नियुक्ति र पेन्सनको लोभले अवकाशको मुखमा सचिव पुरस्कार

१७ कात्तिक, काठमाडौं । गत २५ असोजमा सचिव बनेका अर्जुनजंग थापा १२ कात्तिकमा उमेर हदका कारण अवकाश भए । १८ दिनका लागि सचिव बनेका उनले कुनै जिम्मेवारी पाएनन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा हाजिर गरेर बिदाइ भए ।

यदि वरिष्ठता हेरिएको भए थापा सहसचिवबाटै विदा हुन्थे । शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव विश्वबाबु पुडासैनी पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएपनि दोस्रो नम्बरका थापालाई सरकारले अवकाशको मुखमा सचिव बनाएको थियो । सेवा अवधि छोटो भएकाले जिम्मेवारी दिन नसकिने जान्दाजान्दै मन्त्रिपरिषदले थापालाई सचिव बनाएको थियो ।

दुई पटक सडक विभागको महानिर्देशक बनेका थापाले एक दिनका लागि भएपनि सचिव बनाइदिन गरेको अनुनयलाई सरकारले स्वीकारेको थियो । उनले निजामती सेवामा लामो समय बिताएकाले सम्मानका लागि भएपनि आफूलाई सचिवमा बढुवा गरिदिन राजनीतिक लबिङसमेत गरेका निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

सरकारले यसैगरी पहुँचवाला कर्मचारीलाई बढुवासहित विदाइ दिने क्रम निरन्तर गरिरहेको छ । सुशासन मामिलाका जानकार तारानाथ दाहाल निजामती सेवा, सेना र प्रहरीमा देखिएको यो प्रवृत्ति सेवा प्रवाह र सुशासनका दृष्टिले हानिकारक रहेको बताउँछन् । यस्ता पदमा कामका लागि आवश्यक मान्छे ल्याउनुपर्नेमा बिदा हुने बेलाका कर्मचारी खुसी बनाउने प्रवृत्ति देखिनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी पद कार्यसम्पादनका लागि सिर्जना गरिएको हो, कोही सचिव हुन्छ भने उसले सोही पदको डेलिभरि दिन सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘डेलभरि दिने जिम्मेवार पदाधिकारी बनाउन बढुवा गर्ने हो, खुसी बनाउन मात्रै त बढुवा गर्नु सही हुन्न ।’

शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव महाश्रम शर्मा एक दिनका लागि सचिव बनेका थिए । अवकाश हुनुभन्दा एक दिनअघि २२ साउन २०७१ मा सचिवमा बढुवा भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर हाजिर गरेर बिदा भएका थिए । पूर्वसचिव बनेका उनी पुस २०७८ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।

त्यस्ता धेरै छन्, जो केही दिनका लागि सचिव भए र जिम्मेवारी नतोकिँदै बिदा भए । शंकरप्रसाद खराल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुनुभन्दा ४ दिनअघि सचिव भएका थिए । ३० पुस २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ माघ २०७८ मा सेवा निवृत्त हुन लागेका खराललाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो ।

खराल वरिष्ठता मिचेर सचिवमा बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरमा रामेश्वर दंगाल र दोस्रो नम्बरका मुकुन्दप्रसाद निरौला थिए ।

सूर्य आचार्यले पनि उमेर हद ३ दिन बाँकी हुँदा सचिवमा बढुवा पाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकदिन हाजिर गरेपछि उनी निजामती सेवाबाट बिदा भएका थिए । पूर्वसचिवको हैसियत पाएका उनी विभिन्न परियोजनाहरुमा परामर्शदाता भएर काम गर्दै आएका छन् ।

लोकसेवा आयोगका सदस्य वीरबहादुर राई २० दिनका लागि मात्र सचिवमा बढुवा भएका थिए । १९ साउन २०७७ मा सचिव बनेका उनी १५ भदौ २०७७ मा अवकाश हुने तय थियो । वरिष्ठता हेरेको भए उनी सहसचिव पदबाटै विदा हुन्थे । चार पटक सचिव बढुवामा सिफारिस भएका गोकर्णमणि दुवाडीलाई समेत रोक्दै राई एक महिना भन्दा कम अवधिका लागि सचिव बनेका थिए ।

सचिवमा बढुवा भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भएका राईले सचिवका रुपमा कार्यभार सम्हाल्न पाएनन् । तर, पूर्व सचिवका हैसियतमा २७ वैशाख २०७८ मा लोकसेवा आयोगको सदस्य बने ।

किन हुन्छ यस्तो ?

पूर्व प्रशासकहरुका अनुसार पेन्सन सुविधा बढ्ने लोभमा सहसचिवहरुले वरिष्ठता मिचेरै सचिव बनाइदिन पहल गर्ने गरेका छन् । सचिवका रुपमा पेन्सनपट्टा बनाउँदा बाँचुन्जेल पाउने सुविधा वृद्धि हुने भएकाले कर्मचारी यसका लागि लालायित हुने गरेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । ‘यो परिपाटीलाई सामान्य मान्दा त सामान्य नै हो, तर असामान्य मान्ने हो भने असमान्य पनि हो’, उनी भन्छन्,‘समग्रतामा भन्दा यो राम्रो कुरा हैन ।’

राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिको लालसा राख्नेहरुले पनि यस्तो लबिङ गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो संवैधानिक नियुक्तिहरुमा पूर्वसचिवलाई प्राथमिकता दिइने भएकाले राजनीतिक पृष्ठभूमिका सहसचिवहरुले सचिव बन्न जोडबल लगाउने गरेको पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ । सचिवबाट अवकाश हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने लोभ पनि उनीहरुमा देखिन्छ ।

केही दिनलाई सचिव बन्न जोडबल लगाउने कर्मचारीलाई सरकार चलाउने दल र नेताहरुले पनि साथ दिने गरेका छन् । यसैकारण यस्ता व्यक्तिलाई वरिष्ठता मिचेर पनि सचिव बनाउने प्रवृत्ति झांगिदै गएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव कोइराला अवकाशको मुखमा जसरी पनि सचिव बन्ने र बनाउने काम सही नभएको बताउँछन् । ‘यो सरकार आफैंले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो, सरकारको नियत असल हुनुप¥यो’, उनी भन्छन्, ‘कसैलाई सचिव बनाएर पुरस्कृत गर्नु महत्वपूर्ण हो कि सरकारलाई स्थायित्व दिनु महत्वपूर्ण हो त्यो हेर्नुपर्छ ।’

सुशासन मामिलामा जानकार तारानाथ दाहाल सचिव राजनीतिक पद नभएकाले यसलाई पुरस्कारका रुपमा प्रयोग गर्न उचित नहुने बताउँछन् । ‘क्षमतावान र काम गर्न नसक्ने मान्छेले अवसर नपाउने र पद पाउनेले पुरस्कार मात्रै सम्झिने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो बढुवाले सचिवका रुपमा पर्फर्मेन्स नै नहुने र भएपनि जवाफदेहिता नहुने भएकाले लापरवाही पनि हुने सम्भावना हुन्छ ।’