सहकारी नियामक कस्तो हुने भन्नेमा प्रस्ताव तयार गर्ने मन्त्रालय नै अलमलमा

१२ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावअनुरुप सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र अनुगमनका लागि विशिष्टीकृत संस्था स्थापना हुने विषयमा आशंका देखिएको छ ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै आयोजना गरेको छलफलमा ६ महिनाभित्रै सहकारी संस्था नियमनका लागि विशिष्टीकृत संस्था स्थापना हुने बताए । तर, उक्त संस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सहकारी विभाग नै अन्योलमा देखिएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी छुट्टै ऐनअन्तर्गत दोस्रो तहको नियामक स्थापना हुनुपर्ने बताउँछन् ।

तर, अहिलेसम्म पनि उक्त संस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा ऐनको मस्यौदा समेत बन्न सकेको छैन । नियामकीय निकाय बलियो हुनुपर्ने र त्यसको लागि ऐन नै चाहिने सचिव दुवाडीको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको गठन आदेश अनुसार यस्तो संस्था स्थापना गर्ने कि ऐन अनुसार नै भन्नेमा मन्त्रालयमा अन्योलमा देखिन्छ । तर, वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु भने दोस्रो तहको नियामक केन्द्रीय बैंककै मातहतमा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

दोस्रो तहको नियामकको मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेमा अझै छलफल भइरहेको सचिव दुवाडीले बताए । यस्तो संस्थाको मोडालिटीको विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगसमेत छलफल भएको सचिव दुवाडी बताउँछन् ।

‘ऐनको मस्यौदा बनाउन समन्वय भइरहेको छ,’ सचिव दुवाडी भन्छन् । ‘मोडालिटी टुंगिएपछि ऐनको मस्यौदा ड्राफट बनाउन धेरै समय लाग्दैन, त्यसो हुँदा पहिला मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना घोषणा भएको थियो । सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यादलले समेत दोस्रो तहको नियामक चाहिने सुझाव दिएको थियो ।

‘प्रभावकारी स्वनियमनको अभावमा सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन गई वित्तीय जोखिम बढ्दै जाँदा पछिल्लो समयको समस्या देखापर्‍यो । यसर्थ सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय कारोबारलाई सघन अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको सघन अनुगमन र नियमनको आवश्यक रहेको बताएको कार्यदलले नियामक निकायको रुपमा भने कमजोर संरचनाको प्रस्ताव गरेको थियो । दोस्रो तहको नियामक भनेको राष्ट्र बैंकअन्तर्गत नै स्थापना हुनुपर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । तर, सहकारी समस्या  समाधान सुझाव कार्यदलले भने सहकारीको र बैंक दुवै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भए पनि सहकारी र बैंकिङको मोडल नै फरक भएकोले बैंकहरुको र सहकारीको नियमन पनि फरक हुने तर्कसहित राष्ट्र बैंकको दायरा बाहिरको नियामक निकाय प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरी उक्त संस्थाहरुमा आबद्ध निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न तत्कालका लागि सरोकारवाला निकायहरुको नीति निर्माण तहमा संलग्नता हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा एक दोस्रो तहको नियामक  स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने सकिने’ भन्दै अवधारणपत्र नै तयार गरेको  थियो ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख नरबहादुर थापाको नेतृत्वमा उक्त अवधारणपत्र तयार भएको हो । दोस्रो तहको नियामक भनेको नै राष्ट्र बैंकको माताहतमा हुनुपर्ने थापा बताउँछन् ।

उक्त संस्था स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि ऐन तथा नियमन मापदण्ड तयार गर्न सरोकारवाला विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरु रहने एक मस्यौदा समिति खडा गर्न सकिने अवधारणापत्रले नै प्रस्ताव गरेको थियो । मस्यौदा समितिले दोस्रो तहको संस्थाबाट नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरिने संस्थाहरुको पहिचान गर्ने, नियमन तथा सुपरीवेक्षण संरचना तयार गर्ने र तद्नुसारको कानुनी मस्यौदा तयार गर्नेको संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, उक्त संस्थाको पूँजी संरचना निर्क्यौल गर्ने र संस्थाको कोषको व्यवस्था र संस्था स्थापना एवम् आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था समेत प्रस्ताव गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि नै २०६८ सालमा नेपाल सरकारको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्र बैंकले सहकारी र लघुवित्त संस्थाको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापनाका लागि ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यसअघि पटक–पटक सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकको मातहत रहने गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय प्रस्ताव भएपनि त्यसमा सहकारी अभियान्ताहरुकै कराण असफलता भएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकको दायार बाहिर हुने गरी  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटको सिफारिस समितिमा डेपुटी गभर्नर  सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको निर्देशकलाई सिमित गर्दै छुट्टै संस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहकारी समस्याका कारण आम सर्वसाधारणले आफ्नो बचत समेत खर्च गर्न नपाउँदा अर्थमन्त्रमा मन्दी बढ्दै गएको छ ।  यस्तोमा समेत कमजोर संरचनाकै भएपनि सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यादको प्रतिवेदन अनुसार नियामक निकाय स्थापना गर्न आलटल हुँदै गएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकार राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली देशको आवश्यकताअनुसार दोस्रो तहको नियामक केन्द्रिय बैंक वा सरकार माताहत जता पनि रहन सक्ने बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुकमा सरकारी संयन्त्रमा पनि ‘फाइनान्सियल एक्सपर्ट’ हुने भएकोले त्यसतो देशमा यस्तो निकाय सरकार माताहत हुने बताउँछन्  । तर, नेपालका सरकारी संयन्त्रमा ‘फाइनान्सियल एक्स्पर्ट’ नभएकाले यस्तो संस्था राष्ट्र बैंक माताहत नै हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘२५ वर्षदेखि  सहकारीको नियमनको कुरा उठेको हो । पटक पटक त्यसको लागि ऐनको ड्राफ्ट समेत बनेका थिए,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘कतिपय सहकारी सञ्चालक नै राजनीतिक नेतृत्वमा छन् । कतिपय राजनीतिसँग नजिक रहेको व्यवसायी सहकारी सञ्चालक छन् । उनीहरु सहकारीको नियमन चाहँदैनन् । सर्वसाधारण (सेयर सदस्य) बाट पैसा उठाएर आफुअनुकूल लगानी गर्ने उनहरुको कारणले नै  दोस्रो तहको नियामक पटक–पटक असफल भएको छ ।’

