सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका जटिलता र अबको बाटो

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण खम्बा हो। सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरी नागरिकका सेवा प्राप्ति गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले आज विश्वव्यापी रूपमा नै यसको विविध आयामलाई निकै चासोका साथ अध्ययन गर्ने गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, पूँजीगत खर्च तथा सेवा प्रवाहसँग रहने हुनाले समग्र विकास व्यवस्थापनमा यसको उल्लेखनीय भूमिका रहेको देखिन्छ।

विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्दा सार्वजनिक खरिदले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १२ देखि २० प्रतिशत ओगटेको देखिन्छ। नेपालमा वार्षिक बजेटको करिब ७० प्रतिशत सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित बजेट भएको परिप्रेक्ष्यमा यसको गाम्भीर्य तथा महत्व स्पष्ट हुन्छ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरूका अधिकांश विषय सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित थिए। यो बेरुजु तथा अनियमितताको ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको यथार्थले सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा सारभूत रूपमा नै समस्या र बेथितिहरू रहेको स्पष्ट हुन्छ।

सार्वजनिक खरिद कानुनमा समयानुकूल संशोधन हुनसकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कानुन बनाउने र अभ्यास गर्ने–गराउने गरी सुधारका कार्य पनि हुनसकेको छैन। माथि उल्लिखित दृटान्तहरूबाट बहुआयामिक पक्षहरूलाई सरोकार राख्ने विषयवस्तु भए पनि नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन समस्या तथा अन्योलको भुमरीमा रहेको तथ्य उजागर हुन्छ।

के हो चुरो समस्या ?

देशको समग्र पूँजीगत खर्चसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक खरिद नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बेवास्तामा परेको छ। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नीति तथा कानुन ‍नै नीतिनिर्माता तथा प्रशासनिक नेतृत्वको चासोको विषय बन्न सकेको छैन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएर आउने नेतृत्व वर्गले जबरजस्ती पेलिएर, हुत्याइएर पठाइएको महसुस गर्छन्। बजेट अभाव छ। कर्मचारी वृत्तमा उत्प्रेरणाको अभाव छ। यिनै विषयबाट सिर्जित प्रवृत्तिगत तथा संरचनागत समस्या धेरै छन्।

१७ वर्षभन्दा पुरानो ऐन कानुनको भरमा समग्र सार्वजनिक खरिद सञ्चालन गरिरहनुपरेको अवस्थामा यसको सुधार तथा परिमार्जनमा सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन। संघीयता कार्यान्वयन भएको दुई कार्यकाल हुनै लाग्दा समेत संघीयता अनुकूल सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीहरू परिमार्जन हुनसकेको छैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सक्षम मानव स्रोत विकास गर्ने–गराउने कुनै पनि मार्गचित्र योजना नहुनु अर्को दु:खद् पक्ष हो।

खरिद योजना : फगत देखाउने दाँत मात्र

नेपालको सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा देखिएको विविध समस्यामध्ये खरिद योजनामा देखिएको समस्या एउटा मुख्य हो। वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको सार्वजनिक खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने तथा १० करोडभन्दा बढी वा बहुवर्षीय आयोजना भए खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

लागू गरिएका खरिद योजना तथा गुरुयोजना पनि औपचारिकता पूरा गर्ने तथा देखावटी मात्र छन्। बजेटको विनियोजन तथा खरिदको वास्तविक अवस्था तथा आवश्यकतालाई खरिद योजना तथा गुरुयोजनाले प्रतिबिम्बित गर्न सकेको अवस्था छैन।

हरेक सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदलाई नियमित वार्षिक क्यालेण्डर बनाई सोही बमोजिम समयमा नै खरिदका प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्न खरिद योजना तथा गुरुयोजना महत्वपूर्ण पक्ष हो तर पनि यसतर्फ विशेष चासो तथा पहलकदमी हुनसकेको छैन। सार्वजनिक खरिदको अनुगमन कार्यालयमा पनि सबै सार्वजनिक निकायको अनुगमन गर्ने तथा निरन्तर सुधारका पहल गर्ने अनिवार्य अत्यावश्यकीय कार्य गर्न पर्याप्त जनशक्ति तथा संगठन संरचना छैन।

