डेडिकेटेड लाइनमा कुलमानको बदमासीलाई प्रधानमन्त्रीको साथ

८ पुस, काठमाडौं । शुक्रवार विद्युत प्राधिकरणले चार उद्योगको विद्युत् काटिदिएपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत कुलमान घिसिङले नाफा बढाउने उद्देश्यले निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलको पक्षमा देखिएपछि कुलमानले उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकहरुलाई आठ वर्ष र औद्योगिक ग्राहकहरुलाई पाँच वर्षअघि नै लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको छ । लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि उत्पन्न विवाद भने अझैसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । विवाद समाधान नहुनुको एक मात्रै कारण डेडिकेटेड लाइनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बदमासी नै हो ।

२०७५ सालमा प्राधिकरणले त्यस्तो विद्युत् उपभोग गरेको तर पैसा नतिरेको भन्दै ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने एकैपटक पत्र काटेको थियो । पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै छुट रकम तिर्न पत्र काटिएको थियो । तर, पत्र काटिएका सबै उद्योगले त्यस अवधिको नियमित बिल भुक्तानी गरेका थिए । तर, अधिकांश उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत जोडेको भए पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको र प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रिमियम दरमा शुल्क तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । अहिले त्यो रकम २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

लोडसेडिड हटाएर वाहवाही कमाएका कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमा देखाएको अर्घेल्याइँ भने अचम्म लाग्दो छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भनेको के हो ?

‘डेडिकेटेड फिडर’ भनेको विद्युतको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर कुनै ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ्ग हुँदा अर्कोबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ‘ट्रंक लाइन’मार्फत चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रसारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सर्फमर राखेर बिजुली दिइन्छ ।

विगतमा नेपालमा विभिन्न समयमा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका माध्यमबाट सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरु, सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, अस्पतालहरु, टेलिकमका टावरहरुलगायतमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । विराटनगर-दुहवी, वीरगञ्ज-पथलैयालगायतका करिडोरका केही उद्योगहरुले पनि ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जोडेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । २ सय ९८ वटा ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र फिडर ट्रंक लाइनबाट विद्युत् दिएको थियो

उद्योगहरुले कसरी पाए डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् ?

लोडसेडिङका कारण जेनेरेटरबाट उद्योग चलाइरहेका उद्योगहरुले सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय र अस्पतालहरुलाई दिएजस्तो डेडिकेटेड विद्युत् दिए प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको भनेर लबिङ गरिरहेका थिए । त्यस परिवेशमा २०७० कात्तिक ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् ‘लिन चाहने इच्छुक’ ग्राहकलाई त्यस्तो विद्युत् दिने भनेर गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्‍यो । सो सूचनामा उद्योगहरुलाई थप समय विद्युत् प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणलाई असर नगर्ने गरी प्रवाह गर्ने र त्यसबाट थप शुल्क लिने पनि उल्लेख थियो । यो निर्णय प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा भएको थियो ।

डेडिकेटेड फिडरबाट दिएको विद्युत्मा थप शुल्क लगाउने निर्णय प्राधिकरणले २०७० साल पुस १६ गते गरेको थियो ।

प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् जडान गर्ने ग्राहकलाई शुल्क तोक्न अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७१० औं बैठकले समितिकै सिफारिस अनुरुप प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा विद्युत् फिडरहरुलाई लोडसेडिङ हुने सेपेरेटेड र लोडसेडिङ नहुने डेडिकेटेड फिडर भनी विभाजन गरियो । डेडिकेटेड फिडरमा प्रत्येक दिन २४ सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।

बदमासी १ : विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय नै नगरी प्रिमियम महसुल लागू

