फेसबुक, टिकटकसँग शासक किन भयभीत ?

भनिन्थ्यो– बम एक पटक पड्किन्छ र एक पटक मात्र क्षति गर्छ । अखबार हजार पटक पड्किन्छ र लाखौं पटक आफ्नो प्रभाव देखाउँछ ।

यो भनाइ दोस्रो विश्वयुद्धताका असाध्यै चर्चित थियो । अखबार त्यो बेलाको प्रमुख सञ्चार माध्यम थियो । रेडियो थियो तर त्यसको प्रभाव एकोहोरो र सीमित । संसारका सबै गाउँमा रेडियो पुगेको थिएन । रेडियोमाथि सीमित मान्छेले मात्र पहुँच बनाएका थिए । रेडियो स्टेसनमा सरकारको नियन्त्रण हुन्थ्यो । अधिकांश रेडियो स्टेशन सरकारी थिए ।

टेलिभिजन छँदै थिएन । तर, संसारका सबै ठूला शहरबाट केही नामी अखबार निस्कन्थे । त्यसभित्रका राम्रा छानिएका आलेखहरुको संकलनबाट पुस्तक/पुस्तिका बन्थे । त्यसका अतिरिक्त पर्चा छापिन्थ्यो र छरिन्थ्यो ।

सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानमा सूचना, विचार र चेतना सम्प्रेषणका माध्यम यिनै थिए । नेपालमा पनि यिनै विधि उत्तिकै अभ्यास भएका थिए । हामीले पनि इन्टरनेट, डिजिटलीकरण र सामाजिक सञ्जालको उदय अघि यिनै काम गरेका हौं ।

तर, उपरोक्त भनाइ आज पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ । किनकी एउटै अखबार लाखौं मानिसले पढ्न सक्छन् । प्रत्येक पाठकको मष्तिष्कमा त्यो नयाँ चिन्तन र चेतनाको बिज बनेर बिष्फोट हुन सक्छ । अखबार भनेको यहाँ त्यो बेलाको माध्यम हो । मुख्य कुरा त्यसमा छापिएको शब्द वा वाक्य हो । शब्द–ब्रह्मको शक्ति बमको भन्दा लाखौं गुणा बढी हुन्छ भन्ने भनाइ आज पनि उत्तिकै सत्य छ ।

तसर्थ निरंकुश, फासिष्ट र अधिनायकवादी सोच भएका शासकका लागि अखबार सधैं ठूलो शत्रु ठानिन्थ्यो । त्यस्ता शासक यात अखबारमाथि अनेक अड्चन सिर्जना गर्थे वा तिनलाई आफ्नो प्रोपगाण्डाको हतियार बनाउन चाहन्थे । अखबारको छपाइ तथा प्रकाशन रोक्न, वितरणमा व्यवधान गर्न अनेक तिकडम गर्थे शासक वर्गले । त्यस्ता दुई वटा समयावधि बडो राम्रो गरी भोग्यो हाम्रो पुस्ताले ।

पहिलो– निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धतिरको समय । २०३६–२०४६ बीचको अवधि । यो अवधिमा पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजी, प्रतिवन्ध, पत्रकार, प्रशासक तथा सम्पादकमाथि राजकाज मुद्धा सामान्य मानिन्थे । धेरथोर अवधिका लागि जेल नपरेका वा मुद्धा नधाएका पत्रकार नै हुँदैनथे । पत्रकार भन्नु र व्यवस्था विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ता भन्नु उस्तै थियो । को कतिखेर पक्राउ पर्थ्यो र जेल जान्थ्यो कुनै टुंगो हुँदैनथ्यो ।

त्यो बेलाका साप्ताहिक पत्रिका अहिले पनि सम्झिन्छु । पेजैपिच्छे ‘सेन्सर्ड’ लेखेका खाली स्पेस हुन्थे । पत्रिका पढ्दा त्यहाँनेर के लेखिएको थियो होला र ‘सेन्सर्ड’ ले हटायो भन्ने खुल्दुली र अनौठो अनुभूति भइरहन्थ्यो ।

