटा रेटमा कुरा मिलाउँछन् भने विज्ञहरूलाई अर्कै रेट भनी न्यून दरमा काम गर्न बाध्य गराउँछन् । यसले पनि स्थानीय तहको काम गुणस्तरहीन बन्न पुग्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सुशासन केन्द्रले आ.व. २०७९/८० मा प्रदेशभित्रका नौ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमाका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्‍यो । यो कामका लागि छनौट भएका केही परामर्शदाता कम्पनीहरूसँग मैले कामका लागि हाम्रोतर्फको विज्ञताको दर प्रस्ताव गरें । तर उनीहरू त्यो प्रस्ताव गरेको दरमा काम गर्न तयार थिएनन् । यसको एउटै कारण थियो- त्यो परामर्शदाता संस्था र प्रदेश सुशासन केन्द्र सम्बद्ध सरोकारवाला बीच हुने अप्राकृतिक सम्झौता ।

उनीहरूकै भनाइलाई सापट लिनुपर्दा यो कामका लागि उनीहरूले करीब १५ लाख सुशासन केन्द्रका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बुझाएका थिए । उनीहरूले भनेको यो कुराको सत्यताको जाँच गर्ने संयन्त्र सायद हाम्रो देशमा छैन ।

त्यत्रो रकम काम दिने संस्थालाई नै बुझाएको हो भने स्थलगत रूपमा खटिने हामी विज्ञले कुन दरमा काम गरेका हुन्छौं होला त्यो पाठक आफैंले बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

जेहोस्, यस्तो सम्झौताका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू मारमा परेका हुन्छन् । एउटा आवधिक योजना निर्माण गर्न करीब ४ महिनाको समय तोकिएको हुन्छ ।

परामर्शदाता कम्पनीले छुट्याएको न्यून दरमा चार महिना एउटै पालिकालाई समय दिने हो भने एउटा विज्ञको घर कसरी चल्छ ? यही कारणले विज्ञहरू एकातिर उनीहरू धेरै काम लिन बाध्य हुन्छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारलाई सोचे अनुरूपको गुणस्तरीय प्रतिवेदन पनि दिन सक्दैनन् । यो भोगाइ मेरो मात्र होइन, यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः सबै विज्ञको हो ।

वास्तवमा यस्तो खालको अप्राकृतिक सम्झौता लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सुशासन केन्द्रमा मात्र होइन बाँकी सबै प्रदेशमा हुने गर्दछ । तर यो यति गोप्य तरिकाले हुन्छ कि न यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण भेट्टाउन सकिन्छ न त यसको कुनै कानुनी उपचार नै । यदि यसबारे कसैले कुरा उठाइहाल्यो भने सबैभन्दा बढी फस्ने अवस्था निर्दोष स्थानीय तहको हुन सक्छ ।

स्थानीय तहमा हुने आवधिक योजना, राजस्व सुधार कार्ययोजना, क्षमता विकास योजना लगायत जति पनि परामर्शसँग सम्बन्धित काम छन् यी वास्तवमा कुनै बौद्धिक काम होइनन् । यो त प्रदेश सुशासन केन्द्र, परामर्शदाता कम्पनी र स्थानीय सरकार लगायत सरकारी निकाय बीचको व्यापारिक क्रियाकलाप मात्र हो । मेरो पाँचवर्षे अनुभवका आधारमा यो व्यापारमा संलग्न सरोकारवालालाई मैले यसरी वर्गीकरण गरेको छु ।

क्यासियर कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?

