ऋणमै जन्मेर ऋणमै मर्नेहरुका लागि राज्यको प्याकेज चाहियो

२७ मंसिर, काठमाडौं । तराईका जिल्लाहरुमा व्याप्त अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले गरिबीको मारमा परेका समुदायलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण ऋण र आयआर्जनका वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

गरिबीको मारमा परेकाहरुले जीवन निर्वाह गर्नकै लागि महंगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य भएको र त्यसकै दलदलमा परेर भएको सम्पत्ति समेत गुमाउनु परेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरेर सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा गठित आयोगमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी सदस्य थिए ।

तीन सदस्यीय आयोगले मंगलबार गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । आफूले पाएको प्रतिवेदन केही समयमै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरे ।

आयोगले के देख्यो ?

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तराईका जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन गर्दा गरिबहरुले ऋणविना चल्नै नसक्ने अवस्था देखिएको बताए ।

‘गरिब ऋणमै जन्मिन्छ, हुर्कन्छ । ऋणमै मर्छ भन्ने उखान छ’ उनले भने, ‘मानिसहरुलाई दैनिक जीवनयापनका लागि पैसा आवश्यक पर्छ । आफूहरुसँग पैसा नभएपछि ऋण लिनुको विकल्प हुदैन । उनीहरु जे छ, बुझाएर ऋण लिने र आजको दिन चलाउने भन्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

ऋण र त्यसको चर्को ब्याजको चक्रले सीमित आर्जन गर्ने उनीहरु झनै ऋणको खाल्डोमा पर्ने भेटिएको कार्की बताउँछन् । खेती किसानीदेखि घरधन्दा र सामाजिक व्यवहारका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले मिटरब्याजको समस्या ब्याप्त देखिएको उनको नेतृत्वको आयोगले औंल्याएको छ ।

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं आयोगका सदस्य उत्तम सुवेदी नागरिकलाई आवश्यक परेको सीमित ऋण समेत राज्यस्तरबाट उपलब्ध नहुदा व्यक्तिगत लेनदेन मौलाएको बताउँछन् ।

‘जबसम्म समाजमा व्यक्तिगत लेनदेन हुन्छ, तबसम्म अनुचित लेनदेन हुने नै भयो । विगतका घटनाहरु हेर्दा पनि कानुन कार्यान्वयनले मात्रै यसको समाधान भेटिदैन’, उनी भन्छन्, ‘जनताले किन ऋण लिन्छ भन्ने प्रश्नको गहिराइमा पुग्दा केही निश्चित कारणहरु भेटिँदो रहेछ, तिनको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेका छौं ।’

उनका अनुसार, मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र नवलपरासीमा मिटरव्याजमा ऋण लिने समस्या अन्यत्र भन्दा बढी भेटियो । शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित समाजमा आफूले कति ऋण, कसरी लिएँ र कहिले बुझाउनुपर्छ भन्ने समेत ऋणीहरुले मेसो पाउदैनन् । अर्कोतर्फ समाजमा व्याप्त भड्किलो चलनका कारण कयौ रीतिरिवाज सम्पन्न गर्न ऋण लिनैपर्छ । उनी भन्छन्, ‘ऋणको दलदलमा परेपछि एउटा ऋणको व्याज तिर्न अर्को ऋण खोज्नुपर्ने र त्यसले उनीहरु झनै ऋणमा डुबेको देखियो ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गौरीबहादुर कार्की करिव साढे दुई दशकअघिको घटना स्मरण गर्दै आफू जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुँदा तराईका जिल्लाहरुमा मिटरव्याजको समस्या अस्तित्वमा रहेको स्मरण गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला पनि अदालतमा लेनदेनका मुद्दा आउँथे । कति लिएको भनेर सोधेमा कागजातमा रहेको अंकको एक तिहाइमात्रै बताउँथे । त्यतिबेलादेखि नै एकको तीन लेख्ने सामान्य चलन रहेछ ।’

उपचारका लागि खर्च गर्नुपर्ने, सन्तानलाई शिक्षा दिनुपर्ने, विवाह ब्रतबन्धदेखि सामाजिक रीतिरिवाजका लागि तराईमा भोजभतेर गर्नुपर्छ । विवाहमा दाइजो र तिलकको समस्या चर्को छ । पछिल्लो समय बजार पैसामुखी भएकाले मिटरब्याजको समस्या मौलाएको थियो ।

‘विभिन्न कारणले यो समस्या सतहमा आएपछि बल्ल छानबिनको कुरा उठेको हो । पहिलेको तुलनामा अहिले जनतामा निकै सचेतना आएको छ’, कार्की भन्छन्, ‘अहिले लेनदेनको समस्या समाधानका लागि अस्थायी संयन्त्रलाई कायम राख्न भनेका छौं । दीर्घकालीन रुपमा केही नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ ।’

मिटरव्याज पीडितहरुले तराईका विभिन्न जिल्लाबाट हिँड्दै काठमाडौं आएर विरोध प्रदर्शन र धर्ना थालेपछि सरकारले २० चैत, २०७९ मा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले आठ महिनाको अवधिमा २८ हजार उजुरी संकलन गरेको थियो । गतवर्ष गृह मन्त्रालयले तराईमा व्याप्त मिटरब्याजको समस्याबारे अध्ययन गर्न सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

