स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा रस्साकस्सी जारी, मागमाथि माग

७ फागुन, काठमाडौं । संघीय सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । तर, संघीय मामिलाले तयार गरेको मस्यौदाका कतिपय बुँदा संविधान विपरीत भन्दै स्थानीय सरकाले विरोध गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार ऐन बनाएरै अधिकार नदिए अस्वीकार्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्थानीय शासन विज्ञहरूले संघ सरकारले फेरि केन्द्रीकृत मानसिकता सहित संघीयता विरोधी ऐन ल्याउन लागेको दाबी गरेका छन् ।

ऐन मस्यौदा संविधान विपरीत

संघीय सरकारले ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा राखेका कतिपय प्रावधान संघीयता विरोधी देखिएको स्थानीय सरकारहरूको गुनासो छ ।

संघीय मामिला बनाएको ऐनको मस्यौदाको दफा ११६ (घ) मा रहेको कार्यपालिका विघटन गर्न पाउने व्यवस्थाको स्थानीय सरकार र विज्ञले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

‘संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भएकाले यो चर्चा नै गर्न आवश्यक नरहेको बुँदा ल्याइएको छ’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ ।’

यस्तै स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा संविधानको मूल मर्मविपरीत मस्यौदामा कतिपय बुँदा उल्लेख भएकाले हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको जलाधारको एकल अधिकार संघ सरकारले खोस्ने, विद्यालय शिक्षामा उत्तरदायित्व स्थानीय तहलाई दिने शिक्षकको विषयमा बोल्न नदिने जस्ता विषयमा पनि ऐन संशोधन आवश्यक छ’ सापकोटाले भने, ‘कार्यपालिका निलम्बनको विषय आवश्यक नै छैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका अध्यक्षलाई वैदेशिक भ्रमण अनुमति दिने विषयमा पनि संघीय मामिलाले अनावश्यक भूमिका खेल्न पाउने गरी ऐन आएको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

‘वैदेशिक भ्रमण जान मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्को अनुमति किन चाहियो ? सरकारी खर्चमा मात्रै अनुमति मागे पुग्छ नि !’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘मन्त्रालयको कर्मचारी भ्रमणमा जानका लागि बार्गेनिङ प्वाइन्ट राखिएको छ, त्यो हटाउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे पालिकालाई सरकार सोचेर ऐनको मस्यौदामाथि छलफल हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘हामीलाई नियन्त्रित भन्दा पनि काम गर्न सक्ने अधिकार दिएर मस्यौदामाथि छलफल हुुनुपर्छ । स्थानीय सरकार निकाय होइन, तर ऐन बनाउँदा निकायलाई जसरी सोच्ने डर छ’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि, अहिले संघीय मामिलाले छलफल थाल्नु चाहिं सकारात्मक नै हो ।’

यस्ता छन् पालिका प्रमुखका सुझाव

पालिका प्रमुखहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कानुन अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

‘न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा उपप्रमुखहरूले धेरै समस्या भोग्दै आएका छन् । ऐनमै त्यसको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ’ संघीय मामिलालाई पालिकाले दिएको सुझाव हो यो ।

स्थानीय शासन विज्ञ सापकोटाले प्रदूषण करमा पनि स्थानीय तहको अधिकार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षातर्फ स्थानीय सरकारको अधिकारमा विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति र व्यवस्थापन, शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित गरी तलबभत्ता व्यवस्थापन, करार शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन अधिकार ऐनमा थप्नुपर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सुझाव रहेको कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले बताए ।

दुई वर्षलाई तालिम प्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्थानीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको भन्दै ऐनमै प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विभिन्न बुँदा थप्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

मन्त्रालयले विशिष्ट परिस्थिति बाहेक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा कम्तीमा दुई वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनिवार्य रहने गरी खटाउनुपर्ने पालिकाको माग छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको प्रमुख र कार्यपालिका प्रति पूर्ण जवाफदेही र उत्तरदायी भएर कार्य गर्नुपर्ने भन्दै अहिले कतिपय स्थानमा सोही कारण समस्या आएको पालिकाका संघहरूको माग छ ।

पदस्थापना र सरुवा सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटिनुभन्दा अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम दिएरमात्र खटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक तहमा माथिको प्रशासन सेवातर्फको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले माग गरेका छन् ।