 स्थानीय तहको गठन सँगसँगै यसको दोहनका लागि धेरै प्रकृतिका क्यासियरहरूको जन्म हुन थाल्यो । सुरुवाती अवस्थामा एकाध बाहेक सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले यसको अनौपचारिक जिम्मेवारी लिए । जति पनि परामर्शदाता कम्पनीहरूले उनीहरूसँग साझेदारी गरे त्यति नै दुवै पक्ष फाइदामा रहे । स्थानीय तहमा रहेका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम त पीसीका लागि छलफल गर्दै बित्यो जस्तो लाग्छ मलाई । तर यसको कुनै प्रमाण चाहिं पेश गर्न सकिंदैन ।

यदि छानबिन नै गर्ने हो भने विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहका हाकिम र परामर्शदाता कम्पनीले कहाँ–कहाँ जग्गा किने, क-कसले आलिसान घर बनाए, कुन कुन गाडी किने, कति पटक विदेश घुम्न गए र ती जोडिएका सम्पत्तिको स्रोत के हो भनेर खोजे पुग्छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम मार्फत सातै वटा प्रदेशका प्रदेश सुशासन केन्द्र तथा प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रले स्थानीय सरकारको मागका आधारमा आवधिक योजना लगायत योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने व्यवस्थाको सुरुवातसँगै क्यासियरको जिम्मा प्रदेश सरकारको मातहतका सुशासन केन्द्रहरूले लिएका छन् जहाँबाट परामर्शसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको बिक्री–वितरण हुने गर्छ ।

यो व्यापारबाट प्रदेशका उच्च तहका पदाधिकारीसम्म लाभान्वित हुने गरेको आभास मैले कतिपय प्रदेशस्तरीय नेता तथा कर्मचारीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीबाट पाउने गरेको छु ।

भीष्मपितामह जस्ता गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरू

महाभारतमा एक जना गज्जबका प्रात्र छन्-भीष्मपितामह । उनलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ, ज्ञानी, पराक्रमी पात्रका रूपमा पुराणहरूमा व्याख्या गरिएको छ । असल, खराब छुट्याउने क्षमता भएका उनलाई कौरवहरू खराब हुन् भन्ने थाहा थियो तर पनि जीवनकालभरि कौरवकै पक्षमा लडिरहे ।

यो व्यापारिक खेलमा अहिलेका गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूको भूमिका भीष्मपितामहको जस्तै लाग्छ । उनीहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अप्राकृतिक आर्थिक चलखेलका बारेमा राम्रो ज्ञान छ तर खुलेर यसको विरोध पनि गर्न सक्दैनन् ।

वास्तवमा उनीहरूलाई संविधानले सबैभन्दा बलियो जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थान दिएको छ । यदि दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले धेरै कुरामा बदलाव ल्याउन सक्छन् । तर उनीहरूमा देखिएको निरीहता आफैंमा उदेकलाग्दो छ ।

बिचौलिया जस्ता परामर्शदाता कम्पनी

यदि राज्य व्यवस्थामा कानुनको सही प्रयोग हुँदो हो त परामर्शदाता कम्पनीहरू अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन्थे । तर आजको यो व्यापारिक चलखेलमा परामर्शदाता कम्पनीको मुख्य भूमिका बिचौलियाको जस्तो छ । एउटा युवा लाखौं खर्चेर इन्जिनियरिङ वा अन्य यस्तै कुनै विषय पढ्छ । अनि परामर्शदाता कम्पनी खोलेर बिचौलिया बन्न पुग्छ ।

बिचौलिया जस्ता परामर्शदाता कम्पनी विज्ञ र स्थानीय पालिका वा प्रदेश सुशासन केन्द्रको बीचमा हुन्छ । उसले ३० देखि ५० प्रतिशत (मैले सुनेसम्मको रेट) को मोलमोलाइमा आवधिक योजना जस्ता कार्यक्रमहरू लिन्छ र हामी जस्ता विज्ञलाई भरसक न्यून दरमा काम लगाई मार्जिन खान्छ । यो व्यापारमा गुणस्तरीय सामान खरिद–बिक्रीको कुनै गुञ्जायस हुँदैन । मात्र पालिकाबाट पैसा कति लुट्न सकियो त्यसको मात्र लेखाजोखा हुन्छ ।

निरीह विज्ञ

आवधिक योजनाको काममा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने वर्ग भनेको विज्ञ हो । परामर्श कम्पनीले लगाएको भागमा रहेर उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञले पाउने रेट न्यून हुनु नै योजनाको गुणस्तरीयता खस्किनु वा कपी पेष्ट हुनुको मुख्य कारण हो ।