अहिले विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण गरेजस्तै त्यसबेला यो काम विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गर्थ्यो । आयोगले महसुल निर्धारण नगरी विद्युत् महसुल लगाउन पाइँदैन थियो । तर, आयोगले शुल्क नै निर्धारण नगरी विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ भदौ १५ गते त्यहीअनुरुप महसुल उठाउन भन्दै मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘ग्राहकहरुको ‘टाइम अफ डे (टीओडी)’ मिटर डाउनलोड गरी प्रत्येक दिन २४ सै घन्टा निरन्तर विद्युत् प्राप्त गरेको रहेछ भने प्रिमियमको शुल्क लगाउनू’ भनी पत्राचार गरिएको थियो ।

अर्थात्, डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गर्नेको टीओडी मिटरमा प्रत्येक दिन विद्युत् आपूर्ति भएको रहेछ भने प्रिमियम शुल्क लाग्ने भयो । भदौमा मिटर रिडिङ हुने साउन महिनाको खपतमा नयाँ दर लगाउने गरी निर्णय भएको थियो ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई सञ्चालक समितिबाटै महशुल तोक्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्कालै त्यो निर्णय फिर्ता लिन ०७२ पुस १९ गते पत्र काट्यो । पत्रको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि पुग्यो । त्यसपछि प्राधिकरणले सो निर्णय फिर्ता पनि लियो र विद्युत महसुल आयोगमा नयाँ महसुल स्वीकृत गरिदिन निवेदन पनि लिएर गयो ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ मा मात्रै आएर नयाँ शुल्क निर्धारण गर्यो । ०७२ माघ १० गते सोसम्बन्धी सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो । यो सूचनामा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विषय उल्लेख थिएन । तर, कुलमानले भने कतिपय ग्राहकलाई २०७२ साउन महिनादेखिकै शुल्क तिर्न भनेर पत्राचार गरेका छन् ।

तर, शिवम् सिमेन्ट्स कम्पनीले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नै निर्धारण नगरी जबरजस्ती लगाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्यो । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्रै नयाँ महसुल लागू हुने फैसला गरेको थियो । अर्थात्, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २९ पुस २०७२ अगाडि उपभोग भएको विद्युत्मा प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल उठाउन नपाउने भयो ।

बदमासी २ : डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिन स्थगित भएको बेलाको बिल कसरी जारी भयो ?

त्यही बीचमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ मा नदीहरुको जलस्तर घटेकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सरकारी अस्पताल, शिक्षण संस्था वा कार्यालयबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको भन्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

‘डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताललगायतका ग्राहकहरुलाई मिति २०७२/११/११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनुपर्ने गरी विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने’मा बस्नुपर्ने सूचना जारी भएको थियो । यस हिसाबले लोडसेडिङमा नबस्दा लागू हुने दर लोडसेडिङमा बस्दा तिर्नु नपर्ने हो ।

त्यसरी त्यस मितिदेखि स्थगित भएको डेडिकेटेड फिडरको आपूर्ति त्यसपछि कहिल्यै पनि शुरु नभएको र आफूहरु लोडसेडिङमै बस्नुपरेको दाबी उद्योगीहरुको छ । ‘प्राधिकरणले डेडिकेटड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् दिन स्थगित गरिएको सूचना जारेर नियमित विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो, त्यसपछि पुनः आपूर्ति खुलाएको सूचना आएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि टीओडी मिटरमा २४ सै घन्टा आपूर्ति लिएको देखिएमा त्यो तिर्न तयार छौं,’ एक उद्योगीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि ११ फागुन ०७२ पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनलाई विद्युत् दिएको वा नदिएको भन्ने विषय विवादित भएकाले त्यसमा न्याय निरुपण हुनुपर्ने भन्दै मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन स्वीकार गरेको छ । र, त्यस सम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

बदमासी ३  : भूतप्रभावी महसुल विनियमावली, आयोगको निर्णय कुल्चने व्यवस्था

२०७३ पुस ४ गते बसेको प्राधिकरणको ७ सय ४३ औं सञ्चालक समितिको बैठकले ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३’ स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यो विनियमावलीमा यो २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ भन्ने उल्लेख छ ।