अर्को अवधि आयो राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल । संवैधानिक भनिएका राजाले आफैंलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष घोषणा के गरेका थिए, उनको निरंकुशताको पहिलो प्रहारमा पनि सञ्चार माध्यममाथि नै भएको थियो । उनले सञ्चार माध्यममाथि बलियो दमनचक्र चलाउन खोजे तर, सकेनन् । प्रकारान्तरले ती कदम उनकै लागि आत्मघाती सावित भयो । जब सञ्चार क्षेत्र जुर्मुराएर उठ्यो, ज्ञानेन्द्र शाहका थोरै अनुकुलताहरु आफैं गायब भए । उनले आफ्नो मुर्खताको मूल्य राजतन्त्रको अन्त्यका रुपमा चुकाउनुपर्‍यो ।

सञ्चार माध्यममाथिको दमन, अवरोध र सेन्सरसीपले कुनै शासन दीर्घायू हुन्छ भन्ने पुष्टि छैनन् । नेपालमा न त पञ्चायत टिक्यो न त राजतन्त्र जो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरोधी थिए । उनीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जतिधेरै प्रहार गरे, संचार माध्यम माथि जति दमन गर्न खोजे, आफै त्यति नै कमजोर भएर गए ।

अहिलेका शासक वर्गले पनि कतै त्यस्तै मुर्खता त गर्न खोजिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सुनियो– गत हप्ता ‘१२ बुँदे सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया’ मा सामेल वा त्यसका पक्षधर दलहरुको सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आव्हानमा सिंहदरबारमा भयो । बैठकमा केके कुरा उठे ? केके सहमति भयो वा भएन ? बैठकको निष्कर्ष के रह्यो ? देशका विद्यमान समस्याको समाधानमा यस्तो बैठकको भूमिका, औचित्य वा उपदेयता के हो ? बैठकबाट भावी राजनीतिलाई सही दिशामा मार्गदर्शन वा आकारित गर्न के योगदान पुग्ला ? बैठकको समाप्तिपछि पनि यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै रहे ।

तर, समाचारमा आए अनुसार बैठकमा दल र तिनका शीर्ष नेताहरुले मुख्य तीन वटा बिषयमा चिन्ता व्यक्त गरे । एक– बढ्दो राजावादी गतिविधि, दुई– पुराना दलप्रतिको बढ्दो जनआक्रोश र नयाँ दलहरुको उदय र तीन–सामाजिक सञ्जालले पुराना दलप्रतिको जनआक्रोश विस्तारमा खेलिरहेको भूमिका । लगत्तै सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका–२०८० पारित गरेको छ । निर्देशिकाको प्रयोग कसरी हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, निर्देशिकामा प्रयुक्त भाषा र ‘स्पिरिट’ हेर्दा त्यसले नियमनको नाममा नियन्त्रणको उद्देश्य राखेको प्रष्टै देखिन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने अहिले पनि कथित ठूला, पुराना र मुख्य दलहरुले देशका विद्यमान समस्याको सही अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन् । ती उल्टो बाटोमा छन् । अनावश्यक र कम प्राथमिकताका बिषय मै रुमल्लिरहेका छन् । ध्यान र महत्व दिन पर्ने बिषय एकतिर कुनामा थन्किएका छन, उनीहरुको मनोदशा भने अन्यत्रै केन्द्रित भएको छ ।

यदि त्यसो हुँदैनथ्यो त यी ३ वटै बिषय अहिले चर्चा र चिन्ताको प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने समस्या हैनन् । यदि देश र जनताका लागि उच्च प्राथमिकतामा पार्ने ३ वटा बिषय उठाउँने हो भने अहिले यी हुन सक्थे ।

एक– भ्रष्टाचार किन व्याप्त छ ? भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा किन पर्याप्त, निष्पक्ष र तटस्थ कार्वाही हुन सकेन ? सुशासन कायम गर्नका लागि मुख्य समस्या के हुन ? सुशासनका संस्थागत तथा संरचनागत समस्या के हुन् ? तिनलाई कसरी समाधान गर्ने ?

