तीन अर्बको बिलिङ अनियमिततामा मुख्यसचिव अर्यालको संलग्नता

१८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारका नाममा भएको सवा तीन अर्ब रुपैयाँको विवादास्पद ठेक्का सम्झौतामा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संलग्नता भेटिएको छ ।

टेलिकमले मंसीर २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार गर्ने भन्दै एसिया एन्फोटेक नामक कम्पनीसँग सम्झौता-एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट (एएमसी) गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाविना ६ वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौताको नीतिगत निर्णयमा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालको संलग्नता भेटिएको हो ।

९ मंसिर २०७९ मा नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले बिलिङ सिस्टमका लागि ६ वर्षको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) अपग्रेट एकमुष्ट खरिद गर्नेसम्बन्धी’ निर्णय गरेको थियो ।

खरिदका विषयमा टेलिकम व्यवस्थापनलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर वार्षिक ६० करोडभन्दा माथिको खरिदको विषय व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता विषयलाई सञ्चालक समितिले ‘प्रस्ताव जानकारीमा लिएको’ भनी अनुमोदन गर्ने अभ्यास रहेको टेलिकमका एक उच्चपदस्थ इञ्जिनियरले बताए । उनले भने, ‘गत वर्षको विवादास्पद विषयमा सचिव (बैकुण्ठ अर्याल) र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले मिलेमतोमा सबैलाई प्रभावित पारेर निर्णय गराएको देखिन्छ ।’

किन नयाँ आवश्यक ?

नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि एउटै बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोटेकले निर्माण गरेको सफ्टवेयर एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलाइएको हो । त्यही प्रणालीका कारण पटकपटक फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, कुराकानीको विचमा फोन काटिने समस्या पटकपटक दोहोरिएको छ ।

बिलिङ प्रणालीविना टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा बिलिङ प्रणालीको अनुमोदनपछि मात्रै अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्क स्थापित हुन्छ ।

पर्याप्त ब्यालेन्स नहुदा बिलिङ प्रणालीले नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिदैन । फोन गर्दागर्दै ब्यालेन्स नभएमा फोन सम्पर्क विच्छेद हुन पनि बिलिङ प्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ ।

केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानबिनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा समस्या र चुहावट रहेको औल्याउँदै नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाएको थियो । टेलिकम क्षेत्रमा कैयौं अद्यावधिक सुविधा थपिएको, पुरानो बिलिङ प्रणालीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले नै नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने भनी नीतिगत निर्णय लिएको थियो ।

४ साउन, २०७८ मा टेलिकमको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चार सचिव हरि बस्याल नेतृत्वको बोर्डको त्यो निर्णय पछि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कार्की र अर्यालको टोली

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ज्ञानेन्द्र कार्की सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने । सत्ता परिवर्तन लगत्तै साउन, २०७८ मा बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बनेर आएपछि स्वतः नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको भूमिका पाए ।

मन्त्री कार्की र सचिव अर्यालको मिलेमतोमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ परिवर्तन गरिएको थियो ।

२४ चैत, २०७८ मा पौडेल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो । नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद नगर्दा यसअघिको बिलिङ प्रणाली बनाएको एसिया इन्फोटेक नामक कम्पनीले पुरानो ठेक्कालाई लम्ब्याउन पाइरहेको छ ।

पौडेलले नै टेलिकमभित्र बिलिङ प्रणालीको ठेक्का र मर्मतसम्भारका प्रक्रिया एउटा कम्पनीका लागि अनुकुल हुने नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए ।

२ असोज, २०७९ मा एसिया इन्फोले लिएको पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मत सम्भारको म्याद समेत सकिंदै थियो । टेलिकमका प्राविधिकहरुले नयाँ टेण्डरका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात तयार पारेर राखेका थिए ।

नेपाल टेलिकमले आन्तरिक रुपमा तयार पारेको टेण्डरको गोप्य कागजात लिक भएर एसिया इन्फोका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुसम्म पुग्यो ।

गोप्य राखिएको कागजातमा जे जस्ता विषयवस्तु समेटिएको थियो, तीसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर लागत अनुमानको तुलनामा आधामा उपलब्ध गराउने भनी एसिया इन्फोले टेलिकममा प्रस्ताव पठायो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, ‘उसले गरेको प्रस्ताव टेलिकमले तयार पारेको टेण्डरका विवरणसँग हुबहु मिल्नु आश्चर्यलाग्दो थियो ।’

पछिल्लो भर्सनको सफ्वेयरको मात्रै शुल्क लिने आर्थिक प्रस्ताव अघि सार्दै उसले नि:शुल्क रुपमा हार्डवेयर उपलब्ध गराउने, तर कम्तिमा पनि ६ वर्ष ठेक्का निरन्तर हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष नै मर्मतसम्भारको ठेक्का अवधि समेत सकिएको अवस्थामा कुनै पनि बेला बिलिङ प्रणाली ठप्प हुनसक्ने भनी टेलिकमले एसिया इन्फोकै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समिति बनायो ।

टेलिकमका ११औं तहका इञ्जिनियर नरेशकाजी शाक्यको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन समिति बन्यो ।

शाक्यले बीचैमा अवकाश पाएपछि बिनिता श्रेष्ठले अध्ययन समितिको नेतृत्व सम्हालिन् । समितिले प्रस्ताव स्वीकारेपछि प्रतिस्पर्धाबिना नै एसिया इन्फोले थप चार वर्षका लागि बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

किन प्रश्न उठेको हो ?

नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर नगर्ने तर पुरानै कम्पनीसँग ममर्तसम्भारका नाममा सम्झौता लम्ब्याउने प्रक्रिया अघि बढेपछि भएपछि त्यतिबेला अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । १४ कात्तिक २०७९ मा अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाई नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न र त्यतिञ्जेलका लागि मात्रै सम्झौता अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘नयाँ खरिद प्रक्रिया यथाशिघ्र अघि बढाउने र हाल प्रवाह भइरहेको सेवा समेत अवरुद्ध नहुने व्यवस्था मिलाउने’ अख्तियारको चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको थियो, ‘यथोचित समयसम्मका लागि मात्रै हालको सेवालाई निरन्तरता दिन न्यूनतम मूल्यमा हातको प्रणालीलाई निरन्तरता दिने ।’

कात्तिक २०७९ मा अख्तियारको पत्र पाएको टेलिकमले केही महिनाका लागि मात्रै बिलिङ प्रणाली चलाउन सम्झौता गर्नु पर्नेमा पुरानै कम्पनीसँग पाँच वर्षको सम्झौता गरेको हो । आवश्यक परेमा थप एक वर्ष ठेक्का लम्ब्याउन सकिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल टेलिकमले हाल सञ्चालन गरिरहेको बिलिङ प्रणालीका कारण सेवा अवरुद्ध हुने अनि राजस्व चुहावटको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

पुस, २०७९ मा टेलिकमको मोवाइल सेवा अवरुद्ध हुन थालेकोमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा भएको कारण देखाइ मर्मत भएन । ३ माघमा कार्यालय खुलेपछि मात्रै समस्या पहिचान गरी सेवा चालु भएको थियो ।

लगत्तै केही दिनमै समस्या दोहोरियो । नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुले शपथ गरिरहेका बेला ३ माघ, २०७९ मा नेपाल टेलिकमको सेवा एकाएक अवरुद्ध भयो । केही घण्टा सेवा अवरुद्ध भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले पुरानो प्रणालीका कारण बारम्बार समस्या देखिएको भन्दै तत्काल नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो । समितिले एसिया इन्फोको कामकारबाही र क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउदै उसका प्राविधिकहरुको गैरजिम्मेवारपनका कारण सेवा अवरुद्ध भएको औल्याएको थियो ।

अध्ययनले बिलिङ प्रणालीमा ७ देखि १० प्रतिशतसम्म चुहावट हुने गरेको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । बारम्बार समस्या देखिएको भनी प्रश्न उठेको कम्पनीलाई नै ‘मर्मतसम्भार’का जिम्मेवारी दिएर ठेक्का अवधि लम्ब्याएको हो ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नपाउँदै टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा ठूलो रकमको खरिद सम्झौता भएको थाह पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ, २०७९ मा नै नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राखेर तत्कालीन सचिव अर्यालसँग यसवारे सोधपुछ र केरकार गरेका थिए । पछि दाहालले अर्याललाई नै मुख्यसचिवमा बढुवा गरे ।

तीन अर्बको ठेक्का

सञ्चालक समितिले मर्मतसम्भारको ठेक्का नगरी नयाँ टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा ‘डाटा माइग्रेसन’ मा समस्या हुने र ग्राहक सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै पुरानो ठेक्का लम्ब्याएको थियो । यो निर्णयले बिलिङ प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई रोक्यो भने नेपाल टेलिकमलाई वार्षिक ६५ करोडका दरले छ वर्षसम्म करिव ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको भार परेको छ ।

त्यो निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला थिए । त्यसैगरी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेल, टेलिकमका कर्मचारी प्रतिनिधि शंकर लामिछाने अनि कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल थिए ।

सञ्चालक समितिका तत्कालिन पदाधिकारीमध्ये सुनिल पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा छन् भने गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियारले उनलाई थुनामा राखेको छ ।

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल संलग्न कम्तिमा ५/६ वटा फरक विषयवस्तुका उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अर्याल स्वयं भने सचिव हुँदा आफूले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएको जिकिर गर्छन । अनलाइनखबरसँग पटकपटकको प्रतिक्रियामा उनले ठेक्का लम्ब्याएको नभई अख्तियारको निर्देशनका आधारमा तत्काल टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको दाबी गरे ।

‘सञ्चालक समितिले ६ वर्षका लागि भनेर (ठेक्का अवधि लम्ब्याउने) निर्णय गरेको छ र ?’ उनले भने, ‘फागुन, २०७९ मा एक महिनाभित्र टेण्डर गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । कति वर्षका लागि सम्झौता गर्ने भन्ने विषय व्यवस्थापनको हो, सञ्चालक समितिको होइन ।’

अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको प्रस्तावको माइन्यूटमा भने ६ वर्षका लागि एकमुष्ट खरिद गर्ने भन्ने विवरण छ । वार्षिकरुपमा नविकरण गर्नुपर्ने सम्झौता एकैचोटी चार वर्षका लागि र थप एक वर्षका लागि गरिएको थियो । माइन्यूटमा भने ६ वर्ष उल्लेख छ । यससम्बन्धी सबैजसो कागजात टेलिकमले गोप्य राखेको छ ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि नीतिगत पहल नलगेका उनले आफूमाथिको सबै आरोप झुटो भएको दाबी गरे ।

अनियमिततामा संलग्न रहेको भनी आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै उनले भने, ‘यो सबै बकबास हो ।’