पहिलो त पुसमा स्वीकृत विनियमावली त्यसको ६ महिनाअघि साउन १ गतेदेखि कसरी लागू हुन्छ ? प्राधिकरणले यहीँ जालसाजी गरेको छ । दोस्रो- विनियमावलीले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयलाई नै तोडमोड गरेको छ ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ साल असार १६ गतेको बैठकले ‘लोडसेडिङ ६ घन्टा वा त्यसभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुलदर डेडिकेटेड सरह कायम गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । तर, विनियमावलीमा डेडिकेटेड लाइनमार्फत ‘दैनिक २४ घन्टा’ विद्युत् आपूर्ति लिने वा दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा ट्रंकलाइनमार्फत दैनिक २० घन्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहक भन्ने कुरा हटाएर ‘प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहक’लाई अनुसूची २ अनुसारको महसुल लाग्ने व्यवस्था गरियो ।

यसरी, प्राधिकरणले नियामक निकाय विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयमै नभएको कुरा विनियमावलीमा लेखेर जालसाजी गरेको समेत देखिएको छ । जबकि, आयोगले निर्णय नगरेको महसुल प्राधिकरणले लागू नै गर्न पाउँदैन । सञ्चालक समितिबाट यो निर्णय गराउने कार्यकारी निर्देशक कुलमान नै हुन् ।

बदमासी ४ : तीन वर्षपछि ब्याकडेटको बिल

डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनका लागि प्रिमियम महसुल निर्धारण २९ पुस २०७२ मा नै भएको थियो । सरकारी अस्पताल, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालयबाहेक अन्य उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुलाई डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत प्रिमियम शुल्क लिइएन भने बाँकी उद्योग तथा प्रतिष्ठानसँग भने त्यही बेलादेखि महसुल उठाइएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै गठन गरेको भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको समितिले २९८ ग्राहकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन लाइनको विद्युत उपभोग गरेको उल्लेख गरेको थियो । तीमध्ये १८४ उद्योगहरुमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल कायम गरेर बिलिङ भइरहेको थियो ।

५० वटा ग्राहक सरकारी स्तरका अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी आयोजनालगायत थिए । ५८ ग्राहकले डेडिकेटेड सरहको लाइन लिएर पनि महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७५ सालको फागुन र चैतमा तीन वर्षको बिल एकैपटक काट्यो । जबकि, ती उद्योगहरुले त्यस अवधिको सामान्य महसुल भने तिरिरहेका थिए ।

तर, २०७५ मा कुलमान घिसिङले एकैपटक केही उद्योगीलाई २०७२ साउनदेखि र केहीलाई २०७३ साउनदेखि २०७५ को अन्तिमसम्मको छुट बिल भन्दै काटेको थियो । तीन वर्षसम्म कुनै उद्योग वा प्रतिष्ठानले कति विद्युत् खपत गरेको छ भन्ने जानकारी नै नराख्ने, लोडसेडिङमा परेको छ कि छैन भन्ने थाहा नै नहुने, एकैपटक निद्राबाट ब्युँझिएझैँ गरी पुरानो बिल काट्ने कुरामा नै असल नियत नदेखिने उद्योगीहरु बताउँछन् । त्यसपछि २०७७ असारसम्म प्रिमियम शुल्क लगायर बिल काटिरह्यो ।

बदमासी- ५ : विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको प्रक्रिया पूरा नगरी महसुल

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ लागू गरेको छ । त्यस नियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि २०७३ साउन महिनादेखि प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महसुल दरको व्यवस्था गरिएको थियो ।

लोडसेडिङको बेलामा पनि २४ सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुने लाइनलाई डेडिकेटेड र कम्तीमा ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको बेला निरन्तर २४ घन्टा विद्युत् आपूर्ति भइरहेका ट्रंकलाइनलाई डेडिकेटेड सरह महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो सुविधा लिन चाहने ग्राहकले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सुविधा पाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (२) मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत शक्ति खपत गरे वापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भए बमोजिम (१.६५ गुणासम्म) को मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

