आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत

२४ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचक बलियो अवस्थामा पुग्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम ३ महिनाको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ, जसले बाह्य परिसूचक बलियो अवस्थामा पुगेको छ भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ ।

खागसरी असोज महिनामा आयात बढेसँगै सरकारको राजस्वमा वृद्धि भएको छ भने निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । यसले आर्थिक गतिविधि केही चलायमान बनेको तथ्यांकले दखाउँछ ।

असोजको तथ्यांकले आन्तरिक अर्थतन्त्रका सुधारको संकेत देखिएको राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

असोजमा १ खर्ब ४८ अर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ । यो कुनै एक महिनामा भएको आयात १५ महिना यताकै उच्च हो । २०७९ असारमा १ खर्ब ५७ अर्ब भन्दा बढीको आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको कुनै पनि महिनामा आयातले उक्त तथ्यांक पार गर्न सकेन । यो आर्थिक वर्षमा दशैं र तिहारको मुखमा असोजमा १ खर्ब ४८ अर्बको आयात भयो । आयात बढ्नु सकारात्मक होइन ।

तर नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमा आधारित भएकाले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढ्न मात्र होइन, सरकारको राजस्व समेत आयातमै निर्भर छ । आयातमा कडाइ गरेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व घट्यो । आयात खुकुलो बनाउँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा राजस्व बढ्न सकेन, बरु गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको थियो । असोजमा भने गत वर्षको तुलनामा राजस्व भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रथम त्रैमासमा राजस्वमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा सरकारको राजस्व ५ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ खर्ब १९ अर्ब १२ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ऋणात्मक वृद्धि भएको सरकारको राजस्व असोजमा ५ प्रतिशतको वृद्धि हुनु सकारत्मक संकेत भएको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘निर्यात पनि कात्तिकबाट गत वर्षको तुलनामा सकारात्मक हुने अवस्था देखिन्छ । असोजमा नै सोयाबिन तेल र पाम तेल हटाएर हेर्दा निर्यात २०/२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्यातमा नेपालको परम्परागत गार्मेन्ट, गलैचा, अलैचिका साथै फलामजन्य वस्तुको पनि योगदान देखिन्छ ।’

निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि असोजमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १ खर्ब ९ अर्ब ३ करोडले बढेको छ । जुन गत असार मसान्तको तुलनामा २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत अर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ५९ अर्ब ११ करोड मात्रै बढेको थियो ।

‘तथ्यांकहरुले आन्तरीक अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको देखाउँछ’ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘क्षेत्रगत रुपमा प्रायः सबै क्षेत्रमा कर्जा बढेको देखिन्छ । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा, आवासीय घर कर्जामा राम्रो वृद्धि देखिन्छ ।’

यद्यपि यो अवधिमा दशैं र तिहार जस्ता ठुला चाडपर्व परेकाले अहिले देखिएको सुधारले भोलिका दिनमा निररन्तता पाउनेमा भने शंका छ ।

पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना आयात बढ्दा जुनसुकै कारणले भएपनि यसले विस्तारै आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत भन्न सकिने बताउँछन् । पूँजीगत वस्तुकै आयात वृद्धि भएको छ भने त्यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ भन्ने देखिने उनले बताए । तर, अन्य वस्तुकै आयात बढेको भएपनि त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकोले त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको भन्न सकिन्छ ।

कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दा पनि त्यसलाई सुधारको संकेत भन्न सकिन्छ । ‘निजी क्षेत्रको कर्जा पनि आवाशिय घर कर्जामा वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसले पलामको उत्पादनको माग बढ्न लगायत अन्य माग बढाउँछ’ उनले भने, ‘पुर्ण रुपमा सुधार हुँदै छ कि छैन भनेर चाडपर्व पछिको तथ्यांकलाई ध्यान दिनुपर्छ । तर, चाडपर्वमा नै बढेको आयात भएपनि त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ ।’

विगतमा लगातार आयात भइरहेन भएपनि पल्लिो समय व्यवसायिको स्टक आउन भएर पनि आयात बढेको हुनसक्ने उनले बताए । तर, कर्जा विस्तार, आयात वृद्धि, लगायतलाई हर्दो मान्छेको हातमा पैसा छ र खर्च गर्न तयार छन् भन्ने देखिएको उनले बताए ।

रेमिट्यान्सले थेग्दा बाह्य क्षेत्र झनै बलियो

आयात बढेपछि चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा कुनै असर गरेको छैन, बरु बढेको छ । किनकि रेमिट्यान्स अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोजमा १ खर्ब ३६ अर्ब ९७ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ, जुन कुनै एक महिनामा भित्रिएको अहिलेसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा मात्र ३ खर्ब ३५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षको रेमिट्यान्समा देखिएको हो । गत आवमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४ लाख ९७ हजार ७०४ पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ७७ हजार २७२ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दो क्रममा छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १ लाख १३ हजार ३९७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४९ हजार २९७ छ । जबकी गत आवको यही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीका संख्या १ लाख ४७ हजार ९३२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५७ हजार ८६१ थियो ।

तर रेमिट्यान्स बढेका कारण चालु खाता बचत तीन महिनामै ५९ अर्ब ९ करोडले पुगेको छ । गत साउनमा ३३ महिनापछि बचतमा गएका चालु खाता लगातार तेस्रो महिना पनि बचतमा देखिएको हो । भदौमा २३ अर्ब ५० करोडले बचतमा रहेको चालु खाता असोजमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भयो । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो तीन महिनामा चालु खाता ३५ अर्ब २४ करोडले घाटामा रहेको थियो ।

