उपसचिव र अधिकृतलाई चोर बाटोबाट इन्धन सुविधा

१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी नियम अनुसार गाडी सुविधा नपाउने कर्मचारीले पनि चोर बाटोबाट इन्धन सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीले मात्र गाडी सुविधा पाउँछन् ।

हालै सरकारले कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद सुविधा दिने निर्देशिका जारी गरेपछि पनि सरकारी निकायहरुले उपसचिव र अधिकृतको गाडी सुविधा खोसेनन् । बरु उनीहरुलाई चोर बाटोबाट इन्धन सुविधा दिइरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी नियम अनुसार गाडी सुविधा पाउने जम्मा ११ जना छन् । तर ८० वटा सरकारी गाडी प्रयोगमा छन् । मन्त्रालययका अधिकारीहरुका अनुसार अर्थमा सचिव र सहसचिव बाहेक अन्य कर्मचारीले पनि अनधिकृत रुपमा गाडी सुविधा लिइरहेका छन् । अधिकारीहरुका अनुसार सिंहदरबारभित्रै मात्रै करिब ३०० वटा गाडी उपसचिव र अधिकृतहरुले नै चढ्न प्रयोग भइरहेको छ । र ती गाडीमा इन्धन पनि राज्यकोषबाटै भरिएको छ ।

‘कात्तिक महिनासम्म त तेलको कुपन नै जारी गरिरहेका थियौं, तर मंसिरबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशिका कार्यान्वयनबारे सोधपुछ थालेपछि समस्या भयो’, एक मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने सहसचिवले भने, ‘मंसिरदेखि उपसचिव र अधिकृतका लागि कुपन दिन बन्द गरेका छौं, तर तेल बन्द गरेका छैनौं ।’

गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले इन्धन सुविधा पाउने कर्मचारीका लागि तेलको कुपन दिँदै आएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले इन्धन सुविधा पाउने कर्मचारीलाई इन्धनको कुपनको सट्टा नगद नै दिने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा अनुसार असोज अन्तिम साता इन्धनबापत नगद सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएपछि हाल इन्धनको कुपन जारी हुँदैन ।

उपसचिव र अधिकृतले तेलको कुपन पाउन छाडे पनि उनीहरु चढ्ने गाडीले तेल भने पाइरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुले उपसचिव र अधिकृत चढ्ने गाडीहरुलाई ‘पुल’मा इन्धन सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । भैपरी आउँदा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि ‘पुल’मा गाडी राख्ने गरिएपनि अब नियमित चल्ने गाडीहरु नै पुलमा राखेर खर्च गर्न थालिएको छ । त्यस्ता गाडीलाई ‘पुल’ अन्तर्गतको इन्धन सुविधा दिन कानुनी रुपमा बाधा पर्ने अवस्था छैन ।

‘उपसचिव र अधिकृतलाई इन्धन सुविधा पो दिन मिल्दैन, उनीहरु चढ्ने गाडीलाई तेल दिन रोक्ने खालको व्यवस्था छैन’, ती सहसचिवले भने, ‘अब अत्यावश्यकीय प्रयोजनका खर्च शीर्षकहरुबाट ती गाडीमा तेल भरिदिन थालेका छौं ।’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार गाडी सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद सुविधा दिने निर्देशिकाको कार्यान्वयन अनस्थाबारे सरकारी कार्यालयहरुसँग जानकारी मागिएको छ । अधिकांश कार्यालयहरुले पुरानै शैलीबाट तेलको कुपन नै जारी गरिरहेको पाइएको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए ।

‘रोचक त के छ भने कतिपय मन्त्रालयमा इन्धन सुविधाबापत सहसचिवहरुले अझै नगद र तेलको कुपन दुबै बुझिरहेको भेटिएको छ’, सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘उपसचिव र अधिकृतलाई त सबैजसो मन्त्रालयले पुरानै प्रथाबाट तेल दिइरहेका रहेछन् ।’

सतर्ककता केन्द्रले चासो देखाएपछि भने मन्त्रालयसहित सरकारी निकायहरुले कार्यालय प्रयोजन देखाएर आफैंले उपसचिव र अधिकृतका गाडीमा तेल भरिदिन थालेका हुन् ।

नियम विपरीत गाडी सुविधा पाइरहेका कर्मचारीको दबाबका कारण चालु खर्च घटाउन ल्याइएको नियमले उद्देश्यअनुसार काम नगर्ने देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

‘पाइरहेको सुविधा खोसियो भने कर्मचारीहरुमा नैराश्यता जाग्ने देखियो, दैनिक कार्य गर्न र सेवाप्रवाहलाई चुस्त गर्न व्यवहारिक रुपमा पनि सुविधा खोस्न सक्ने अवस्था देखिएन’, एक सचिवले भने, ‘के गर्दा उनीहरुले गाडी सुविधा पाइरन्छन्, त्यहीअनुसार मिलाएर गर्न प्रशासनलाई भनेको छु ।’

अझ उपसचिवका गाडी खोस्दा मन्त्रालयका गाडी प्रयोगविहीन हुने र नचलाई राख्दा मर्मत खर्च थप बढ्ने भएकाले कसैको सुविधा फिर्ता नलिएको ती सचिवले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मले मिलाएरै यस्तो सुविधा दिइरहेको छ भने हामी अरु मन्त्रालयले खोस्नुपर्ने अवस्था देखिएन’, उनले भने, ‘तेलको खर्च कुन शीर्षकबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मिलाउन सकिने कुरा हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनिराम शर्मा मन्त्रालयबाट जारी भएको इन्धनबापत नगद सुविधासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्छन् । सुविधा नपाउने कर्मचारीहरुले प्रयोग गरिरहेको गाडीाक सम्बन्धमा केही अन्योल भएको भन्दै उनले स्पष्टतासहित अर्को निर्देशिका पनि ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

‘कार्यालय प्रयोजनका लागि गाडी चाहिन्छन्, त्यसका लागि गाडीहरु पुलमा राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कतिसम्म सवारी पुलमा राख्ने र त्यसलाई कसरी इनधन सुविधा दिने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।’

त्यसका लागि समग्र सरकारी सवारी व्यवस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसकै आधारमा सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेकले प्रयोग गर्ने सवारी व्यवस्थापनबारे पनि निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयका विभिन्न कामको सिलसिलामा प्रयोग गर्नुपर्ने गाडीहरु कसरी व्यवस्थित ढंगले चलाउन दिने भन्नेबारे छुट्टै नियम नै बनाउँछौं’, उनले भने ।