दुई– देशमा आर्थिक संकट किन चरम हुँदै गएको छ ? बेरोजगारी, गरिबी, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति किन आकासिंदो छ ? पछिल्लो आर्थिक मन्दीमा वित्तिय तथा बजेटरी असन्तुलनको भूमिका के कति छ ? यसको समाधान कसरी गर्ने ? चालु खर्च कसरी घटाउने, वित्तीय खर्च कसरी सीमित गर्ने र पूँजीगत खर्च कसरी बृद्धि गर्ने ? वित्तिय क्षेत्रका असन्तुलन र विसंगतिबाट पीडित जनतालाई कसरी मुक्त गर्ने ? कसरी उत्पादनशील अर्थतन्त्र र उद्यमशील माहौल बनाउने ?

तीन– जनतामा ठूला/पुराना दलप्रति निरन्तर जनअसन्तुष्टि, घृणा र वितृष्णा विस्तार हुनुका कारण के हुन् ? दलहरु कहाँकहाँ चुकेका हुन् ? लोकतन्त्रका नामका दलतन्त्र, लुटतन्त्र, गुटतन्त्र, सिन्डिकेटतन्त्र र माफियातन्त्र किन संगठित हुँदै गयो ? लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणका लागि गर्नु पर्ने काम केके हुन् ? संघीयता किन राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ? के संविधानकै पुनरावलोकन जरुरी भएको हो ?

बहस यी मुद्दातिर जान पर्थ्यो । तर, गएन ।

दलहरुले सर्वदलीय बैठकमा यी तीन वटै मुख्य र जल्दाबल्दा बिषयमा कुनै छलफल गरेनन् । गरेका भए पनि त्यसको आवाज झिनो सुनियो । त्यसको ठीक विपरित त्यस्ता ३ बिषयलाई प्राथमिकता दिए जसको कुनै ठूलो प्रासंगिकता छैन । भए पनि थोरै छ, जसले अहिले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन ।

राजावादी आन्दोलनको भय भनेर दलहरुले केलाई भनेका हुन् ? राप्रपालाई त हैन होला, त्यो त सधै थियो । अस्ति भर्खरैसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सरकारमा साझेदार दलका रुपमा थियो । आफैं मुसो भइसकेको राप्रपा हात्ती हुन्छ र त्यसले राजतन्त्र फर्काउँछ भनेर स्वयं ज्ञानेन्द्र र पारस शाहले त पत्याउँदैनन् भने कस्ले पत्याउँला ?

यदि दुर्गा प्रसाईंका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई भन्न खोजेको हो भने यो भन्दा लज्जास्पद कुरा अरु के होला ? न संगठन न एजेण्डा, न इतिहास न कुनै राजनीतिक स्वीकार्यता एउटा आफैंमा विवादास्पद व्यापारी, जो अस्ति भर्खरैसम्म आफै कम्युनिष्ट र गणतन्त्रवादी थियो, ऊ रातारात गणतन्त्रको चुनौती कसरी भयो वा हुन सक्दछ ?

यथार्थमा राजावादी आन्दोलन न कुनै समस्या हो न कुनै समाधान । त्यो त इतिहासको पिलो निचोरिएको घाउको खाटा मात्रै हो । राजावादीले जति नै ठूलो हल्ला किन नगरुन्, उनीहरुको जनमतको आकार सबैलाई अनुमान छ ।

चुनावअघि पनि राजावादीहरुको यो भन्दा ठूलो हौवा र हल्ला थियो । ‘राजा आउ, देश बचाउ’ भन्दै देशभरि मोटरसाइकल र्‍याली निकालिन्थे, आखिर भोट कति आयो ? मुश्किलले ५ प्रतिशत भोट कटाउँन चरम दक्षिणपन्थी आन्दोलनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुख्य दलले चुनौती मान्नु ? त्यो भन्दा वाहियात कुरा के हुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालले गर्दा पुराना दलको हुर्मत गयो, नयाँ दल र आन्दोलनहरु अघि आए भन्ने बुझाई उत्तिकै सतही हो । सामाजिक सञ्जाल आफैंमा विषयवस्तु हैन, माध्यम हो । यसको प्रयोग पुरानाले पनि सकेसम्म, भ्याएसम्म गरिरहेकै छन् । देउबाका अलिक कम होलान्, उनको कम बोल्ने व्यक्तिगत स्वभावले गर्दा । प्रचण्ड र ओलीका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा कुनै नयाँ दल र नेताका भन्दा कम छैनन् ।

