हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन बाटो खोलिंदै

१६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान र कम्पनीहरुले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको सरकारले त्यसअघि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन केही कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । त्यसै क्रममा उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, शिक्षण संस्था र अन्य संस्थाहरुले राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले भित्री मधेश तथा तराईमा १० बिघा काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ । त्यसबाहेक घरबारीका लागि तराईमा थप एक बिघा, काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा थप ५ रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था कानुनमा छ ।

तर उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाले सरकारबाट अनुमति लिएर आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था पनि भूमिसम्बन्धी ऐनले दिएको छ ।

हालसम्मको कानुनी व्यवस्था अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकाहरुले त्यस्तो जग्गा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न पाउँदैनन् । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मस्यौदा भएको ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकाहरुलाई जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

यो विधेयकमार्फत सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६,  विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन  संशोधन गर्न लागेको छ । हाल विधेयकको मस्यौदा रायका लागि अर्थ, भूमि व्यवस्था र उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता चौधरी, सचिव गोकर्णमणि दवाडीसहित उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल र उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नै हदबन्दी खुकुलो बनाउने वातावरण तयार पार्न जिम्मा लिएको स्रोतको दाबी छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र लगानी बोर्डका उच्च अधिकारहरू पनि सहमत भइसकेका छन् ।

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्दा ती जग्गाहरु ढिलो छिटो व्यक्तिको नाममा जाने र जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएको हो त्यसको उद्देश्य पूरा नहुने जग्गा मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनालाई जग्गाका कारणले लगानी गर्न समस्या नहोस् भनेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिइएको हो । तर सो जग्गा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यमा उपयोग गर्न र स्वामित्व फेर्न नपाइने हालसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा अरु कसैलाई लिज वा भाडामा दिन पनि पाइँदैन ।

यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै घुमाउरो तरिकाबाट व्यवसायीलाई जग्गा बिक्रीको अनुमति दिन खोजिएको छ । प्रस्तावअनुसार नै ऐनहरु संशोधन भए उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी र शिक्षण संस्थाले सरकारी सुविधाबाट प्रयोग गरी हदबन्दी भन्दा बढी राखेको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउनेछन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ को दफा ३२ को उपदफा ६ मा प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

तर, प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा यसलाई संशोधन गरेर उद्योगले तोकिएको शर्तको अधीनमा रहेर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका उद्योगले जग्गा प्रयोग गरेर लगानी जुटाउन नपाउँदा ती जग्गा अनुत्पादक भएको तर्क गरेर लगानी प्रवद्र्धन हेतुले यस्तो प्रस्ताव गरिएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसअनुसार नै कानुन बने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी र शिक्षण संस्थाले हदबन्दी भन्दा बढी परिमाणको जग्गाको आधा भाग बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाउनेछन् । तर, यस्तो ऋण नतिरेमा उद्योगीबाट त्यसको भरपाई कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । अर्थात् हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो बनाएर ऋण लिएपछि नतिरेमा जग्गा लिलामी प्रक्रियामा जानेछ । यसरी लिलाम हुँदा कुनै व्यक्तिले कबोल गरेको रकम तिरेर आफ्नो नाममा गर्न सक्नेछ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन दिएमा भविष्यमा त्यस्ता जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने बताउँछन् । ‘प्रयोजन फेर्दा स्वतः सरकारको हुने जग्गा बैंकमा धितो राख्न दिनु नै उचित हुँदैन, कानुनले दिँदैन’, उनले भने, ‘लगानी जुटाउने नाममा यस्तो कानुन बनाइयो भने भविष्यमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने र दुरुपयोग गर्ने ठूला विकृतिहरु जन्मिन्छन् ।’

विधेयकको मस्यौदामा धितो राखिने यस्तो जग्गा बैंकले लिलाम सकारे पनि अरुलाई बेच्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा लिलामी आफैं सकारेको खण्डमा २ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने र नभए त्यसपछि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा शिक्षण संस्थाले राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको आधा हिस्सा बैंकमा राखेर नियमित किस्ता नतिरेमा सो जग्गा बैंकले लिलामीमा लैजानुपर्छ ।

विज्ञहरु यसलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी तथा शिक्षण संस्थाको जग्गा लिलामी गराउने भूमाफियाको प्रपञ्च भन्छन् ।

‘अरु प्रयोजनका लागि छुनै नपाइने हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बैंकमा राखेर ऋण लिएपछि नतिर्दा उल्टै तुरुन्तै लिलामी चढ्ने भयो’, एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘ऋण लिएर नतिरेपछि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा केही समयभित्रै भूमाफियाकै कब्जामा पुग्ने भयो, किनभने सामान्य व्यक्तिहरुले ठूलो परिमाणको जग्गा किन्न वा लिलाम सकार्न सक्दैनन् ।’

