‘अर्धदक्ष चिकित्सकले अस्पतालमा कमिसनको भरमा बिरामी ल्याइरहेका छन्’

२४ कात्तिक, काठमाडौं । चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट शनिबार (१८ कात्तिक) देखि प्रा.डा. भगवान कोइरालाले बिदा लिएका छन् । चिकित्सक नियमनको जिम्मेवारी पाएको काउन्सिलबाट नागरिकले न्याय पाउन वर्षौं कुनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय उपचारमा चिकित्सकको लापरबाही देखिए पनि काउन्सिलले न्यायिक निर्णय नगरेको अवस्था छ ।

मेडिकल काउन्सिलले नागरिकको विश्वास जितिसकेको छैन । यसको पहिलो कारण– मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा हुने नियुक्ति । जुन दल वा गठबन्धनको सरकार हुन्छ, अपवाद बाहेक उनीहरूले नै रुचाइएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइन्छ । उपाध्यक्ष सहितका सदस्यहरू चुनावबाट आउने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि राजनीतिक दलसम्बद्ध संगठनकै बोलवाला चल्ने गरेको छ ।

हालका निवर्तमान अध्यक्ष डा. कोइराला चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट आएका पदाधिकारीको कारणले पनि सही निर्णय गर्न वातावरण कठिन हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावी सिस्टमबाट आएका पदाधिकारीले चिकित्सकलाई बचाउने भूमिका पनि खेल्छन् ।’

काउन्सिलमा चारवर्षे अवधिको कार्यकाललाई कसरी लिन्छन्, चिकित्सा क्षेत्रमा कस्ता समस्या देखिएका छन् र त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा डा. कोइरालासँग अनलाइनखबरका पुष्पराज चौलागाईं र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चार वर्षे अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, काउन्सिल जानुको पछाडि खासै ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने अपेक्षा सहित गएको थिइनँ । मलाई त्यहाँ तीन–चार वटा एजेन्डा पूरा गर्न मन थियो । त्यसको खास ब्याकग्राउण्ड पनि छ । म वास्तवमा राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा जाने मन थिएन । एक त, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको निर्देशकबाट राजीनामा गरेर बसेपछि कुनै कार्यकारी पद लिन सुहाउँदैन भन्ने मेरो मनको निष्कर्ष थियो । तर, पनि नीतिगत तहमा केही योगदान गर्न मिल्यो भने गर्न ठिकै हुन्छ भन्ने आधा मनले भनिरहेको थियो ।

तत्कालीन समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जान नचाहेकै हो । बाल अस्पताल निर्माण गर्न भित्रैबाट इच्छा पनि थियो । अघिल्लो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नजाने निर्णय गरेको थिएँ । त्यसबेला अहिलेको भन्दा मलाई धेरै प्रेसर गरिएको थियो । त्यसबेला उपाध्यक्षमा किन नगएको भनेर धेरै गाली पनि गरे । त्यो सब सन्दर्भमा बरु केही गरिदिन्छु भन्ने मनमा आएको थियो । काउन्सिललाई हेपेको चाहिं होइन । तर, समयको व्यवस्थापन आदित्यादि विषयले बाल अस्पतालमा पनि समय दिन पाइने, नीतिगत विषयमा पनि केही काम गर्न सकिने हिसाबले काउन्सिलमा गएँ ।

अर्को मूल कारण, त्यसबेला भर्खरै चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको थियो । म आयोगमा नगए पनि त्यसको मर्मसँग सहमत थिएँ । त्यसबेला आयोगको अवधारणासँग असहमत हुने काउन्सिलमा बस्ने हो भने आयोग सायद यति चाँडै अगाडि जान सक्दैनथ्यो होला ! हामीले पहिलो एक वर्ष आयोगकै सबै काम गरेर बस्नुपर्यो । तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बैठकले आयोगको क्षमता वृद्धि नभएसम्म काउन्सिललाई काम गरिदिन अनुरोध गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

त्यस समयमा चिकित्सा शिक्षामा धेरै विकृति थिए । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ मोडल आवश्यक नै थियो । भारतले पनि हामीभन्दा पछाडि परिमार्जन गर्यो । चिकित्सा शिक्षालाई नीतिगत तहमा ध्यानपूर्वक हेर्ने कुनै मेकानिज्म भएन । प्रोफेशनल तहमा पनि थिएन । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षालाई ध्यानपूर्वक नै हेर्नुपर्छ भन्ने विषय स्थापित भयो । अहिले फर्केर हेर्दा त, लाजलाग्दो अवस्था थियो नि त !

