आफ्ना मुछिन थालेपछि सुशासन फासफुस

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भनेका थिए, ‘यसपटक म कुनै नराम्रो काम गर्दिनँ, नराम्रो काम हुन दिन्नँ । इतिहास र आउँदो पुस्ताले सम्झिने केही ऐतिहासिक काम गर्छु ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सुरुवातमा हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले ‘सुशासनमा ऐतिहासिक’ काम गर्ने बताउन छुटाएनन् ।

२२ असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले ‘कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको’ खुलासा मात्रै गरेनन्, ‘त्यसलाई तोड्न जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न पनि तयार रहेको’ बताएका थिए ।

तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठको यस्तो टिप्पणी दुई महिना नबित्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको नेतृत्व गरेका प्रहरी उच्च अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको पटाक्षेप गरेर वाह्वाही पाएका एसएसपी मनोज केसी र दानबहादुर कार्की जिम्मेवारीबाट हटाइए ।

उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको त जिम्मेवारी मात्रै खोसिएन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टुंगो लगाइसकेको उमेर विवाद फेरि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा नेतृत्वको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ब्युँतायो ।

‘गृहमन्त्रीले केही नयाँ सोचका साथ संयन्त्र परिचालन गर्न खोजे जस्तो देखिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका ठूला नेताहरूलाई बचाउन नै जोरजुलुम गर्नुभयो’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘अव्यवस्था, गैरकानुनी काम र भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्री असमर्थ देखिए ।’

प्रधानमन्त्री वा सत्ता गठबन्धनले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेको भए भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बाहिर आएका नामहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्नुपर्ने त्रितालको भनाइ छ । त्रितालले ‘बाहिर आएका नामहरू’ भनेर संकेत गरेको मध्ये एक थिइन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ आरजु राणा । बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनको पनि नाम जोडिएको थियो ।

आरोपीहरूको बयानमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसम्मको नाम जोडियो । यस बीचमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच ‘विविध विषयमा’ पटक–पटक छलफल हुनथाल्यो । योसँगै अनुसन्धान पनि क्रमशः फितलो र कमजोर हुँदैगयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्याल अपराध अनुसन्धान चलिरहेका बेला शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व बीचमा भएका छलफल र भेटलाई जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले धेरै फुर्तीका साथ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भाषणको शृंखला चलाए तर, जब आफ्नै नेताहरू त्यसमा मुछिन थाले, अनि अनुसन्धान पनि डिरेल हुँदै गयो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अर्यालका भनाइमा ‘आफैंले गरेको वचनमा सरकार टिक्न सकेन ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० पुस २०७९ मा विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा लुकाएर झण्डै ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता हुनसक्ने देखियो ।

तर, गृह प्रशासनले उनीहरूको सामान्य बयान कागज गराउनु समेत जरूरी ठानेन । विमानस्थल भन्सारले बरामद गरेको झण्डै ५ महिनापछि गोदामबाट (विद्युतीय चुरोट) भेप चोरी भएर बाहिरिएको घटनाको सुरुवातमा प्रहरी अनुसन्धान सुन ल्याउने समूहतिर प्रवेशै गरेन ।

जब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अभियोग पत्रमा महरा बाबु–छोराको नाम सहितको टेलिफोन रेकर्ड विश्लेषण समावेश भयो, त्यसपछि सरकारमाथि महरा बाबु–छोराबारे अनुसन्धान गर्न दबाब बढ्यो । व्यापक दबाबपछि मात्रै प्रहरीले राहुललाई पक्राउ गर्‍यो भने महरालाई बयान कागज गराएर छाड्यो ।

चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि प्रहरी अनुसन्धान बरालिएको देखिएको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न बनेको समितिका संयोजक समेत रहेका त्रिताल बताउँछन् । ‘मुद्दा हलुका रूपमा अदालतमा पेश गर्ने काम भयो, जसले गर्दा अभियोग पुष्टि हुन गाह्रो भयो’, उनी थप्छन् ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणका आरोपीलाई ६० दिनसम्म थुनेर अन्तिममा सरकारी कागजात किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय भयो । त्यतिबेला प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानलाई शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको भेटघाट र छलफलले प्रभाव पारेको प्रहरी अधिकृतहरूको बुझाइ छ ।

ब्युरोले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लिने तयारी गरेर बोलाए पनि बालुवाटारको ‘रेड सिंग्नल’ पछि प्रहरी पछि हट्नुपर्‍यो । एक उच्च प्रहरी अधिकृतका भनाइमा, ‘सत्ता गठबन्धनको बैठक अघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिनु भन्ने आदेश प्रहरीलाई थियो । त्यही अनुसार सीआईबी तम्तयार भएर बसेको थियो ।’

ती अधिकृतका भनाइमा बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिने विषयमा चर्को आलोचना भएपछि पछि ब्युरोलाई पछिहट्न भनिएको थियो । अन्तिममा तीव्र आलोचनाबीच ब्युरोका अधिकृतहरूले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई सरकारी साक्षीको रूपमा बयान लिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएको ६० किलो सुन प्रकरणमा पनि सीआईबी अनुसन्धानका क्रममा बाहिर आएका नामहरूसम्म पुग्न सकेन । अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीदेखि पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरू समेत यो मामलामा जोडिए । तर पनि उनीहरू माथि विस्तृत अनुसन्धान भएन ।