कतिपयले यस ‘वैकल्पिक मिडिया’ भन्ने गरेका छन, पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई मूलधार मिडिया । यो वर्गीकरण आफैंमा पूर्वाग्राही छ । मूलधारको अर्थ कुनै माध्यम हुँदैन । जतिखेर अधिकांशले जुन माध्यम प्रयोग गर्दछन, त्यो नै मूलधार हुन्छ । मूलधारको अर्थ– अब पत्रपत्रिका, टिभी र रेडियो हैनन् । जनताले सबैभन्दा धेरं जुन माध्यम प्रयोग गर्छन्, त्यही नै मूलधार हो । यस अर्थमा अहिलेका मूलधार मिडिया भनेका अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जाल नै हुन् । यिनलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो त मरिचमान सिंह र ज्ञानेन्द्र शाहको शासनाकालको सेन्सरसिप जस्तै हुन्छ ।

दलहरुलाई के लागेको छ भने उनीहरुको राजनीतिक अस्तित्व र भविष्य सामाजिक सञ्जालको कारणले शंकाको घेरामा परेको छ । यो मनको बाघ मात्रै हो, यथार्थ हैन । यो तर्कमा पनि कुनै सत्यता छैन । दलहरुप्रतिको वितृष्णा अभिव्यक्त गर्ने जनताले एक बलियो मञ्च पाए भने त्यो त सकारात्मक कुरा हो । तर, विषय वस्तु कहाँबाट किन सिर्जना भइरहेको छ, त्यो मुख्य कुरा हो, माध्यम हैन ।

निसन्देह हर्क, बालेन र रविहरुको उदयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका छ तर त्यो माध्यमले मात्र हैन, त्यस पछाडिका अन्तर्निहित कारणले गर्दा सम्भव भएको हो । कारण त मतदाताले नयाँ विकल्प खोज्ने मनोविज्ञान बनाउनु हो । पुरानाप्रति मतदाता वाक्क, दिक्क, प्याक्क हुनु हो । कोही नयाँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोभावना जनसाधारणमा विकास हुँदै जानु हो । पुरानाले अपेक्षित डेलिभरि र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार र संस्कृति दिन न सक्नु हो । के सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गरेर यो समस्याको अन्त्य हुन्छ ? हुँदैन ।

उनीहरुलाई लाग्छ कि सामाजिक सञ्जामार्फत् पुराना दल र नेता असफल, असक्षमसिद्ध भए भन्ने भाष्य वा संकथन बनाइएको छ र यो प्रायोजित हो । यो उत्तिकै ठूलो भ्रम हो । यदि सत्यको कुनै अंश छैन भने कुनै भाष्य वा संकथन बन्न सक्दैन । संकथन वा भाष्य हावामा बन्ने चिज हैन । संकथन सत्य कै पूर्व रुप हो । त्यस्तो भनाइमा सत्य छ तसर्थ त्यो संकथन बनिरहेको छ । यदि सत्य वा सत्यको अंश थिएन भने त्यस्तो संकथन वा भाष्य बन्नै सक्ने थिएन।

नयाँ सत्यले पुराना संकथनलाई चुनौती दिन्छन् र शक्तिको विनिर्माण हुन्छ । यो त सृष्टिको नियम हो । यो प्रक्रियालाई कुनै तथाकिथत सर्वदलीय बैठकले रोक्न सक्दछ ? सक्दैन ।

सामाजिक सञ्जालको सामान्य नियमनसम्म हुनु कुनै नराम्रो कुरा हैन । त्यस्ता कानुन, नियमावली र निर्देशिकाको प्रयोग कसरी हुन्छ वा गरिन्छ, त्यो सधैं महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालसंग पुराना दल र शीर्ष नेताहरुमा अस्वभाविक डर देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालसंग यति धेरै भयभित हुनुपर्ने कुनै कारण भने छैन ।

पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको युगमा जतिसुकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि कुनै न कुनै अंकुश थियो । प्रकाशक, प्रसारक, संवाददाता र सम्पादकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्थे । ती पर्याप्त स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ थिएनन् । सामाजिक सञ्जालले यो सीमालाई भत्काइदिएको छ । सर्वसाधारण पाठक आफैं बलियो भएका छन् अब ।