काउन्सिल जानुभन्दा अगाडि सोचिएको विषय दुई–तीन वटा थिए । पहिलो स्वास्थ्य सेवामा हुने लापरबाहीमा कमी ल्याउने । बिरामीको उपचार गर्ने टोलीमा चिकित्सक मात्रै हुँदैनन् । नर्स, रेडियोग्राफर, जनस्वास्थ्यदेखिका स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन् । त्यसमा चिकित्सक एक कम्पोनेन्ट हो, जो टोलीको नेतृत्व गर्छ । सबै चिकित्सकले नेतृत्व गरिकन चिटिक्क पार्न सकिन्न भन्ने थाहा थियो । धमिलो पानीलाई त्यति सहज हुँदैन । तर पनि, एकदमै ठूलो लापरबाही गर्न नदिने, त्रुटि गर्नेहरूलाई तर्साउने, नदोहोर्याउन सचेत गराउने, लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने सोच थियो । त्योभन्दा पनि आकस्मिक उपचारबाट कोही वञ्चित हुन नपाओस् । यदि, यस्तो भएको पाइएमा कडा रूपमा कारबाही गरियोस् । यस्तै, रेफरल फी (घूस) खेललाई राम्रैसँग दुरुत्साहन गर्न सकियोस् र अप्रेशन गर्दा हुनुपर्ने प्रोटोकल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सर्जिकल चेकलिस्ट जस्तै अन्य केही प्रोटोकल सबैतिर लागू गर्न सकियोस् भन्ने अवधारणा सहित गएको थिएँ । मैले धमिलो पानीलाई  खान हुने जस्तो पारिन्छ भन्ने कुनै अपेक्षा थिएन । तर, त्यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव पनि छैन ।

त्यसैगरी, काउन्सिलका मुख्य कार्य क्षेत्रभित्र चिकित्सकीय अभ्यासलाई गुणस्तर र इथिकल राख्ने, चिकित्सकको निरन्तर व्यावसायिक उन्नयन (पुनः तालिम गर्नुपर्ने बाध्यता स्थापित गर्ने), राम्रो सीपयुक्त परीक्षा नदिएसम्म जनतालाई उपचार दिन नपाउने व्यवस्था पहिलादेखि थियो । तर, त्यस परीक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र उनीहरूलाई त्यसको आधारमा लाइसेन्सको दर्ता गर्ने काउन्सिलको मुख्य काम थियो । यी चार वटा विषय काउन्सिललाई कानुनले दिएको दायित्व थियो । कानुनले दिएको दायित्वमा राम्रोसँग सुधार भयो ।

यस्तै, हामीले कोरोना महामारीमा डेढ वर्ष बिताउनुपर्यो । त्यस समयमा उपचारको गाइडलाइन बनाउने, अक्सिजन सप्लाइमा सहजीकरण गर्ने लगायत विषयमा काम गर्यौं । त्यसैगरी, विभिन्न सोसाइटीसँग मिलेर उपचारको प्रोटोकल बनायौं । त्यसलाई आधार बनाएर सोसाइटी र चिकित्सकले फलो गर्ने काम भयो ।

पछिल्ला दिनमा हेर्दा काउन्सिले लिने लाइसेन्स परीक्षामा आधाभन्दा बढी चिकित्सक फेल हुँदै आएका छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै कमजोर हुँदै गएको हो ?

अहिले लाइसेन्स परीक्षामा धेरै फेल भए भनेर काउन्सिलले दोष खेप्नुपरेको छ । एमबीबीएस तहलाई पोस्ट ग्राजुयट (पीजी) तहको प्रश्न सोधेर फेल गराए पो पाप लाग्छ । न्यूनतम जान्नैपर्ने कुरा नजानिकन बिरामीको उपचार गर्न पाउनुपर्छ भन्न पाइन्छ ? हामीले त्यसलाई व्यावहारिक ज्ञानको आधारमा कम्प्युटर प्रणालीको आधारमा परीक्षा लिने पद्धति बसाल्यौं । एक चिकित्सक मात्रै होइन, ५०औं चिकित्सक र विज्ञमार्फत मन्थन गरिएका प्रश्न बैंक बनाएर, कम्प्युटर स्टिममा राखेर परीक्षा प्रणालीको विकास गरिएको छ । त्यो प्रश्न हेर्न अध्यक्षको पनि पहुँच हुँदैन । परीक्षार्थीहरू मूलतः खुसी छन् । किनभने उनीहरूलाई कठिनाइ कम छ । अनलाइन स्टिमबाट निवेदन दिन, दर्ता हुन जान लगायत काम हुन्छ ।