प्रयोजन विपरीत प्रयोग गर्दा सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने जग्गा धितो राखेर व्यवसायीले ऋण उपयोग गर्ने र अन्तिममा त्यस्तो जग्गा भूमाफियाको हातमा पु¥याउन खोजिएको उनको विश्लेषण छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐनमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरिरहेको भए एक वर्षको अवधि तोकेर घोषणासहित औचित्य पुष्टि गर्न समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कतिपय उद्योगहरुले हदबन्दीभन्दा बढी लुकाएर राखेका जग्गा घोषणा गरेर बैंकबाट ऋण लिन पाउने अवस्था बन्ने देखिएको छ ।

यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (ग) मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सरकारी उद्योग र संस्थानहरुले एक पटकको लागि जग्गा बिक्री गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारी उद्योगले थप लगानीका लागि पूँजी जुटाउन सघाउने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।

तर, यो व्यवस्थाले विभिन्न शहर तथा राजमार्ग आसपासमा रहेका उद्योग र संस्थानको जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खुल्ने र भूमाफियाले यस्ता जग्गा हात पार्न सक्ने पूर्व प्रशासकहरुको दाबी छ ।

पूर्वसचिव तथा विघटित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले सल्टाउनुपर्ने निश्चित केस हेरेर सीमति व्यक्ति, उद्योग तथा संस्थालाई लाभ दिन कानुन संशोधन गर्न खोजिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘अहिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका उद्योगहरुलाई जग्गा धितो  राखेर ऋण दिँदैमा लगानी बढ्छ भन्ने कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?’ उनले भने, ‘हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्रयोजन विपरीत उपयोग भयो भने सरकारको नाममा आउँछ, त्यस्तो जग्गा बेच्न नपाइने भएकाले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको हुन नदिने गरी प्रस्ताव भएको देखिन्छ ।’

हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न कानुनी बाटो खोल्नु सरकारको भन्दा बिचौलियाको फाइदाका लागि हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा जग्गाको हदबन्दीले लगानी रोकेको हैन, नजिकै देखिएका अनेकन समस्या नहेरेर उद्योगकै जग्गासम्म आँखा पु¥याउनुले राम्रो संकेत गर्दैन’, उनले भने ।

पूर्व प्रशासकहरुका अनुसार २०५१ सालमा सरकारी स्वामित्वको हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना निजीकरण भएपछि उद्योगीहरू जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले उद्योगको जग्गा धितोमा राखेर विभिन्न बैंकहरुबाट ऋण लिएका थिए ।

उनीहरुले ऋण नतिरेपछि नेपाल बंगलादेश बैंक र तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले जग्गाको लिलामी गरेका थिए । यो घटनापछि सरकारी उद्योग निजीकरण गर्दा उद्योग चलाउने भन्दा पनि जग्गा हात पार्ने उद्देश्य राखेको खुलेको थियो । पछि सरकारले उद्योगको हदभन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न रोक लगाएको थियो ।

अहिले भने हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेका उद्योग प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजहरु अहिले त्यो जग्गा बिक्री गर्न चाहन्छन्, तर सहज कानुनी व्यवस्था नभएकाले उनीहरुले त्यसका लागि लबिङ गरेका छन् ।

उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो बन्द भएपछि एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेसहितको समूहले सञ्चालन गरेको मनमोहन मेडिकल कलेजले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा किनेको ६१ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न वा बैंकमा कितो राखेर ऋण लिन चाहेको छ । यसबाहेक अन्य मेडिकल प्रस्तावित कलेज र इच्छुक अस्पतालले पनि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेका कारण बिक्री गर्न पाउनुपर्ने लबिङमा छ ।

यस्तै रौतहटको श्रीराम सुगर मिल र पूर्वी नेपालका कतिपय चिया बगानका सञ्चालकहरु पनि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अनुत्पादक भएको र त्यसलाई धितोमा राखेर ऋण लिए उद्योग व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर, बजेटमा लेखिए अनुसार कानुन नबन्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएन ।

झापा बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले १३ वैशाख २०७८ मा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । तर गत १४ माघमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

जानकार स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको यो फैसलापछि नै हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न कानुनी बाटो नै खोल्ने गृहकार्य सुरु भएको हो ।

तर, उद्योग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरु ऐनहरु संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको तर त्यसको विषयवस्तुबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको जवाफ दिन्छन् । उनीहरु यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हाल १६७ कम्पनी तथा संस्थाले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेका छन् ।

यस्तो जग्गा पहाडमा ७६ हजार ७६६ रोपनी छ भने तराईमा ८ हजार ४२९ बिघा (करिब १ लाख १२ हजार २०० रोपनी) छ । दुवै जोड्दा हदबन्दी नाघेको जग्गा करिब १ लाख ९० हजार रोपनी विभिन्न कम्पनीहरूको स्वामित्वमा छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई बैंकमा धितो राख्न दिए उद्योग प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था आदिले धेरै जग्गा जम्मा गरेर राख्ने र बैंकबाट मनपरी ऋण लिन सक्ने बताउँछन् ।

‘हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बैंकिङ प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने हो भने हाम्रो बचेका थोरै जग्गा पनि सीमित समूहको कब्जामा पुग्छन्’, उनी भन्छन् ।