कता अल्मलियो पानी जहाज कार्यालय ?

११ असोज, काठमाडौं । एकान्तकुनास्थित नेपाल पानी जहाज कार्यालय हिजोआज सुनसान छ, कर्मचारीहरु फुर्सदमा छन् ।

२ फागुन २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यालय उद्घाटन गर्दा भनेका थिए, ‘पानीजहाजको टिकट कहिले पाइन्छ भनेर केही महिना हामीलाई जिस्काउलान् तर केही महिना पर्खनुस्, टिकट पाइन्छ ।’

कार्यालय खुलेको साढे चार वर्षसम्म पानीजहाज सञ्चालन त परको कुरा, हाल फाट्टफट्ट सञ्चालन भएका जलयातायातको दर्ता तथा नियमन र थप जलमार्ग पूर्वाधारको अध्ययन गर्न पनि सकेको छैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानका अनुसार सुरक्षित, व्यवस्थित र किफायती जल यातायातको विकास गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यालयको स्थापना गरिएको हो ।

त्यस्तै आन्तरिक, अन्तरदेशीय र समुद्रमा सञ्चालन गरिने जल यातायात तथा पानीजहाजको दर्ता र नवीकरण गर्ने काम पनि यही कार्यालयको हो ।

दर्ता भएका जलयान तथा पानी जहाजको नियमन र अनुगमन गर्ने, जलमार्ग पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जलमार्ग पूर्वाधार, यात्रुको सुरक्षा र सुविधाको मापदण्ड बनाउने, पूर्वाधारहरु मापदण्ड अनुसार भएको वा नभएको अनुगमन पनि यही कार्यालयले गर्नुपर्छ ।

जल यातयातका चालकलाई अनुमतिपत्र दिने, नवीकरण गर्ने र तालिम दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मा पनि यही कार्यालयलाई छ ।

जलयान निर्माणको पूर्वस्वीकृति दिने, निर्माण गर्ने व्यवसायको दर्ता तथा नियमन, पानी जहाजमा काम गर्ने सिम्यान बुक जारी गर्ने, जलयान व्यवस्थापन तथा प्रबर्द्धनको कार्ययोजना बनाएर लागु गर्ने, नेपाली जहाज समुन्द्रमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही कार्यालयको हो ।

‘कतिपय कामहरु गर्न पर्याप्त कानुनी आधार र पूर्वाधारहरु बनेका छैनन्’, यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले भने, ‘कार्यालयले त्यसतर्फ केन्द्रित भएर काम गरिरहेकाले भविष्यमा आन्तरिक जल यातायात सञ्चालनको आधार तयार हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित

जिम्मेवारी धेरै भएपनि कार्यालय सुरुवाती चरणका काममा नै अलमिलएको छ । कार्यालयले विभिन्न नदीमा जलयातायात सञ्चालनको अध्ययन गरेको छ, तर जलयातायात सञ्चालनको पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन ।

हालसम्म कर्णलीमा ११५ किलोमिटरको खक्रोला–खिमडी खण्डमा जलयान सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । कालीगण्डकीमा ९५ किलोमिटरको राम्दी–देवघाट खण्ड, कोशीमा ७५ किलोमिटरको चतरा–तुम्लिङटार, नारायणीमा ८५ किलोमिटरको देवघाट गण्डक खण्ड, राप्तीमा सिक्टा–भालुवाङ १०२ किलोमिटर खण्डमा जलयान सञ्चालनको सम्भाव्यता पनि अध्ययन गरेको छ ।

अध्ययनले कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी र कोशी नदीमा १०० टनसम्म क्षमता भएका जलयानहरु सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यस्तो जलयातायात चलाउनुभन्दा अघि नदीमा डिग्रेडिङ, च्यानलिङ  र स्पर निर्माण लगायतका काम गर्नुपर्ने कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सुनकोशी नदीमा जलमार्गको एक खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ ।

सूचना अधिकारी प्रधानका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अरुण दोभानबाट माथि (६८ किमीदेखि १५३ किमीसम्म) यस्तो अध्ययन भएको छ ।

त्यस्तै तामाकोशी र सुनकोशी दोभानबाट माथि ६३.५ किमीसम्म जल यातायात सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन भएको छ । कार्यालयले नारायणी नदीमा ‘प्यासेन्जर रिभर टर्मिनल’ बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