त्यसपछि परीक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएको छ । त्यसैगरी, परीक्षा प्रणालीमा अर्को एउटा विषय लागू गर्ने मिति तोकिसकेको छ । चिकित्सकले न्यूनतम सीप पनि जान्नुपर्छ, किताबी ज्ञान मात्रै जानेर हुँदैन । बिरामीको नाडी नछामिकन, प्रेसर नजाँचिकन, मुटु नछामिकन किताब कण्ठ पारेर ज्ञान लिएको मानिस डाक्टर हुन पाइँदैन । जतिसुकै किताबी ज्ञान लिएर आए पनि बिरामी नछोएसम्म, केही न्यूनतम सीप नजानेसम्म डाक्टरको लाइसेन्स लिन पाइँदैन भन्ने कुरामा हामीले अडान नै लियौं । त्यसपछि परीक्षा सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । परीक्षाको हकमा एकदमै राम्रो काम भएको छ ।

त्यसैगरी, एकपटक दर्ता भएपछि जीवनभरलाई डाक्टर, फेरि पढ्न नपर्ने ! बुद्धि भ्रष्ट भइरहन्छ । तर, पनि लाइसेन्स पाइरहन्छन् । नेपालमा उमेरको हकबन्दी पनि छैन । त्यसलाई हामीले नियममै परिवर्तन गराएर पाँच वर्षभित्र कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभेलपमेन्ट (सीपीडी) तालिम लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । अब पाँच वर्षसम्म १०० पोइन्टको तालिम नलिएको चिकित्सकलाई कुनै पनि सुविधा दिने छैन । ऐन परिवर्तनको प्रस्तावमा चिकित्सकको लाइसेन्स दर्ता नै खारेज हुनेसम्मको प्रस्ताव छ । यो ठूलो फड्को हो । तर, बजारमा यसको कुनै मतलब हुँदैन । चिकित्सकले कति पढेको, उपचार कति राम्रो गर्यो नागरिकलाई थाहा हुन्न ।

त्यसैगरी, चिकित्सकमा इथिकल स्ट्यान्डर्स अथवा साइन्टिफिक प्राक्टिस स्ट्यान्डर्समा काउन्सिलले चुटेर मात्रै राम्रो स्ट्यान्डर्स बन्ने होइन । विश्वविद्यालयदेखि नै पढाउने बेलामा सिकाउँदै–सिकाउँदै ल्याउनुपर्ने हो । चिकित्सकीय सीपमा नेपालका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र नेपाल बाहिरबाट अध्ययन गरेर आएका शिक्षण संस्था एकदमै खत्तम भएका रहेछन् । नाकबाट पाइप हालेर भुँडीसम्म पनि पुर्याउन नसक्ने, स्लाइन पनि राम्रोसँग दिन नसक्ने रहेछन् । त्यसकारण हामी सीप चाहिं जसरी पनि परीक्षण गर्ने भनेर लागिपरेका छौं । जसको अर्थ पढाइहरू यसबीच बिग्रिएछ । नेपालमा विद्यार्थीले सीप सहितको पढाइ पाएका छैनन् । त्यसलाई काउन्सिलले धेरै हदसम्म टाइट गर्दै परीक्षाको माध्यमबाट प्राक्टिसमा जानबाट रोकिएको छ । न्यूनतम चिकित्सकीय सीप नजानेका कारण धेरै मानिस फेल भएर नै रोकिएका छन् ।

अहिले चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा चिकित्सकलाई चाहिने जति व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान नभएको देखिन्छ । हाम्रै देशमा केही हदसम्म राम्रो होला तर, अन्य मुलुकबाट अध्ययन गरेर आउनेको झनै खत्तम अवस्था छ ।

लाइसेन्समा फेल गराए भनेर संसद्मा गएर काउन्सिललाई गाली गर्ने प्रवृत्ति छ । तर, जनताको विषयमा अलिकति पनि सुरक्षा थपे भनेर सांसदले बुझ्न सकेनन् ।

काउन्सिलमा सुधार गर्नुपर्ने काम कस्तो देख्नुभयो ? अझै सुधार गर्न नसकिएका काम के–के छन् ?

सुधार गर्न बाँकी रहेको कुरा दुई–तीन वटा बाँकी छन् । काउन्सिलमा उजुरी परेको घटना मात्रै होइन, प्रो–एक्टिभ एक्सनमा जानुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तर, त्यसलाई काउन्सिलको ऐनले दिंदैन । अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि काउन्सिलले हेर्ने अधिकार ऐन परिवर्तन गरेर राख्नुपर्छ । यस्तै, काउन्सिलको संरचना (गठन) संशोधन गर्नुपर्छ ।

काउन्सिलका पदाधिकारीको सर्वसम्मत प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई बुझाएका छौं । त्यो संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । त्यो गठन प्रक्रिया संशोधन नगरेसम्म योभन्दा राम्रो टिम बनाउन गाह्रो हुन्छ । काउन्सिलका टिममा राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिंडेका मानिस ल्याउनुभएन । नियमनकारी निकायमा राजनीतिमा लागेको मानिस ल्याउने बित्तिकै निर्णय शतप्रतिशत राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्न ।

नक्कली चिकित्सक बेला–बेलामा समातिने गरेका छन् । अझै हजारौं नक्कली चिकित्सकको मेडिकल काउन्सिलमा फाइल थन्किएर बसेका छन् । चार वर्षको अवधिमा किन ती फाइल खोल्न सक्नुभएन ?

