डिजिटल नारालाई गिज्याउँदै राष्ट्रिय निकुञ्जको टिकट सिस्टम

२५ माघ, चितवन । धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरुले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भनेर पुरानै ढर्राबाट टिकट काटेर राजश्व उठाउँदै आएको छ ।

खानेपानी, विद्युतको महसुल घरमै बसेर तिर्न अभ्यस्त हुँदै गर्दासमेत निकुञ्ज भित्र भ्रमण गर्दा काटिने टिकटका लागि भने नगद नै बोक्नुपर्ने र टिकट काट्न बिहानैदेखि लाइनमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अनलाइन टिकेटिङ्ग सिस्टममा नजाँदा निकुञ्ज प्रवेश गर्ने पर्यटक र होटल व्यवसायीहरूले दुःख र झन्झट झेल्दै आएका छन् ।

निकुञ्ज अनलाइन टिकटिङ्गमा नजाँदा त्यसको मार सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु पर्दै आएका छन् । ‘एकातिर क्यास नै बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर उत्तिकै झन्झटिलोसमेत छ,’ सौराहाको होटल पार्क सफारीका सञ्चालक महेश खनाल भन्छन्, ‘आजको युगमा सारा दुनियाँ डिजिटल पेमेन्टमा जाँदा निकुञ्ज उही पुरानो शैलीबाट चलिरहेको छ ।’ उनले अहिले होटलबाट दैनिक १ जना कर्मचारी पैसाको जोहो गर्न र टिकट लिन लाइनमा बस्न जानुपरेको गुनासो गरे ।

निकुञ्जका विभिन्न ६ वटा नाकाबाट टिकट काटेर पर्यटकहरूले जीप सफारी गर्दछन् । निकुञ्ज विभागबाट छाप लगाएर आएको टिकटमात्रै काट्ने गरी १४ जना जनशक्ति परिचालन गर्ने गरिएको छ । निकुञ्जले नेपालीसँग १५०, सार्क मुलुकका पर्यटकसँग १ हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकसँग २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गर्दछ । प्रतिजीपको एकपटक गएको ५ हजार लिने गरिन्छ ।

क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका सचिवसमेत रहेका महेश खनालले निकुञ्जलाई अनलाइन पेमेन्टमा जान आफूहरुले पटक-पटक अनुरोध गरे पनि निकुञ्ज विभाग र वन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको बताए । ‘हामीले अर्थमन्त्री, विभागका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटेर अनलाइन भुक्तानीमा लैजान भन्यौं, डेलिकेसशन गयौं, लिखितरूपमा दियौँ । यस्तो भन्न थालेकै ५ बर्ष बढी भयो, अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन,’ सचिव खनालले भने, ‘हिजोआज सामान्य चिया पसलमा समेत क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पेमेन्ट गरिन्छ, राज्यको यतिको ठूलो निकाय उही पुरातनवादी शैलीमै चलेको छ ।’

पर्यटक बढी हुने सिजनमा टिकट लिन भनेर बिहानै ४ बजे लाइनमा गएर बस्नुपर्ने र कर्मचारी ६/७ बजेतिर मात्रै फर्किने गरेको खनालले सुनाए ।

सौराहा पोष्टमा निकुञ्जले टिकट काट्न २ जना कर्मचारी खटाएको छ । सौराहा पोष्टबाट मात्रै ८८ प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश गर्दछन् । ‘कर्मचारीको संख्या पनि थप्दैन, अनलाइन टिकटिङ्गमा पनि जाँदैन’ संघका सचिव खनाल भन्छन्, ‘हामीले बरु केही टुरिष्ट गाइड टिकटका लागि सहयोग गर्न दिन्छौं, केही तलमाथि भए जिम्मा लिन्छौं भन्दा पनि निकुञ्जले मानेन, उनीहरु ठान्छन् कि निकुञ्ज हाम्रो मात्रै हो, व्यवसायीहरूले निकुञ्जको संरक्षण गर्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण पाउँछु । ‘

खनालको जस्तै भोगाइ छ, पटिहानीको होटल सोल्टीका म्यानेजर केशव ढकालको पनि छ । टिकटका लागि दैनिक एक डेढ लाख नगद बोकेर जानुपर्ने वाध्यता रहेको ढकालले बताउँछन् । निकुञ्ज अनलाइन पेमेन्टमा जान सके होटलबाटै सबै काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