कोशीमा चलिरहेका जलयानहरुलाई अरुण दोभानमा परेको अवरोध हटाउन पनि कार्यालयले काम गरेको छ । अरुणमा खुवालुङ नामको ढुंगाका  कारण जल यातायातलाई परेको समस्या सल्टाउन सो क्षेत्रमा जलमार्ग सुधारको काम गरेको छ ।

जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण पनि सुरु गर्न बजेटको अभाव रहेको अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

कानुनको मस्यौदा तयार, तर मन्त्रालयमै अड्कियो

गत जेठमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएपछि नेपालबाटै समुद्रसम्म पानीजहाज सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । त्यस्तै नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्गसहित थप सुविधा पाएको छ । नेपालका नदीमा जलमार्ग विकास गर्न सकेमा भारतीय जलमार्गमार्फत समुद्रसम्मको पहुँच पाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।

तर, यसका लागि आवश्यक कानुनहरु बनेका छैनन् । पानीजहाज कार्यालयले पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७ समयानुकुल नभएको भन्दै नयाँ ऐन ल्याउन तयारी थालेको ४ वर्ष बित्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जल यातायात र पारवहन सम्बन्धी कानुन, सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि र नेपालको कानुनी व्यवस्थासमेतको अध्ययन गरेर कार्यालयले पानी जहाज विधेयकको मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । १३ पुस २०७९ मा सहसचिव संयोजकत्वको समितिले अन्तिम रुप दिएको मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

उक्त ऐन नहुँदा आन्तरिक जल यातायात सञ्चालन र समुद्रमा पानी जहाज सञ्चालनको कानुनी आधार नभएको अधकारीहरू बताउँछन् । हालको कानुनले जल यातायातको बदलिएका आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेट्न नसक्ने भएकाले नयाँ कानुन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऐन नबनेकाले हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेका जल यातायात सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न पनि कठिन छ ।

‘ऐन नै समायानुकल नभएपछि नियमनको काम गर्न पनि समस्या भएको हो’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अब क्रमैसँग कानुनसहित  पूर्वाधारहरु बन्दै जान्छ र आन्तरिक रुपमा जलयातायात पनि व्यवस्थित हुँदै जाने वातावरण बन्दै जान्छ ।’

कार्यालयले हाल चलिरहेका मोटरबोट, स्टिमर, क्रुज सीप लगायतको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नियमावली प्रस्ताव गरेको पनि लामो समय भइसक्यो ।

नियमावली भए मोटरबोट लगायतका जल यातायातका साधन दर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुल्ने थियो । त्यस्तै जल यातायात सञ्चालनको अनुगमन गर्न पनि सकिने कार्यालयको भनाइ छ ।

जल यातायातको सुरक्षाका लागि नियमनकारी व्यवस्था, मोटरबोट र स्टिमरहरु चलाउने क्याप्टेनले अनिवार्य तालिम, यात्रुको सुरक्षा व्यवस्थालगायतका विषय पनि नियमावलीमा राखिएको छ । यद्यपि उक्त नियमावली मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

कर्मचारी न बजेट

कार्यालयमा १८ कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर महत्वपूर्ण मानिएका नेभिगेसन, मरिनजस्ता इन्जिनियर नै कार्यालयसँग छैनन् । विभिन्न नदीहरुमा सञ्चालन भइरहेका जलयानहरुको नियमन समेत कार्यालयले गर्न सकेको छैन ।

कार्यालयले नियमित रुपमा बजेट त पाइरहेको छ, तर त्यो जलमार्ग अध्ययनका नाममा परामर्श सेवामा नै खर्च भइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी कार्यालयलाई पर्याप्त बजेट दिन नसकिएकाले अपेक्षित काम नभएको बताउँछन् । ‘उहाँहरुले मिहिनेत गर्नुभएको छ, विस्तारै नतिजा देखिन्छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘कतिपय काम त कानुनकै अभावका कारण समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।’

गत वर्षसम्म कार्यालयले वार्षिक ५–६ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँथ्यो । तर चालु आर्थिक वर्षम बढाएर १५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘यो वर्षदेखि  विभिन्न नदीमा उहाँहरुले जलयानका यात्रुहरुका लागि टर्मिनल भवन बनाउन थाल्नुहुन्छ’, उनले भने, बजेट छुट्इएको छ ।’