जबकि, अहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् विवाद रहेका उद्योगहरुले त्यस्तो लाइन जडान गर्न प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृति पनि नदिएको र विनियमावलीमा व्यवस्था भएअनुरुप २० घन्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् पनि नपाएको दाबी गरेका छन् ।

जबकि, डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न दिने प्रक्रिया नै नपुगेका उद्योगलाई प्राधिकरणले कसरी लाइन जडान गरिदियो, त्यसको प्रमाण पनि प्राधिकरणले दिन सकेको छैन ।

सोही विनियमावलीले साधारण ग्राहकले तिर्ने महसुल पनि वृद्धि गरेको थियो । प्राधिकरणले ०७३ साउन १ गतेदेखि नै यही दरमा महसुल उठाउँदै आएको छ । तिरिरहेका छन् ।

बदमासी ६ : विनियमावली भन्छः टीओडी मिटरका आधारमा महसुल उठाउनुपर्छ, कुलमान टीओडीको तथ्यांक नै लुकाउँछन् ।

प्राधिकरणको विनियमावलीले उल्लेख गरेको प्रक्रिया पूरा नभएकै भए पनि टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरले लोडसेडिङका बेला निरन्तर २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको देखायो भने सो तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

टीओडी मिटर उद्योगहरुमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसले ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ ।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ भदौ १५ गते त्यहीअनुरुप प्रिमियम महसुल उठाउन भन्दै मातहतका कार्यालयहरुलाई गरेको पत्राचारमा पनि टीओडी मिटर डाउनलोड गरी प्रत्येक दिन २४ सै घन्टा निरन्तर विद्युत् प्राप्त गरेको रहेछ भने प्रिमियमको शुल्क लगाउनू भन्ने निर्देशन छ ।

तर टीओडी मिटर चाहिँ नदिने अनि बत्ती एक घन्टा दिएकोमा पनि प्रिमियम दर लगाउँछु भन्न कानूनले नदिने एक अधिवक्ता बताउँछन् ।

अहिले विवाद भएका ५८ वटै उद्योग टीओडीका आधारमा तिर्नुपर्ने देखिएको अवस्थामा प्रिमियम महसुल बुझाउन तयार रहेको एक उद्योगीले बताए । ‘प्रक्रियागत रुपमा उद्योगहरुले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन मागेको पत्र, प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको प्रमाण छ र तोकिएको समय विद्युत् पनि दिएको छ भने हामी तिर्न तयार छौं,’ एक उद्योगीले भने ।

यो मिटरमाथिको नियन्त्रण विद्युत् प्राधिकरणले नै गरेको हुन्छ । प्राधिकरणले यही मिटरका आधारमा उद्योगहरुबाट शुल्क उठाइरहेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद भएका उद्योगहरुले टीओडी मिटरको तथ्यांक हेर्दा लोडसेडिङ भएको बेला निरन्तर २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गरेको देखियो भने प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

उपयोग गरेको प्रमाण दिए बिल तिर्न तयार रहेको बताइरहेका उद्योगीलाई प्रमाण र तथ्य दिनुको साटो कुलमान बिजुलीको लाइन काट्दै हिँडिरहेका छन् । तथ्य र प्रमाण दिएर महसुल असुली गर्न उनलाई केले रोकिरहेको छ ? जबकि, सो तथ्यांक कुलमान घिसिङकै कार्यालयमा हुन्छ ।

महसुल संकलन विनियमावलीको दफा १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रुपमा डेटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले स्पष्ट रुपमा भन्छ- टीओडीको डेटा हरेक वर्ष डाउनलोड हुन्छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा सीधै आउँछ । तर यो तथ्यांक दिँदा उद्योगहरुले निर्धारित समय विद्युत् खपत गरेको नदेखिने र प्राधिकरणकै विरुद्धमा प्रमाणका रुपमा देखिने भएकाले यो तथ्यांक लुकाएको आशंका ती अधिवक्ताले गरे ।

बदमासी ७ : छुट बिलको प्रक्रिया पनि पालन नगरी जबर्जस्ती

प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावलीको २० नम्बर विनियममा कुनै ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट भएको अवस्थामा अनुसूची २९ मा उल्लेख भएको अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा देहायअुनसार छुट बिलिङ गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