नक्कली डाक्टरको जति जति मुद्दा उठान भयो, त्यसको लजिकल अन्त्यमा अहिलेसम्म पनि पुगेको छैन । अदालतको केस भएपछि हाम्रो कन्ट्रोलबाट बाहिर गयो । अदालतमा गएपछि ५–६ जना बाहेक सबैले सफाई पाए । म जानुभन्दा अगाडि नै पहिला नै अदालतमा मुद्दा दायर भएको विषय थियो । अनुसन्धान गर्ने निकायले के–आधारमा मुद्दा हाल्ने भन्ने जानेन । कि चाहिं एकखालको प्रचारवादीमा गयौं र बाँकी जे–होला भन्ने उद्देश्यमा गयो । प्रमाण आधारहरू धेरै जम्मा भएन । अहिले बजारमा चर्चित कहलिएका चिकित्सक पनि नक्कली डाक्टरको विषयमा मुछिएका छन् । ती सबैले अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका हुन् । त्यसबेला ५–६ जना सरकारी जागिर खाएका मानिस मात्रै अख्तियारको कारणले पक्राउ परेका थिए । त्यसकारण पुरानो फाइलहरू खोल्दै एसएलसी, स्नातक तहको सर्टिफिकेट विषयमा काउन्सिलले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएन । किनभने त्यो बेला सबै चिज हेरेर पठाएको थियो नि त ! एकपटक हेरिसकेको विषयमा म गएर खोतल्नु भनेको त्यति उपयुक्त पनि हुने थिएन होला । काउन्सिलमा १ हजार ६०० को फाइल छ नि !

जनताले न्याय पाउन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निष्पक्ष निर्णय गर्न चुकेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो विषयलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ?

हाम्रा जनता पनि एकैपटक बजाइदेओस् भन्ने खालको आश गरिरहेका हुन्छन् । कानुन, न्याय यस्तो हुन्छ ! मानिसको मृत्यु भएपछि परिवारलाई दुःख लाग्छ । उनीहरूले लापरबाहीकै कारणले बिरामीको मृत्यु भएको हो, चिकित्सक ज्यानमारै भन्छन् । त्यो त छानबिन गरेपछि मात्रै देखिन्छ । विज्ञको राय लिएर चिकित्सकको गलत नियत देखिएमा काउन्सिलले कडा कारबाही गरेको छ । त्रुटि देखिएमा चेतावनी दिएर छोडेका छौं । न्याय त त्यही हो । जनताले मन लागेर मात्रै हुँदैन नि ! जनताको बुझाइ, धारणा पनि उग्र छ । हाम्रो उद्देश्य त जनतालाई सुरक्षित गर्ने हो । तर, जनताको आकांक्षा र इच्छा पनि आफ्नो केसमा क्षतिपूर्ति तिराइहालौं भन्ने छ । यसमा म उदाहरण नै दिन्छु ।

प्रहरीको एक डीआईजीको आफन्तको एक अमूक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । उहाँले मलाई भेट्नुभयो । हामीले त्यहाँ उपचार गर्ने डाक्टरलाई ठिकै कारबाही गरेका थियौं । एक वर्षसम्म त्यो विषयमा प्राक्टिस गर्न नदिने निर्णय गरेका थियौं । हामीलाई ठिकै लागेको थियो । बिरामीमा कम्प्लिकेसन भयो । बिरामीको उपचारमा अलि ‘केयरफूल’ हुनुपर्ने थियो । त्यो कम्प्लिकेसन हुने हो । अब मानिसको मृत्यु भइसक्यो, तपाईंको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्दैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । मानिस मर्दैमा लाइसेन्स खारेज गर्ने हो भने उपचार कसरी गराउने हो । उपचार ठीकसँग गरेको थियो कि, थिएन ? यसो अलि तल–माथि त्रुटिलाई लाइसेन्स खोस्ने कि अबदेखि नगर्नु भनेर चेतावनी दिने हो । वा, चिकित्सकको नियत कस्तो थियो त्यो पो हेर्ने हो ? चिकित्सकले उपचार गर्दा थोरै तल–माथि हुने त्रुटिलाई पनि ठूलो आपराधिक नजरले हेर्ने गरिन्छ ।

