पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक

२८ असोज, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच सहमति भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको विधेयकमा नै समेट्नुपर्ने गरी सरकारले विभिन्न सहमतिहरू गरको छ ।

१४ दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच शनिबार राति १९ वटा बुँदाहरु सहमति भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सो सहमतिबारे जानकारी गराउने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी, केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतम सकेसम्म सरकारले सहमतिअनुसार विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र नभए संसदमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सहमतिअनुसार सरकारले सम्बोधन गरेन भने फेरि आन्दोलनमा आउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

सहमतिअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा शर्तबारे न्युनतम मापदण्ड समावेश गर्नुपर्ने छ । हाल सरकारले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा यसबारे स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा शर्तबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।

यसबाहेक प्रदेशको निजामती कानुन बनाउँदा पालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्न पहल गर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद रहने र ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षसम्म भने संघीय सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

तीनवटै तहमा तहगत प्रणली लागु हुनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा प्रदेश कानुन र अन्तरप्रादेशिक (स्थानीय तह) सुरुवा संघीय कानुन मातहत हुने व्यवस्था गर्न र समायोजन हुन बाँकी, इच्छुक र फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई एक पटकका समायोजनमा सहभागी हुन मौका दिने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न संघीय सरकार सहमत भएको छ ।

यसैगरी ५ वर्षका एक तह तथा १२ वर्षसम्म तह वृद्धि नभएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एकैपटक २ तह वृद्धिको सुविधाका लागि पहल गर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा नै बढुवाका लागि अवसर दिने, तीन तहकै स्थायी कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि गणना गर्ने लगायतका सहमति पनि भएका छन् ।

संघीय सरकार पनि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पेन्सनका लागि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेमा सहमत देखिएको छ । संघीय निजामती सेवको पदमा अन्तरतह प्रतियोगिताका लागि २० प्रतिशतसम्म सिटको व्यवस्था गर्ने, साविक स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम उपदान सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायतका सहमति पनि भएका छन् ।

यसैगरी संघ सरकारमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न दिने अधिकार दिन उपयुक्त हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यस्ता विधेयकमै सम्ट्नुपर्ने खालका सहमतिहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गर्न थप ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको छ ।

फरक मनस्थितिमा सरकार

सरकार भने विधेयकलाई सकेसम्म पुनर्लेखन नगर्ने मनस्थितिमा छ । कतिपय टुंगिन बाँकी विषयहरुलाई छिटो टुंग्याएर संसदमा पठाउने योजनामा सरकार छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु सबै विषय मन्त्रालयले टुंगो लगाउन नसक्ने भएकाले सहमतिपत्रमा आफूले पुरा गर्न सक्ने प्रतिवद्धता मात्रै जनाएको बताउँछन् । ‘हामीले धेरै सहमतिका बुँदामा उपयुक्त हुने, पहल गर्नेजस्ता शब्द राखेको नै त्यही भएर हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘उहाँहरुको कतिपय माग विधेयकको हालको मस्यौदाको मर्म अनुरुपकै छ, त्यसमा सहमति नै जनाएका छौं ।’

तर, कतिपय माग भने अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, प्रदेश सरकारहरु र संघीय सरकारमा आवद्ध दलहरुको मत र रायविरुद्ध भएकोले पहल गर्ने गरी मात्रै सहमति भएको ती अधिकारीले बताए । ‘दशैंको मुखमा उहाँहरु पनि काठमाडौंमा बसेर आन्दोलन गरिरहनुभन्दा टुंग्याएर फर्किन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘हामीले हाम्रो सीमा बताएपछि त्यसैअनुसार सहमति भएको हो ।’

यो सहमतिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै ती अधिकारीले त्यसका लागि उच्च तहबाट परामर्श लिइएको बताए । सकेसम्म हालको निजामती विधेयकको मस्यौदाले दिएको सीमा नमिच्ने प्रयास भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘तर, हामीले सहमति गरेपछि कुनै न कुनै ढंगले सम्बोधनको प्रयास भएको देखिनुपर्छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ,‘त्यसो नगरी विधेयक संसदमा पुग्यो भने फेरि समस्या बल्झिन्छ ।’

स्थानीय तह कर्मचारी, केन्दीय संघर्ष समितिका संयोजक गौतम संघीय सरकारले सहमतिअनुसार नै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउँछन् । स्थानीय तहका कर्मचारीमाथिको विभेद अन्त्य हुने गरी विधेयक ल्याउन संघीय सरकार तयार भएको भन्दै उनले वृत्ति विकासमा समेत समान अवसर दिने गरी कानुन बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सहमति र सहमतिको मर्म अनरुप संघीय सरकारले काम गरोस्,’ उनी भन्छन्,‘हामीले सरकारमथि देखाएको भरोसा नतोडियोस् ।’ संघीय ऐनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा संघीय सरकार र आफूहरु एकमत भएकाले त्यसैअनुरुपको विधेयक संसद पुगेर छलफल हुने संघर्ष समितिको अपेक्षा छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्कियो विधेयक

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको एक महिनासम्म पनि संघीय निजामती विधेयक संसदमा पुगेको छैन । २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२७ भदौमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलका लागि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगिसक्दा संघीय निजामती विधेयक भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै थन्किएको छ ।

सुरुमा संघ अन्तरगतका निजामती कर्मचारीहरुकै माग र मुद्दाबारे निर्णय गर्न नसक्दा विधेयक अड्किएको थियो । स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनले विधेयक थप गिजोलिन पुगेको छ । यसले गर्दा संसदको चालु वर्षे अधिवेशनमा यो विधेयक संसदमा पेश नहुने अवस्था देखिएको छ ।

यसअघि २०७५ सालमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक १९ असोज २०७८ मा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि यो ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा निजामती सेवाको गठन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनन्, जसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रशासनिक संघीयता लागु गर्न उदाशीन छ ।

पूर्वसचिव उमेश मैनाली निजामती सेवा ऐन कर्मचारीहरुकै निहीत स्वार्थका कारण अझै लामो समय ल्याउन नसकिने देख्छन् । ‘सबै खालका कर्मचारीहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ छ, यही कारण अझै धेरै सयम यो ऐन आउँदैन,’ उनी भन्छन्,‘यो ऐन जारी गर्न संविधान बनाउनभन्दा पनि गाह्रो छ ।’

अनलाइनखबर फलोअप