त्यसो त विज्ञताको क्षेत्रमा पनि सबै विज्ञ दूधले नुहाएका चोखा छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा कुन कामका लागि को विज्ञ आयो, उसको शैक्षिक योग्यता कति हो, दक्षताको क्षेत्र कुन हो जस्ता पक्षहरूको लेखाजोखा गर्ने कुनै संयन्त्र हुँदैन । जसको फाइदा गलत नियत भएका विज्ञले लिने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

यद्यपि स्थानीय सरकारसँग काम गर्न चाहने विज्ञले उसको विज्ञता अनुरूपमा पारिश्रमिक सायदै पाउँछ । मेरो अनुभवमा यो व्यापारिक कारोबारमा सबैभन्दा दोहन गर्न वा लुट्न सजिलो कि सम्बन्धित स्थानीय तह हुन् कि उनीहरूको काममा खटिएका विज्ञ ।

आवधिक योजनाको फेरिएको व्यापार

पछिल्लो समय आवधिक योजना लगायतका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित परामर्श सम्बन्धी कामको व्यापारिक कारोबारमा फेरबदल आएको छ । कतिपय परामर्शदाता कम्पनीले स्थानीय तहसँग एकखालको सम्झौतामा काम लिने, विज्ञहरू मार्फत काम गराउने अनि दुवै पक्ष (सम्बन्धित स्थानीय सरकार र विज्ञ) लाई अनेक वहानामा कम पैसा दिने वा पैसा नै नदिई आलटाल गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ जसको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी म आफैं हुँ ।

अछामका केही स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण लगायत काममा संलग्न परामर्शदाता कम्पनीले काम सकेको करीब ५ महिना बितिसक्दा पनि विज्ञलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पैसा उपलब्ध गराएको छैन भने सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूको सम्पर्कबाट त्यो परामर्शदाता कम्पनी पूर्णतया टाढा रहेको छ ।

यसरी विज्ञलाई र स्थानीय सरकार दुवैलाई दोहन गरी एकलौटी पैसा असुल्ने परामर्शदाता कम्पनीको अनुभव पनि यो पाँच वर्षमा भएको छ । यो प्रसङ्गमा मधेश प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रले गरेको व्यापार झन् हास्यास्पद तथा लाजमर्दो छ । आ.व. २०७९/८० का लागि यो केन्द्र मातहत धेरै परामर्शदाता तथा विज्ञले स्थानीय तहको आवधिक योजना, राजस्व सुधार कार्ययोजना लगायत काम गरे ।

प्रायः सबैका प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रशिक्षण केन्द्रका विज्ञहरूबाट स्वीकृत पनि भए । तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रशिक्षण केन्द्रले परामर्शसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको भुक्तानी रोकिदिए ।

यो रोक्नुको प्रमुख कारण आर्थिक भागबन्डामा कुरा नमिलेको भन्ने अनौपचारिक रूपमा सुनिएको छ । यसरी जिम्मेवार निकायका रूपमा काम गर्नुपर्ने प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र आफैं विज्ञ र परामर्शदाता कम्पनीलाई दोहन गर्न लागेको देखिन्छ ।

सीभीको व्यापार

 स्थानीय तहको काममा प्रयोग हुने विज्ञको व्यक्तिगत विवरण (सीभी) को अनधिकृत प्रयोग पनि अर्को चाखलाग्दो व्यापार नै हो । यो प्रकृतिको व्यापारमा विज्ञको पसिनाको कमाइका रूपमा रहेको व्यक्तिगत विवरण र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूको अनधिकृत व्यापार गर्ने गरिन्छ । यो पनि एक प्रकारको विज्ञता माथिको दोहन नै हो ।

कुन परामर्श कम्पनीले कसको सीभी कहाँ प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । विज्ञको सीभीको प्रयोगमा किर्तेको व्यापक प्रयोग भएको हुन्छ । यदि बलियो कानुनी शासन हुने हो भने नेपालका लगभग ९० प्रतिशत परामर्शदाता कम्पनी र त्यतिकै संख्यामा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू किर्तेको कसुरमा जेल सजाय भोग्दै गरेका हुने थिए । तर कागजमा मात्र सीमित रहेको हाम्रो देशमा यसको कुनै गुञ्जायस छैन ।

म कति जिम्मेवार ?