कतिपय होटलहरूले पर्यटकको टिकट काट्दा टिकट काउन्टरका कर्मचारीहरूले खुद्रा रकम नभएको भन्दै फिर्ता नदिने गरेकोसमेत गुनासो गर्दै आएका छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले विभागले अनलाइन टिकेटिङ्गमा जान उदासिनता देखाएको बताए । ‘सरकारले भन्न त डिजिटल नेपाल भन्छ तर देशभरका निकुञ्जलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिदैन,’ कुँवर भन्छन्, ‘सरकारी निकायलाई नयाँ कुरा गर्न, स्वीकार गर्न र अभ्यस्त बन्न निकै टाउको दुखाइ बन्छ, अनलाइन पेमेन्ट लिँदा पारदर्शीतासमेत बढ्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन ।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकबाट मात्रै गत वर्ष १८ करोड ५ लाख १९ हजार ७ सय ५० र जीप सफारीबाट ४८ करोड ५२ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । निकुञ्जका अनुसार गत आर्थिक बर्ष २ लाख ९९ हजार ४ सय १२ पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका थिए । निकुञ्जले सौराहा क्षेत्रबाट ३२, कसराबाट २०, मेघौलीबाट ९, माडीबाट १, कुजौलीबाट २ र अमलटारीबाट ६ वटा जीपलाई निकुञ्जमा पर्यटक लैजान अनुमती दिएको छ । एउटा जीप दिनमा दुई पटकसम्म मात्रै निकुञ्ज प्रवेश गर्न पाउँछ ।

निकुञ्जले सौराहा, कसरा, मेघौली, माडीको बनकट्टा, देवचुलीको कुजौली र अमलटारी (पूर्वी नवलपरासी) मा टिकट काट्ने कर्मचारी खटाउने गरेको छ । झण्डै १४ जना खरिदार तहका कर्मचारी टिकट काट्न खटिने गरेका छन् ।

निकुञ्ज विभागका एक अधिकृतले देशभरका निकुञ्जलाई अनलाइन टिकेटिङ्गमा लैजाँदा ठूलो जनशक्तिलाई अन्यत्र खटाउन सकिने बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३८३ जनाको दरबन्दी भए पनि विभिन्न पदका ९५ रिक्त छन् ।

अनलाइन टिकटमा जाँदा निकुञ्जको सूचना विश्वभर पुग्ने, पर्यटकको बसाइ लम्बाउन सहज हुने, अझै बढी प्रचारप्रसार हुने, निकुञ्जमा भ्रमण गर्ने हरेक पर्यटकको तथ्यांक उपलब्ध हुने, जहाँ बसेर पनि काट्न सकिने, निकुञ्जमा हुने भिडभाड र समय मिलाउन सहज हुने ती अधिकारीले बताए ।

विभागले निकुञ्जहरुलाई अनलाइनमा लैजाँदा एकपटक गरेको लगानीले सधैंलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले निकुञ्जमा आउने पर्यटकहरूको सबै विवरण निकुञ्जहरूले राख्न सक्ने र भावी योजना बनाउन पनि सहज हुने बताए । ‘अहिले पर्यटकको सबै विवरण निकुञ्जसँग हुँदैन, तर अनलाइन टिकेटिङ्गमा जाँदा सबै कुरा गर्न सकिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘निकुञ्ज भित्र कतिबेला को प्रवेश गर्‍यो, कति बेला निस्कियो, कति लामो समय बस्यो, सबै थाहा हुन्छ ।’ उनले निकुञ्जहरूले अनलाइन टिकट सुरु गरेपछि मध्यवर्ती क्षेत्र तथा सामुदायिक वनहरू समेत त्यसमा जान बाध्य हुने बताए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीले डिजिटल युगमा समेत निकुञ्जले हातले कागजी टिकट काटेर बस्दा सन्देश समेत नराम्रो गएको बताए । उनले निकुञ्ज अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा नगई सुखै नभएको बताए । ‘हामीलाई पनि झन्झन्ट भएको छ, होटलवाला र पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटकलाई पनि समस्या भएको छ,’ सूचना अधिकारी तिवारीले भने, ‘विभागले चाँडै नै निकुञ्जलाई अनलाइन टिकट प्रणालीमा लैजान्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

‘सबैले गिज्याउने बेलाभयो : उपमहानिर्देशक ढकाल

खानेपानी, विद्युतदेखि सबैजसो निकायहरु विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जाँदासमेत निकुञ्जहरु पुरानै शैलीमा टिकट काट्ने बस्नु गलत भएको निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले बताए । उनले हातले टिकट काटेर बस्दा सबैले गिज्याउने बेला भएको बताए ।

शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा माघ १ गतेबाट एक ठाउँबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरिएको बताउँदै उपमहानिर्देशक ढकालले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अगाडि बढाएर देशभरका निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा विस्तारै लागु गर्दै जाने योजना विभागको रहेको बताए ।

हाल देशभर १२ वटा निकुञ्ज, १ आरक्ष, १ शिकार आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् ।

अनलाइन टिकट काट्दा सेवाप्रवाह गर्ने निकायले लिने सेवा शुल्क (कमिसन) को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा पनि केही समस्या आएको बताए । उनले टिकट काट्न निकुञ्जहरुको जनशक्ति अनावश्यक रुपमा इन्गेज भएकाले त्यसलाई घटाउने तयारीमा विभाग रहेको बताए । ओएनएम सर्भे गर्दा टिकटमा लाग्ने जनशक्ति घटाइएकाले विभाग अनलाइन टिकेटिङ्गमा जानैपर्ने ढकालले बताए ।