‘सुन प्रकरण सहितका जति पनि घटना यो बीचमा बाहिर आए ती सबै राज्य संयन्त्रको संलग्नता विना हुनसक्ने कुरा थिएनन्’ सुरक्षा मामिलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘त्यस्ता संगठित च्यानलहरू टुक्र्याउने प्रयास भएको देखिए पनि जो त्यसका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार थिए, तिनीहरू कानुनी दायरामा आएनन् ।’

हुनत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँच महिना अघि सार्वजनिक कार्यक्रममै झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको छानबिन हुने उद्घोष गरेका थिए । यो मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरू जोडिने आशंका भइरहँदा यसको प्रतिवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै प्रश्न उठाउँदै ‘क्यान्टोनमेन्ट’ प्रकरणको पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग बाहिरियो ।

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी लडाकु रहेको शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न विपक्षीले चुनौती दिन थालेपछि प्रचण्ड गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणबारे बोल्न छाडेको पूर्वसचिव त्रिताल बताउँछन् ।

‘प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एकआपसमा मिल्ने भनेको आफू र आफ्नाले गरेको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्नमा रहेछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने होइन, कसरी ढाकछोप गर्ने र संवैधानिक निकायहरूलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्नेमा मात्र उहाँहरूको ध्यान देखियो ।’

प्रहरीले २५ साउन २०८० मा सांसद सुनिल शर्मालाई गरेको गिरफ्तारीले समेत सरकारमाथि प्रश्न उठायो । सुन प्रकरणमा गृह प्रशासनको भूमिकालाई लिएर उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए । त्यही विषयलाई लिएर आमरण अनशन बस्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

दुई सातापछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आरोपमा प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो र शर्मा भोलिपल्टै छुटे ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार, यो अवधिमा ‘पुलिसिङ’ प्रणालीलाई नै असर पार्ने गतिविधि राजनीतिक नेतृत्वबाट भए ।

‘निर्मला प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड लगायतमा अनुसन्धानकर्ता नै आरोपित बन्दा खस्किएको प्रहरीको मनोबल बल्ल–बल्ल उकासिंदै थियो’ उनले भने, ‘तर, कहिले अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतलाई नै हटाइदिने, कहिले बयान लिने वा नलिने भन्नेसम्म राजनीतिक नेतृत्व बसेर निर्णय गरिदिने जस्ता गतिविधिले प्रहरी फेरि हच्किएको छ ।’

पूर्वसचिव त्रितालको भनाइमा अहिले अपराध संरक्षणका लागि दलहरूबीच गजब–गजबका सेटिङहरू भइरहेका छन् । ‘अदालतबाट पनि प्रतिपक्षी दलका नेताले सफाइ पाउनु र सत्तारुढ दलका नेता छुट्नु एकैदिन हुन्छ’ उनी शंका गर्छन्, ‘विशुद्ध फौजदारी अपराधमा पनि तीन जना नेताहरू तुरुन्तै भेला भएर छलफल गर्ने अनौठो पद्धति बसेको छ ।’

नेकपा एमालेका पूर्व सांसद् दीपकप्रसाद भट्ट प्रधानमन्त्रीको एक वर्ष अवधि पुग्दा सुरुमा लगाइएका सुशासनका नारा फगत नाटक मात्र थियो भन्ने पुष्टि भएको बताउँछन् ।

‘सुरुमा एकअर्कालाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छौं भन्ने देखाउन खोज्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा थिएन भन्ने प्रचार भए’ भट्ट भन्छन्, ‘तर, विस्तारै आएर हरेक प्रकरण गठबन्धनभित्रै ठोक्किन थालेपछि मञ्चित नाटकको असलियत छताछुल्ल भयो ।’

कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमाणका आधारमा मात्रै दोषी ठहर गराउन नसक्नुले पनि सरकारको नियत देखिने उनी बताउँछन् । ‘त्यसैले सुशासनको मामलामा सरकार, प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय वा मन्त्री कसैलाई १० मा मार्किङ गर्नुपर्‍यो भने ३ वा ४ भन्दा पर जाने स्थिति छैन’, उनी भन्छन् ।

सुरक्षा मामलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी अहिलेको राज्य संरचनामा जोसुकै व्यक्ति आए पनि एक वर्षमा ठूलो परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउँछिन् ।

‘ऐतिहासिक काम गर्छौं भन्ने भाषण हिजो ओली र देउवा हुँदा पनि सुनिएकै हो, त्यसैले यथास्थितिमा दत्तचित्त भएर आउनेले पनि बोले जस्तो काम गर्न सक्दैन’ उनले भनिन्, ‘ठूला प्रकरणहरूमा प्रहरी–सरकारी वकिल–अदालत वा राज्यका अरू अंगहरूबीच तालमेल नदेखिनुले पनि संरचनामा केही समस्या रहेको देखाउँछ ।’

राज्यको प्रणाली परिवर्तन भएपछि संरचना र मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदा जनताले फरकपनको अनुभूति गर्न नपाएको उनी बताउँछन् । उनी थप्छिन्, ‘यद्यपि सरकारले सुरुवातमै गति लिनुपर्नेमा त्यो सकेको देखिएन ।’