इथिकल स्ट्यान्डर्स रियाक्टिभको काम भयो । काउन्सिलमा जति उजुरी आयो, देखियो त्यसमा काम गरियो । तर, हुनुपर्ने प्रो–एक्टिभ एक्सन हो । काउन्सिल संरचना, कानुनी अधिकारभित्रको दायरामा बस्दा आज व्यावहारिक भएन । उदाहरणका लागि हामीले कुनै नमूना सर्भे मार्फत अस्पतालमा गएर छापा मार्ने गर्नुपथ्र्याे । यो कुरा हाम्रो संरचनागत स्थितिले दिंदैन । हाम्रो सानो संरचना छ । त्यसलाई बढाउन ऐन संशोधनदेखि लिएर काउन्सिललाई प्रादेशिक संरचनामा लैजानुपर्ने हुन्छ । ऐनमा पनि अन्य प्रोफेसनलाई हेर्ने अधिकार छैन । नर्सको कारणले गल्ती भएमा चिकित्सकलाई कसरी समात्ने ? अक्सिजन सप्लाई बन्द भएर बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकलाई कसरी कारबाही गर्ने ?

मेडिकल काउन्सिलको अधिकार चिकित्सकलाई मात्रै कारबाही गर्ने अधिकार छ । तर, उपचार टिमबाट हुन्छ । यो कानुनी जटिलतालाई समग्र रूपमा उपचारमा लापरबाही हुने विषयलाई कम गर्न गाह्रो छ । नेपालमा औषधिको गुणस्तर हेर्ने मेकानिज्म नै छैन । यो बीचमा बसेर हेर्दा चिकित्सकको सकारात्मक काम गर्ने र नतिजा राम्रो ल्याउन नसक्ने सीमितता पनि छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि उजुरी परेको केसमा ‘निडर’ भएरै छानबिन गरेका छौं । धेरैजसो गर्ने गुनासो काउन्सिलले चिकित्सकको जागिर खाएन वा दर्ता खारेज गरेन भन्ने हुन्छ । चिकित्सकले चिकित्सकलाई बचाइरहेको छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । हामीले नभनिकन ‘न्याय’ चाहिं मर्न दिएका छैनौं । वार्षिक सयौं उजुरीलाई हेर्ने गरेका छौं । तर, कुनै केसमा अनुसन्धान पूर्ण रूपमा गरेका छौं । काउन्सिलले दर्ता खारेज गर्ने, निलम्बनदेखि अन्तिम चेतावनीसम्म दिने अधिकार रहन्छ । हामी ऐनभित्र बसेर सानो त्रुटि गर्नेलाई चेतावनीदेखि ठूलो लापरबाही गर्नेलाई केसको प्रकृति हेरेर निलम्बनदेखि लाइसेन्स दर्ता खारेजसम्म गर्दै आएका छौं ।

तर, कुरा के हो भने सजाय ठूलो कि करेक्सन अर्थात् सुधार ठूलो भन्ने छ । लाइसेन्स खारेज गरिकन चिकित्सकको संख्या घटाइदिंदा मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । अर्थात्, चिकित्सकलाई पनि लापरबाहीको कसुर हेरी सुध्रिने मौका दिनुपर्छ ।

पहिलाका चिकित्सक भन्दा अहिलेका चिकित्सकमा जनताप्रति समर्पण भाव कमजोर छ भन्ने बुझाइ छ नि ?

मेरो यसबारेमा मिश्रित विचार छ । भावनात्मक हिसाबले व्यावसायिक, संवेदना कमको कुरा गर्न सकिन्छ । हजारौं चिकित्सक, नर्स पूर्ण रूपमा समर्पित भएर काम गरेको देखेको छु । मैले सानोमा देखेका चिकित्सक भन्दा अहिले धेरै राम्रोसँग दत्तचित्त भएर उपचार गर्ने चिकित्सक देखेको छु । तर, उपचारको बेलामा थप समय दिने बानी छैन । प्रविधिको हिसाबले पहिलाको भन्दा अहिले धेरै मानिस जान्ने भए । अहिले जस्तो स्वास्थ्य सेवाको माग गर्ने जनता पहिला कहाँ थिए र ! अहिले नेतालाई कति धेरै गाली गरेका छन् । चिकित्सकलाई दिनदिनै गाली त आउँदैन नि !