अनुसूची २९ मा छुट बिल गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुको विषयमा उल्लेख छ । यसअनुसार कार्यालय प्रमुखले एकपटकमा २ हजार, ८ देखि ९ तहसम्मको कार्यालय प्रमुखलाई ५ हजारसम्म, क्षेत्रीय प्रमुख ५० हजार रुपैयाँसम्म, महाप्रबन्धक एकपटकमा एक लाख रुपैयाँसम्म र मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले एकपटकमा एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिका छुट बिलका सम्बन्धमा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ ।

तर, १ लाखभन्दा माथिका छुट बिल सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार कुलमान स्वयंलाई छ । तर उनले छुट बिलका सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् । तर अर्बौं रुपैयाँको छुट बिल काट्नुअघि कुलमानले कुनै निर्णय नगरी भटाभट बिल पठाएका थिए ।

साथै, सोही विनियममा ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत् प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विद्युत् प्राधिकरणले यो प्रक्रियाबाट पनि रकम असुली गर्न तत्परता देखाएको छैन । ०७२ साल फागुन ११ देखि लोडसेडिङमा राखेको छ । जब विद्युत पाएकै छैन भने चोरी पनि आकषिर्त भएन ।

बदमासी ८ : औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि डेडिकेटेडकै शुल्क किन उठाइयो

विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ नेपालबाट पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । जबकि, कुलमानले सो वर्षको अन्त्यतिर फागुन र चैतमा ०७३ देखिको छुट बिल काटेका थिए, जसमा प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा गरेको अवधिको बिल पनि समावेश थियो । त्यति मात्रै होइन, २०७७ सालसम्म नै प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कसहित बिल काटिरहेको थियो ।

सरकारले तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले नै पनि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि र प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछिको अवधिको महसुल उद्योगीबाट उठाउनु उचित नहुने सिफारिस गरेको थियो । यी दुवै विषयलाई विद्युत नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने सिफारिस सो समितिको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले १९ साउन २०७७ मा पारित गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय आफैं गर्न सक्छन् कुलमान

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा गलत बिल काटिएको विषयबाट प्राधिकरण पछि हट्न सक्ने अधिवक्ताहरु बताउँछन् । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको एक सय आठौं बैठकको निर्णयअनुसार टीओडी मिटरमा दैनिक २० घन्टाभन्दा विद्युत आएको रहेछ भने प्रिमियम शुल्क लिने, नभए नलिने भन्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले कुलमान स्वयंले इमानदार प्रयास गर्ने हो भने यो समस्या सदाका लागि समाधान हुनेछ ।

ख्ासमा यो निर्णय कार्यकारी निर्देशक स्वयंले गर्नुपर्ने हो । तर प्राधिकरणको व्यवस्थापनले यो महसुल निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा उनी माथिको निकाय सञ्चालक समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्छ ।

यसअघि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल गरेको र अहिले त्यो जिम्मेवारीमा विद्युत नियमन आयोगमा आएको छ । विद्युत नियमन आयोगलाई कानुनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले धेरै माथि जाँदा पनि विद्युत् नियमन आयोगसम्म जाँदा यस विषयलाई टुंगो लाग्छ ।

निर्यातजन्य उद्योगमाथि मार

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बिलका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव सिमेन्ट उद्योगहरुलाई परेको छ । लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका कुलमानले लोकपि्रयताको आडमा गरेको बदमासीका कारण पछिल्ला एक दशकमा आत्मनिर्भरताको उदाहरण बनेको सिमेन्ट उद्योग धरासायी बन्ने अबस्थामा पुगेको छ । न्यायको सिद्धान्त विपरीत राज्यको एउटा निकायले व्यवसायीमाथि खुलेआम अत्याचार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामो समयदेखिका पि्रय पात्र कुलमानलाई बोकिरहेका छन् ।