गर्भावस्थामा के-के गर्नुहुँदैन ? (भिडियो)
डा. श्वेता सिंह प्रसूति तथा स्त्रीरोग एवं नि:सन्तानपन विशेषज्ञ
अस्पतालको निर्देशकमा स्वास्थ्यमन्त्रीको मनोमानी
२०८० पुष ४ गते २०:२७
स्वास्थ्यमन्त्रीले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसारको दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सिद्धान्तविपरीत सरुवा गर्दै आएका छन् । नेतृत्व परिवर्तन गर्दा वरिष्ठता, पद र समूहलाई ख्याल नगरी मनोमानी गर्ने गरेका छन् ।
४ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले हटाएका डा. सन्तोष पौडेल मंगलबार वीर अस्पतालमा फर्किए । मन्त्री बस्नेतले १४ मसिरमा डा. पौडेललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) का कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेका थिए ।
उनी अदालत गए, मन्त्रालयले थप दुई निर्णय गर्यो । सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्यो । पौडेलले स्पष्टीकरण बुझाइनसक्दै शुक्रबार कान्ति बाल अस्पतालमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि डा. पौडेल वीरमा फर्किएका छन् ।
२० वैशाखमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका बस्नेतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई पनि मन्त्रालय तानेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले १८ मंसिर २०७७ मा क्याबिनेट निर्णय गरी पौडेललाई चार वर्षका लागि निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर मन्त्री बस्नेतले १९ असारमा उनलाई हटाएर डाक्टर उज्ज्वल चालिसेलाई निमित्त बनाए । निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पौडेलले अन्तरिम आदेश ल्याए, राजीनामा दिए ।
वीरको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका डा. सन्तोष पौडेललाई एमाले नेता पदम गिरी स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला ५ फागुन २०७९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २ वर्षका लागि नियुक्ति दिएका थिए ।
पौडेलको नियुक्तिसँगै डा. भुपेन्द्र बस्नेतको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत पद स्वतः निष्क्रिय भयो । बस्नेतलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले साउन २०७८ मा कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)को निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएको थियो ।
निमित्त प्रशासकीय अधिकृत पद गुमाएका डा. बस्नेत असारमा न्याम्सकै उपकुलपति भए । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको जोडबलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई ३ महिना निलम्बन गरे भने नरदेवी आयुर्वेद औषधालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई दरबन्दीभन्दा बाहिर खटाएर अर्को निर्देशक तोकेका छन् ।
विग्रिएको छ थिति
पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन भएसँगै अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने परिपाट्टी नै बसिसकेको छ । अपवाद बाहेक सबैजसो स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभारग्रहणकै दिन सरुवा-बढुवामा चासो नदिने आशय पोखिहाल्छन्, तर महिना दिन नबित्दै अस्पतालका निर्देशकको दिनगन्ती सुरू भइसक्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको आँखा कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, भरतपुर अस्पतालमा पर्छ । किनकी यो कुनै पनि अस्पतालमा नेतृत्वको जिम्मेवारी समयवधि तोकेर दिने कुनै त्यस्तो प्रावधान छैन ।