तर, चिकित्सकमा पनि संवेदना कमी भएको कुरा मान्छु । त्यसलाई पनि धोइपखाली गर्नुपर्ने । त्यो पनि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानदेखि सिकाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले ठूलो विवाद चलेको छ । मेडिकल स्कुल पढ्नुभन्दा अगाडि ह्युमेनेटेरियन साइन्स नपढाइकन पढाउन हुँदैन भन्ने बहस चलेर युनिभर्सिटी अफ नेपालको ऐन संसद्मा दर्ता भएको छ । ह्युमेनेटेरियन साइन्सको जगमा नै सबै गर्न दिनुपर्छ । नत्र, मानिस मानिस जस्तो बन्दैन भन्ने तर्क हो नि ! ३०–३५ वर्षको आफ्नै अनुभवबाट प्राविधिक हिसाबले मानिसहरू धेरै दक्ष भएर आए । पहिलाका चिकित्सकको ज्ञान अलि कमजोर भए पनि बढी संवेदनशील भएका थिए । अहिलेको चिकित्सकमा ज्ञान र सीप धेरै छ ।

यसबीचमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र काउन्सिलबीच कत्तिको हार्दिकता रह्यो ?

म सकेसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगको अवधारणा ठीक हो भनेर सफल बनाउन लागेको हो । पछि गएर हाम्रो केही विषयमा असहमति पनि भयो । विशेष गरेर परीक्षाको सेफ्टी, सुरक्षा र स्वच्छताको विषयमा कडा छलफलमा थियौं । मूलतः मैले सपोर्ट पनि गरिरहेको थिएँ । तर, अस्ति पनि सीटीईभीटी र आयोगको लडाइँको बीचमा काउन्सिलले असहयोग गरेको भए धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । अन्य परिषद्ले अस्वीकार गरे । तर, मेडिकल काउन्सिलले पनि आयोगले बढी नै गर्यो मान्दैनौं भनेको भए धेरै लफडा हुन्थ्यो नि !

आयोगभन्दा यताउति गर्न मिल्दैन, मिलाएर गर्नुपर्छ भनेर गयौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा बायोमेट्रिक लागू भएको छ । जुन, मेडिकल काउन्सिलको सहयोगमा भएको हो ।
आयोगले बायोमेट्रिक लागू गर्न मानेका थिएनन् । ४० हजार विद्यार्थीको बायोमेट्रिक गर्न सम्भव छैन भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । पछिल्ला वर्षमा नक्कली परीक्षार्थी हुने हल्ला चलेको थियो । केही त्यस्ता नक्कली परीक्षार्थी पनि समातिएका थिए । त्यसलाई रोक्ने एक मात्र उपाय बायोमेट्रिक लागू गर्ने थियो । जसले परीक्षा दिन आएको व्यक्ति र अध्ययन गर्ने व्यक्तिको क्रस भेरिफिकेसन गर्न पाइयोस् भन्ने हो । त्यसो हुँदा भर्ना वा दर्ता भएपछि त्यो मानिस समातिन्छ । आयोगको प्रवेश परीक्षामा बायोमेट्रिक लागू गर्ने काम काउन्सिलले सम्पूर्ण जिम्मा लिएर गराएको थियो । अबको चुनौती भनेको बायोमेट्रिकमा दिएको तथ्यांकमा पासमा भएका परीक्षार्थीको भौतिक भेरिफिकेसन हुनुपर्छ ।

उपचारका क्रममा लापरबाही भयो भनेर उजुरी आए त्यसउपर छानबिन गरेर इथिकल समितिले दोषी देखाएको अवस्थामा पनि चिकित्सकलाई काउन्सिलको पूर्ण बैठकले किन कारबाही गर्न सक्दैन ?

यो प्रश्न उठिरहन्छ । धेरै पटक इथिकल समितिले सिफारिस गरेको प्रस्ताव काउन्सिलको पूर्ण बैठकले उल्ट्याएको पनि छ । धेरै केसमा कारबाहीको मात्रा घटेको छ । त्यस पछाडिको कारण इथिकल समितिको नजरिया विज्ञको राय सहित तीन–चार जनाको भनाइका आधारमा आउँछ । तर, पूर्ण बैठकमा जाँदाखेरि तर्क सहित वा कुतर्कका कारणले सजायको मात्रा परिवर्तन हुन्छ । अन्तिम अधिकार फुल हाउसको हुने हुन्छ ।

नेतृत्वले सही निर्णय गर्नका लागि पहल पनि गर्नुपर्छ । गलत छ भने गलत छ भन्नलाई र बचाउने भए बचाउनु पनि पर्छ । हामीले कतिचोटि उजुरी परेका केसमा चिकित्सकलाई क्लिन चिट पनि दिएका छौं । दुनियाँले जे–जे डिमान्ड गर्छ त्यसको पछि लाग्ने होइन नि ! विज्ञ र जनताले देख्ने नजर फरक हुन्छ ।

काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा निर्णय गर्न अवरोध हुने वातावरण पनि छ । चुनावी प्रक्रियाबाट आएका पदाधिकारीले चिकित्सकलाई बचाउने भूमिका पनि खेल्छन् । तर, त्यसको कारणले चिकित्सकको सजाय उल्टिएको वा घटाएको छैनौं । कुनै केसमा त्रुटि देखिएको व्यहोरा सुधार गरिएको छैन । हामीले गरेको अनुसन्धानमा भएको व्यहोरा (पूर्ण पाठ) लगेकै कारण अदालतबाट जितेर क्षतिपूर्ति पाएका छन् । यसमा लामो प्रक्रिया भएको छ । तर, अन्याय चाहिं भएन । मेरो विचारमा जनतालाई न्याय दिन काउन्सिलले मद्दत नै गरेको छ । तर, हामीले क्षतिपूर्ति ठोकेर लाइसेन्स दर्तासम्मको देखिने गरी कारबाही गरिएको छैन । काउन्सिलले पनि अलिअलि नचाहेको हो । चिकित्सकको विरुद्ध जनमत बनाए पनि देशलाई भलो त छैन । उसै त दिनदिनै हड्ताल भइरहेको छ । उनीहरूलाई तर्साउने, सिकाउने, पाठ पढाउने पहिलो कुरा हो । तर, आपराधिक मुद्दा लगाएकोमा १८ वटा फौजदारी मुद्दा छ । काउन्सिलले तोकेको संयोजकले १८ वटा मुद्दा हेर्दैछ । एक–दुई वटाको दर्ता पनि भएको छ ।

हामीले बजारमा पनि यो कुराको किन प्रचार गरिएन भने जनमानसमा चिकित्सकप्रतिको नजरलाई धेरै डग्मगाउन दिनु पनि भएन ।

इथिकल समितिले उपचारका क्रममा पाएको प्रमाण र अनुसन्धानका कुनै पनि दफा पूर्ण बैठकले कहिल्यै पनि परिवर्तन गरेको छैन । निर्णयको मात्रामा केही परिवर्तन भएको होला । जस्तै, दर्ता खारेज गर्नेलाई निलम्बन, निलम्बन गर्नेलाई अन्तिम चेतावनी दिएर अर्को पटकलाई मौका दिइएला । तर, उसले गरेको इथिकल समितिले गरेको त्रुटिको बारेमा प्रमाणलाई कहिल्यै पनि तल–माथि पारिएको छैन ।

चिकित्सक र बिरामी बीच किन दूरी बढ्दै गएको ?

यसमा मुख्यतया चार वटा ‘फ्याक्टर’ले काम गरेका छन् । पहिलो कुरा चिकित्सकबाट कमजोरी सुरु हुन्छ । उपचारबारे बिरामी, बिरामीका आफन्त तथा चिकित्सकबीच निरन्तर संवाद वा काउन्सिलिङ कमजोर हुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मी माथि अविश्वास र आशंका पैदा हुन्छ । यस्तै, चिकित्सकमा संवेदना कम भएपछि बिरामी वा बिरामीको आफन्तलाई रिस उठ्छ । उपचारपछि डाक्टरले बिरामीसँग तीन मिनेट बिताउने हो भने धेरैजसो मुद्दा नै पर्दैनन् ।

अहिले पाटन अस्पतालमा भएको घटना इमोशनल हुने जस्तो खालको देखिन्छ । कहीं त्रुटि नै भयो कि ! एउटै ठाउँमा एकै समय दुवै जनाको मृत्यु भएकाले त्रुटि भयो भन्ने बिरामीका आफन्तलाई आशंका पैदा हुने नै भयो । तर, बिरामीको आफन्त त्यसबेला इमोशनमा त आउँछ नि ! त्यसलाई चिकित्सकले ‘डिल’ गर्न सक्नुपर्छ । बिरामीलाई प्रेम गर्नुपर्छ । निर्णय लिने बेलामा ठीकसँग गर्नुपर्छ । यो सबै चिकित्सकीय जिम्मेवारी हो । यसबाट चिकित्सक उम्किन पाउँदैन ।

सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने न्यूरो, मुटुको अप्रेशनमा हुन्छ । ठूला–ठूला क्यान्सरका अप्रेशनमा हुन्छ । न्यूरो अस्पताल वा मुटुका अस्पताल ठूला अस्पतालमा चिकित्सकमाथि हातपात, कुटपिट वा अस्पतालमा हुलदंगा अलमस्ट शून्य छ । भनेपछि मानिसले मृत्युलाई स्वीकार गर्छ । तर, सही तरिकाले बिरामीको आफन्तलाई भन्न, सिकाउन जानुपर्यो ।

