नीतिगत व्यवस्था बाधक हुँदा बिक्दैन प्रभावित स्थानीयको आईपीओ

१५ माघ, काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रभावित स्थानीयका लागि खुलाएको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) १० माघ सम्म सबै नबिकेपछि २५ माघसम्म अवधि लम्ब्याइयो । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले सूचना जारी गर्दै पर्याप्त आवेदन नपरेकाले १५ दिन समयावधि थप गरिएको जनाएको छ । थपिएको अवधिसम्म पनि सबै ९ लाख ३० हजार कित्ता सेयर बिक्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि खुलाइएको त्यही सेयरमा भने तोकिएको समयमै आठ गुणा बढी आवेदन प¥यो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई २ लाख ६७ हजार कित्ता सेयर खुलाइए पनि अन्तिम दिनसम्म २३ लाख कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । सर्वसाधारणका लागि खुल्ने आईपीओमा पनि कैयौँ गुणा बढी आवेदन पर्ने गर्छ ।

सर्वोत्तम मात्रै होइन, यसअघि प्रभावित स्थानीयका लागि खुलेका शिवम्, घोराही, सोनापुर सिमेन्टको आईपीओ समेत बिक्री भएन । प्रभावित स्थानीयलाई छुट्ट्यइएको सबै सेयर नबिके पनि सर्वसाधारणबाट भने तीनै कम्पनीको आईपीओमा तोकिएभन्दा धेरै आवेदन पर्‍यो । आखिर, प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्ट्याइएको आईपीओ किन बिक्री हुँदैन ? यसमा धितोपत्र बोर्डका दुई नीतिगत व्यवस्था नै प्रमुख बाधक बनेको छ । ती हुन्– तीन वर्षको ‘लकइन पिरियड’ र स्थानीयस्तरमा मात्रै आवेदन संकलन केन्द्र तोकिनु ।

लकइन पिरियड

प्रभावित स्थानीयले सेयर पाए पनि त्यो सेयर तीन वर्षसम्म बेच्न नपाउने गरी जबर्जस्ती गरिएको व्यवस्थाले स्थानीयको रुचि कम हुन गएको छ । एक त प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सेयरबारे जानकार नै छैनन् । अर्को, उनीहरूलाई बुझाउँदा पनि लकइन पिरियडका कारण आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

‘यो सेयर पछि बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्छन् सबैजना, अहिले कसैबाट ऋणधन गरेर पैसा हालौंला तर तीन वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन रे, यहाँ भोलि केटाकेटी बिरामी भए वा पैसा चाहिने अवस्था भयो भने के गर्ने ?,’ सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ खुलिरहेको क्षेत्र पाल्पा रिब्दिकोट–३ का धनबहादुर आलेले भने, ‘एक/दुई महिनामै बेचेर फाइदा पाउने भए त सेयर भर्न हुन्थ्यो ।’

उनको घर नजिकैबाट टिपरले दैनिकजसो चुनढुंगा ओसार्छ । टिप्परको आवाज, धुलोको सास्ती उनले भोग्दै आएका छन् । तर दुर्भाग्य, सर्वसाधारण जो कुनै प्रभावित नै होइन, उनीहरूले पाएको सेयर केही दिनभित्रै बेचेर नाफा लिन पाउँछन् ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पूर्णप्रसाद आचार्य प्रभावित स्थानीयका लागि राखिएको लकइन पिरियड हटाउनैपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘मुख्य समस्या नै लकइन पिरियड राखिनु हो । गाउँँघरमा पैसा जुटाएर सेयरमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो पैसा तीन वर्षसम्म बन्धकजस्तै हुने भएपछि पनि रुचि कम भएको हो,’ आचार्यले भने ।

प्रभावितका लागि लकइन व्यवस्था हटाउन उद्योगी–व्यवसायी तथा ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) समेत सहमत छन् । ‘प्रभावितले लिने सेयर धेरै हुँदैन ५०–१०० कित्ताका दरले लिन्छन्, त्यो सेयरमा लकइन राख्नै पर्दैन । बोर्डले यो व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ सर्वोत्तम सिमेन्ट अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने भन्छन् ।

संस्थापक तथा कर्मचारीलाई तीन वर्षको लकइन अवधि राखे पनि प्रभावितका लागि तुरुन्तै यो व्यवस्था हटाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफूहरूले पटक–पटक धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावित स्थानीयका लागि लकइन पिरियड हटाउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

‘प्रभावित भनेर सेयर छुट्ट्याउने तर उनैलाई लकइन भनेर बाँधेर राखिदिने काम भयो, यसलाई सच्याउनैपर्छ,’ उनले भने । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली परिच्छेद ९ मा प्रभावितले सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्कातिर, यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण र विरोधाभाषपूर्ण समेत छ ।

‘विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन,’ नियमावलीमा छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रभावितले पाउने सेयर अन्य समूहबाट व्याख्या गरिएको छ । तर, अन्य समूह भन्नाले सर्वसाधारण समूहबाहेक सेयरलाई बुझाउने भनी त्यहीँ स्पष्ट पारिएको छ ।

हेरौं नियमावली व्यवस्था

तर, प्रभावितले पाउने सेयर सर्वसाधारण समूहकै १५ प्रतिशत हो । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नै अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण देखिएका छन् ।