मान्छे जति निर्बन्ध, स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । मान्छे जति निर्भय हुन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । मान्छे जति स्वाबलम्बी हुन्छन, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रको सार नै नागरिक सर्वोच्चता र बलियो नागरिक हो । सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्रको विस्तार गरेको छ, कसको किन टाउको दुख्न पर्‍यो? जर्मनी हिँड्न लागेका राष्ट्रपतिलाई जाजरकोट पठाउन सक्ने ताकत सामाजिक सञ्जालसंग छ, यो खुशीको कुरा हैन ?

यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएकै छैन भन्ने हैन । कसैले सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द बोल्छ भने उसैले आफैंले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिष्ठा र छविको चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सभ्य र सन्तुलित मानसिकताको मान्छेले सार्वजनिक ठाउँमा आएर अपशब्द बोल्दैन, लेख्दैन । लेख्छ, बोल्छ भने त्यसको हानी समाजलाई भन्दा बढी प्रकारान्तरले उसैलाई हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल नहुँदा यिनै नेताले एकअर्कालाई गर्ने गालीगलौज, सत्तोसराप र आरोपप्रत्यारोप के सभ्य थिए ? के मर्यादित थिए ? एमालेभित्र टि.एन.प्रधान–रमेश प्रधान प्रकरण हुँदा के सामाजिक सञ्जाल थियो ? प्रदीप नेपालले खुल्लामञ्चमा उभिएर बामदेब गौतमलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी घोषणा गर्दा सामाजिक सञ्जाल थियो ? केपी ओली र प्रचण्डबीच ‘नाटक/नौटंकी’ को अन्त्यहीन श्रृंखला के सामाजिक सञ्जालमा चलेको थियो ?

माओवादी– प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लव, किराती, आहुति आदि दर्जनौं समूहमा सामाजिक सञ्जालले फुटाइ दिएको हो ? माओवादीभित्र आलोक वा बादल–हिमाली काण्ड हुँदा कुुन सामाजिक सञ्जाल थियो ?

कांग्रेसका ‘३६ से’ र ‘७४ रे’ को झगडा हुँदा, कोइराला गुटले किसुनजीलाई अन्तर्घात गरेर चुनाव हराउँदा वा भावी प्रधानमन्त्री घोषणा भएर चुनावबाट सत्तामा आएको व्यक्तिलाई १० महिनामै गलहत्याएर निकाल्दा के सामाजिक सञ्जाल थियो ?

लाउडा, धमिजा, सुडानजस्ता काण्ड हुँदा कुन सामाजिक सञ्जाल थियो ? सुडान काण्डका आरोपी रुवेल चौधरीलाई एयरपोर्टबाट भगाउँदा कुन सामाजिक सञ्जाल थियो ? के सामाजिक सञ्जालको कारणले यति, ओम्नी, वाइडबवडी, ३३ र १०० किलो सुन काण्ड भएका हुन् ? ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुन् ?

के सामाजिक सञ्जालको कारणले देशमा आर्थिक मन्दी आएको हो ? गरिबी र बेरोजगारी बढेको हो ? सामाजिक सञ्जालले मिटरब्याजी बढाएको हो कि त्यसको भन्डाफोर गरेको हो ? सामाजिक सञ्जालले आर्थिक संकट ल्याएको हो ? एक आर्थिक बर्षमै १० लाख युवा जनशक्ति विदेश पठाएको हो ? महंगी र मुद्रास्फीति चुलिएको हो ?

देशमा आज जे प्रमुख र प्रखर समस्या छन्, ती कुनैको पनि जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल हैन । बरु तिनै नेता हुन्, जो सामाजिक सञ्जाललाई समस्या देखिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाललाई आज जति ठूलो समस्याको रुपमा देखाउन खोजिँदैछ, त्यस्तो पटक्कै हैन । ५–१० प्रतिशत गलत प्रवृत्ति हाबी होला । त्यति त सप्तकोशीको पानीमा बालुवा वा गंगाको पवित्र प्रवाहमा फोहोर पनि हुन्छ । कुन ठूलो कुरा हो त्यो ?