माओवादीकै ४० बुँदेको शैलीमा प्रचण्डलाई राप्रपाको मागपत्र

९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ४० बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै सडक आन्दोलन थालेको छ । चैतबाट काठमाडौं केन्द्रित गर्ने तयारीमा रहेको राप्रपाले बुधबार अन्यत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाएको छ ।

भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको प्रदर्शन भद्रकालीमा पुगेपछि शीर्ष नेताहरु ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबारतिर लागेका थिए भने प्रदर्शनकारीहरु सुन्धारा, आरएनएसी हुँदै फेरि भद्रकाली पुगेका थिए । त्यतिन्जेल अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणासहित नेताहरु सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए ।

संयोग ! ०५२ फागुन १ मा सशस्त्र संघर्ष थाल्नुअघि तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग बुझाएको थियो । त्यसमा पनि राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने लगायत तत्कालीन सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने मागहरु समावेश थिए ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई राप्रपाले पनि ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

राप्रपाको मागपत्रमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्ता सैद्धान्तिक माग छन्, जुन प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहेर मात्र सम्बोधन गर्न सम्भव छैन ।

राजनीतिक मागमा केही भन्नु छैन

राप्रपा नेताहरुको मागपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको प्रष्ट संकेत गरेका छन् । ज्ञापनपत्र पढ्दै जाँदा सरकारले सुरु गरेको कामहरुलाई नै समेटेको पाएको बताए ।

‘भुटानी शरणार्थीको यत्रो ठूलो अनुसन्धान कारबाही भयो, ललिता निवासको अनुसन्धान गरेर अहिले मात्र १४३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आयो । सुन तस्करीको पनि आफैंले पहल गरेर कारबाही अगाडि बढाइएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जहाँ पढ्दै जाँदा मैले सबै गरेको छु नि । राप्रपाले धन्यवाद छ सरकार भनेको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो ।’

राजनीतिक मागहरुमा भने आआफ्नो मत भएकाले केही नभन्ने उनले बताए । ‘विचारको दृष्टिकोणले आ–आफ्ना मतहरु छन्, यसमा केही भन्नु छैन’, उनले भने, ‘तपाईंहरुले गर्ने विरोध शान्तिपूर्ण होस्, लोकतान्त्रिक सीमाभित्र नै होस् र, जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने ढंगले होस् भन्ने मेरो अनुरोध छ ।’

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषय काम थालेर आफूहरुलाई आश्वस्त पार्न आग्रह गरे । ‘कतिपय सैद्धान्तिक विषय छन्, त्यसमा हामीले हिँडिरहेको बाटो बाटो ठीक भएन कि भनेर सरकारले छलफल प्रारभ गरोस्’, उनले अगाडि भने, ‘कहिलेकाहीँ राम्रो बाटो भनेर सोचिएको चिज पनि अलि पर गएपछि मिलेन छ भन्ने हुन्छ । त्यो विन्दुमा देश आइपुगोस् ।’

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाले उठाएका सैद्धान्तिक मुद्दामा छलफल गर्ने संकेत गरेनन् । बरु संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहयोग मागेका छन् । ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुन्न । सम्भावनाको खेल हो । त्यसकारण हुनसक्छ परिर्वतन होला’, उनले भनेका छन्, ‘तर शान्ति त हामीलाई चाहिएको छ, फेरि युद्ध फेरि हिंसा नहोस् भन्नेमा हामी सबै सजग छौं ।’

शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र केही दिनमा विधेयक पास गर्नुपर्ने भन्दै उनले सहयोग मागे । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने विधेयकका विषयवस्तुमा सबै पक्षबीच लगभग समझदारी भएको भन्दै उनले भने, ‘छिटै हामीले टुंगाउन लागेको विलमा मदत गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध छ ।’

शक्ति आर्जनको प्रयास

संवैधानिक राजसंस्था, वैदिक सनानत हिन्दु राज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी जस्ता संवैधानिक माग मागपत्र बुझाएर होइन, ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलनले पूरा हुँदैन भन्ने राप्रपाका नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन् । अनि अहिले नै राप्रपाले त्यति ठूलो आन्दोलन गर्ने सम्भवना पनि देखिँदैन ।

तैपनि संवैधानिक राजसंस्था, वैदिक सनानत हिन्दु राज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी लगायतको एजेण्डा लिएर राप्रपा सडकमा आएको छ । नेताहरुका अनुसार यो जनताको विश्वास आजर्न गर्दै शक्ति बढाउने रणनीतिक कदम हो ।

किनकी पछिल्लो समय जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ । परम्परागत दलहरु प्रतिको त्यही असन्तुष्टिमा टेकेर ०७९ को निर्वाचनमा नयाँ दलहरु राप्रपाभन्दा ठूला भए ।

पछिल्लो एक/डेढ वर्षको गतिविधिका कारण नयाँ दलहरुमथि प्रश्न उठ्दा नागरिकको उकुसकुमुस बढेको छ । तर राप्रपामाथि नागरिकले अझै विश्वास गरेका छैनन् ।

त्यसैले हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र जस्ता एजेण्डाप्रति राप्रपा प्रतिवद्ध छ र उसले शक्ति आर्जन गर्ने हो भने यो एजेण्डा लागू गर्छ भनेर नागरिकलाई भरोसा दिलाउन पनि आन्दोलनमा आउनुपरेको राप्रपाका नेताहरु बताउँछन् । ‘हामीले उठाएका एजेण्डाको समर्थनमा जनमत बढ्दो छ, तर राप्रपाले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो विगत र वर्तमानका कारण यिनीहरुले पार लगाउँछन् भन्ने लागेको छैन ।’

नागरिकलाई भरोसा दिलाउने हो भने क्रमशः आन्दोलन उठ्ने राप्रपाको विश्लेषण छ । त्यो बेला प्रदेश मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत छाडेर सडकमा जाने नेताहरु बताउँछन् । ‘त्यसले सत्ता नै उलटफेर हुन्छ भन्दा पनि हामीले भन्दै आएको नविन सम्झौताको ढोका खोल्छ’ राप्रपाका एक नेता भन्छन्, ‘हामी गन्तव्य (संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र) नजिक त पुग्छौं नि !’

प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएपछि भुकुटीमण्डपको सभालाई सम्बोधन गरेका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पनि आफूहरुलाई उपेक्षा गरे परिस्थिति बिग्रनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तीन दलका अध्यक्षहरुको नाम लिँदै उनले भने, ‘तपाईंहरुले उपेक्षा गर्नुभयो, राप्रपाको अहिंसा र प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतालाई कमजोरी ठान्नुभयो भने कठोर बन्दै गएर विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ, हेक्का राख्नुहोस् ।’