विश्वव्यापी किसान विद्रोहबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठहरू

युरोपको जर्मनीस्थित बर्लिनबाट सुरु भएको किसानको विद्रोह क्रमश: फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, पोल्याण्ड, स्पेन, इटाली र ग्रीस लगायत देशमा हप्ता दिनदेखि प्रदर्शन भइरहेका छन्। यो विद्रोह युरोपबाट भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको संकेत प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला चितवनका दुग्ध किसानहरूले बाटोमा दूध पोखेर सुरु गरेका छन्। किसानले दूध बिक्री गरेको ६ अर्बभन्दा धेरै रकम पाएका छैनन् । जसमध्ये सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले तिर्नुपर्ने मात्रै दुई अर्बभन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय दुग्ध किसान सहकारी संघ लिमिटेडले जनाएको छ ।

सरकारी र अधिकांश निजी डेरी उद्योगले गत असोजदेखि किसानलाई दूधको पैसा दिएका छैनन् । जिल्ला दुग्ध सहकारी संघहरूका अनुसार २१ जिल्लाका दुग्ध किसानले ३ अर्ब ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता पाउन आवश्यक छ । सबैभन्दा बढी पूर्वी नवलपरासीका किसानले ६० करोड र सबैभन्दा कम सुर्खेतका किसानले ८० लाख बक्यौता लिन बाँकी छ ।

त्यसो त यस्तो विद्रोह चितवनमा गत साल नारायणगढ शहरको बीचमा तरकारी फालेर गरिएको थियो। कहिले टिप्न ठिक्क पारिएको बन्दागोभी ट्रयाक्टरले जोतेर विरोध गर्ने गर्छन् चितवनवासीले।

किसानहरूले बर्लिनको केन्द्र मानिने ब्रान्डनबर्ग गेटमा योजनाबद्ध कटौतीको विरोध गरे। ‘तपाईंको राजनीति किसानहरू विरुद्धको युद्धको घोषणा हो’ र यो अति अति भयो (टु मच इज टु मच) अब सकियो!’ लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेर किसानहरूले सरकारलाई ललकारी रहे। विरोध गरिरहे।

सन् २०२४ मा मितव्ययिता अपनाउने जर्मन सरकारको उपायहरूको एक भागको रूपमा कृषि सवारी साधनहरूको लागि डिजल अनुदान र कर छुट कटौती गर्ने योजनाको विरुद्ध सयौं जर्मन किसान र उनीहरूका ट्रयाक्टरहरू मध्य बर्लिनमा तेर्स्याइयो।

हालसालै एक संवैधानिक अदालतको निर्णयपछि ६० बिलियन यूरो छुट्याइएको ऋण रद्द गरेपछि, संघीय सरकारले किसानहरूको लागि अनुदानमा वार्षिक ९०० मिलियन यूरो (९८३.३४ मिलियन डलर) बचत गर्ने योजना घोषणा गर्‍यो। यो सरकारी नीतिका विरुद्ध जर्मन किसानहरू आगो भएर सडकमा उत्रिएका हुन्। युरोपका किसानहरू बढ्दो लागत र कर, रातो टेप, अत्यधिक वातावरणीय नियम र सस्तो खाद्यान्न आयातबाट प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको भन्दै युरोपियन युनियनभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

पूर्वी युरोपमा भएका प्रदर्शनहरूले किसानले युक्रेनबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने अनुचित प्रतिस्पर्धा भनेको कुरामा केन्द्रित छ, जसको लागि युरोपियन युनियनले रूसको आक्रमण पछि कोटा र शुल्कहरू माफ गरेको छ। पोल्यान्डका किसानहरूले युक्रेनसँगको सिमानामा यातायात अवरुद्ध गर्दै आएका छन्, जसलाई किभले आफ्नो रक्षा क्षमतामा असर गरिरहेको र रूसको उद्देश्यलाई मद्दत गरिरहेको छ। यसैबीच, चेक किसानहरूले आफ्नो ट्रयाक्टरहरू डाउनटाउन प्रागमा चलाएका छन्, कृषि मन्त्रालय बाहिरको यातायातमा बाधा पुर्‍याएका छन्।

किसानहरूले कृषि आयातमा असन्तुष्टि जनाएका छन् किनभने त्यस्ता सस्ता आयातले युरोपेली किसानको उत्पादन मूल्यहरूमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। अर्कातिर युरोपियन किसानहरूमा लागू गरिएको वातावरणीय मापदण्डहरूले किसानहरूलाई झन् समस्यामा पारेको देखिन्छ।

युरोपियन युनियन र दक्षिण अमेरिकी ब्लक मर्कोसुर बीचको व्यापार सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नवीकरण गरिएको वार्ताले पनि चिनी, अन्न र मासुमा अनुचित प्रतिस्पर्धाको बारेमा असन्तुष्टि फैलाएको छ।