लागत अनुमान तयारी: वास्तविकता भन्दा पर

लागत अनुमान यथार्थपरक तथा एकरूपता नहुनु पनि नेपालको सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा देखिएको अर्को समस्या हो। मुख्यतया लागत अनुमान तयार गर्दा लिइने जिल्ला तथा स्थानीय दररेट बजारको यथार्थ अवस्थासँग मेल खाँदैन। माल–सामान खरिदको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायमा सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ। लागत अनुमान तयार गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव छ। यस सम्बन्धमा पर्याप्त तालिम तथा ज्ञान–निर्माणका लागि सबै सरोकारवाला निकायको यथेष्ट पहल हुन नसक्नु यसका केही कारण हुन्।

वास्तविक र यथार्थपरक लागत अनुमान तयार हुन नसक्दा समग्रमा सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिदको जग नै कमजोर तथा गलत बाटोतर्फ जाने र सम्झौता व्यवस्थापनमा विभिन्न कानुनी र प्राविधिक जटिलता आउने गरेको देखिन्छ।

खरिदका विधि तथा प्रक्रिया छनोट : नवप्रवर्तनको प्रयोगतर्फ ढिलाइ

खरिदका विधि तथा प्रक्रियाका सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायमा पर्याप्त ज्ञान तथा जानकारी पुग्न नसक्दा उपयुक्त खरिदका विधि छनोट हुनसकेको देखिंदैन। खरिद विधि तथा नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक निकायहरूमा प्रशस्तै द्विविधा रहेको अवस्थामा खरिदका विधि छनोटमा नै जटिलता देखिएको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएका नमूना बोलपत्र कागजातहरू पर्याप्त छैनन्। तिनले सबै निकायका सार्वजनिक खरिद गर्ने आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन। आजको द्रुत विकासको युगमा नवीन विधि तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका राम्रा अभ्यासहरूको प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिदलाई परिष्कृत, सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ जुन जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत अपेक्षित रूपमा पूरा गर्न सकेको छैन।

खरिद सम्झौतापश्चात् यसमा उल्लेख गरिएका शर्तहरू अक्षरशः पालना गर्नु–गराउनुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकाय तथा ठेकेदार (कन्ट्रयाक्टर) दुवैको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा खरिद सम्झौता सकिएपश्चात् आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको महसुस गर्ने सार्वजनिक निकाय तथा सम्झौताका शर्तको पालना गर्नु भन्दा अवाञ्छित गतिविधिमा ध्यान दिने कन्ट्रयाक्टरका प्रवृत्ति साझा समस्याका रूपमा देखिएको छ।

खरिद सम्झौताका शर्तहरू पालना नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने तथा जथाभावी म्याद थप गर्ने–गराउने र समय लम्ब्याउने, जथाभावी भेरिएसन गर्ने र गैरनैतिक स्वार्थको चलखेलमा रमाउने प्रवृत्ति अधिकांश खरिद सम्झौताका नियति बनेको छ।

अबको बाटो

सर्वप्रथम सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले देशको पूर्वाधार विकास गरी पूँजीगत खर्च बढाउने तथा रोजगारीका अवसरहरू देशभित्रै सिर्जना गर्ने काम सार्वजनिक मात्र गर्दैन समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन कायम गराउने कार्यमा समेत टेवा पुर्‍याउने काम गर्दछ।

तसर्थ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। समसामयिक रूपमा खरिद कानुन परिमार्जन गर्नुपर्दछ भने खरिद अनुगमन कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति टिक्ने गरी उत्प्रेरणाका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ। विभिन्न खरिदका नमूना कागजात तथा निर्देशिकाहरू जारी गर्ने विद्युत्तीय खरिद सम्बन्धी पोर्टललाई कामकाजी र बलियो सुरक्षित प्रणाली बनाई मूल्याङ्कन तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापनमा सहजता तथा नवप्रवर्तन ल्याउने लगायतका संरचनागत, प्रणालीगत सुधारका कार्य गर्न जरूरी छ।

साथै खरिदका विधि, कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यापक मात्रामा सहकार्य तथा साझेदारीमा आधारित रही तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यको आधारशिलाका रूपमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका समग्र आयामलाई संस्थागत सुधार गर्ने कार्य नै सर्वोत्तम सन्तुलित र बुद्धिमानी प्रयास ठहर्छ।

लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।