‘नियमावली केही विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ, प्रभावितले पाउँदै आएको सेयर सर्वसाधारण समूहकै हो,’ सीईओ आचार्यले भने । तसर्थ, प्रभावितले पाउने सेयरमा लकइन पिरियडसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले यससम्बन्धी आफूले पनि राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सक्ने बताए । ‘प्रभावितले पाउने सेयर सर्वसाधारण समूहकै हो, त्यसमा शंका रहेन,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण र प्रभावितका लागि भनेर विवरणपत्र पनि एकैपटक निकाल्ने गरिएको छ ।’

स्थानीय तहमा मात्रै संकलन केन्द्र राखिनु

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अन्य सर्वसाधारणले अनलाइनबाट घरमै बसेर आईपीओमा आवेदन दिन पाउँछन् । तर, प्रभावितले तोकिएकै संकलन केन्द्र पुगेर भौतिकरूपमा फारम भरेर बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि संकलन केन्द्र पनि प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै राखिनुपर्ने धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ मा उल्लेख छ ।

प्रभावित स्थानीयका हकमा स्थानीय तहमै संकलन केन्द्र राखिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले अन्य सहरमा बसेका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि आईपीओ भर्नकै लागि सम्बद्ध क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता यही निर्देशिकाले गरेको छ ।

यो निर्देशिका पनि धेरै नै विरोधाभाषपूर्ण छ । निर्देशिकाले सकेसम्म धेरै संकलन केन्द्र तोकिनुपर्ने, लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी संकलन केन्द्र व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्छ । तर, अन्त्यमा प्रभावित स्थानीयका हकमा सोही क्षेत्रमा कम्तीमा चार संकलन केन्द्र तोकिनुपर्ने भनिएको छ ।

‘अहिले गाउँघरमा मान्छेको संख्या नै कम छ । पढाइ, व्यवसाय वा जागिरका सिलसिलामा सहर गएका हुन्छन्, उनीहरू नै सेयरबारे जानकारी राख्छन् तर आईपीओ भर्न गाउँमै आउनुपर्ने व्यवस्था पनि बाधक बनेको छ,’ आचार्यले भने ।

थोरै रकमको आईपीओ भर्न हजारौं रकम, समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था यो व्यवस्थाले निम्त्याएको छ । ‘गाउँमा जो बस्छन्, उनीहरूलाई सेयरसम्बन्धी जानकारी नै छैन, सहरमा बसेका तिनै गाउँका सर्वसाधारण आईपीओ भर्न गाउँ जाँदैनन्,’ सर्वोत्तम सिमेन्ट अध्यक्ष न्यौपानेले भने ।

सेयर संख्या अधिक हुनु

त्यस्तै प्रभावितलाई छुट्ट्याइएको सेयर संख्या अधिक हुनु पनि अर्को समस्या रहेको देखिन्छ । कुल चुक्ता पुँजीमा २ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी सर्वसाधारणलाई सेयर छुट्ट्याउनुपर्छ । सर्वोत्तमकै उदाहरणमा कम्पनीले कुल ३६ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको थियो । तर, योमध्ये पनि ९ लाख ३० हजार कित्ता अर्थात् करिब २५.८ प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयका लागि मात्रै छुट्ट्याइएको छ ।

‘कुल ४ करोड ६५ लाख कित्ताको २ प्रतिशत प्रभावितलाई छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण प्रभावितलाई ९ लाख ३० हजार कित्ता छुट्ट्याउनुपरेको हो,’ न्यौपानले भने, ‘यो व्यवस्थालाई पनि केही सहज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेले ठूलो रकमको सेयर भर्दैनन्, थोरै थोरै संख्याको सेयर भर्ने भएकाले आरक्षित सेयर संख्या पनि उच्च रहेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय साक्षरता अभाव

प्रभावित स्थानीयको सेयर बिक्री नहुनुमा वित्तीय साक्षरता नहुनु पनि अर्को कारण रहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ सीईओ आचार्य औंल्याउँछन् । ‘सेयरबारे धेरैलाई जानकारी नै छैन, बैंक खाता धेरैले खोले पनि डिम्याट खाता छैन,’ उनी भन्छन् ।

वित्तीय साक्षरताका नाममा विभिन्न संघसंस्था र समूहले गर्ने कार्यक्रम पनि राजधानी र सीमित सहरमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा सेयर शिक्षासम्बन्धी सचेतना नै छैन । यसले पनि प्रभावित स्थानीयलाई छुट्ट्याइएको सेयर बिक्री हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

न्यून जनसंख्या हुनु

प्रभावित क्षेत्रमा जनसंख्या कम हुनु पनि सेयर नबिक्नुको थप कारण हो । क्षेत्रगत रूपमा भूगोल धेरै समेटिने गरे पनि जनसंख्या न्यून हुनुले प्रभावितलाई छुट्ट्याइएको सेयर बिक्री नहुने गरेको हो । ‘युवाजति विदेश र सहरतिर छन्, गाउँघरमा वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका मात्र छन्, जो आर्थिकरूपमा अरूमा आश्रित छन्,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘यसले गर्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको सेयर बिक्री नहुने गरेको हो ।’

हुन त प्रभावितमा बिक्री नभएको सेयर पछि सर्वसाधारणमा थप गरेर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ । वित्तीय साक्षरता वा चेतना अभाव, युवा विदेश र सहरतिर केन्द्रित हुनुजस्ता पक्ष छँदैछन् तर प्रभावित पीडितका लागि आरक्षण संख्या छुट्ट्याइए पनि तिनैलाई भर्न नै नदिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु उचित नभएको जानकारहरूको भनाइ छ ।