माथिको तालिकामा कृषि अनुदान दिने राष्ट्रहरूको सूची देखाइएको छ। नर्वे स्विट्जरल्याण्ड र जापान तालिकाको माथि छन् भने चिली, अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड तालिकाको पुछारमा रहेका छन्।

नियम र कर्मचारीतन्त्र

युरोपियन युनियनका किसानहरू अत्यधिक नियमनको कारण समस्या भएको बताउँछन्। भर्खरै लागू भएको नयाँ अनुदान नियमहरू हुन्, जस्तै कि ४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छोड्नुपर्ने आवश्यकता। पारम्परिक खेतीलाई रोटेसन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई किसानहरूले झन्झटिलो ठानेका छन्।

कृषि कार्यमा प्रयुक्त कार्बन इमिसन कम गर्ने, क्लाइमेट चेन्जसँग जुध्न नयाँ नियम बाध्यकारी ठानिएको युरोपमा किसानहरू विद्रोही बनेका छन्। त्यो विद्रोह यतिखेर युरोपका सडकहरूमा किसानहरूले आफ्ना ठूला–ठूला ट्रयाक्टर र ट्रेलरहरू तेर्स्याएका मात्र छैनन् टायर बालेर सडक अबरुद्ध गरेर किसानहरूलाई सम्मान गर्न र कृषि कर्मलाई न्याय गर्न माग पनि गरिरहेका छन्।

स्पेनमा, किसानहरूले ब्रसेल्समा बनाइएको ‘निसासिंदो नोकरशाही’ किसान नीतिको बारेमा गुनासो गरेका छन् जसले बालीहरूको नाफा घटाउँछ। उता ग्रीसमा, किसानले २०२३ मा भएको बाढीमा नासिएको बालीको क्षति र पशुधनको लागि उच्च अनुदान र छिटो क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

बढ्दो डिजल इन्धन लागत

जर्मनी र फ्रान्समा, ईयूका सबैभन्दा ठूलो कृषि उत्पादक, किसानहरूले कृषि डिजलमा अनुदान वा कर छुट अन्त्य गर्ने योजनाको विरुद्धमा विरोध गरेका छन्। ग्रीसका किसानले डिजलमा लगाइएको कर कम गर्न अनुरोध गरेका छन्। रोमानियामा, मध्य जनवरीमा प्रदर्शनहरू मुख्यतया डिजलको उच्च मूल्यको विरुद्ध भएका थिए।

फ्रान्समा, धेरै उत्पादकले खाद्य मुद्रास्फीतिलाई कम गर्न सरकारी अभियानले उनीहरूलाई ऊर्जा, मल र यातायातको उच्च लागतहरू पूरा गर्न असमर्थ भएको बताएका छन्।

भोक हटस्पटहरू

नोभेम्बर २०२३ देखि अप्रिल २०२४ को अवधिमा, खाद्य र संयुक्त राष्ट्रसंघको कृषि संगठन र विश्व खाद्य कार्यक्रमले प्रारम्भिक चेतावनी जारी गरेको छ। जस अनुसार विश्वका १८ भोक हटस्पटहरू, २ क्षेत्रीय क्लस्टर सहित कुल २२ देश वा क्षेत्रहरूमा तत्काल मानवीय कार्य सुरु गर्नुपर्ने जनाएका छन्। ती क्षेत्रमा तीव्र खाद्य असुरक्षाको पहिले नै उच्चस्तरको गिरावट देखिएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जन जोखिममा देखिन्छ।

यस्ता भोक हटस्पटहरू, जनसंख्याको भागहरूले सम्भवतः महत्त्वपूर्ण खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नेछन्। सबै १८ भोक हटस्पटहरूमा जीविकोपार्जन र जीवन बचाउन लक्षित मानवीय कार्य तत्काल आवश्यक छ। भोक र मृत्यु रोक्नको लागि बुर्किना फासो र मालीमा, प्यालेस्टाइन, दक्षिण सुडान र सुडानमा महत्वपूर्ण मानवीय कार्य भइरहेको छ।

२०२४ को प्रारम्भमा कृषि बजार सूचना प्रणाली बजार मनिटरका अनुसार, विश्वव्यापी कमोडिटी बजारले सापेक्ष स्थिरता कायम राखेको छ। गहुँ, मकै र भटमासको निर्यात मूल्य दुई वर्षयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ, यद्यपि चामलको मूल्य उत्पादन कमी र भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्धका कारण एक वर्ष अघिको तुलनामा झन्डै एकतिहाइ बढी भएको मानिन्छ।

सरकारहरू के गर्दैछन् ?