रेमिट्यान्स वृद्धिको सकारात्मक प्रभाव भुक्तानी सन्तुलनमा पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक वर्षमै २ खर्ब ५५ अर्बले शोधनान्तर घाटा भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाएको थियो भने सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसबाट केही वस्तुको आयात गर्दा एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले २०७९ वैशाखबाट ८ महिनासम्म केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसले शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडले बचत भई बाह्य क्षेत्रमा ‘बाउन्स ब्याक’ देखियो ।

आयातको कडाइ हटाएपछि पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा बाह्य क्षेत्र अझै मजबुत भन्दै गएको छ । शोधनान्तर बचत १ खर्ब नजिक पुगेको छ । असोज मसान्तमा शोधनान्तर बचत ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेके तथ्यांकले देखाउँछ ।

आयात केही बढेपनि विदेशी विनियम सञ्चिती लगातार बढेर करिब साढे १६ खर्ब पुगेको छ । तीन महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.७ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८० असार मसान्तसम्म १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति असोज मसान्तसम्म १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चिति ५.३ प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब ३३ करोड डलर पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२ प्रतिशत छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग १४ खर्ब ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर छ भने अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २ खर्ब ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

हालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अहिलेकै आयातलाई आधार मान्दा १२.४ महिनाको वस्तु आयात र १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ७ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनियम सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । रेमिट्यान्समा वृद्धिले नै बाह्य क्षेत्र बाउन्स ब्याक भएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।

बजार नियमन कमजोर हुँदा महँगी घटेन

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा होलसेल बजारको महँगी घटेको देखिन्छ । तर उपभोक्ताको दैनिकीमा उच्च महँगी कायमै छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्रा मुद्रास्फीतिमा केही सुधार देखिएपनि लक्ष्यभन्दा माथि नै देखिन्छ ।

२०७९ असोजको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ८.३८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवको सोही अवधीमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशतमा झरेको छ । भदौमा ८.१९ प्रतिशत रहेको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति असोजमा केही सुधार भयो । तर उपभोक्तको दैनिकी भने महँगो नै छ । विशेष गरेर खाद्य र पेय पदार्थको महँगी भने झनै बढेको पाइएको हो । बजार नियमन नहुँदा थोकमा ११ प्रतिशतले घटेको महँगी उपभोक्तामा पुग्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ पनि मूल्यमो दबाब कायमै रहेको स्वीकार गर्छन् । भारतको मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा आएकाले विस्तारै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिने श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।

थोक र उपभोक्ता मुद्रास्फीति गणना गर्दा समावेश भएको वस्तुमा धेरै अन्तर भएकाले पनि थोक मुद्रास्फीतिको वृद्धिदर कम हुँदा पनि त्यसअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्न नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘थोक मुद्रास्फीतिमा सेवा नपर्ने, तर उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा सेवा अन्तर्गत शिक्षा, स्वाथ्य, ट्रान्सफोटेसन पनि समावेश हुन्छ’ उनले भने, ‘यसले थोक मुद्रास्फीति घट्दैमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्छ भन्ने हुँदैन ।’

आन्तरिक उत्पादन हुने तरकारी लगायतका वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढाव, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केही खाद्यान्न लगायतका वस्तुमा लगाएको भ्याटले पनि उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढाउन भूमिका खेलेको उनले बताए । प्रभावकारी बजार अनुगमन र प्रतिस्पर्धी बजार मूल्य नहुनु पनि एउटा कारण रहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।

आधार ब्याजदर एकल अंकमा

निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि कमजोर बनेको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्नुको साथै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कमी हुँदा ब्याजदर उच्च दरमा बढेको थियो । तर गत आर्थिक वर्षको माघपछि विस्तारै घट्न सुरु भएको ब्याजदर असोजसम्म आउँदा १ प्रतिशत विन्दुले झरेको छ । असोजमा वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर एकल अंकमा झरेको छ ।

भदौमा १०.२० प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर असोजमा ९.९४ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ पुस मसान्तमा १०.९१ प्रतिशतसम्म पुगेको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर असोजमा आउँदा करिब १ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिनछ ।

आधार दर घट्नु भनेको बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नु हो । किनकी राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दरसँग आवद्धता गराएको छ । आधार दरमा लिने प्रिमियम ऋणीको र बैंकबीचको सहमतिको आधारमा तय हुन्छ । आधार ब्याजदरमा लिने प्रिमियम फिक्स हुन्छ ।

जसअनुसार बैंकहरुको आधार दर घट्दा स्वत कर्जाको ब्याजदर घट्छ भने बढ्दा बढ्छ । राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासको औसत आधार दरको आधारमा पछिल्लो ३ महिनाको कर्जाको ब्याजदर तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण पुसमा आधार दर १०.९१ प्रतिशत पुग्दा माघ र फागुनमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुग्यो । चैतदेखि घट्दै आएर असोजमा आउँदा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.११ प्रतिशतमा झरेको छ । असोजमा झरेको आधार दरको आधारमा कात्तिकदेखिको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्नेछ ।