२८ हजारमध्ये करिव साढे २१ हजार उजुरी मधेशका आठ जिल्लाका छन्, पश्चिम नवलपरासीमा करिव १९ सय उजुरी छन् । बारामा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको थियो । काठमाडौं र रुपन्देहीमा करिव ५/५ सयको हाराहारीमा उजुरी परेका थिए । ३९ जिल्लाबाट खासै उजुरी नपरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शहरी क्षेत्रमा भने आधारभूत जीवनयापनभन्दा माथिल्लो तहको आवश्यकता पूर्तिका लागि मिटरब्याजमा ऋण लिएको भेटिएको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार, लगानी विस्तार गर्न, थप रकम कमाउन, ब्याजको तुलनामा बढी क्षति हुने घाटा रोक्न मिटरब्याजमा पैसा चलाएको भेटिएको छ ।

आयोगले आयोगका अध्यक्ष कार्कीले तराईका जिल्लाहरुमा विपन्नहरुले सहजै ऋण पाउने अवस्था नभएकाले मिटरब्याजको समस्या भयावह देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘समाधानका लागि हामीले गरिवहरुले सहजै ऋण पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, दाइजो लगायतका सामाजिक कुरीतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सहज व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

मिटरब्याज पीडितका करिव ५२ वटा निवेदनहरु टुंग्याएको आयोगले बाँकीका लागि हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ ।

अनि उनीहरुको सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालमा सहसचिवको नेतृत्वमा डेस्क गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । पूर्वएआईजी सुवेदी भन्छन्, ‘टुंगिन बाँकी रहेका निवेदनहरुका हकमा दुवै पक्षबीचको छलफलबाट समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव पेश भएको छ ।’

दीर्घकालीन समाधान के हो ?

आयोगले व्यक्तिगत लेनदेन आवश्यक पर्ने पाटोको अध्ययन गरेर ती क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा शैक्षिक निकायहरुको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगका एक सदस्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी भएकाले तराईका स्थानीय तहमा पनि त्यो मोडेल लागू गर्न उचित हुने सुझाव दिइएको बताए ।

उपचारका लागि मानिसहरुले बाध्य भएर ऋण लिनैपर्ने भएकाले अहिले सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा समावेश हुन नसक्नेलाई राज्यले लगानी गरिदिनुपर्ने सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आयोगले उनीहरु रोजगारीमा संलग्न भएपछि पाउने तलबबाट ऋण लिने प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

भिसा पाएपछि त्यसको कागजात पेश गर्नेलाई ऋणको दायरामा समेट्न सकिने आयोगको सुझाव छ । सदस्य सुवेदीले भने, ‘हामीकहाँ श्रमिक कोषको व्यवस्था पनि रहेछ, त्यसको परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

आयोगका पदाधिकारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, अनि सहकारीदेखि लघुवित्तहरुले विपन्नहरुलाई आर्थिक मार पारेको र उनीहरुको विश्वास जित्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले ऋण, त्यसको तेब्बर कागजमात्रै नभएर जग्गा पास गर्न समेत तयार भएर ऋणीहरुले साहुकोमा हात पसारेका हुन्छन् ।

आयोगले सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको दुरुपयोग भएकाले राष्ट्र बैंकबाट कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यववस्था रहेछ, त्यो ठूलाबडाले कब्जा गरेका छन् । २० करोड लिने र २० हजार ऋण लिनेबीचको प्रक्रियामा त्यतिसाह्रो तात्विक भिन्नता रहेनछ’, आयोगका अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘विपन्नहरु माझ पुग्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ अनि झञ्झटरहित रुपमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेका छौं ।’

गतवर्ष गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पनि बैंकिङ प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने र विपन्नको पहुँच वृद्धि हुनुपर्ने भनी सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले बैंकहरुलाई ‘सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम’मा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहको कार्यक्रम समेट्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले मिटरव्याजका लागि ऋण आदानप्रदानमा पछिको मिति राखेर चेक लिनेदिने चलन बढ्दो छ । ऋणीले समयमा ऋण नतिरेमा चेक बाउन्सको उजुरी दर्ता हुन्छ, जसको प्रतिक्रियास्वरुप प्रहरीले तत्काल ऋणीलाई पक्राउ गर्छ ।

‘त्यस्तो चेक नै धितोको रुपमा प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग हुने र धम्क्याउने काममा औजार बनाउने गरेको भेटियो’ कार्की भन्छन्, ‘चेक अनादरको कसुरलाई फौजदारी होइन, देवानी विषयवस्तु हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौं ।’ चेक अनादरका उजुरी अनुसन्धानका क्रममा लेनदेनको वास्तविकता हेर्न र बास्तविक कारोवारमा आधारित भएर अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याइएको उनले बताए ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको र दुई कार्यकाल जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत मिटरब्याजको समस्या सम्बोधनमा चासो राख्नुपर्ने कार्कीले बताए । साना स्तरका लेनदेनको विवाद स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार पनि भएकाले पीडितहरुलाई न्याय दिने उद्देश्यले समाधान खोजिनुपर्ने उनले बताए ।

‘यी उपचारका कुरा भए, हामीले सकेसम्म रोग नै लाग्न नदिने उपाय खोज्नुपर्छ भनेका छौं’, कार्कीले भने, ‘जरुरी परेको अवस्थामा राज्यस्तरबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने र व्यक्तिगत लेनदेनको बाध्यतामा फस्न नपर्ने अवस्था हुने हो भने यस्ता समस्या स्वतः घटाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यसका लागि विपन्न नागरिकहरुमाथि राज्यको विशेष संरक्षण हुनुपर्छ ।’