युरोपेली आयोगले गत महिनाको अन्त्यमा सबैभन्दा संवेदनशील उत्पादनहरू जस्तै कुखुरा, अण्डा र चिनीका लागि ‘आपतकालीन ब्रेक’ को परिचय दिएर युक्रेनबाट कृषि आयात सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो तर उत्पादकहरूले भने मात्रा अझै धेरै हुने बताएका छन्। आयोगले २०२४ का लागि ईयू किसानहरूलाई ईयू खेती समर्थन भुक्तानीहरू प्राप्त गर्दा उनीहरूको केही जमिन बाँझो राख्नको लागि आवश्यकताबाट छुट दिएको छ, तर तिनीहरूले यो अनुदान लिनका लागि कीटनाशक औषधिको प्रयोग नगरी बाली उब्जाउनुपर्नेछ। अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै खाद्यान्नमा हुने रासायनिक मात्रालाई नियमन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यको, कार्बन उत्सर्जनको र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग यतिखेर चुनौतीको विषय भएको छ संसारभरि।

फ्रान्सेली युवा प्रधानमन्त्री गेब्रियल एटलले आयातित खाद्य पदार्थहरूमा फ्रान्स वा ईयूमा प्रतिबन्धित कीटनाशकहरूको परीक्षण नभएको र किसानहरूलाई उच्च मूल्य प्राप्त गर्न र कर्मचारीतन्त्र र नियमनलाई कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने उपायहरू र खाद्य नियन्त्रणका लागि सुगम तरिकाहरूको घोषणा गरेका छन्। पेरिस र बर्लिन दुवै दबाबमा नरम भएका छन् र कृषि डिजलमा अनुदान वा कर छुटहरू अन्त्य गर्ने योजनाहरूमा पछाडि फर्केका छन्।

रोमानियामा, सरकारले डिजल अनुदान बढाउन, बीमा दरहरू सम्बोधन गर्न र अनुदान भुक्तानीलाई छिटो बनाउन कार्य गरेको छ। पोर्चुगलमा कार्यवाहक सरकारले लामो समयदेखि चलिरहेको खडेरीको प्रभावलाई कम गर्न २० करोड युरो सहित ५० करोड युरोको आपतकालीन सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ।

दुःखको कुरा नेपालका सरकारहरूको प्राथमिकता किसानहरू होइनन् झापाका धानबारीमा १८ तले भ्युटावर, चितवनमा भएको कृषि विश्वविद्यालयलाई लखेटेर विद्यार्थीहरूले कृषि अनुसन्धानमा लगाइएको जग्गामा क्रिकेट रंगशाला बनाउनेदेखि पवित्र नारायणी किनारमा सी बीच मोडेलको कंक्रिट साम्राज्य खडा गर्नुमा छ।

स्रोत : फिस्ट

माथिको तालिकामा कृषि नीतिका असर, नीतिका साधन र तिनलाई मापन गर्ने इन्डिकेटरहरूलाई कसरी कृषिको विकास र अनुसन्धानमा लगाउने, कृषकलाई कसरी सहुलियत प्रदान गर्दै कृषिलाई एउटा मर्यादित व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याइएको छ।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई प्रदान गर्ने अनेकौं कृषि नीति र सहुलियतकै कारण किसानले सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेका हुन्। विश्वका त्यस्ता सफल किसानमैत्री नीति तथा कार्ययोजनाहरू नेपाल सरकारले तुरुन्त अवलम्बन गर्नुपर्दछ। भारतमा किसानलाई राम्रो सिंचाइको व्यवस्था, बीउ, रासायनिक मल, कृषि उपकरण खरिदमा कर छुट, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा उचित प्रबन्ध, विदेश आयातमा सुविधा जस्ता सुधारहरूकै प्रतिफल नेपालसम्म आउने तरकारी, कृषिजन्य उत्पादन सस्तोमा आइपुगेका हुन्।

यसका लागि राज्यले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत खर्च गर्दोरहेछ जुन किसानको उत्पादन लागतको २१ प्रतिशत हुनआउँछ। हामीसँग यस्तो तथ्याङ्क छ कि छैन ? नेपालले यस्ता विश्वका नमूना नीतिहरूबाट पाठ सिक्दै बिचौलिया र ठूला पूँजीपतिलाई फाइदा हुने गरी होइन, बीपी कोइरालाले भन्ने गरे झैं भुइँमान्छे, दुखित भूमिपुत्र, सोझा किसानहरूलाई सम्झेर नीतिहरू बनाउनुपर्छ।

के हाम्रा पार्टीहरू कृषि नीति, ऊर्जा नीति, शिक्षा नीतिका बारेमा भुइँमान्छेका आवाजहरू मुखरित हुने गरी नीति मन्थन गर्न तयार छन् त ? किसानका वास्तविक समस्याप्रति संवेदनशील छन् त ? उखु र दूधको पैसा नपाएर देशको राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले होला ?