जनतालाई सेयरधनी बनाउने १० कित्ते नीति किन हटाउन खोजिंदै छ ?

२७ मंसिर, काठमाडौं । प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा न्यूनतम् १० कित्ता भर्न पाइने व्यवस्था हटाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति नै बनाएको छ ।

सर्वसाधारणको पहुँचमा सेयरबजारलाई पुर्‍याउने १० कित्ते नीतिको ठूला लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका थिए । तिनैलाई बल पुर्‍याउने गरी धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति बनाएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ ।

आईपीओ बाँडफाँटका क्रममा १० कित्ताका दरले सकेसम्म धेरैलाई दिनुपर्ने धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सर्वसाधारणलाई जारी भएको सेयर संख्यामा भर्ने जति संख्यालाई १० कित्ताका दरले दिन पुग्छ भने दिने नभए गोलाप्रथाबाट १० कित्ता दिने निर्देशिकाको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सहभागीको संख्या बढाएको छ ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार अहिले सेयर भर्नका लागि चाहिने डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६० लाख नाघेको छ । यद्यपि कतिपयका दुई वा सोभन्दा धेरै खाता पनि छन् ।

प्राथमिक बजारमा आईपीओ भर्नेको संख्या करिब १५ लाख हुने गरेको छ । धेरैले आईपीओ भर्दा त्यहीं १० कित्ता सेयर पाउन पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ ।

न्यूनतम आईपीओ भर्न पाउने संख्या हटाउने वा १० भन्दा माथि २०, ५० वा १०० कति कायम गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न र सुझावका लागि समिति गठन भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका विज्ञ सञ्चालक भोलानाथ ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्का सञ्चालक प्रवीनकुमार झा, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डेपुटी कार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरी सदस्य छन् ।

गर्नैपर्ने धेरै काम थाति राखेर १० कित्ते प्रावधान हटाउन पुनरावलोकन समिति गठन गर्न धितोपत्र बोर्ड किन लागिपर्‍यो ? यसमा धेरैको चासो बढेको छ ।

सीमित केही लगानीकर्ता र सेयर बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न खोज्ने पक्षले १० कित्ते प्रावधान हटाउन बोर्डलाई दवाव दिएपछि बोर्डले समिति गठन गरेको कतिपयको आरोप छ ।

बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रेबतबहादुर कार्कीको पालामा २०७५ चैतदेखि ल्याइएको यो व्यवस्था अल्पकाललाई भनेर ल्याइएको थियो । तर यसले पुँजी बजारको विस्तार बढाउन मद्दत पुगेपछि अन्ततः करिब ५ वर्ष लम्बिसकेको छ ।

‘१० कित्ताको प्रावधानका कारण अहिले गृहिणीहरु, विद्यार्थी, मजदुरले पनि केही आम्दानी गर्न सकेका छन्’ पूर्वअध्यक्ष डा. कार्कीले भने ‘पुँजीबजारमा धेरै विद्यार्थीले लगानी गर्दै सिक्ने, बुझ्ने मौका पाएका छन्, यो हटाउनुपर्ने बेला भएको छैन ।’

आफूले कार्यकाल सम्हाल्दा पनि १० कित्ते व्यवस्था गलत रहेको भन्दै ठूला लगानीकर्ता र कर्मचारीले नै पनि दबाब दिने गरेको उनले स्मरण गरे ।

सबै आईपीओमा खुला मूल्य निर्धारण विधि/बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अपनाउन थालेपछि मात्रै यो हटाउनु उपयुक्त हुने उनले बताए । अहिले पनि बुक बिल्डिङमा न्यूनतम ५० कित्ताको व्यवस्था छ ।

ठूला लगानीकर्ताको दबाबमा बोर्डले १० कित्ते प्रावधान हटाउन खोजेको उनको टिप्पणी छ । ‘हामी ठूलाले मात्रै आईपीओ भर्न पाइयोस्, यो बजार हाम्रो मात्रै हो भन्ने ठूला लगानीकर्ताको मान्यता छ,’ उनले भने ‘बजारमा कम्पनी सूचीकृत भएपछि पनि उनीहरुले मूल्य नियन्त्रण गर्न खोज्छन् ।’

सेयर बजारका केही लगानीकर्ताले १० कित्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् भने १० कित्ता मात्रै भर्दै आएका साना लगानीकर्ताले यो प्रावधान अति उपयोगी रहेको बताउँछन् ।

समितिका सदस्य तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले १० कित्ताको प्रावधानमा राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष अध्ययन गर्नलाई समिति बनेको बताए । ‘एउटा व्यवस्था सधैंभरका लागि नहुन सक्छ, तसर्थ यसमा के कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति बनेको हो’ उनले भने ‘१० कित्ता प्रावधानको साटो अरु राम्रा विकल्प पनि आउन सक्छन् भने यही १० कित्ताको प्रावधान उपयुक्त देखिएमा यही व्यवस्था लागू हुन सक्छ ।’ पुनरावलोकन गर्ने भन्दैमा हटाउन लागिएको अर्थमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।