यस्तै, जनताको अराजकता । पैसा उठाउने ‘दलाली’ थपिएका छन् । नागरिकले खल्तीबाट पैसा झिक्नुपरेपछि पनि अस्पतालमा बढी हुलदंगा हुन्छ । मानिसको मृत्यु पनि भयो खल्तीको पैसा पनि सकिंदा नागरिकले सहन सक्दैनन् । स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थित र खल्तीको पैसा नसकिने भए इमोशन चाहिं कम हुन्थ्यो । त्यसपछि पनि गल्तीका कुरा रहन्छन् ।

तपाईंले काउन्सिलमा जानुको पछाडि बिरामी रेफर सिस्टममा हुने घूसलाई अन्त्य गर्ने भन्नुभयो । तर, तपाईंको कार्यकालमा यो विषय नै उठान भएन नि किन ?

मैले यो विषय अन्त्य गर्न नसकेकै हो । म यस कुरासँग सहमत छु । कमिशनखोरी बन्द हुनुपर्छ । बिरामी रेफर गरेबापत घूस दिने धन्दा खत्तम हो । यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई घटाउँछ । असल डाक्टरले दुःख पाइरहेका छन् । बेइमान र नपढेका चिकित्सकले कमिसनको भरमा बिरामी ल्याइरहेका छन् । गएको १०–१५ वर्ष अगाडि यो रेफर गर्दा पैसा दिने धन्दा थिएन । तर, अहिले घूसखोरी मौलाएको छ । भारतबाट सिको गरिएको विषय हो । भारतमा त खुल्ला रूपमा नै गर्छन् । तर, नेपालमा लुकेर गरिरहेका छन् । अब आउने पदाधिकारीले हेर्नुपर्छ ।

कमिशनखोरी बन्द हुनुपर्छ । एकैपटक यसको अन्त्य हुँदैन । किनकि, यो घूसतन्त्र व्यापक भएको छ ।

पछिल्लो समय चिकित्सक विदेश जाने प्रचलन पनि बढ्दो छ । काउन्सिलको तथ्यांकले पनि वार्षिक दोब्बरको संख्याले बढ्दै गएको देखिन्छ । किन चिकित्सकलाई देशमै अड्याउने विश्वास दिलाउन सकिएन ?

देशमा आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक परिवेश डामाडोल छ । विशेष गरेर चिकित्सकमा नैराश्य छाएको कारण यो परिस्थिति आएको हो । नेपालमै गरिखान पाइन्छ भन्ने विश्वास भयो भने यहीं शान्ति छ । अमेरिकामा काम गर्न सजिलो छैन । नेपालमै बसेर गरिखाने माहोल बिग्रियो । घूसखोरी बढ्यो । आर्थिक पक्ष एउटा पाटो हो । तर, नेपालको अन्य अवस्था सुध्रिंदा पैसा नभए पनि देशमा केही गरौं भन्ने अमेरिकाबाट आउने चिकित्सक छन् । त्यसैगरी, सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए चिकित्सक बाहिर जाने क्रम पनि रोकिन्छ ।

प्रसंग बदलौं, नेपालमा मेडिकल हबको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सैद्धान्तिक रूपमा गज्जब छ । अहिलेको हाम्रो शिक्षकको क्षमता र संरचनाले भ्याउँदैन । सम्भावना चाहिं राम्रो छ । अहिलेको कुरा चाहिं सिट बढाउने धन्दा हो । तर, राम्रो बनाएर दुई–चार वटा मोडल शैक्षिक संस्था बनाउने हो भने बाहिरका दुई–चार सय विद्यार्थी ल्याउन गाह्रो हुँदैन । तर, अहिलेको गुणस्तरले भ्याउँदैन ।

अबको योजना के छ ?

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा हप्ताको दुई दिन समय दिनेछु । मुटुको कार्यक्रम पहिला चलेर बन्द भएको छ । त्यसलाई सुचारु गर्न मेरो मद्दत रहनेछ । बिरामी जाँच र अप्रेशन पनि गर्छु । सात प्रदेशमा सात स्याटेलाइट सेन्टर सहित काठमाडौंमा बहुविशिष्टीकृत बाल अस्पताल बनाउने मेरो सपना छ । जसको लागि काठमाडौं इन्ष्टिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) स्थापना गरेर अगाडि बढेको छु । मूलतः दिउँसोभरको समय यसमा दिन्छु । कोशीको दमक नगरपालिकामा अस्पताल चलिसकेको छ ।

काठमाडौंमा भवन निर्माण भइरहेको छ । आर्थिक मन्दीले गर्दा फन्डमा कठिनाइ भइरहेको छ । तर, रोकिएको छैन । बजारबाट सकारात्मक सन्देश पनि आइरहेको छ । यसमा सरकारको जति सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने थियो, हुनसकेको छैन ।