सहकारीमा समस्या आउँदा यस्ता बहस हुने र पुनः सहकारी सञ्चालककै दबाबमा यो विषय सेलाउने भएकाले सरकारले हिम्मत गरेर दोस्रो तहको नियामक स्थापना तत्काल गर्नुपर्ने उनि बताउँछन् ।

सहकारी संकट-१

यो पनि पढ्नुहोस

ओरियन्टलभन्दा पाँच गुणा ठूलो शिवशिखर सहकारी घोटाला

सहकारी संकट-२

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखर सहकारी घोटाला प्रकरण : डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न डिलर देखाउँदै पैसा उठाउँदै

सहकारी संकट-३

यो पनि पढ्नुहोस

बचत फिर्ता माग्न बचतकर्ता धाउँछन्, सहकारी भन्छ : पसलबाट पाँच हजारका सामान लैजानू

सहकारी संकट-४

यो पनि पढ्नुहोस

छोराछोरी पढाउँला भनेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-५

यो पनि पढ्नुहोस

तुलसी सहकारी घोटाला : सिटी सफारी चलाएर ८ वर्षमा कमाएको सबै पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-६

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीमा केदारनाथको अपचलन : एउटालाई ऋण दिने माइन्युट, अर्कैमा लगानी

सहकारी संकट-७

यो पनि पढ्नुहोस

१० अर्ब अपचलन गरी सुमेरु सहकारीका सञ्चालक बेलायत पलायन

सहकारी संकट-८

यो पनि पढ्नुहोस

न्याय माग्दै सहकारी पीडित : एक महिनादेखि रातदिन सडकमै

सहकारी संकट-९

यो पनि पढ्नुहोस

कान्तिपुर सहकारीमा बेथिति : जनताको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ निजी जग्गा र रिसोर्टमा

सहकारी संकट-१०

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौं महानगरले पठायो ६८ सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र, १ अर्ब २१ करोड बचत अपचलन

सहकारी संकट-११

यो पनि पढ्नुहोस

सुमेरुका बचतकर्ताको रकम निखन्न भरत महर्जनको असहयोग

सहकारी संकट-१२

यो पनि पढ्नुहोस

देउराली सहकारीमा ७ अर्ब : सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले बचतकर्तासँगै बैंकलाई पनि डुबाए

सहकारी संकट-१३

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखरमा केदारनाथको बदमासी : ६ अर्ब अपचलन गरी भारत र म्यानमारमा व्यवसाय विस्तार

सहकारी संकट-१४

यो पनि पढ्नुहोस

पशुपति सहकारीको पैसाले जग्गा प्लटिङ, निक्षेपकर्तालाई नै महँगोमा भिडाएर ९ अर्ब उठाउने दाउ

सहकारी संकट-१५

यो पनि पढ्नुहोस

जीबी राई समूहको बदमासी : सहकारी नेटवर्क खडा गरी १६ अर्ब संकलन, अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी

सहकारी संकट-१६

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीमा फर्जी धन्दा : जनताको २ अर्ब निक्षेप मेयरको खातामा जम्मा

सहकारी संकट-१७

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीको हिनामिना : तिब्बती श्रीमतीको साइनो लगाएर उठाएका थिए पैसा

सहकारी संकट-१८

यो पनि पढ्नुहोस

निक्षेपकर्ताको २ अर्ब फिर्ता नगर्ने उप्रेती नै सहकारी सुधार कार्यदलको सदस्य

सहकारी संकट-१९

यो पनि पढ्नुहोस

कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संकट-२०

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी पीडितको अनशनमा ठेलागाडा मजदुरदेखि बसुन्धरा भुसालसम्म

सहकारी संकट-२१

यो पनि पढ्नुहोस

५ अर्ब निक्षेप दुरूपयोग गर्ने गौतमश्री सहकारीका सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण

सहकारी संकट-२२

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी सञ्चालकको बदमासी जोगाउन सर्वदलीय सहमति

सहकारी संकट-२३

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीको बदमासीलाई सरकारकै संरक्षण, कार्यदलको प्रतिवेदन डेढ महिनासम्म सार्वजनिक भएन