१० कित्ते प्रावधानले सेयर सम्बन्धी केही जानकारी नभएका, पैसा कमाइन्छ भन्ने भरमा जो पनि आईपीओमा लाग्ने गरेको उनले बताए । यसले प्राथमिक बजारको स्वस्थ प्रणालीमै असर परेको उनले बताए । ‘जोखिम बुझ्दै नबुझेर आफ्नो नियमित काम छाडेर जो पनि सेयर भर्नतिर लागे, १० कित्ताका लागि त जोखिमबारे अध्ययन गर्न आवश्यकता पनि ठानिएन,’ उनले भने ।

जय शम्भो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष अजयसिंह थापा १० कित्ते प्रावधान हटाउनुपर्ने जरुरत भइसकेको बताउँछन् । ‘सेयरको अर्थ नबुझेकाहरु पनि पैसा कमाइन्छ भनेका भरमा आईपीओ भर्न थाले,’ उनले भने ‘हरेकका आ-आफ्ना व्यवसाय पेसा हुन्छन्, जसको ज्ञान, सिप जे विषयमा छ, त्यहीं व्यवसाय, पेशा गर्ने हो, पुँजी बजार पनि त्यस्तै हो, लगानी गरिने सेयर भनेको नागरिकता दिएजस्तो होइन ।’

१ हजारको सेयर भर्दा सर्वसाधारणले जोखिम नै नठानेपछि खराब कम्पनीको पनि सेयर बिक्री हुने परिपाटी बनेको र बजारमा खराब कम्पनीको उपस्थिति बढ्दै गएको उनको टिप्पणी छ । ‘कम्तीमा १०० कित्ता भर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने १० हजार लगानी पर्ने भएपछि जोखिम हुन्छ भन्ने ठान्नेहरुले लगानी गर्दैनन्, कम्पनी नै खराब रहेछ भने त झन् कसैले आईपीओ किन्दैनन् र आईपीओ नै नबिक्ने भएपछि खराब कम्पनी आफै हच्किन्छन् ।’ यसले अन्ततः प्राथमिक बजारलाई स्वस्थ बनाउने उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार आईपीओ बिक्री हुने निश्चितजस्तै भएपछि अहिले जस्तोसुकै कम्पनीको पनि मर्चेन्ट बैंकहरुले अन्डरराइटिङ गरिदिने गरेका छन् । ‘आईपीओ बिक्ने भएपछि अन्डरराइटिङ गर्नेले खराब कम्पनीमा पनि जोखिम उठाउन परेन, उनीहरु पनि कमाइ गर्न मात्रै केन्दि्रत भए, अन्डरराइटिङ गरेर आइसकेको कम्पनीलाई बोर्डले पनि रोक्न मिलेन, यसले जस्ता कम्पनीलाई पनि ऋण तिर्नका लागि पैसा उठाउने माध्यम आईपीओ बन्यो’ उनले भने ।

अहिले खराब कम्पनीले पनि आईपीओ बिक्छ भन्दै जारी गर्ने गरेको र त्यो कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भई राम्रा कम्पनीमाथि दवाव पुग्ने गरेको जानकार बताउँछन् । थोरै सेयर संख्या भएपछि दोस्रो बजारमा कुनै समूहले ती खराब कम्पनीको मूल्य पनि उचाल्ने क्षमता राख्छन् र यसले बजारमा विकृति मौलाउने कतिपय लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

सेयर बजारका जानकार रामहरि नेपालले १० कित्ते प्रावधानका फाइदा र बेफाइदा दुवै रहेको बताए । ‘कतिपयलाई घरखर्च चलाउने माध्यम पनि आईपीओ बनेको छ, तर अर्बौं रकम उठाउनका लागि खराब कम्पनीलाई पनि यो विषय सहयोगी बनिरहेको छ’ उनले भने ।

आईपीओ मात्रै भर्ने गरेका कतिपय सर्वसाधारण भने १० कित्ताको प्रावधान राम्रो रहेको औंल्याउँछन् । ‘लगानी भनेको १ हजार पनि हुन सक्छ, १ अर्ब पनि हुन सक्छ, लगानी रकमअनुसार जोखिम पनि धेरथोर हुने हो’ आईपीओ भर्दैै आएका बीबीए तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत पुष्कर खकुरेलले भने ‘आईपीओमा १ लाख लगानी गर्नेले पनि नपाउने, १ हजार लगानी गर्नेले पनि पाउन सक्ने व्यवस्था भएपछि ठूला लगानीकर्ताको जोडबल हटाउनतिर हुन सक्छ ।’

खराब कम्पनी भएको अवस्थामा जोखिम पनि धेरैलाई बाँडिने भएकाले कसैले आपत्ति मान्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘घोराही सिमेन्टको आईपीओभन्दा मूल्य तल झरेर पनि त बेचियो नि, १० कित्ताले पनि जोखिम त लिए, जोखिम बाँडिनु भनेको त झन राम्रो भयो,’ उनले भने । दोस्रो बजारमा १० कित्ता सेयर किन्न पाइने व्यवस्था रहेकाले प्राथमिक बजारमा पनि १० कित्ताको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।