अरूलाई दोष दिनु मात्र समस्याको समाधान होइन । वास्तवमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार अहिलेको शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा मजबुत पक्ष हो । तर संविधानको मजबुत पक्षलाई दोहन गर्न हामी सबै लागिपरेका छौं ।

जीवनको प्रमुख कालखण्ड स्थानीय तहको विकाससँग सम्बन्धित अध्ययन-अनुसन्धान र अन्य गतिविधिमा सुम्पेको हुनाले मैले यो क्षेत्रबाट भागेर जाने ठाउँ छैन । तर यो ठाउँमा टिकिराख्न परामर्शदाता कम्पनीको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता पनि मसँग छ । त्यसैले यो पेशालाई मर्यादित बनाउन नसक्नुमा मेरो पनि हात हुनसक्छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्दा मेरो प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गुणस्तरीय प्रतिवेदन दिनु नै हुने गरेको छ । गुणस्तरीय प्रतिवेदन लेखनमा समयको पर्याप्तता र सम्बन्धित परामर्श कम्पनीले दिने सहयोग र चासोको ठूलो भूमिका हुने गर्छ ।

यस सन्दर्भमा मैले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूलाई न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ९० सम्म अङ्क दिने गरेको छु । प्रतिवेदन लेखन एकल प्रयासबाट हुने कुरा होइन । यसमा धेरै पक्षको पृष्ठपोषणको आवश्यकता पर्छ ।

प्रतिवेदन लेखन विज्ञसँग नजिक रहेर आवश्यक छलफल र पृष्ठपोषण गर्ने तथा विज्ञलाई उपयुक्त समय र पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने परामर्शदाता कम्पनी तथा प्रतिवेदनलाई चासोका रूपमा लिने स्थानीय तहको मातहत काम गर्दा मेरो प्रतिवेदनको गुणस्तरीयताको मात्रा ९० अङ्क माथि पुग्ने गरेको म सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्न सक्छु । तर विज्ञको विज्ञताको दोहन बाहेक अरू कुरा नसोच्ने परामर्शदाता कम्पनीसँग काम गर्न पुगेको अवस्थामा प्रतिवेदनको गुणस्तरीयता ५० वा ६० अङ्कभन्दा माथि पुर्‍याउन मैले सकेको छैन ।

निष्कर्ष :

पाँच वर्ष स्थानीय तहसँग नजिक रहेर काम गर्दाको निष्कर्ष के हो भने स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई आवधिक योजना लगायत परामर्श सम्बन्धी कामको प्रक्रिया र महत्वका बारेमा त्यति धेरै ज्ञान तथा चासो हुँदैन । परामर्शदाता कम्पनी तथा विज्ञले स्थानीय सरकारको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँछन् ।

अर्कोतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमको भित्री स्वार्थ स्थानीय सरकारलाई क्रमिक रूपमा बदनाम र धरासायी बनाउने देखिन्छ । मेरो विचारमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको सरकारकै विविध पक्षलाई मन परेको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारहरू व्यापक रूपमा बेवास्ताको शिकार बनेका छन् । यही बेवास्ताको फाइदा गलत नियत भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले लिएका छन् ।

विभिन्न पक्षबाट हुने अप्राकृतिक दोहन राक्न स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै संस्थागत विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आवधिक योजना लगायत परामर्श सम्बन्धी कामका लागि विद्यालय तथा क्याम्पसलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । आफू मातहत रहेका संस्थाको सबलीकरण गरी नगर/गाउँपालिकाको विकासमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन सके स्थानीय तहहरू दोहनबाट बच्न सक्छन् ।