अस्पताल निर्देशकको अनुभवमा पनि अधिकांश स्वाथ्यमन्त्रीको रुचि नियुक्तिमा हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा जुनयिर चिकित्सकले अवसरका लागि नाममा मन्त्रीसँग सम्झौता गर्दा उनीहरुका लागि अनुकुल अजस्था बन्छ । त्यसपछि आईसीयू बेड मिलाईदिने, क्याबिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि अप्रेशन छिट्टै गरिदिनुपर्ने जस्ता हुन्छन्
पछिल्ला १० वर्षमा कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगञ्जमा ९ जना चिकित्सकले नेतृत्व लिएका छन् । अपवाद बाहेक कुनै चिकित्सक वर्ष दिनपनि टिक्न पाएका छैनन् । परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीको हालत पनि उस्तै छ । एक दशकमा ८ जना निर्देशक परिवर्तन भएका छन् ।
वीरमा पनि २०७७ मा नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएपछि तीन वर्षमा पाँच जनाले नेतृत्व गरिसके । मन्त्रालयले पुस २०७७ मा प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बनाएर पठाएको थियो । तर कर्मचारी आन्दोलनका कारण डा. लोहनीले हाजिर नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्किए । कोभिड-१९ संकट व्यावस्थापन अध्यादेश २०७८ पारित भएसँगै ११ जेठमा कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको नेतृत्वमा डा. जागेश्वर गौतम गए ।
प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्नसाथ साउन मा गौतमलाई हटाएर १०औं तहका भुपेन्द्र बस्नेत कोभिड युनिफाइड अस्पतालको निर्देशक बनाइयो । प्रचण्ड सरकार बनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले डा. सन्तोष पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाए ।
भरतपुर अस्पताल, चितवनले त रेकर्ड नै राखेको छ । अस्पतालमा पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै १७ जना मेसु भए । अधिंकाश मेसुले ६ महिना पनि काम गर्न पाएका छैनन् ।
कम्तिमा २ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न दिने हो भने नेतृत्व गर्नेहरुको योजना अनुसारका सुधार देख्न सकिन्छ । तर छिटोछिटो जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा नियमित अस्पताल सञ्चालन बाहेकका उल्लेख्य काम गर्न पाउँदैनन् । किनकी अस्पतालको अवस्था र समस्या बुझ्नै दुई-तीन महिना लाग्छ । थप दुई-तीन महिना योजना लिएर अगाडी बढ्दै जाँदा जिम्मेवारीको हेरफेर भइहाल्छ ।
दुईपटक छोटो अवधि कान्ति अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वनिर्देशक डा. अजित रायमाझी भन्छन्, ‘यसले सरकारी स्वास्थ्य संस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।’
किन नेतृत्व परिवर्तन गर्छन् मन्त्रीहरु ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरु र अस्पतालको नेतृत्व गरेकाहरुको अनुभवमा अस्पतालको नेतृत्व हठाथ परिवर्तन गर्नुमा स्वास्थ्यमन्त्रीका केही स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् ।
- आफ्नै पार्टीगत आस्था बोकेका व्यक्तिलाई अवसर
- अस्पतालको जनशक्ति करारमा आफन्तदेखि कार्यकर्ता नियुक्ति
- उपकरण खदिर तथा टेन्डरमा हुने आर्थिक चलखेल ।
डा. गणेश राईले (२०७४-०७६) दुई वर्षसम्म कान्तिबाल अस्पतालको नेतृत्व गर्दा तीन जना स्वास्थ्यमन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाए । त्यसबेला सबभन्दा बढी झेल्नुपरेको दबाब ‘मन्त्रीका आफन्तदेखि कार्यकर्ता’ नियुक्ति थियो ।
सरकारी अस्पतालमा विकास समितिमा अन्तर्गत सेवालाई प्रभावकारी बनाउन करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसमा दुरुपयोग गर्दै मन्त्रीले आफ्ना मानिस भर्ति गर्न दबाव दिने गरेका छन् । डा. राई भन्छन्, ‘मन्त्रीका सचिवालयबाट आफ्ना मान्छे करारमा नियुक्त गर्न दबाब दिन्थे । तीनै जना मन्त्रीका सचिवालयका मानिससँग राम्रो सम्बन्ध रहेन ।’
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाइएका पौडेलको विवाद पनि कर्मचारीसँग जोडिएको छ । कोभिड कालमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि ८३१ पुल दरबन्दी सृजना गरिएको थियो । लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना नलिएसम्मका लागि मन्त्रालयको स्वीकृतमा करारमा कर्मचारी राखियो ।
मन्त्री बस्नेतले १६ असोजमा बसेको न्याम्सको कार्यकारी परिषद्को बैठकमा २७६ कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने प्रस्ताव राखे । कार्यकारी निर्देशक पौडेल कोरोनाकालमा काम गरेका कर्मचारी निकाल्ने प्रस्तावमा साथ दिएनन् । अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएकाले लोकसेवाले नयाँ भर्ना नगर्दासम्म उनीहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको जोड रहृयो ।
मन्त्रीले तलब नै नदिने बताएपछि २७६ कर्मचारी बिदा भए । उनीहरुलाई हटाएलगतै मन्त्री बस्नेतले न्याम्समा करार दरबन्दी सृजना गरेर कर्मचारी राख्न खोजे । ‘वीरको आवश्यकताभन्दा पनि उहाँले आफ्ना कति मान्छेलाई जागिर खुवाउनुपर्ने छ, त्यसअनुसार दरबन्दी सृजना गर्ने प्रयास गर्नुभयो’ पौडेलले भने ।
अन्य अस्पताल निर्देशकको अनुभवमा पनि अधिकांश स्वाथ्यमन्त्रीको रुचि नियुक्तिमा हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा जुनयिर चिकित्सकले अवसरका लागि नाममा मन्त्रीसँग सम्झौता गर्दा उनीहरुका लागि अनुकुल अजस्था बन्छ । त्यसपछि आईसीयू बेड मिलाईदिने, क्याबिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि अप्रेशन छिट्टै गरिदिनुपर्ने जस्ता हुन्छन् ।
उनीहरुको अनुभवमा अस्पताल प्रमुख हेरफेर स्वास्थ्य उपकरण खरिदसँग पनि जोडिएको हुन्छ । ‘उनीहरुको स्वार्थ अनुसार काम नगर्दा जिम्मेवारी खोसिने डर जहिल्यै पनि रहन्छ’ ट्रमा सेन्टरका पूर्व मेसु भन्छन्, ‘जबसम्म स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवको स्वार्थ अनुसार काम गर्न सकिन्छ, तबसम्म मात्रै हाम्रो जागिर जोगिन्छ ।’
परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. अमिरबाबु श्रेष्ठ राजनीतिक आस्था नबोकेका चिकित्सकलाई काम गर्न पनि कठिन हुने बताउँछन् ।
कुनै टेन्डर निकाल्दा होस् कि कर्मचारी नियुक्तका लागि विज्ञापन निकाल्दा मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी बिना किन गरेको भन्दै प्रश्न गरेको डा. श्रेष्ठको अनुभव छ । ‘आफ्नो अधिकारभित्रका काम त गर्न पाउनुपर्ने हो, तर प्रत्यक्ष रुपमा मन्त्री र सचिवालयको हस्तक्षेप रहन्छ’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीको चाहनाअनुसार काम नगर्दा कतिबेला निस्किनुपर्छ भन्ने हुन्छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्रीले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसारको दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सिद्धान्तविपरीत सरुवा गर्दै आएका छन् । नेतृत्व परिवर्तन गर्दा वरिष्ठता, पद र समूहलाई ख्याल नगरी मनोमानी गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीले ऐन, नियम विपरित काम लाग्दा स्वास्थ्य सचिवले प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरु समेत मुददर्शक भएर बस्नु लाजमर्दो भएको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल । ‘पद तथा समूह मिलेका मानिसहरु फाजिलमा बसिरहेका छन् । आफ्नो पार्टीका मानिसलाई घुसाउने वा आर्थिक लाभको नाममा ऐन, नियम विपरीत काम भइरहेको हुन्छ’ डा. प्याकुरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गर्दा सचिवहरु मुकदर्शक भएर बस्नु लाजमर्दा हो ।’
त्यसैले स्वास्थ्य सेवा ऐनमै कार्यकाल तोक्ने र प्रतिस्पर्धामार्फत क्षमता भएका मानिसहरुलाई नियुक्ति नदिँदासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार नहुने उनी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4